काठमाडौं। दुई सातापछि २०–२२ भदौमा ललितपुरको गोदावरीमा हुने एमालेको विधान महाधिवेशन पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीचको शक्ति संघर्षको छायामा परेको छ। तीन दशकदेखि एक अर्काको पूरक राजनीतिक सहकर्मीको रूपमा रहेका ओली र भण्डारीबीच अहिले प्रतिद्वन्द्विता सुरु भएको छ।

एमालेमा आफूलाई विकल्पविहीन नेताका रूपमा उभ्याउँदै आएका अध्यक्ष ओलीलाई प्रतिस्थापन गर्न भण्डारी अघि सरेपछि दुईबीच संघर्ष चर्किएको हो।

एमालेको यो विधान महाधिवेशन केन्द्रीय कमिटीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको संगठित सदस्यता रद्द गरेको पृष्ठभूमिमा हुन लागेको छ। सदस्यता रद्दको निर्णय लगत्तै प्रतिवाद गरेकी भण्डारीले मदन भण्डारी फाउन्डेशनको नाममा समानान्तर गतिविधि गर्दै आएकी छन्। सदस्यता रद्द गरिएको विषयलाई फरकमतको रूपमा विधान महाधिवेशनमा लैजाने तयारी भण्डारी निकट नेताहरूले गरेका छन्।

“कुनै पनि विषयको अन्तिम निर्णय हुने ठाउँ महाधिवेशन हो। सदस्यता रद्दसहितको हामीले उठाएको विषयहरूलाई फरक मत रूपमा विधान महाधिवेशनमा लिएर जान्छौं”, एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली भन्छन्, “असन्तुष्ट भए पनि आफ्नो धारणा राख्न नसक्नु भएका कमरेडहरू पनि महाधिवेशनसम्म पुग्दासम्म खुल्नु हुनेछ भने आशा छ।”

भण्डारी सदस्यता प्रकरणमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले फरक मत राख्दै आएका छन्।

आफूहरूको फरक मतलाई अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानि) मा समेटिएको नेताहरूको दाबी छ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णयहरूबारे औपचारिक रूपमा तल्लो कमिटीलाई जानकारी दिन एमालेले अपानि जारी गर्छ। कतिसम्म भने पछिल्लो अपानिमा आफूहरूको फरक मत नसमेटिएको भन्दै उपाध्यक्षद्वय ज्ञवाली र पाण्डेले आपत्ति जनाउँदै एमाले मुख्यालयमा निवेदन दर्ता गरेका छन्।

भण्डारी निकटहरूले कार्यकारी पदका लागि ७० वर्षेको उमेर हद, दुई पटक मात्रै कार्यकारी पदमा रहनु पाउने विषयलाई पनि उठाउँदै आएका छन्।

भण्डारीपक्षले उठाएको विषय लागू भए आगामी महाधिवेशबाट अध्यक्ष ओलीले पार्टी नेतृत्व छाड्नुपर्ने हुन्छ। ७४ वर्षका ओली २०७१ सालमा पहिलो पटक अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। २०७८ मंसिरमा चितवनमा महाधिवेशनबाट उनी दोस्रो कार्यकाल अध्यक्षमा निर्वाचित उनी अब तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्ने तयारीमा छन्।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम भने पार्टीका तल्ला कमिटीहरूमा फरक मतको धारणा झनै कमजोर देखिएको बताउँछन्। “विधान महाधिवेशनमा ७० वर्षको हदम्याद, कार्यकारी कमिटीमा दुई कार्यकाल, पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले फेरि राजनीतिमा प्रवेश पाउने नपाउने विषय मुख्य एजेन्डा हुनेछन्”, गौतम भन्छन्, “तर, अहिलेसम्म प्रदेश कमिटीहरूसम्मको छलफलमा यी सबै विषयमा फरक मतको जनमत एकदमै कमजोर देखिएको छ।”

