कुर्ता, त्यसमाथि जुहारी कोट, पाइजामा र काँधमा गम्छा।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ५ माघमा मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरबाट चुनावी अभियान सुरु गर्दा पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँगै वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) मधेसको पहिचान झल्किने पहिरनमा देखिए। रास्वपाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर शाहले आफूलाई ‘मधेसकी छौरा’ (छोरा) भन्दै मातृभाषा मैथिलीमा भाषण गरे। अब अधिकार माग्न नभई घुम्नका लागि मात्र काठमाडौँ जान आग्रह गर्दै अधिकार प्रदेशमै उपलब्ध हुने आश्वासनसमेत दिए।

देशभरका कुल मतदातामध्ये मधेस प्रदेशमा १९.२४ प्रतिशत छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार देशभर एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाता छन्, तीमध्ये मधेसमा ३६ लाख ३६ हजार ४१४ जना छन्।

पहिरन, भाषणको लबज र राज्यको सेवासुविधामा सहज पहुँचको कुराबाट बालेनले मधेसी मतदातामाझ अपनत्व स्थापित गर्दै सक्दो फकाए।

रोचक त के भने, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ मा प्रतिस्पर्धामा उत्रेका उनले त्यसको टिकट जनकपुरमै लिए।

रास्वपाको चुनावी सभा सम्बोधन गरिरहेका बालेन। तस्बिर : बालेनको सचिवालय

ओलीसँगको प्रतिस्पर्धाका कारण सर्वाधिक चासो र चर्चामा रहेको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सुरुमा नगई बालेन त्यसअघि किन वर्तिरकै मधेसमा पसे त? काठमाडौँको मेयरमा स्वतन्त्र उठेर सबैलाई चकित पार्ने गरी जितेका लोकप्रिय अनुहारलाई रास्वपाले किन मधेसमा उतार्‍यो?

यसमा चुनावी राजनीतिमा मधेसले बोकेको निर्णायक भूमिकाले काम गरेको छ। विगतमा जस्तै चुनावमार्फत केन्द्रमा स्थापित हुन मधेस प्रदेश महत्त्वपूर्ण भएकाले दलहरूको ध्यान त्यतै केन्द्रित छ। प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये मधेस प्रदेशमा ३२ क्षेत्र छन्। यसैले मधेसमा राम्रो गर्न सके देशकै सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने रास्वपाको आकलन छ। जसका कारण पुर्ख्यौली थलो मधेस (महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिका)भएका, युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय र जेन-जी आन्दोलनकालका ‘अदृश्य’ नायक भनिएका बालेनमार्फत मधेसी जनमत तान्न उक्त दलले जनकपुरमा तामझामपूर्ण सभा गरेको थियो। मधेस प्रदेशमा रास्वपाले ‘अबकी बार बालेन सरकार’ को नारा र पर्चा व्यापक बनाइरहेको छ।

रास्वपाजस्तै अन्य नयाँ-पुराना दलहरू पनि आसन्न निर्वाचनका लागि मधेसकेन्द्रित देखिन्छन्। नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेका सभापति गगनकुमार थापा त यसपालि मधेसकै उम्मेदवार बनेका छन्। २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनयताका तीन चुनावमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ४ बाट उम्मेदवार बनेर लगातार जित्दै आएका उनले यसपालि सर्लाही ४ मा उम्मेदवारी दिएका छन्। कांग्रेस मधेसमा कुनै समय रहेको आफ्नो प्रभाव यसपटक फर्काउने दाउमा छ।

गगन मात्रै होइन, आठ वटा राजनीतिक दलका अध्यक्षहरू यसपटक मधेसबाट चुनाव लड्दै छन्। जनमत पार्टी अध्यक्ष सीके राउत (सप्तरी २), जनता समाजवादी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव (सप्तरी ३), संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष रिजवान अन्सारी (महोत्तरी ३), राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो (सर्लाही २), आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह (रौतहट ३), राष्ट्रिय निर्माण दलका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी (बारा ४) र समुन्नत नेपाल पार्टीका अध्यक्ष पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल (बारा ४) मा उम्मेदवार छन्।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गराएपछि राजेन्द्र महतो। तस्बिर : विश्वनाथ ठाकुर/रासस

