नेपालका दुई पुराना दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले असार २०८१ मा गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्दा यसको मुख्य मुद्दा थियो, संविधान संशोधन गर्ने।

संविधान संशोधनका लागि संघीय संसद्‌मा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। त्यसैले संसद्‌को पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो दल एमालेले गठबन्धन गर्दा उनीहरूको तर्क यही थियो।

तर, देशका दुई ठूला दल मिलेर सरकार गठन गरिसकेको अवस्थामा एमाले अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दा राष्ट्रिय सभाको समीकरणका कारण २०८७ ‍सालअघि संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि नबढाउने जानकारी गराए।

संविधान संशोधनको मुद्दा यथावत् रहेकै अवस्थामा २३ र २४ भदौमा जेन-जी आन्दोलन भयो, जसले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत गर्‍यो।

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा पनि संविधान संशोधनको विषयले प्रश्रय नपाएको होइन। सडकमा यो मुद्दा जोडतोडका साथ उठ्यो। राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखियो।

आन्दोलनकारीहरूले निर्वाचनअघि नै त्यस्तो व्यवस्था गर्न माग गरे।

आन्दोलनको बलमा बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २१ फागुनमा चुनाव घोषणा गरिसकेको छ। अहिले मतदान हुन १५ दिन मात्र बाँकी छ। तर, संविधान संशोधन चुनावको मुद्दा बन्न सकिरहेको छैन।

“दलहरूले संविधानमा यस्ता यस्ता विषयमा सुधार गर्छौं भनेर चुनावी अजेन्डा बनाउनुपर्ने हो। चुनावमार्फत जनताबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने हो, तर भएको छैन,” संवैधानिक कानुनका ज्ञाता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य भन्छन्।

चुनावअघि नै दलहरू संशोधनको मुद्दा लिएर जनतामा जाँदा अनुमोदनको अर्थ लाग्ने हुन्थ्यो। तर, विडम्बना कुनै राजनीतिक दलले संविधान संशोधनको विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाएका छैनन्।

शाक्य पनि यस कुरामा सहमत छन्। उनी भन्छन्, “दलसँग संविधान संशोधनका लागि आवश्यक संख्या भए पनि त्यो सरकारले संशोधन गर्न चाहेको विषय सार्वजनिक छलफलमा लगेर म्यान्डेट लिँदा झन् परिपक्व हुन्छ।”

राजनीतिक दलले निर्वाचन प्रणाली, शासकीय प्रणाली, राज्य स्रोतको बाँडफाँड, संवैधानिक आयोगको पुन:संरचनाजस्ता विषयमा संविधान संशोधनको विषय उठाउँदै आएका छन्। त्यसैगरी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेपाललाई संवैधानिक हिन्दु अधिराज्य बनाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेको छ। उनीहरू एकात्मक राज्य प्रणालीको पक्षमा छन्। जबकि, कांग्रेस र एमालेजस्ता पुराना राजनीतिक दलहरू धर्मनिरपेक्षता, संघीय संरचना र गणतन्त्रमा एकढिक्का देखिन्छन्।

संघीय संरचनाको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा पहिले अस्पष्टता देखिएको थियो। तर, दलका वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बालेन्द्र शाहले ५ माघमा जनकपुरमा गरेको सम्बोधनमा यो विषय स्पष्ट पारेका थिए। उनले प्रदेशलाई अझै अधिकारसम्पन्न बनाउन चाहेको बताउँदै भनेका थिए, “यहाँ यस्तो व्यवस्था होस् कि काठमाडौँ अधिकार माग्न होइन, घुम्नका लागि मात्र गइयोस्। पशुपतिनाथ र स्वयम्भू दर्शन गर्न मात्र काठमाडौँ गइयोस्, अधिकार माग्न जान नपरोस्।”

यसपटकको चुनावमा सुशासनको नाराले प्राथमिकता पाए पनि संविधान संशोधनको विषयमा सबै जना ‘तैँ चुप मै चुप’ को अवस्थामा देखिएका छन्। यतिबेला चुनावी अभियान संविधान संशोधनभन्दा पनि व्यक्तित्वको टकराव, व्यक्तिगत आलोचना र गालीगलौजमा सीमित बन्दै गएको छ।

असार २०८१ मा संविधान संशोधनको अजेन्डासहित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली (बायाँ) र तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा (बीच), साथमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल।

“उन्नत लोकतान्त्रिक देशमा संविधान संशोधनको मुद्दालाई महत्त्वपूर्ण राजनीति अजेन्डाको रूपमा निर्वाचनमार्फत जनताबाट अनुमोदन गराउने गरिन्छ,” पूर्वकानुनमन्त्री तथा एमाले नेता अग्निप्रसाद खरेल भन्छन्।

उनी संविधानलाई जीवित बनाइराख्न पनि संशोधन आवश्यक रहेको बताउँछन्। “संविधान संशोधनको मामिलामा हाम्रो संविधान लचिलो छ। यसलाई बचाइराख्न पनि संशोधन आवश्यक छ,” उनी भन्छन्।

उनले भनेजस्तै संविधानको १० वर्षे अभ्यासले पनि संशोधन आवश्यक देखाएको छ।

तर, ६ माघमा आफ्नो मनोनयन दर्ता गराएपछि राजनीतिक दलका नेताहरूले संविधान संशोधनको मुद्दाभन्दा पनि चुनावी अभियानलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। यद्यपि, ठूला पार्टीहरूले आफ्नो राजनीतिक अजेन्डा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्। ती अजेन्डामा संविधान संशोधनको मुद्दा पर्ने सम्भावना पनि न्यून देखिन्छ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता मुख्य राजनीतिक दलहरूले हालसम्म चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छैनन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र जनता समाजवादी पार्टीले मात्र घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले ४ फागुनबाट चुनाव प्रचारप्रसारका लागि औपचारिक कार्यक्रम मात्र गर्न अनुमति दिएको थियो।

यसबीच नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले स्पष्ट पार्न खोजेका छन्– निर्वाचनले मात्र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सकिँदैन। त्यसका लगि संरचनागत र जटिल समस्याको समाधानका लागि न्यूनतम राष्ट्रिय समझदारी हुनुपर्छ।

थापा ४ जेठ २०६३ मा पुन:स्थापित संसद्ले महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलको सहमतिमा धर्मनिरपेक्ष र राजाको अधिकार कटौतीसहित धेरै वटा विषयमा गरेको घोषणाजस्तै अहिले सुशासनको विषयमा त्यस्तै सहमति जुटाउनुपर्ने बताउँछन्। तर, कांग्रेसले पनि त्यसलाई चुनावी मुद्दा बनाउन सकेको देखिँदैन।

“देशवासीले पाउने सेवा, सर्त र सुविधा तथा सुशासनका विषयहरू कानुन र संविधानसँग जोडिएका हुन्छन्। कानुनसँग जोडिएको विषयमा सरकारले संशोधन गर्छ र संविधानसँग जोडिएको विषयमा सबैको सहमति चाहिन्छ। त्यसमा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्छ,” कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिस भन्छन्, “यो कुरा हामीले सार्वजनिक रूपमा बोलेको बोल्यै छौँ र यो कुरा घोषणापत्रमा पनि आउँछ।”