काठमाडौं। सरकारले मालपोत नियमावली २०३६ मा संशोधन गर्दै अब घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजतपत्र (लाइसेन्स) अनिवार्य बनाएको छ।

संशोधित नियमावलीको परिच्छेद–६ ‘ख’ मा घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी नयाँ प्रावधान थप गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार, अब घरजग्गा व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्तिले इजाजतका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ। तर कुन निकायबाट यस्तो इजाजतपत्र लिने भन्ने स्पष्ट गरिएको छैन।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार, एकपटकमा पाँच करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार गराउने प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा इजाजत लिन न्यूनतम पाँच लाख रुपैयाँ देखाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, पाँच करोडभन्दा बढी कारोबार गर्न चाहने कानुनी व्यक्तिको हकमा दश लाख रुपैयाँ पुँजी देखाउनुपर्नेछ।

नविकरण शुल्कसमेत तोकिएको छ। कारोबारको आधारमा, खण्ड ९क० अन्तर्गत परेका व्यक्तिको हकमा चार लाख रुपैयाँ र खण्ड ९ख० अन्तर्गत परेकाको हकमा आठ लाख रुपैयाँ नविकरण दस्तुर तिर्नुपर्नेछ।

नियमावलीमा गलत सूचना, नक्सा, मूल्य वा स्वामित्वसम्बन्धी झुटो विवरण प्रस्तुत गर्न निषेध गरिएको छ। इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीहरूले उक्त लाइसेन्स स्पष्ट देखिने गरी कार्यालय वा कारोबार स्थलमा राख्नुपर्नेछ। साथै, कारोबार सम्बन्धी अभिलेख राखी प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यपश्चात् तीन महिनाभित्र सम्बन्धित विभागमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

इजाजतपत्र दिने अधिकारी वा तिनको प्रतिनिधिले निरीक्षण वा सुपरीवेक्षणका क्रममा माग गरेको विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रावधान पनि नियमावलीमा थपिएको छ।