यस्तै, नेपाल सद्‌‌भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिलकुमार झा कांग्रेसको टिकटमा रौतहट १ बाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। यसैगरी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सहसंयोजक एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल रौतहट १ तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीद्वय विमलेन्द्र निधि र नारायणकाजी श्रेष्ठ क्रमश: धनुषा ३ र सर्लाही ३ मा उम्मेदवार बनेका छन्।

यी ३२ सिटका लागि एक हजार ४५ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्। मधेसका आठ जिल्लामध्ये सप्तरीमा १०५ जना, सिरहामा १३९, धनुषामा १५८, महोत्तरीमा १४३, सर्लाहीमा १३९, रौतहटमा १४३, बारामा ११२ र पर्सामा १०६ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। २१ फागुनमा हुने चुनावका लागि देशभर प्रत्यक्षतर्फ तीन हजार ४८४ जनाले उम्मेदवारी दिएकामा ३० प्रतिशत उम्मेदवार मधेस प्रदेशका छन्। अर्थात्, कुल उम्मेदवारमध्ये हरेक १० जनामा तीन उम्मेदवार मधेसका छन्। यसले नै चुनावी राजनीतिमा मधेसको स्थान र आकर्षण कति छ भन्ने देखाउँछ।

देशभरका कुल मतदातामध्ये मधेस प्रदेशमा १९.२४ प्रतिशत छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार देशभर एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाता छन्, तीमध्ये मधेसमा ३६ लाख ३६ हजार ४१४ जना छन्। मतदाताको यो संख्या बागमती प्रदेशपछिको दोस्रो बढी हो।

मनोनयन दर्ताका लागि जाँदै गरेका जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव

जनकपुरमा रहँदै आएका विश्लेषक रोशन जनकपुरी प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुने सिट संख्या र राजनीतिक सन्देश दुवै हिसाबले राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेस महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन्। “प्रत्यक्षतर्फ मधेसमा ३२ सिट छ, मतदाताको संख्या ठूलो भएकाले समानुपातिकमा पनि यो ठाउँले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ। जसका कारण मधेसको प्रभावले राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेल्छ,” उनी भन्छन्।

मधेस आन्दोलनअघि कांग्रेसको वर्चस्व

२०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी भएलगत्तैको मधेस आन्दोलन हुनुअघिसम्म मधेसको ‘कोर’ क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसको दबदबा थियो। पहाडबाट बसाइँ सरेर पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्गका छेउछाउमा बसेका बस्तीहरूमा एमालेको प्रभाव भए पनि बाक्लो बस्ती रहेको हुलाकी राजमार्ग क्षेत्रमा कांग्रेसको पकड बलियो थियो।

२०६२/६३ को आन्दोलनपछि व्यवस्थापिका-संसद्ले १ माघ २०६३ मा अन्तरिम संविधान जारी गर्‍यो। त्यसप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै मधेसमा आन्दोलन भयो।

बहुदलीय व्यवस्था पुन:स्थापना भएपछि २०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनमा कांग्रेसले हालको मधेस प्रदेशमा रहेका ३७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ८० प्रतिशत स्थान (२९ सिट) जितेको थियो। कांग्रेसले देशभर ११० स्थान जितेको थियो। धनुषा र महोत्तरीमा पाँच पाँच क्षेत्र तथा पर्सामा चार क्षेत्र रहेकामा कांग्रेसले सबै सिट जितेको थियो। यस्तै, सप्तरीका पाँचमध्ये तीन, सिरहाका पाँचमध्ये चार, सर्लाहीका पाँचमध्ये चार, रौतहटका चारमध्ये तीन र बाराका चारमध्ये एक सिट कांग्रेसले जितेको थियो।

त्यसबेला एमालेले पाँच क्षेत्रमा मात्र जित हात पारेको थियो। उसले बारामा तीन तथा सप्तरी र रौतहटमा एक एक स्थान जितेको थियो। नेपाल सद्‌भावना पार्टी, संयुक्त जनमोर्चा र नेकपा (मानन्धर)ले एक एक सिट जितेका थिए।

सर्लाहीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराउने क्रममा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उम्मेदवार महिन्द्र राय यादव। तस्बिर : विश्वनाथ ठाकुर/रासस

