आफूमाथि आइपरेको राजीनामाको दबाब टार्न ओलीले पहिले पनि अघि सारेका थिए महाधिवेशनको विषय
शुक्रबार गुन्डुमा बसेको नेकपा (एमाले)को सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना भयो। उनले पद छाड्नुपर्ने पक्षमा एमाले पदाधिकारीहरूले धारणा राखेका थिए। एकाएक त्यसको दुई दिनपछि आइतबारको सचिवालय बैठकमा त्यो आवाज मत्थर सुनियो। शुक्रबारको बैठकमा चाँडै महाधिवेशन गर्ने भनेर ओली पक्षबाट आएको प्रस्ताव र शनिबार सुरु गरेको संवादले अध्यक्ष ओलीको राजीनामाको विषयलाई मत्थर पारेको थियो।
बैठकमा अध्यक्ष ओलीले आफूले गल्ती गरेको छैन भन्ने लगातार धारणा राखेपछि महाधिवेशन चाँडै गर्ने र नेतृत्वको छिनोफानो गर्ने निधो गरिएको हो। यही कारणले उनको राजीनामाको विषय मत्थर भएको हो। एमालेका एक पदाधिकारीले भने, “शनिबार बैठक स्थगित गरेर अध्यक्ष ओली र उनीनिकट रहेका नेताहरूले छलफल गरेका थिए।”
आइतबारको बैठकले मंसिरको अन्तिममा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने निर्णय गरेको छ। शुक्रबारको बैठक सकिनेबित्तिकै ओलीनिकट नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमा एकै प्रकारको धारणा राखेका थिए। चाँडै महाधिवेशन गरेर नेतृत्वसहित अहिले उठेका सबै विषयलाई टुंगो लगाउनुपर्ने लेखेका थिए।
२३ र २४ भदौको आन्दोलनपछि ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज एमालेभित्र चर्केको थियो। सो आन्दोलनले ओलीलाई सत्ताच्युत गरेको थियो। प्रदर्शनकारीहरू प्रधानमन्त्री निवासमा प्रवेश गर्न लागेपछि राजीनामा दिएर सेनाको हेलिकोप्टरमा ओली भागेका थिए। त्यसको १० दिनपछि उनी भक्तपुरको गुन्डुमा सार्वजनिक भएका थिए। ओलीले आफूलाई षड्यन्त्र गरेर पदबाट हटाएको बताउँदै आएका छन्। ओलीले २३ भदौमा जेन-जी आन्दोलनकारी मारिने गरी भएको घटनाको जिम्मेवारी लिन आनाकानी गरेका छन्।
ओलीले आफूलाई आइपरेको राजीनामाको दबाब टार्न महाधिवेशनको विषय अघि सारेको यो पहिलोपटक भने होइन। नेकपामा विवाद हुँदा पनि ओलीलाई अध्यक्ष छाड्न दबाब पर्दा उनले चाँडै महाधिवेशन गरेर नेतृत्वको विषय टुंग्याउने प्रस्ताव गरेका थिए। महाधिवेशनको प्रस्तावले पनि नेकपाभित्रको विवाद थामिएन। त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि नेकपा विभाजनसम्म भयो। रोचक के छ भने, नेकपाकालमा दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओली अहिले संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिएका छन्।
शनिबारको बैठक स्थगित गरेर उनले एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायतसँग छलफल गरेका थिए।
शुक्रबारको सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापाले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पुनः पार्टी राजनीतिमा आउन रोक्न गरिएको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। गत साउनमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीले भण्डारीलाई रोक्ने निर्णयमा असहमति व्यक्त गरेका थिए।

शुक्रबारको बैठकमा ओलीको पक्षमा धारणा राख्नेमा उपाध्यक्षहरूमध्ये गुरु बराल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली मात्रै थिए। तीन उपाध्यक्ष पाण्डे, ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्यले स्पष्ट रूपमा अध्यक्ष ओलीले पद छाड्नुपर्ने बताएका थिए। ज्ञवाली र शाक्यले ७० वर्ष उमेर पुगेका नेताहरूले पद छाड्नुपर्ने लिखित धारणा राखेका थिए।
सोमबारको बैठकमा एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले ओलीको विकल्प खोज्न नहुने धारणा राखेका थिए। पछिल्ला दुई बैठकमा बराल र ज्ञवालीको धारणाभन्दा पोखरेल र रिमाल ओलीको पक्षमा खुलेर प्रस्तुत भए। बैठकमा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापाले नेतृत्व पुन:संरचनाको विषय उठाए पनि पाण्डे, ज्ञवाली र शाक्यजस्तो प्रस्ट शब्दमा ओलीले पद छाड्नुपर्छ भनेका थिएनन्।
एमाले रूपान्तरणको विषयको नेतृत्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूले लिनुपर्ने भए पनि अधिकांशले ओलीलाई महाधिवेशनअघि चुनौती दिन नचाहेको देखियो। महाधिवेशनसम्म पर्खिने मनसायमा उनीहरू छन्।
त्यसो त आइबारको बैठकमा सचिवहरू गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईले अध्यक्ष ओलीले पद छाड्नुपर्ने माग गरेका थिए। उनीहरूले कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेर महाधिवेशनमा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए।
एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिवहरू लेखराज भट्ट, छविलाल विश्वकर्मा, रघुवीर महासेठ र पद्मा अर्यालले पनि पार्टी संगठन र नेतृत्वको पुन:संरचना हुने भए पनि नेतृत्वको टुंगो महाधिवेशनले लगाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बुधबार बस्दै छ। बैठकमा अध्यक्ष ओलीलाई सजिलो वा अप्ठ्यारो के हुन्छ भन्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल, उपाध्यक्ष पौडेल र उपमहासचिव गुरुङको भूमिकामा भर पर्ने धेरैको बुझाइ छ।