काठमाडौँ
००:००:००
५ असार २०८३, शुक्रबार
काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्षको आधाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारहरूको खर्च अवस्था निराशाजनक देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘आव २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’अनुसार प्रदेशहरूको खर्च निकै कमजोर देखिएको हो। चालु आवका लागि सातवटै प्रदेशको कुल बजेट रूपैयाँ दुई खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड ३३ लाख रहेकामा पुस मसान्तसम्ममा १४ दशमलव १६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशहरूको चालुतर्फ २१ दशमलव ४३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ नौ दशमलव ३३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। प्रदेशमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजन भएको ९७ करोड ५० लाख रूपैयाँमध्ये पुससम्ममा शून्य खर्च देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मधेस प्रदेशमा पुँजीगत खर्च सबैभन्दा न्यून तीन दशमलव ३६ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १८ दशमलव ०४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ।
विशेषगरी विकास र संरचनागत रूपान्तरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर देखिनुले प्रदेशहरूको बजेट कार्यान्वयन क्षमतामाथि समेत प्रश्न उब्जाएको छ। प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेश खर्चका हिसाबले तुलनात्मक रूपमा अगाडि देखिएको छ। बागमतीले यस वर्ष ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रूपैयाँबराबरको बजेट ल्याएकामा पुस मसान्तसम्म कुल बजेटको १४ दशमलव २० प्रतिशत खर्च गरेको छ।
यो प्रदेशको चालुगततर्फ २२ दशमलव ४८ र पुँजीगततर्फ आठ दशमलव ९९ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ। सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन मधेस प्रदेशको देखिएको छ। मधेसले कुल बजेटको सात दशमलव ७१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको यो प्रदेशले पुस मसान्तसम्ममा तीन अर्ब ६२ करोड ३६ लाख रूपैयाँ बराबर मात्रै खर्च गर्न सकिएको देखिएको हो।
यो अवधिसम्मको मधेसको चालुगत खर्च १५ दशमलव ५८ र पुँजीगत खर्च तीन दशमलव ३६ प्रतिशत रहेको छ। कोशी प्रदेशले कुल बजेटको १६ दशमलव ८४ प्रतिशत खर्च गरेको छ। कोशीको चालुगत खर्च २३ दशमलव २३ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च नौ दशमलव ९६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च शून्य छ। वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा यस प्रदेशले चालु आवका लागि १० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेकामा हालसम्म कुनै पनि रकम खर्च गर्न सकेको देखिँदैन।
गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको अवस्था पनि खासै उत्साहजनक छैन। गण्डकीले कूल वार्षिक बजेटको १६ दशमलव ६८ प्रतिशत र लुम्बिनीले २० दशमलव ४५ प्रतिशत खर्च गरेका छन्। दुवै प्रदेशमा पुँजीगत खर्च क्रमशः १४ दशमलव १३ र १८ दशमलव ०४ प्रतिशत रहेको छ। विकासको दृष्टिले पछाडि पारिएका क्षेत्रका रूपमा लिइने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पुस मसान्तसम्मको खर्च क्षमता कमजोर देखिएको छ। चालु आवका लागि कुल ३२ अर्ब ९९ करोड ६७ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकामा हालसम्म चार अर्ब ५३ करोड ३४ लाख रूपैयाँ अर्थात् वार्षिक विनियोजनको १३ दशमलव ७४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ।
यो पनि…
कर्णालीको चालुगत २३ दशमलव ८३, पुँजीगत सात दशमलव ९० प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च शून्यमा खुम्चिएको छ। वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा उक्त प्रदेशले चालु आवका लागि ६१ करोड ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेकामा हालसम्म कुनै पनि रकम खर्च भएको देखिँदैन।
सुदूरपश्चिमको खर्च १० दशमलव ९४ प्रतिशत छ। चालु आवका लागि कुल ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको उक्त प्रदेशले पुस मसान्तसम्म तीन अर्ब ६६ करोड २१ लाख रूपैयाँ बराबर मात्रै खर्च गर्न सकेको देखिएको हो। सुदूरपश्चिमको चालुगत खर्च प्रगति १९ दशमलव ४७ र पुँजीगत खर्च प्रगति पाँच दशमलव ०८ प्रतिशत छ।