सदस्यताको संकट
६ साउन अपरान्ह बूढानीलकण्ठ, भंगालस्थित आफ्नो निवासमा केही पत्रकारमाझ भण्डारीले पार्टी नेतृत्व लिने विषयमा आफूले खुट्टा नकमाउने घोषणा गरेकी थिइन्। “माझकिरातमा छोरी हुँ, खुट्टा कमाउँदिनँ”, जन्मथलो भोजपुरलाई इङ्गित गर्दै भण्डारी भनेकी थिइन्, “पञ्चायतको कठिन समयमा राजनीति गरेर आएकी हुँ।”

जवाफमा एमालेले भण्डारीको संगठित सदस्य पाउने बाटो नै बन्द गरिदियो। ‘पूर्वराष्ट्रपति (भण्डारी) सम्मानपूर्वक राष्ट्रको गणतन्त्रको गौरव भएर बस्नुहोस्। उहाँ राष्ट्रको गहना हो। हाम्रो पनि गहना हो’, केन्द्रीय कमिटीको निर्णयमा भनिएको छ, ‘उहाँ(भण्डारी)को सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया मिलेन, सदर हुँदैन। विधानको धारा ८ अनुसार हुन्छ।’

विधान महाधिवेशन नजिकिदै जाँदा दुवै पक्षका नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षमा पार्न विभिन्न गतिविधि गर्न थालेका छन्। अध्यक्ष ओली यही निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै महाधिवेशनबाट भण्डारीको राजनीतिक पुनर्गमनको सबै बाटो सदाका लागि बन्द चाहेका छन्। भण्डारी भने महाधिवेशनमा फरक मतमार्फत त्यसलाई उल्टाउने पक्षमा छिन्।

एमाले विधानको धारा ८ मा सदस्यताको समाप्ति र पुनःप्राप्तिको विषय रहेको छ। २०७२ सालमा राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि भण्डारीले सदस्यता परित्याग गरेकी थिइन्। एमाले नेताहरू परित्याग गरेको सदस्यता नवीकरण नहुने दाबी गर्छन्। केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको आधारमा भण्डारीले दुई वर्षअघि गरेको पार्टी सदस्यता नवीकरण स्वतः रद्द भएको एमाले जनाएको छ।

भण्डारी पक्षधरहरू भने पार्टीले जिम्मेवारी दिएर राष्ट्रपति भएको र राष्ट्रपतिबाट मुक्त भएपछि संगठित सदस्यता नवीकरण हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। ९ साउनमा एमाले पूर्वउपाध्यक्षको हैसियतमा कार्की ब्याङ्क्वेटमा पत्रकार सम्मेलन गरेकी भण्डारीले यसको प्रतिवाद गरेकी थिइन्। ‘यस प्रकारका निर्णयले पार्टीको साख र प्रतिष्ठा गिराउनेछ। आवेग र उत्तेजनाका भरमा गरिएका यस्ता निर्णयले सत्यलाई अस्थायी रूपमा भ्रमित तुल्याउन सकिएता पनि वास्तविकतालाई सधैं छोप्न सकिँदैन,’ भण्डारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

भण्डारीनिकट स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा भन्छन्, “भण्डारीको सदस्यताबारे पार्टीले गरेको निर्णय उल्टिन्छ। जनताको अधिकार, समानता, स्वतन्त्रता र न्यायका निम्ति स्थापित एमालेभित्र राजनीति गर्न पाईँदैन भन्ने अशोभनीय हो।”

भण्डारीको सक्रियता
सदस्यता रद्दपछि गत सोमबार पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी मोरङबाट पुनः सक्रियता सुरु गरेकी छिन्। मोरङमै हुँदा भण्डारीले पार्टी सदस्यता पाएको, मदन भण्डारीसँग विवाह भएको र पार्टीको काम गरेको स्मरण गरिन्। भण्डारी एमाले मोरङ जिल्ला पार्टी कार्यालयसमेत पुगेकी थिइन्। ओलीनिकट कार्यकर्ताले भने उनलाई रोक्न खोजेका थिए। कोशी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले भण्डारीका लागि कुनै कार्यक्रम नराख्न जिल्ला कमिटीलाई निर्देशन दिएका थिए। मोरङ जिल्ला कमिटीमा भण्डारी पक्षको वर्चश्व छ।