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनअघि निर्वाचन क्षेत्र हेरफेर हुँदा महोत्तरीको एक क्षेत्र घटाएर मधेसमा ३६ स्थान कायम गरियो। तर, मध्यावधिमा कांग्रेसले मधेसको पुरानो पकड जोगाउन सकेन। ३६ क्षेत्रमध्ये कांग्रेसले २० स्थानमा मात्रै जित्यो। एमालेले नौ स्थान जित्यो भने राप्रपाले चार र नेपाल सद्‌भावना पार्टीले दुई क्षेत्र जितेका थिए। एक क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका थिए।

२०५६ सालको चुनावमा कांग्रेसले १११ स्थानसहित पूर्ण बहुमत ल्याउँदा मधेसमा २० क्षेत्रमै जित निकालेको थियो। एमालेले अघिल्लो चुनावभन्दा एक स्थान बढाएर १०, राप्रपाले चार र सद्‌भावना पार्टीले दुई स्थानमा जितेका थिए।

मधेस आन्दोलनपछि फेरिएको दृश्य

२०६२/६३ को आन्दोलनपछि व्यवस्थापिका-संसद्ले १ माघ २०६३ मा अन्तरिम संविधान जारी गर्‍यो। त्यसप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै मधेसमा आन्दोलन भयो। पहिचानसहितको संघीयता, प्रादेशिक स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संविधान नआएको भन्दै मधेसी जनअधिकार फोरमको अगुवाइमा आन्दोलन चर्किएको थियो। आन्दोलनले मधेसमा कांग्रेस र एमालेजस्ता परम्परागत राजनीतिक दललाई पछि पार्दै फोरम र त्यसका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई स्थापित गर्‍यो।

२०७० सालको संविधानसभा चुनावमा मधेससहित देशभरको मतमा सुधार गरेर कांग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो दल बने। नेकपा (माओवादी) तेस्रो शक्तिमा झर्‍यो। मधेसवादी दलहरू भने विभाजनका कारण कमजोर भए।

मधेस आन्दोलनपछि मधेसवादी राजनीतिमा देखिएको ठाउँलाई उपयोग गर्न २०६३ सालमा अर्को दल पनि थपियो, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)। कांग्रेस छाडेका महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा गठित उक्त पार्टीमा कांग्रेस, एमाले र राप्रपाका नेताहरू मिसिएका थिए।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावमा सशस्त्र विद्रोहबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको नेकपा (माओवादी) प्रत्यक्षतर्फ १२० सिट र समानुपातिकमा १०० सिट जित्दै पहिलो दल बन्दा मधेसमा भने मधेसी जनअधिकार फोरम सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो। फोरमले मधेसबाट प्रत्यक्षमा १६ सिटसहित ३० सिट जितेको थियो।

मनोनयन दर्ताका क्रममा कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि

फोरमले समानुपातिकतर्फ मधेसमा परम्परागत राजनीतिक दलभन्दा धेरै मत ल्याएको थियो। उसले समानुपातिकमा देशभरबाट ६ लाख ७८ हजार ३२७ मत ल्याएकामा यसको आधाभन्दा बढी मधेसका आठ जिल्लाबाट पाएको थियो। उसले यी आठ जिल्लाबाट तीन लाख ७८ हजार १३२ मत पाएको थियो।

त्यसबेला समानुपातिकमा मधेसको मत पाउनेमा कांग्रेस दोस्रो स्थानमा पुगेको थियो। कांग्रेसले मधेस प्रदेशबाट तीन लाख २९ हजार ७१९ मत पाएको थियो। तेस्रो बढी मत एमालेले ल्याएको थियो। एमालेले तीन लाख १६ हजार ७१९ मत पाएको थियो।

माओवादीले देशभर समानुपातिकतर्फ ३१ लाख ४४ हजार २०४ मत ल्याउँदा मधेसमा दुई लाख ७६ हजार ७१६ मत मात्रै पाएको थियो। यस्तै, तमलोपाले समानुपातिकमा पाएको तीन लाख ३८ हजार ९३० मतमध्ये मधेसका जिल्लाबाट दुई लाख ४० हजार २५६ मत पाएको थियो।

