सरकारले २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोग तयारीमा जुटेको छ। निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारको विषय उठिरहेको छ। प्रवासी नेपालीहरूको राजनीतिक अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने विचार-विमर्श विगतदेखि नै हुँदै आएको छ। एकातिर मतदानमा भाग लिन पाउने नागरिकको अधिकार र अर्कातिर प्रवासी नेपालीले देशको अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानको सम्मान गर्दै उनीहरूलाई मताधिकार दिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ।

अहिले झन् जेन-जी आन्दोलनपछिको परिवर्तित परिवेशमा विदेशका नेपालीलाई मतदानमा समेट्नुपर्ने दबाब चर्को छ। विदेशबाट रेमिटेन्स पठाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बलियो आधार बनिरहेका प्रवासीहरूले राज्यसञ्चालन प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पाटो निर्वाचनमा आफूहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको बेला पनि विदेशका नेपालीको मताधिकारको विषय उठेको थियो। ७ चैत २०७४ मा सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन आदेश दिँदै यसका लागि आवश्यक कानुन र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न भनेको थियो। तर, २०७९ सालमा भएका तीनै तहका निर्वाचनमा सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन भएन।

जेन-जी आन्दोलनका मागहरूमध्ये एक थियो, विदेशमा भएकाहरूको मतदान अधिकारको सुनिश्चितता। यही आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकार स्थापित गरिने बताउँदै आएका छन्। यस्तै, राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानमा सहभागी गराउनेबारे छलफल भइरहेको बताइसकेकी छन्।

विद्यमान अवस्थामा प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिन कति सम्भव छ त? अहिलेको कानुनी, व्यवस्थापकीय र प्राविधिक पक्ष त्यसअनुकूल छन्?

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल निर्वाचन आयोगसँगको समन्वयमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी, प्राविधिक, राजनीतिकलगायत पक्षबाट छलफल जारी रहेको बताउँछन्। यही निर्वाचनमा प्रवासी नेपालीहरूलाई मताधिकार दिने गरी कानुन संशोधन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ। भन्छन्, “यो विषय सरकारको मात्र रहेन, राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोगलगायत सबै सरोकारवालासँग जोडिन्छ। हामीले राजनीतिक दलहरूसँग संवादको थालनी गरेका छौँ।”

नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट (एनपीआई)का संयोजक खगेन्द्रराज ढकाल रोजगारी र अध्ययनका सिलसिलामा विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने बताउँछन्। उनीहरूको मतदान अधिकार तत्काल सुनिश्चित गर्न सकिने बताउँदै उनी भन्छन्, “मतदानका लागि छुट्टै कानुनी प्रावधान तयार पारेर डिजिटल मतदाता दर्ता र समानुपातिक निर्वाचनमा आइ-भोटिङमार्फत मतदान गर्न कानुनी मान्यता दिनु उपयुक्त हुन्छ।”

नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटद्वारा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिन निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गरेको प्रतिवेदनको आवरण

२१ फागुनको निर्वाचनका लागि ३० कात्तिकभित्र मतदाता नामावली दर्ता र अद्यावधिकको बाँकी काम सक्नुपर्ने निर्देशन निर्वाचनको आयोगको छ। आयोगले नेपालभित्र मात्र मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने जनाएको छ। विदेशमा भएका नागरिकहरूको विषयमा भने आयोग बोलेको छैन।

कारण, निर्वाचन र त्यससम्बन्धी मौजुदा कानुनहरूले विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागिताको बाटो खोलेको छैन। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई निर्वाचन कानुनसँग जोडिएको विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन्। “विषय छलफलमै छ, टुंगोमा नपुगेकाले यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन,” उनी भन्छन्।

विदेशमा रहेका नेपालीका लागि मतदानको व्यवस्था गर्न केही कानुन संशोधन गर्नैपर्ने हुन्छ। यस्तो कानुनी सुधारबिना उनीहरूको मताधिकार सम्भव देखिँदैन।

संशोधन गर्नुपर्ने चार कानुन

सरकारसँगको समन्वयमा निर्वाचन गराउने निकाय निर्वाचन आयोग हो। कानुन नभएकाले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिने विषय जटिल भएको आयोग बताउँछ। यही फागुनको निर्वाचनमा विदेशबाट भोट हाल्ने व्यवस्था गर्ने भए कम्तीमा चारवटा कानुनको संशोधन अनिवार्य भएको आयोगको ठहर छ।

चुनाव गर्ने म्यान्डेट पाएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अबको करिब चार महिनाभित्र निर्वाचन गराएर जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई सत्ताको साँचो हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

आयोगको कानुन शाखाका अनुसार संशोधन गर्नुपर्ने कानुनमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, मतदाता नामावली ऐन, २०७३, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७४ र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ छन्।

शाखाका कर्मचारीका अनुसार निर्वाचन आयोग ऐनमा संशोधन गरेर विदेशमा पनि निर्वाचन अधिकृत खटाउने प्रावधान थप्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा संशोधन गरी समानुपातिक तथा प्रत्यक्ष मतपत्र बनाउने, छपाउने, ढुवानी गर्ने, मतगणना कहाँ र कसरी गर्नेसम्मको व्यवस्था राख्नुपर्ने हुन्छ। मतदाता नामावली ऐन संशोधन गरेर विदेशमा भएका बालिग व्यक्तिहरूलाई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउने विषय थप्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन गरेर विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई त्यहाँको कानुनअनुसार कुनै कसुर लागेमा मतदान प्रक्रियामा भाग लिन दिने या नदिनेजस्ता विषय खुलाउनुपर्ने हुन्छ।

सञ्चारमन्त्री खरेल आयोगसँग भएका विभिन्न चरणका छलफलमा यी विषयहरू उठेको बताउँछन्। “यी विषय सर्वपक्षीय सहमति हुनुपर्ने कुरा भएकाले हामी निरन्तर छलफलमा छौँ,” उनी भन्छन्।

के भन्छन् विज्ञ?

