नेपालमा डिजिटल सुशासनको बहस फेरि तातिएको छ। नयाँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र त्यसपछि आएको बजेटले सूचना प्रविधि, नागरिक एप, डिजिटल सेवा, एआई, डेटा सेन्टर, स्टार्टअप, डिजिटल भुक्तानी र सार्वजनिक सेवा सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। पहिलो दृष्टिमा यो उत्साहजनक छ। तर, हाम्रो हालसम्मको अनुभवले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ, हामी डिजिटल शासन बनाउँदैछौँ कि पुरानो नोकरशाहीलाई नयाँ ‘स्क्रिन’ मात्र दिँदै छौँ?

आज हामी धेरै नागरिक अनलाइन फारम भर्छौं, तर नागरिक सेवा लिन अन्ततः कागज बोकेर कार्यालय जानुपर्ने अवस्था पनि छ। नागरिक एपमा विवरण देखिन्छ, तर सेवा पूरा गर्न कर्मचारीको हस्ताक्षर, सिफारिस, छाप, फोन, भनसुन वा दोहोरो प्रमाणपत्र आवश्यक पर्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनेको छ, तर धेरै कार्यालयले अझै नागरिकता, जन्मदर्ता, फोटो, सिफारिस र पुराना कागज फेरि माग्छन्। अनलाइन प्रणाली छ, तर फाइल कहाँ अड्कियो भन्ने नागरिकले थाहा पाउँदैनन्। यसैले नेपालको समस्या प्रविधिको अभाव मात्र होइन; शासनको सोच, संरचना र उत्तरदायित्वबोधको अभाव हो।

डिजिटल शासन भनेको सरकारी वेबसाइट धेरै हुनु मात्र होइन। यो नागरिकले आफ्नो कामका लागि सरकारकहाँ कम धाउनुपर्ने र सरकार नागरिकप्रति बढी जवाफदेह हुनुपर्ने व्यवस्था हो। कागजी निवेदनलाई अनलाइन फारममा बदल्नु ‘डिजिटाइजेसन’ हो। तर, सेवा प्रक्रियालाई नै सरल, पारदर्शी, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउनु डिजिटलाइजेसन हो। शासनको व्यवहार, निर्णय प्रक्रिया, तथ्यांक प्रणाली र कर्मचारीको अनुत्तरदायी कार्यढाँचा परिवर्तन नभएसम्म डिजिटल प्रणाली केवल प्रशासनिक सजावट बन्नेछ।

यसलाई बुझ्न रिचार्ड हिक्सको २०१४ को ‘डिजाइन-रियालिटी ग्याप’ को अवधारणा उपयोगी हुन्छ। उनी विकासोन्मुख देशहरूमा सूचना प्रणाली असफल हुनुको प्रमुख कारण प्रविधि नराम्रो हुनु होइन, सरकारी प्रणाली र स्थानीय यथार्थ/अवस्थाबीच ठूलो दूरी हुनु हो भन्छन्। यसलाई सरल भाषामा भन्दा, काठमाडौँको वातानुकूलित कोठामा बनाइएको प्रणाली जुम्ला, मुगु, बाजुरा, सर्लाही, मनाङ वा डोल्पाका नागरिकको वास्तविक जीवनसँग नमिल्दा त्यो प्रणाली असफल हुन्छ। सरकारको कल्पनामा नागरिकसँग स्मार्टफोन, इन्टरनेट, अंग्रेजी/नेपाली साक्षरता, बैंक खाता, समय र धैर्य सबै हुन्छ। तर, नागरिकसँग कहिलेकाहीँ न इन्टरनेट हुन्छ, न डिजिटल साक्षरता, न कार्यालय धाउने पैसा, न त प्रणाली बिग्रिँदा सोध्ने ठाउँ नै। यही ‘डिजाइन–रियालिटी ग्याप’ नेपालको डिजिटल शासनको पहिलो रोग हो।

डिजिटल युगको शासनले विभागीय पर्खाल भत्काउनुपर्छ, सेवा नागरिकको आवश्यकताअनुसार जोड्नुपर्छ, र प्रक्रिया मूलतः पुनःसंरचना गर्नुपर्छ। नागरिकलाई ‘कुन मन्त्रालय, कुन विभाग, कुन शाखा, कुन कोठा’ भनेर भौँतारिन नपरोस्। प्रणाली आफैँले सेवा प्राप्तिका लागि नागरिक जीवन-घटनालाई बुझोस्।