भण्डारीले बिहीबार नयाँ बानेश्वरको लाखेचौरमा मदन भण्डारी ७५ औं जन्मजयन्ती मूल व्यवस्थापन समिति कार्यालय उद्घाटन गरिन्। त्यसलाई भण्डारीको सम्पर्क कार्यालयका रूपमा हेरिएको छ। उक्त कार्यक्रममा एमालेको दोस्रो वरीयतामा रहेका पोखरेलसहित उपाध्यक्षहरू पाण्डे र ज्ञवाली सहभागी थिए। कार्यक्रममा भण्डारीले अध्यक्ष ओलीले पार्टी तथा सरकार सञ्चालनमा देखाएको कमजोरीबारे प्रश्न गरेकी थिइन्।

ओलीले भने भण्डारीका गतिविधिले पार्टीलाई कमजोर बनाउने टिप्पणी गरेका छन्। “एक वर्षपछि हुने जयन्तीका लागि अहिले नै कमिटी गठन गर्नु आवश्यक छैन”, ओलीले भनेका छन्। भण्डारीले पार्टीभित्र चुनाव हारेका असन्तुष्टहरूको भेला गरेर पार्टीलाई अप्ठेरोमा पार्न खोजेको उनको आरोप छ।

भण्डारीले ६ भदौमा उनी निकट नेतृहरूका लागि भंगालस्थित निवासमा तीजको दर खुवाउने कार्यक्रम पनि आयोजना गरेकी थिइन्।

अहिले आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिए उनै भण्डारी हुन्, जसले नवौं महाधिवेशनमा ओलीलाई अध्यक्ष बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकी थिइन्। त्यसो त भण्डारीलाई दुई पटक राष्ट्रपति बनाउने अगुवा ओली नै थिए। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भण्डारीले निरन्तर सहयोग नै गरिन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गर्दा भण्डारीले नै सदर गरेकी थिइन्। उक्त विषयलाई लिएर अहिले पनि उनको आलोचना हुने गरेको छ।

राष्ट्रपति हुँदा नै आफूलाई भेट्न आउने नेताहरूसँग पुनःपार्टी राजनीतिमा आउने चाहना व्यक्त गर्न थालेकी भण्डारीलाई त्यसबेला ओलीले नै साथ दिएका थिए। २०७४ सालमा उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले शितलनिवासभित्र गुट चलाएको भन्दै भण्डारीलाई दोस्रो पटक राष्ट्रपति बनाउन नहुने अडान राखेकी थिइन। चैत २०७९ राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएको केही समयमा राजनीतिक गतिविधिमा टाढा भए पनि पछिल्लो समय राजनीतिमा सक्रिय हुन थालेकी थिइन्।

विधान महाधिवेशन नजिकिदै जाँदा दुवै पक्षका नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षमा पार्न विभिन्न गतिविधि गर्न थालेका छन्। अध्यक्ष ओली यही निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै महाधिवेशनबाट भण्डारीको राजनीतिक पुनर्गमनको सबै बाटो सदाका लागि बन्द चाहेका छन्। भण्डारी भने महाधिवेशनमा फरक मतमार्फत त्यसलाई उल्टाउने पक्षमा छिन्।