मधेस आन्दोलनका कारण २०६४ सालको चुनावमा मधेसी जनअधिकार फोरमले प्रत्यक्षतर्फ मधेसका ४८ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १६ स्थान जितेको थियो। मधेस राजनीतिमा फोरम निर्णायक शक्तिका रूपमा उदाउँदा अन्य परम्परागत दल कमजोर भएका थिए। पहिलो दल माओवादी मधेसमा ६ स्थानमा खुम्चिएको थियो भने कांग्रेसले नौ, एमाले र तमलोपाले पाँच पाँच, सद्‌भावनाले चार, स्वतन्त्र उम्मेदवारले दुई र संयुक्त जनमोर्चाले एक स्थानमा जितेका थिए।

२०७० सालको संविधानसभा चुनावमा मधेससहित देशभरको मतमा सुधार गरेर कांग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो दल बने। नेकपा (माओवादी) तेस्रो शक्तिमा झर्‍यो। मधेसवादी दलहरू भने विभाजनका कारण कमजोर भए।

कांग्रेसले देशभरका २४० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये मधेसका २१ स्थानको सहयोगमा १०५ सिट जितेको थियो। यस्तै, एमालेले मधेसका १४ क्षेत्रसहित ९१ स्थानमा जित हासिल गर्‍यो। मधेसमा मा‌ओवादीले आठ, तमलोपा, तराई मधेस सद्‌भावना पार्टी, विजय गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकारी फोरम लोकतान्त्रिक र सद्‌भावना पार्टीले एक एक सिट जितेका थिए। २०६४ सालको चुनावमा मधेसमा १६ सिट जितेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम भने शून्य बन्यो। फोरमबाट दोस्रो संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फ सुनसरी ५ र कपिलवस्तु ५ मा गरी दुई जना र समानुपातिकतर्फ १३ जना निर्वाचित भएका थिए।

संविधान जारी भएपछिका चुनाव

मधेसवादी दलहरूको असहमतिबीच ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भयो। त्यसविरुद्ध तराई-मधेसमा ठूलो आन्दोलन भएको थियो। त्यसको स्पष्ट असर २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा देखियो, काठमाडौँकेन्द्रित ठूला दलहरूसँग मधेसको जनमत रुष्ट भयो। एमाले र माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्दा पनि मधेसमा राम्रो नतिजा निकाल्न सकेनन्। एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ८० सिट जित्दा मधेसबाट दुई क्षेत्रमा मात्र जित हात पारेको थियो भने कुल ३६ सिट जितेको माओवादी केन्द्रले मधेसमा पाँच सिटमा चित्त बुझाउनुपरेको थियो। यस्तै, कांग्रेसले मधेसका ६ क्षेत्रसहित २३ स्थानमा जितेको थियो।

उता, मधेसको मुद्दा उठाएबापत त्यस भेगका जनताले मधेसवादी दलहरूलाई विश्वास गरेको चुनावी नतिजाले देखायो। चुनावी गठबन्धन गरेका संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले प्रत्यक्षतर्फ मधेसमा ३२ मध्ये १९ क्षेत्र जितेका थिए। राजपाले १० सिट जितेको थियो भने फोरमले नौ।

विभिन्न दलका निर्वाचन प्रचार सामग्रीले ढाकिएको राजविराजको गजेन्द्र चोक

समानुपातिकतर्फ भने मधेसबाट कांग्रेसले सबैभन्दा धेरै मत बटुलेको थियो। कांग्रेसले चार लाख १५ हजार ३४१ मत पाउँदा दोस्रो स्थानमा राजपाले तीन लाख ४८ हजार २५१ मत पाएको थियो। त्यस्तै, संघीय समाजवादी फोरमले तीन लाख १०७ मत प्राप्त गरेको थियो। समानुपातिकमा एमालेले देशभरबाट ३१ लाख ७३ हजार ४९४ मत प्राप्त गर्दा मधेसमा भने दुई लाख ७४ हजार ९३ मत मात्रै पाएको थियो।

२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा भने एमाले र कांग्रेस मधेसमा आफ्नो स्थिति सुधार्दै पहिलो र दोस्रो दल बने। एमालेले मधेसमा प्रत्यक्षतर्फ नौ सिट र कांग्रेसले सात सिट जितेका थिए। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा, पहिले संघीय समाजवादी फोरम)ले ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले तीन, स्वतन्त्र उम्मेदवारले ३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले दुई तथा माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टीले एक एक स्थान जितेका थिए।

नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक यसपालि राजनीतिक दलहरू गठबन्धनबिनै एक्लाएक्लै चुनाव लड्दै छन्।

देशभर एमाले र कांग्रेसको मतमा कमी हुँदा पनि मधेस प्रदेशमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ केही सुधारिएको नतिजा हात पारेका थिए। समानुपातिकमा कांग्रेसले मधेसमा चार लाख ३४ हजार ९७१ मत पाएको थियो। अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा समानुपातिकमा कांग्रेसको मत देशभर सात प्रतिशतले घट्दा मधेस प्रदेशमा भने करिब पाँच प्रतिशतले बढेको थियो। यस्तै, एमालेको समानुपातिक मत देशभर पाँच प्रतिशत घट्दा मधेसमा ३५ प्रतिशतले बढेको थियो। एमालेले तीन लाख ७१ हजार ७०९ मत पाएको थियो। यसैगरी, जसपाले दुई लाख ९८ हजार ७४४ मत बटुल्यो। एक लाख नौ हजार ३९० मत पाएको लोसपा राष्ट्रिय दल बन्न सकेन। राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट र समानुपातिकमा कुल मान्य मतको तीन प्रतिशतभन्दा बढी ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भएकामा लोसपाले समानुपातिकको सर्त पूरा गर्न सकेन।

खासगरी पदको भोक र सत्ताकेन्द्रित राजनीतिका कारण मधेसवादी दलहरूको जनाधार मधेसमै खस्किँदा उनीहरू पछिल्ला निर्वाचनमा झन् झन् खिइँदै गएका छन्। त्यसमाथि मधेस र मधेसी जनताका नाममा राजनीति गरे पनि उनीहरू एकढिक्का भएर बस्नै सकेनन्, मधेसका मुद्दादेखि बरालिएर बारम्बार फुट र विभाजन रोजे। मधेसकेन्द्रित दलको यस्तो छिन्नभिन्न यात्राका कारण पनि त्रिशंकु संसद् र राजनीतिक अस्थिरताको दुश्चक्र दोहोरिँदै आएको छ। संख्यामा साना भए पनि निर्णायक सिटका कारण यी दलहरू सरकार निर्माणमा ‘किङमेकर’ रहँदै आएका छन्। कुनै एक दलले वा दुई दल मिल्दा पनि संसद्‌मा स्पष्ट बहुमत नपुग्ने अवस्थामा सरकार बनाउन गठबन्धन अनिवार्य बन्न पुग्छ, जसमा साना दलहरूले सत्तामुखी भएर राजनीतिक लेनदेनमा मोलमोलाइ गर्ने, समर्थन र फिर्ताको खेल खेल्ने गर्दा राजनीतिक अस्थिरता बढाउन भूमिका खेलेको छ।

२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा पृथक्तावादी आन्दोलन छाडेर संसदीय राजनीतिमा आएका सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी मधेस प्रदेशमा दलको रूपमा देखा पर्‍यो। उक्त पार्टीले तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउँदा राष्ट्रिय दलकै रूपमा स्थापित पायो। प्रत्यक्षतर्फ एक स्थान जितेको जनमत पार्टीले समानुपातिकतर्फ मधेसमा दुई लाख ९६ हजार ४४८ मत पाएको थियो। राउतले सप्तरी २ मा उपेन्द्र यादवलाई पराजित गरेका थिए। चुनावमा देशभर कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहित पाँच दलको गठबन्धन थियो भने मधेसमा एमालेले जसपा र लोसपासँग गठबन्धन गरेको थियो।

नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक यसपालि राजनीतिक दलहरू गठबन्धनबिनै एक्लाएक्लै चुनाव लड्दै छन्। यस चुनावमा पुराना दलहरू मधेसमा आफ्नो अवस्था राम्रो बनाउने अभियानमा छन्। जेन-जी आन्दोलनपछि हुन लागेको चुनावका लागि दलहरूले फरक फरक रणनीति अपनाएका छन्।

मधेसमा चुनावी परिणामलाई प्रभावित पार्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, जातीय समूह। मधेस प्रदेशभित्र सबैभन्दा ठूलो जातीय समूह यादवको छ।