त्यसैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘डिजिटल’, ‘एआई’, ‘डेटा’, ‘नवप्रवर्तन’ वा ‘प्लेटफर्म’ जस्ता शब्द देखिनु मात्र पर्याप्त छैन। प्रश्न हो के हो भने, ती योजनाले नागरिकको वास्तविक दुःख कहाँ घटाउँछन्? मालपोतमा लाग्ने चक्कर घट्छ कि घट्दैन? राहदानी लिने झन्झट कम हुन्छ कि हुँदैन? सामाजिक सुरक्षा भत्ता समयमै, सम्मानपूर्वक र पारदर्शी रूपमा पुग्छ कि पुग्दैन? कर तिर्ने साना व्यवसायीले प्रणाली बुझ्न सक्छन् कि सक्दैनन्? छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बिमा, कृषि अनुदान र वैदेशिक रोजगार सेवा नागरिकलाई सहज हुन्छ कि हुँदैन? यिनको स्पष्ट उत्तर छैन भने यसले छ्याङ्ङ देखाउँछ– सरकारको बजेटको डिजिटल योजना प्रविधिकेन्द्रित छ, शासनकेन्द्रित छैन।

त्यस्तै, प्याट्रिक डनलेभी र उनका सहयोगीहरूले सन् २०१७ मा अघि सारेको ‘डिजिटल युगको शासन’ को अवधारणाले पुरानो सार्वजनिक प्रशासनका तीन समस्या देखाउँछ: विभागीय खण्डीकरण, सेवाको नागरिक विमुख संरचना र प्रक्रियाको पुरानो बोझ। उनीहरूका अनुसार डिजिटल युगको शासनले विभागीय पर्खाल भत्काउनुपर्छ, सेवा नागरिकको आवश्यकताअनुसार जोड्नुपर्छ, र प्रक्रिया मूलतः पुनःसंरचना गर्नुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा यसको अर्थ स्पष्ट छ। नागरिकलाई ‘कुन मन्त्रालय, कुन विभाग, कुन शाखा, कुन कोठा’ भनेर भौँतारिन नपरोस्। प्रणाली आफैँले सेवा प्राप्तिका लागि नागरिक जीवन-घटनालाई बुझोस्।

उदाहरणका लागि बच्चा जन्मिएपछि जन्मदर्ता, खोप, स्वास्थ्य बिमा, बालपोषण, विद्यालय, स्थानीय अभिलेख र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सूचना अलग अलग कार्यालयको विषय नभई एउटै नागरिकको जीवन-घटनाको विषय हो। त्यसैगरी, मृत्यु, बसाइँसराइ, विवाह, व्यवसाय दर्ता, वैदेशिक रोजगार, वृद्धभत्ता, अपांगता परिचयपत्र वा कृषि अनुदान पनि विभागीय फाइल होइनन्; नागरिकको जीवनयात्रासँग जोडिएका सेवाहरू हुन्। डिजिटल शासनले कार्यालयको संरचना नागरिकलाई थोपर्नु हुँदैन; नागरिकको आवश्यकताअनुसार कार्यालयहरूलाई जोड्नुपर्छ।

कतिपय अवस्थामा नयाँ सरकारहरू डिजिटल सरकारको विकासक्रमलाई केवल अनलाइन सेवाबाट शासन रूपान्तरणतर्फ जाने प्रक्रिया मान्छन्। यस सोचले सरकार राज्यप्रवाहको व्यवस्थामा डिजिटलको प्रवेशलाई कसरी बुझ्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण चुनौतीबारे अनभिज्ञ हुन पुग्छ। सन् २०१५ मा टोमाज् जानोवस्कीले डिजिटल सरकारको कदमहरूलाई कम्तीमा पनि पाँच चरणमा बुझ्न सुझाएका छन्। पहिलो चरण, सूचना दिने; दोस्रो चरण, सेवा दिने; तेस्रो चरण, प्रणालीहरू जोड्ने; चौथो चरण, नागरिकसँग सहभागितामूलक सम्बन्ध बनाउने; र अन्तिम पाँचौँ चरण, शासनको लक्ष्य अनुकूल सन्दर्भ रूपान्तरण हो। यस दृष्टिबाट हेर्दा नेपाल अहिले धेरै ठाउँमा पहिलो र दोस्रो चरणमै अड्किएको छ। सूचना छ, फारम छ, पोर्टल छ, एप पनि छ; तर प्रणालीहरूले एकआपसलाई चिन्दैनन् र समन्वय गर्दैनन्। नागरिकले बारम्बार प्रमाण बुझाउनुपर्छ। फाइलको यात्रा अदृश्य छ। गुनासो दर्ता भए पनि समाधानको उत्तरदायित्व अस्पष्ट छ। यसले देखाउँछ, हामी डिजिटल सरकारको भाषा त प्रयोग गरिरहेका छौँ, तर डिजिटल शासनको संरचना अझै बनाइरहेका छैनौँ।

