राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले (रास्वपा) आफूलाई पुराना दलहरूको विकल्प, सुधारवादी शक्ति र नयाँ राजनीतिको प्रतिनिधि दाबी गर्दै आएको छ। सुशासन, पारदर्शिता, समावेशिता र जवाफदेहीको अजेन्डा लिएर उदाएको नयाँ दलप्रति परिवर्तन चाहने नागरिकले अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हुन्छ। तर, पछिल्लो समय पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व संरचना सार्वजनिक भएपछि भने रास्वपाको समावेशिताप्रति गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।

बालेन्द्र साह (बालेन) समूह, विवेकशील साझा पार्टी र कुलमान घिसिङको उज्यालो पार्टीलगायतको समूहमा रास्वपा समाहित भएपछिको ११ सदस्यीय केन्द्रीय पदाधिकारी संरचना हेर्दा एउटा असहज यथार्थ देखिन्छ। रास्वपाको सभापतिदेखि कोषाध्यक्षसम्मका पदमा केवल एक जना महिला छन् भने बाँकी १० जना सबै पुरुष छन्। ती १० पुरुषमध्ये सात जना बाहुन-क्षेत्री, दुई जना जनजाति र एक जना मधेसी पृष्ठभूमिका छन्। पदाधिकारीमा दलित, थारू र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य छ।

यसले रास्वपाको केन्द्रीय नेतृत्व संरचना लैंगिक, जातीय र सामाजिक दृष्टिले समावेशी अवधारणाको विरुद्धमा देखिन्छ। अझ गम्भीर कुरा के भने, रास्वपाको पार्टी नेतृत्व संरचनाले नेपालको सामाजिक विविधता मात्र होइन, संविधानले निर्देश गरेको समावेशी लोकतन्त्रको मर्मकै धज्जी उडाएको छ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक राष्ट्रका रूपमा परिभाषित मात्र गरेको छैन, समानुपातिक समावेशिताको अवधारणालाई समेत आत्मसात् गरेको छ। त्यसैले राज्य संरचनाका सबै तहमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु संविधानको मर्म हो। नयाँ हुन् वा पुराना राजनीतिक दल, संविधानको यो मर्म र दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन।

निर्वाचन आयोगका कानुनी व्यवस्था र विगतका अभ्यासहरू हेर्दा पनि दलहरूको आन्तरिक संरचनामा न्यूनतम समावेशिता सुनिश्चित गर्न जरुरी हुन्छ। महिलाको हकमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत सहभागिता अपेक्षित हो। पुराना दलहरूले समेत आफ्ना कैयौँ कमजोरीका बाबजुद महिला र अरू लक्षित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पार्टी विधान र अभ्यासमा सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गरेका छन्।

राजनीतिक दलको विश्वसनीयता उसको घोषणापत्र वा भाषणबाट होइन, आन्तरिक अभ्यासबाट मापन हुन्छ। यदि पार्टीको शीर्ष नेतृत्व नै समावेशी छैन भने उसले सरकार वा संसद्‌मा समावेशी नीति कार्यान्वयन गर्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन।

विडम्बना, आफूलाई वैकल्पिक र सुधारवादी दाबी गर्ने दलले समावेशिताका न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा गर्न नसक्नु सामान्य कमजोरी होइन, यो राजनीतिक दृष्टिकोणकै समस्या हो। रास्वपाको नयाँ नेतृत्व संरचनाले त्यहाँ नयाँ अनुहार देखिए पनि त्यो दल पुरानै संरचना र शैलीमा चलेको छ भन्ने प्रमाणित भएको छ। के नयाँ राजनीति भन्नाले नयाँ अनुहार मात्र हो ? दलको सोच, संरचना र अभ्यासमा कुनै परिवर्तन नहुनु नयाँ वैकल्पिक राजनीति होइन। यो प्रश्नको जवाफ रास्वपाको नेतृत्वले दिन जरुरी छ।

सामाजिक न्यायको दृष्टिबाट हेर्दा रास्वपाको केन्द्रीय समितिमा नेपाली समाजको समावेशी प्रतिनिधित्व देखिँदैन। देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या महिलाले ओगटेको यथार्थलाई रास्वपाले पूरै बेवास्ता गरेको छ। दलित र मुस्लिम समुदाय राज्य संरचनाबाट ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत छन्। उनीहरूलाई पनि पदाधिकारी तहमा निषेध गरिएको छ।

