काठमाडौँ। सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा सामाजिक सञ्जाल निस्क्रिय गरिएको भन्दै सरकारको निर्णयको विरोध भएको छ। बैठकमा बोल्ने अधिंकाश पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीले समाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु सहि नभएको तर्क गरेका छन्।

बैठकमा महामन्त्री गगनकुमार थापा‚ सहमहामन्त्रीहरू भिष्मराज आङ्देम्बे‚ जीवन परियार‚ फरमुल्लाह मन्सुर नेताहरू विमलेन्द्र निधि‚ अर्जुनरसिंह केसी लगायतले बलमिच्याई गरेर सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिनु धातक हुने बताएका थिए। उनीहरूले अदालतको आदेशअनुसार समाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरु सुचिकृत हुन आउने म्याद थप गरी कानुन बनाएर नियमन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

बैठकमा भएको छलफल बारे नेपालन्युजलाई जानकारी दिदैं प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले भने, “सामाजिक सञ्जाल निस्क्रिय गर्न नहुने विषयमा बैठकमा छलफल भएको छ। यस सम्बन्धमा विज्ञहरुसँग छलफल गरेर धारणा सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको छ।”

नेताहरुले उठाएको विषयमा जवाफ दिदैं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अदालतको आदेश भएकाले बन्द गर्ने निर्णय भएको हुन सक्ने तर कानुन बनाएर नियमन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

“पटक पटक पत्रचार गर्दा पनि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरू सुचिकृत हुन नआएको विषय छ,” विश्वकर्माले भने‚ “यस विषयमा पार्टीले विज्ञहरूसँग छलफल गरेर सरकारलाई धारणा बुझाउने निर्णय भएको छ।”

आजको बैठकमा मनाङ जिल्लामा हुने प्रदेशसभा उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने मुख्य निर्णय भएको पनि परियारले जानकारी दिए।