चुनाव गर्ने म्यान्डेट पाएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अबको करिब चार महिनाभित्र निर्वाचन गराएर जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई सत्ताको साँचो हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। साधारणतया निर्वाचन हुने चार महिना अर्थात् १२० दिनअघिबाट निर्वाचनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कामले तीव्रता पाउँछन्। समय सीमित रहेकाले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन आवश्यक काम यसबीचमा के-कसरी हुन्छ भन्ने तयारी भएको पाइँदैन। खासगरी प्रवासी नेपालीहरू कुन देशमा कति बस्छन्, बालिगहरूको यकिन संख्या कति छ भन्ने तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ।

यस्तै, मताधिकार स्थापित गर्न र मतदान सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक, प्राविधिकलगायत पाटोलाई ऐन, नीति र कानुनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, सरकारले आवश्यक कानुन संशोधन नगर्दा वा अध्यादेशबाट नल्याउँदा आयोग समस्यामा परेको छ।

प्रवासमा रहेका नागरिकको राजनीतिक अधिकार सुरक्षित गर्न कानुन संशोधन मात्र गरेर हुँदैन, प्राविधिक तयारी पनि आवश्यक पर्छ। विदेशमा हुने मतदानस्थलमा उम्मेदवारहरूका प्रतिनिधिको सहभागिता, मतदान केन्द्रको सुरक्षा, सम्बन्धित देशसँग सहकार्य, आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

यस स्थितिमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको विषय अहिले बहस र चर्चामा छ, तर सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको भनेर मात्र सम्भव नहुने आयोगका एक अधिकारी बताउँछन्। “यसमा आयोगले चाहेर मात्र हुँदैन, कानुन बनाउने, साधनस्रोत उपलब्ध गराउने कुरा सरकारबाट हुनुपर्‍यो,” उनी भन्छन्।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिन आवश्यक कानुनी व्यवस्था नभएसम्म जतिसुकै बहस गरे पनि नतिजा नआउने बताउँछन्। भन्छन्, “विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिन, कानुन र नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था गर्दै त्यसअनुरूप सफ्टवेयर बनाउनेदेखि मतदाता नामावलीमा आवश्यक प्रविष्टि मिलाउनुपर्छ र कुन देश/ठाउँबाट कसले मतदान गर्ने भन्ने व्यवस्था तय गर्नुपर्छ।”

नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटले सिफारिस गरेको बाह्य मतदानसम्बन्धीको नीति

विज्ञहरूका अनुसार प्रवासी नेपालीलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन कानुनमा व्यवस्था गरेर विभिन्न उपाय अपनाउन सकिन्छ। जसमा विदेशस्थित कूटनीतिक निकायमा मतदान केन्द्र राखेर मतदान गराउने, हुलाकमार्फत वा विद्युतीय वा अनलाइन भोटिङको व्यवस्था मिलाउने उपाय छन्। पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) प्रणालीमा नसके समानुपातिकतर्फ मात्र मतदान गराउन सकिने विज्ञहरू बताउँछन्।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान सहभागी गराउने हो भने पहिले कुन देशमा कति नेपाली छन् र नागरिकता त्यागेका कति छन् भन्ने तथ्यांक निकाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ। साथै, प्रशासनिक र प्राविधिक तयारी सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। तर यी विषयमा निर्वाचन आयोगले पर्याप्त काम गर्न नसकेको उनको मूल्यांकन छ। भन्छन्, “बाहिर रहेका नागरिकबारे तथ्यांक संकलन र पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्छ, यस्तै स्रोतसाधन कति चाहिन्छ, व्यवस्थापकीय पक्ष कति चुस्त छ भनेर मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ।”

नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटले फागुनमा हुने निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानमा सहभागी गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ। यस विषयमा अध्ययन गरेर नौ बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको यसका संयोजक ढकाल बताउँछन्। भन्छन्, “आइ-भोटिङलाई निर्वाचनको मुख्य प्रणालीका रूपमा संस्थागत गर्नुपर्ने सिफारिश गरेका छौँ। यसले विदेश मात्र नभई आन्तरिक रूपमा निर्वाचन क्षेत्र बाहिर रहेकाहरूलाई समेत निर्वाचन प्रक्रियामा समेट्ने बाटो खोल्नेछ।”

प्रवासमा रहेका नागरिकको राजनीतिक अधिकार सुरक्षित गर्न कानुन संशोधन मात्र गरेर हुँदैन, प्राविधिक तयारी पनि आवश्यक पर्छ। विदेशमा हुने मतदानस्थलमा उम्मेदवारहरूका प्रतिनिधिको सहभागिता, मतदान केन्द्रको सुरक्षा, सम्बन्धित देशसँग सहकार्य, आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूले आसन्न निर्वाचनका लागि यी विषयमा गम्भीर छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नुपर्ने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती बताउँछन्।