ई-गभर्नेन्स असफल हुनुको कारण केवल प्राविधिक कमजोरी होइन, राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत समन्वय, कर्मचारी क्षमता, सामाजिक स्वीकृति, स्थानीय सन्दर्भ र व्यवस्थापकीय उत्तरदायित्वको अभाव हो।

द्रुत गतिमा विकास भइरहेको डिजिटल प्रविधिको प्रयोग शासन सञ्चालनमा सहायक हुन सक्ने प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा त्यसबाट सीमित उपलब्धि वा धेरै हदसम्म असफल भएको देखिन्छ। यसबारे सन् २०१७ मा डेनिस डाडाले उपलब्ध अध्ययन-अनुसन्धानहरूको अध्ययन गरेर प्रकाशन गरेको लेखले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा देखाउँछ– ई-गभर्नेन्स असफल हुनुको कारण केवल प्राविधिक कमजोरी होइन, राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत समन्वय, कर्मचारी क्षमता, सामाजिक स्वीकृति, स्थानीय सन्दर्भ र व्यवस्थापकीय उत्तरदायित्वको अभाव हो।

नेपालमा पनि धेरै डिजिटल परियोजना उद्घाटन हुन्छन्, तर केही वर्षपछि निष्प्रभावी बन्छन् र कतिपय अवस्थामा त यति हदसम्म असफल भइदिन्छन् कि विद्यमान पुरानो प्रणालीसमेतलाई त्यसले असर गरिदिन्छ। जस्तै, प्रयोग गरिएका प्रविधि बिग्रन्छन्, अपडेट हुँदैनन्, एकअर्कासँग जोडिँदैनन्, वा नागरिकले त्यसको प्रयोग गर्नै छाड्छन्। यसको कारण प्रविधिगत अनमेल मात्र होइन; त्यसमा सरकारी वा सेवाप्रदायको स्वामित्वको अभाव हो। कुन निकाय जिम्मेवार छ? बजेट कसले दिन्छ? डेटा कसले पूर्ण राख्छ? सुरक्षा कसले हेर्छ? नागरिकको गुनासो कसले समाधान गर्छ? प्रणाली सुधारको अधिकार कोसँग छ? यी प्रश्नको उत्तर नभएसम्म डिजिटल परियोजना प्रदर्शनको अस्थायी तामझाम मात्र बन्छ।

डिजिटल सुशासनका सम्बन्धमा छिमेकी तथा केही बाह्य राष्ट्रको अनुभव हाम्रा लागि पनि उपयोगी हुन सक्छ। इस्टोनियाको अनुभवबाट नेपालले ‘वान्स-वन्ली प्रिन्सिपल’ सिक्न सक्छ, जसको मर्म राज्यसँग पहिले नै भएको सूचना नागरिकसँग फेरि माग्नु हुँदैन भन्ने हो। भारतबाट यूपीआई (युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस), डिजी-लकर र डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरको शक्ति सिक्न सकिन्छ। तर, त्यहीँ नागरिकको डेटा गोपनीयताबारे प्रश्न गर्दै ‘आधार’ प्रणालीको विरोध र बहिष्कार अभियानबाट पनि सजगताको पाठ सिक्नुपर्छ। बाङ्लादेशबाट एप प्रधान होइन, सहयोगी डिजिटल सेवाको पाठ लिन सकिन्छ, जसमा कम साक्षर, वृद्ध, ग्रामीण वा इन्टरनेटमा पहुँच नभएका नागरिकलाई सेवा केन्द्रमार्फत डिजिटल सेवामा जोड्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। सिंगापुरबाट जीवन-घटनामा आधारित सेवाको ढाँचा सिक्न सकिन्छ, जहाँ सरकारको संरचना होइन, नागरिकको आवश्यकता प्राथमिक हुन्छ। यी सबै अनुभवको सार एउटै हो– सफल डिजिटल शासनको आधार प्रविधि होइन, विश्वासिलो संस्था हो।