दलको उपल्लो संरचनामा एकथरीको बाहुल्य कायम गरेर रास्वपाले कसरी उपेक्षित समुदायका मुद्दा बुझ्न सक्ला? पदाधिकारीमा पुरुषहरूको बाहुल्यका कारण रास्वपालाई भाले पार्टीका रूपमा नागरिकहरूले आलोचना गर्न थालेका छन्। यो आलोचनाले आगामी चुनावमा महिलाहरूले उसलाई किन भोट हाल्ने भन्ने जबरजस्त प्रश्न खडा भएको छ।

राजनीतिक दलको विश्वसनीयता उसको घोषणापत्र वा भाषणबाट होइन, आन्तरिक अभ्यासबाट मापन हुन्छ। यदि पार्टीको शीर्ष नेतृत्व नै समावेशी छैन भने उसले सरकार वा संसद्‌मा समावेशी नीति कार्यान्वयन गर्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन। यो तथ्यलाई जतिसुकै लामो तर्क गरेर पनि नकार्न सकिन्न। र, त्यस्तो तर्कले जनताको चित्त बुझाउन पनि सकिँदैन।

रास्वपा नयाँ राजनीतिक मान्यता स्थापित गरेर नेपाली समाजलाई बदल्न चाहन्छ भने उसले आफ्नो दाबीलाई व्यवहारमा उतार्न जरुरी हुन्छ।

रास्वपाले बारम्बार पुराना दलहरूको असफलता औँल्याउने गरेको छ। तर, उसले पनि लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय र प्रतिनिधित्वका सवालमा पुराना दलका पुरानै कमजोरी दोहोर्‍याउँछ भने त्यो दल अरूभन्दा फरक हुन सक्दैन। रास्वपाका लागि यो आत्मसमीक्षाको अवसर हो। आम जनताले गरेको यो आलोचना व्यक्ति वा समूहविरुद्ध होइन। यो विचार र अभ्यासविरुद्धको प्रश्न हो। रास्वपा अहिले पनि पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा छ। त्यसैले कमजोरी सुधार गर्ने समय अझै बाँकी छ। तर, त्यसका लागि आत्मसमीक्षा पूर्वसर्त बनेको छ।

रास्वपा साँच्चै नेपाली जनताको भावनाअनुसार राजनीति गर्न चाहन्छ भने उसले आफ्नो नेतृत्व संरचनामा महिला, दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, मधेसी र भौगोलिक विविधता सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट र व्यावहारिक कदम चाल्न जरुरी छ। अन्यथा नयाँ र वैकल्पिक राजनीति दाबी भाषणमा सीमित हुनेछ।

त्यसो त राज्य वा राजनीतिक दलका लागि आजको युगमा समावेशिता कुनै अतिरिक्त वा वैकल्पिक सर्त होइन। यो लोकतन्त्रको आत्मा र आधार हो। जाति, लिंग, वर्ग, क्षेत्र र पहिचानका आधारमा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताविना लोकतन्त्र पूर्ण हुन सक्दैन। समावेशीकरणको आधार कमजोर बनाइयो भने कुनै पनि राजनीतिक दलले समाजमा दीर्घकालीन विश्वास, वैधता र नैतिक शक्ति निर्माण गर्न सक्दैन। बरु पुरातन सोच र त्यसको वरिपरि नै राजनीति घुमिरहन्छ।

रास्वपा नयाँ राजनीतिक मान्यता स्थापित गरेर नेपाली समाजलाई बदल्न चाहन्छ भने उसले आफ्नो दाबीलाई व्यवहारमा उतार्न जरुरी हुन्छ। पार्टीका सबै संरचनामा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नारा र भाषणमा मात्र होइन, संगठन, नेतृत्व चयन र निर्णय प्रक्रियामा लागु गर्नुपर्छ। समावेशिताको इमानदार अभ्यासले मात्र दलको विश्वसनीयता बलियो बनाउँछ। लोकतान्त्रिक भविष्यप्रति जनताको भरोसा स्थापित गर्न पनि त्यसले मद्दत पुग्छ। अहिले जसरी रास्वपाले पार्टी संरचनामा समावेशीकरणको अवधारणालाई बेवास्ता गरिरहने हो भने महिला, दलित र मुस्लिम समुदायले ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ अनुभव गर्ने पक्का छ।

– माओवादी लडाकुहरूको पुनःस्थापना विषयमा विद्यावारिधि गरेका अधिकारी मानवअधिकार, लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रतामा कलम चलाउँछन्।