काठमाडौँ। सरकारले विभिन्न ११ मुलुकमा कार्यरत नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने गरेको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ।

न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले राजदूत फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आइतबार अन्तरिम आदेश दिएको हो।

आदेशमा भनिएको छ, “प्रस्तुत निवेदनमा अन्तिम आदेश हुँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई उक्त मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति २०८२।०६।३० मा भएको राजदूत फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू, गर्न नलगाउनू, यथास्थितिमा राख्नू, राख्न लगाउनू भनी विपक्षीहरुका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९९२० (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश, जारी गरिदिएको छ।”

सर्वोच्चले बोलाइएका ११ राजदूतको पदावधि बाँकी नै रहेको, फिर्ता बोलाउनुपर्ने कारण उल्लेख नभएको, रिक्त हुन आउने राजदूत पदमा नयाँ नियुक्ति सम्बन्धमा कुनै कार्य नभएको आधार लिएको छ।

त्यस्तै सर्वोच्चले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई आफ्नो दायित्व समेत सम्झाएको छ। ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने दायित्व बोकेर गठन भएको सरकारले राजदूत फिर्ता गर्नेजस्तो निर्णय गर्न नहुने सर्वोच्चको ठहर छ।

राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको दुई साताअघिको निर्णय कानुनसम्मत नभएको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो । सरकारले चीनका कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका शैल रुपाखेती, इजरायलका धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहानलाई फिर्ता बोलाएको थियो।

त्यस्तै साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका शनिल नेपाल, संयुक्त अधिराज्य बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका दुर्गाबहादुर सुवेदीलाई पनि फिर्ता बोलाइएको छ।