२०७९ सालको चुनावमा सहरी तथा सहरोन्मुख क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव जमाएको रास्वपाले मधेसमा भने खराब नतिजा सामना गरेको थियो। प्रत्यक्षतर्फ मधेसमा एक सिट पनि नजितेको उसले समानुपातिकतर्फ मधेसका आठ जिल्लामा ७२ हजार ९३५ मत मात्रै प्राप्त गरेको थियो। विगतबाट पाठ सिक्दै रास्वपाले मधेसमा आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजेको छ। यसअन्तर्गत काठमाडौँ महानगरका पूर्वमेयर बालेनको लोकप्रियता र मधेसी पहिचानलाई अघि बढाएको छ। शाहलाई रास्वपाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेर मतदातालाई तरंगित बनाउन खोजेको छ।

बालेनलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएको र कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनपछि विकसित नयाँ परिस्थितिको प्रभाव मधेसको चुनावमा देखिने वीरगन्जस्थित ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक तथा समाजशास्त्री वीरेन्द्रप्रसाद साह बताउँछन्। “बालेनले मधेसको राजनीतिमा कम्पन ल्याइदिएका छन्। तीन दशकदेखि मधेसको चुनाव हेर्दै आएको मैले यति ठूलो चुनावी रापताप यसअघि कहिल्यै देखेको थिइनँ,” उनी भन्छन्, “अर्कातिर, कांग्रेसमा गगन थापा सभापति बनेपछि त्यसले कांग्रेस पंक्तिलाई उत्साहित बनाएको छ।”

कांग्रेस सभापति गगन थापाको प्रचारमा प्रयोग भएको सामग्री। तस्बिर : सामाजिक सञ्जाल

बालेनलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिँदा मधेसका युवाहरूमा उत्साह देखिए पनि मधेसमा रास्वपाको संगठनात्मक पकड नभएकाले मत कति तान्ला भनेर प्रस्ट भन्न नसकिने साहको भनाइ छ। कांग्रेसभित्र हुने अन्तर्घात र रास्वपाको संगठनात्मक संरचनाको अभावले चुनावी परिणामलाई प्रभावित गर्न सक्ने उनी बताउँछन्। “कांग्रेसहरू सँगैसँगै हिँडे पनि चुनावमा भोट नदिन सक्छन्, विगतमा देखिएको यस्तो प्रवृत्ति यसपालि पनि केही क्षेत्रमा देखिनेछ,” उनी भन्छन्, “रास्वपालाई चाहिँ संघीयतासहितको विषयमा विगतमा लिएको अडानले अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ।”

मधेसमा चुनावी परिणामलाई प्रभावित पार्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, जातीय समूह। मधेस प्रदेशभित्र सबैभन्दा ठूलो जातीय समूह यादवको छ। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार मधेसको कुल जनसंख्यामा यादव १५.२ प्रतिशत छन्। त्यसपछि दोस्रो स्थानमा मुसलमान १२.९ प्रतिशत छन्। यसपछि थारू, तेलीलगायत गैरदलित समूह र मधेसी दलितको संख्या पनि उल्लेखनीय छ। पत्रकार तथा अभियन्ता भोला पासवान भन्छन्, “आर्थिक रूपले सम्पन्न र राजनीतिक रूपले पनि सक्रिय तेली, सुडी र हलुवाईहरूको प्रभाव मधेसको राजनीतिमा राम्रै छ। उनीहरूको झुकाव बालेनतर्फ देखिन्छ।”

मधेस प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष सोहन साह आसन्न चुनाव देशको समस्याको समाधान खोज्नतिरभन्दा पनि आक्रोश, बदलाभाव र नकारात्मकताको बीचमा रहेको बताउँछन्। “जेन-जी आन्दोलनमा भएको मानवीय क्षतिका कारण मानिसहरू रिसाएका छन्, यो स्थितिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध बालेन उम्मेदवार बन्दा मधेसका मतदाता आकर्षित छन्,” उनी भन्छन्, “गगन थापाले जेन-जी आन्दोलनको भावनालाई आत्मसात् गर्दै कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तन गर्न भूमिका खेले, यसले पार्टीको ड्यामेज कन्ट्रोल गर्दा कांग्रेसको तल्लो तहका कार्यकर्तामा उत्साह देखिन्छ।”