तथ्यांक आदानप्रदान खुलमखुला हुने अव्यवस्था होइन; कानुनी उद्देश्य र नागरिक अधिकारको सीमाभित्र हुने शासन प्रक्रिया हो।

भर्खरै सरकारद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई यही दृष्टिकोणबाट अभ्यासमा लैजान सकिन्छ। सूचना-प्रविधिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता दिनु स्वागतयोग्य छ। एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता), डिजिटल पूर्वाधार, नागरिक एप, डिजिटल पेमेन्ट, स्टार्टअप इकोसिस्टम र एकीकृत डेटा केन्द्रसम्बन्धी घोषणाहरू समयसापेक्ष छन्। तर, यी घोषणाले पुरानो कर्मचारीतन्त्र, विभागीय डेटा-स्वामित्व, कागजी प्रमाणको आसक्ति, सेवामा ढिलासुस्ती, र फाइल-अदृश्यता तोड्ने स्पष्ट योजना नल्याएसम्म तिनको परिणाम सीमित हुन्छ। ‘एआई कम्प्युटेसनल केन्द्र’ बनाउनुभन्दा पहिले नागरिकले आफ्नो फाइल कहाँ छ भनेर हेर्न पाउनुपर्छ। ‘डिजिटल नेपाल भन्नुभन्दा पहिले नागरिकले एउटै कागज पाँच कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने बाध्यता हट्नुपर्छ। ‘स्मार्ट सुशासन’ भन्नुभन्दा पहिले सार्वजनिक निर्णय तीन ‘ए’ मान्यतामा आधारित हुनुपर्छ: एट्रिब्युटेबल (सम्बन्धित काममा व्यक्तिविशेषलाई कारण मान्न वा श्रेय दिन सकिने), अपिलेबल (उजुरी दिन सकिने) र अकाउन्टेबल (उत्तरदायी)।

यसका लागि सरकारले तत्काल केही काम अघि बढाउन सक्छ।

पहिलो, नागरिकले सबैभन्दा बढी दुःखसास्ती भोग्नुपरेका २५ वटा सेवाको सार्वजनिक लेखापरीक्षण गरिनुपर्छ। राहदानी, सवारी अनुमतिपत्र, मालपोत, जन्म-मृत्युदर्ता, कर, कम्पनी दर्ता, वैदेशिक रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बिमा, कृषि अनुदान र स्थानीय निकायका सिफारिस जस्ता सेवामा नागरिकले कति चरण पार गर्छ, कति कागज बुझाउँछ, कति दिन कुर्छ, कहाँ फाइल अड्किन्छ र कसले निर्णय गर्छ भन्ने सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यसैले सेवा सुधार तथ्यांकबाट सुरु हुनुपर्छ, भाषणबाट होइन।

दोस्रो, नागरिक एपलाई केवल सूचना हेर्ने माध्यमबाट पूर्ण सेवा प्रदान गर्ने प्रणालीमा बदल्नुपर्छ। आवेदन, शुल्क, प्रमाणीकरण, स्थिति ट्र्याकिङ, जिम्मेवार अधिकारी, अनुमानित कार्यसम्पादन मिति, गुनासो, अपिल र प्रमाणपत्र उपलब्धता एउटै प्रणालीमा हुनुपर्छ। नागरिकले ‘तपाईंको फाइल प्रक्रियामा छ’ भन्ने अस्पष्ट सूचना होइन, ‘कुन अधिकारीकहाँ पुगेको छ, कहिलेदेखि छ र किन त्यहाँ छ’ भन्ने स्पष्ट जानकारी पाउनुपर्छ।

तेस्रो, ‘वान्स वन्ली नेपाल’ नीति लागू गरिनुपर्छ। जन्मदर्ता, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, कम्पनी दर्ता, मालपोत दर्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र सवारीसम्बन्धी प्रमाण राज्यसँग भए नागरिकसँग फेरि माग्न नपाइने नियम बनाउनुपर्छ। यसका लागि सुरक्षित सरकारी डेटा आदानप्रदान तह, भूमिकामा आधारित पहुँच, सम्परीक्षण अभिलेख, सहमति संयन्त्र र डेटा न्यूनीकरण चाहिन्छ। तथ्यांक आदानप्रदान खुलमखुला हुने अव्यवस्था होइन; कानुनी उद्देश्य र नागरिक अधिकारको सीमाभित्र हुने शासन प्रक्रिया हो।