तस्बिर : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालय

विधानसहितको विषयमा तल्लो कमिटीहरूमा छलफल हुँदा कोशी र बामगती प्रदेशमा मात्रै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पक्षमा धारणा आएको छ। अरू प्रदेश यो विषयमा प्रवेश गरेका छैनन्। एमाले प्रचार विभागका प्रमुख गौतम भने विधानको विषयमा खुला छलफल गर्न तल्लो कमिटीहरूलाई दिएको बताउँछन। “पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपति राजनीति आउने पार्टी केन्द्रले राजनीतिक रूपमा टुङ्गो लगाई सकेकोले छलफल नै गर्न परेन। यो पार्टीको तल्लो कमिटीमा छलफल गर्ने विषय होइन। त्यसलाई उछाल्नुको अर्थ छैन। त्यसबाहेक विधानको कुनै पनि धारामा छलफल गर्न पाइन्छ”, उनी भन्छन्।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण रद्द गरिएको विषयमा तल्लोमा छलफल गर्न अवस्था नेतृत्वले निरुत्साहित गर्दै आएको छ। कोशी प्रदेश कमिटीको बैठकमा इन्चार्ज शेरधन राईले भण्डारीको विषयमा निर्णय पार्टीले गरिसकेको भन्दै त्यस विषयमा छलफल गर्नुको औचित्य नभएको बताएका थिए।

कोशी प्रदेश कमिटीका सदस्य रोशन बस्नेत सदस्यता नवीकरण नगरिएको विषयमा बोल्न रोकिएको बताउँछन्। “भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने केन्द्रको निर्णय ठिक थियो भन्दा बोल्न सहज छोडियो,” बस्नेत भन्छन्, “मैले गलत भयो भन्दा यो विषयमा छलफल गर्नुको औचित्य छैन, मञ्चमा बस्नेहरूले यो विषय सकिसक्यो भन्नुभयो।”

१४ असारमा पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेर फर्किएको घोषणा लगत्तै महासचिव शंकर पोखरेलले नेतृत्वको विषयमा छलफल गर्ने समय नआएको भन्दै त्यसमा संलग्न नहुन पार्टी कमिटीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए।
नेतृत्वको विषयमा बहस महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएपछि मात्रै हुन्छ भन्दै महासचिव पोखरेलले भ्रातृ संगठन तथा तल्लो कमिटीहरूमा लिखित तथा मौखिम निर्देशन जारी गरे पनि अध्यक्ष ओली पक्षका नेताहरूका हकमा त्यो लागू भएको छैन। एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले एउटा अन्तर्वार्तामा चीनमा सी चिनफिङ र भारतमा नरेन्द्र मोदी जस्तै ‘बोल्ड नेतृत्व’ चाहिएकाले पार्टी अध्यक्षमा ओलीलाई तेहेर्‍यायाउने केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरिसकेको बताएका छन्।

साउनको पहिलो साता एमाले बैठकमा अध्यक्ष ओलीनिकट केही केन्द्रीय सदस्यले ओलीलाई तत्कालै अध्यक्ष घोषणा गरेर जानुपर्ने माग गरेका थिए।

“एमालेमा केही विषयमा छलफल गर्न खोज्दा त्यसलाई पार्टीभित्र विभाजन हुन्छ भनेर निषेध गर्न खोजेको भन्दै प्रतिस्पर्धा र विचारलाई निषेध गर्न खोजेको देखिन्छ”, राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी भन्छन्, “अरूको धारणा राख्न नदिने र नीति तथा नेतृत्व विषयमा अहिले तोक्दा महाधिवेशनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ।”

सुवेदी अहिले एमाले विभाजनको अवस्थामा नभएको बताउँछन्। “अहिले ओली र भण्डारीपक्षबीच समानान्तर रूपमा गतिविधि देखिन्छ”, सुवेदी भन्छन्, “पार्टी नै विभाजनसम्म जाने देखिदैन। महाधिवेशनमा पनि भण्डारी निकटहरूको समूह भने रहने देखिन्छ।”

एमालेले आगामी मंगलबारसम्म तल्लो कमिटीहरूलाई विधान संशोधनको प्रस्तावमा सुझाव पठाउन भनेको छ। तल्लो कमिटीबाट सुझाव समावेश गरेर महाधिवेशन प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव तयार पार्न शुक्रबार केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछ। विधान महाधिवेशनमा २२ सय प्रतिनिधि सहभागी हुने बताइएको छ।