चौथो, हरेक मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहमा डिजिटल सेवा इकाइ स्थापना हुनुपर्छ। तर, यो केवल कम्प्युटर इन्जिनियरको समूहमा सीमित हुनु हुँदैन। यसमा सार्वजनिक प्रशासन, कानुन, डेटा गभर्नेन्स, साइबर सुरक्षा, भाषा स्थानीयकरण, समावेशिता र सञ्चारका विशेषज्ञ रहुनुपर्छ। डिजिटल सुशासन बहुविषयक काम हो। सूचना-प्रविधि शाखा मात्रैले राज्य रूपान्तरण गर्न सक्दैन।

डिजिटल नेपाल भनेको- धेरै एप होइन, जनताले पाइरहेको सास्तीपूर्ण चक्करको अन्त्य हो। धेरै पोर्टल होइन, स्पष्ट उत्तरदायित्व वहन हो। धेरै डेटा केन्द्र होइन, नागरिकको डेटा अधिकारको सुनिश्चितता हो।

पाँचौँ, वडा कार्यालय, हुलाक, सामुदायिक विद्यालय, पुस्तकालय, सहकारी वा स्थानीय सेवा केन्द्रलाई सहयोगी डिजिटल शासन इकाइ बनाउनुपर्छ। सबै नागरिकले एप चलाउनुपर्छ भन्ने सोच गलत हो। राज्यले सेवा दिनुपर्छ; नागरिकलाई प्रविधि परीक्षा पास गराउनुपर्दैन। डिजिटल समावेशिताको अर्थ प्रविधि नागरिकसम्म पुर्‍याउनु हो, प्रविधिको नाममा नागरिकलाई बाहिर राख्नु होइन।

छैटौँ, पारदर्शिता प्रणालीमा काम गर्नुपर्छ। सार्वजनिक खरिद, बजेट खर्च, आयोजना प्रगति, अनुदान, लाइसेन्स, कर छुट, नियुक्ति र सेवा समयसीमाको सार्वजनिक ड्यासबोर्ड अनिवार्य हुनुपर्छ। सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको भाषणभन्दा बलियो उपाय हरेक निर्णयको डिजिटल पदचिह्न देखिने बनाउनु हो। कुन निर्णय कसले, कहिले, कुन आधारमा गर्‍यो भन्ने नदेखिएसम्म डिजिटल शासन लोकतान्त्रिक र जनमुखी हुँदैन।

अन्ततः नेपालको डिजिटल शासनको भविष्य एप, पोर्टल, सर्भर वा एआईले मात्र निर्धारण गर्दैनन्। यसलाई निर्धारण गर्ने मुख्य कुरा हो, राज्यले नागरिकलाई कसरी हेर्छ? राज्यमा नागरिकलाई शंकाको नजरले हेर्ने, सूचना लुकाउने, फाइल नियन्त्रण गर्ने र जिम्मेवारी टार्ने पुरानो संस्कृति कायम रह्यो भने डिजिटल प्रणालीले नागरिकलाई मुक्त गर्दैन; उल्टै अदृश्य डिजिटल पर्खाल बनाउँछ। तर, सरकारले हिक्सको ‘डिजाइन-रियालिटी ग्याप’ बुझ्यो, डनलेभी र उनका सहयोगीहरूले अघि सारेको ‘डिजिटल युगको शासन’ अनुसार विभागीय पर्खाल तोड्यो, जानोवस्कीको ‘डिजिटल क्रमिक विकास’ को अवधारणाअनुसार अनलाइन सेवाबाट शासन रूपान्तरणतर्फ गयो, र डेनिस डाडाले देखाएको विफलताका कारकबाट सिक्यो भने नेपालले वास्तविक डिजिटल सुशासन निर्माण गर्न सक्छ।

डिजिटल नेपाल भनेको- धेरै एप होइन, जनताले पाइरहेको सास्तीपूर्ण चक्करको अन्त्य हो। धेरै पोर्टल होइन, स्पष्ट उत्तरदायित्व वहन हो। धेरै डेटा केन्द्र होइन, नागरिकको डेटा अधिकारको सुनिश्चितता हो। धेरै घोषणा होइन, नागरिकले महसुस गर्ने सेवा सुधार हो। अब नेपालको नीति बहसले प्रविधिलाई साधन र शासन सुधारलाई लक्ष्य बनाउनुपर्छ। अन्यथा डिजिटल शासनको नाममा हामी केवल पुरानो नोकरशाहीलाई नयाँ स्क्रिन दिइरहेका हुनेछौँ।