काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवाको अगुवाइमा भएको विरोध प्रदर्शन र आन्दोलन युवापुस्ताको चाहना, जनताको बढ्दो चेतनास्तर र मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचारप्रतिको असन्तुष्टिको प्रतिविम्ब भएको बताएकी छिन्।

संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस, २०८२ का अवसरमा आज यहाँ आयोजित मूल समारोहमा उनले संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम सुशासन, समृद्धि र विकासको क्षेत्रमा भएका कमीकमजोरी र त्यसबाट सिर्जित असन्तोष, अभाव वा अपेक्षा पूरा नभएकाले पनि यो आन्दोलनको जन्म भएको कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “यस आन्दोलनलाई मैले हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्वास्थ्यसँग पनि जोडेर हेर्ने गरेको छु किनभने लोकतन्त्र भनेको जनताको आवाज सुन्ने, संवाद गर्ने र समाधान खोज्ने प्रणाली हो।”

जेनजी पुस्ताको आन्दोलन राज्यका तर्फबाट व्यक्त गरिएको प्रतिबद्धताअनुसारको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्य, सुशासनलगायतका लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा खरो उत्रन नसक्नुको परिणाम पनि भएको उनको भनाइ थियो।

युवापुस्ताले उठाएका रोजगारीको अवसर, गुणस्तरीय जीवनस्तर, सरकारका कामकारबाहीमा पारदर्शिता, कानुनी समानता, भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र विकासजस्ता सवाल यथार्थमा नै सबै पुस्ताका साझा अपेक्षा र राष्ट्रिय ‘एजेन्डा’ भएको उल्लेख गरिन्। यी एजेन्डालाई आत्मसात् गर्दै जनअपेक्षाबमोजिम काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो।

“पछिल्लो आन्दोलनले हामीलाई धेरै क्षेत्रमा सुधार गर्न मार्गनिर्देश गरेको छ। युवापुस्ता आफू शासकीय प्रणालीमा सहभागी हुन चाहन्छ। विकसित देशका सफल शासकीय अभ्यासलाई आफ्नो मुलुकमा देख्न चाहन्छ। नीतिगत तहमा आफ्ना विचार प्रतिविम्बित भएको हेर्न चाहन्छ,” उनले भनिन्, “यसर्थ, संविधान दिवसको यस अवसरमा म यो सरकारले युवा, महिला, बालबालिका, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, पछाडि परेको वर्ग, समुदाय र सबै पुस्ताको भावना र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न दृढ सङ्कल्पका साथ निरन्तर काम गर्दै जाने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।”

जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा पुग्न गएको क्षतिबाट देशलाई माथि उठाउनुपर्ने चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले विकासको संवाहकका रूपमा रहेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्ने र तोकिएको समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

यस सन्दर्भमा, क्षतिको पुनर्निर्माण र विकासको महाअभियानमा सहभागी हुन उनले सम्पूर्ण युवापुस्ता, राजनीतिक दलहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, निजी क्षेत्र, विकास साझेदारहरू र आमनागरिकलाई आह्वान गरिन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले शासकीय शैलीप्रति जनताका असङ्ख्य गुनासा, आक्रोश र असन्तुष्टिहरू रहेको उल्लेख गर्दै ती असन्तुष्टिलाई एकैचोटि सम्बोधन गर्न कठिन भए तापनि वर्तमान सरकारले आफ्नो स्रोतसाधन र क्षमताले भ्याएसम्म ती समस्याको समाधान गर्न इमानदार प्रयास गर्ने विश्वास दिलाइन् । वर्तमान सरकार नागरिकप्रति पूर्ण जवाफदेही रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नागरिक पनि आफ्ना कर्तव्यप्रति सचेत रहनु हुनेछ भन्ने विश्वास उनले व्यक्त गरिन्।

नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधान जारी भएको दिनलाई संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका रूपमा उत्साहपूर्वक मनाइएको बताउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले एक दशक पूरा गरेको यस गौरवपूर्ण घडीमा सम्पूर्ण नेपाली जनतामा शुभकामना व्यक्त गरिन्।

“नेपालको वर्तमान संविधान नेपाली जनताले पटकपटक गरेका जनआन्दोलन, सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट निर्माण भएकाले यो नेपाल र नेपालीको भाग्य, भविष्य र आकाङ्क्षालाई प्रतिविम्बित गर्ने मार्गदशक दस्तावेज हो”, प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता र सामाजिक न्यायजस्ता आधारभूत विशेषता अँगालेको नेपालको संविधान जारी भएको दिन हामी सबै नेपालीले गौरव गर्ने दिन पनि हो।”

संविधान दिवस केवल उत्सव मात्र होइन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्याङ्कन गर्ने दिन पनि भएको बताउँदै उनले यो संविधान कार्यान्वयनमा आएको विगत एक दशकको अवधिमा संविधानले मार्गदर्शन गरेको यात्रामा के हासिल गयौं, के गर्न सकेनौँ, यसबीचमा के–कस्ता कमी कमजोरी रहे र आगामी दिनमा के–कस्तो कार्यदिशा आवश्यक छ भन्ने सवालहरूको गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्ने स्थिति रहेको उल्लेख गरिन्।

“संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकारको बाँडफाँट, जनताको पहुँचमा गुणस्तरीय र छरितो सेवा तथा स्थानीय नेतृत्वलाई सशक्त बनाउने आधार प्रदान गरेको छ। तथापि, सेवा प्रवाहमा समान पहुँच, पारदर्शिता, सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, साधनस्रोत र प्रविधिको उच्चतम उपयोग, सार्वजनिक सेवाको लागतमा प्रभावकारिता, प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी विकास व्यवस्थापनजस्ता विषयहरू तीनै तहका सरकारका लागि साझा चुनौतीका रूपमा रहेका छन्”, उनले भनिन्, “यी चुनौतीहरू सामना गर्न सरकार मात्र होइन, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सामुदायिक तथा गैरसरकारी क्षेत्र, नेपालको समृद्धि र विकासमा हातेमालो गर्ने अन्तरराष्ट्रिय समुदाय र प्रत्येक नागरिकको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ।”

प्रधानमन्त्री कार्कीले आफूहरु कुनै शासकीय आकाङ्क्षा बोकेर, कुनै पदको लालचा लिएर प्रधानमन्त्री नभएको बताउँदै देश सङ्कटमा रहेको बेला परिवर्तनकामी युवापुस्ताको अनुरोधसमेतका आधारमा चुप लागेर बस्न नसकी सङ्क्रमणको व्यवस्थापन गर्दै नेपालको संविधानबमोजिम छ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमार्फत जननिर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नेगरी अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री भएको स्पष्ट पारिन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले २०६२÷६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको जगमा निर्माण भएको नेपालको संविधानले विश्वलाई ‘नेपाली जनता आफ्नो भाग्य आफैँ कोर्न सक्षम छन्’ भन्ने सन्देश दिएको बताइन्। “अहिले हामीले संविधानमा परिवर्तनभन्दा पनि संविधानको मर्म र भावनाबमोजिमको कर्मको अझ बढी अपेक्षा गरेका छौँ”, उनले भनिन्, “त्यसका लागि आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, कम खर्चिलो एवं भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गरी युवापुस्तालगायत सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।”

उनले संविधान दिवसका अवसरमा विगतका जनआन्दोलन र हालैको जेनजी आन्दोलनमा जीवनको आहुति दिने सबै सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारमा समवेदना प्रकट गरिन्। साथै प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनमा घाइते व्यक्तिको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्ति र औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा हुन गएको अकल्पनीय र अपूरणीय क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरिन्।

समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, नेपालस्थित विदेशी नियोगका प्रमुखलगायत उपस्थित थिए।

प्रधानमन्त्री कार्कीको सम्बोधनको पूर्णपाठ :

सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यू,

सम्माननीय उपराष्ट्रपति ज्यू,

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश ज्यू,

सम्माननीय समामुख ज्यू,

राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष ज्यू,

उपस्थित विशिष्ट पदाधिकारीहरू,

कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू,

जनप्रतिनिधिहरू,

राष्ट्रसेवकहरू,

सञ्चारकर्मीहरू

आदरणीय दिदीबहिनी एवं दाजुभाइहरू,

आज हामी नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूको संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधान जारी भएको दिनलाई संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको रुपमा उत्साहपूर्वक मनाउँदै छौँ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले एक दशक पूरा गरेको यस गौरवपूर्ण घडीमा सम्पूर्ण नेपाली जनतामा संविधान दिवस २०८२ को हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।

नेपालको वर्तमान संविधान, नेपाली जनताले पटक पटक गरेको जनआन्दोलन, संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट निर्माण भएकोले यो नेपाल र नेपालीको भाग्य भविष्य, आकांक्षालाई प्रतिविम्बित गर्ने मार्गदर्शक दस्ताबेज हो। संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता र सामाजिक न्यायजस्ता आधारभूत विशेषता अँगालेको नेपालको संविधान जारी भएको दिन हामी सबै नेपालीले गौरव गर्ने दिन पनि हो।

संविधान दिवस केवल उत्सव मात्र होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्यांकन गर्ने दिन पनि हो। यो संविधान कार्यान्वयनमा आएको विगत एक दशकमा संविधानले मार्गदर्शन गरेको यात्रामा के हासिल गर्‍यौँ, के गर्न सकेनौँ, यसबीचमा के कस्ता कमीकमजोरी रहे र आगामी दिनमा के कस्ता कार्यदिशा आवश्यक छ भन्ने सवालहरूको गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्ने स्थिति छ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकारको बाँडफाँट, जनताको पहुँचमा गुणस्तरीय र छरितो सेवा तथा स्थानीय नेतृत्वलाई सशक्त बनाउने आधार प्रदान गरेको छ। तथा सेवा प्रवाहमा समान पहुँच, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार शून्यता, साधन स्रोत, प्रविधिको उच्चतम उपयोग, सार्वजनिक सेवाको लागत, प्रभावकारिता, प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी विकास व्यवस्थापनजस्ता विषयहरू तीनै तहका सरकारका लागि साझा चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। यी चुनौतीहरू सामाना गर्न सरकार मात्र होइन, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सामुदायिक तथा गैरसरकारी क्षेत्र, नेपालको समृद्धि र विकासमा हातेमालो गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र प्रत्येक नागरिकको भूमिका अपरिहार्य छ।

२०८२ साल भदौ २३ र २४ गते जेन-जी युवाहरूको अगुवाइमा भएको विरोध प्रदर्शन र आन्दोलन हाम्रा युवा पुस्ताको चाहना, जनताको बढ्दो चेतनास्तर र मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचारप्रतिको असन्तुष्टिको प्रतिविम्ब हो।  

संविधानको मर्म र भावना बमोजिम सुशासन, समृद्धि र विकासको क्षेत्रमा भएका कमीकमजोरी र त्यसबाट सिर्जित असन्तोष, अभाव वा अपेक्षा पूरा नभएको कारणले पनि यो आन्दोलनको जन्म भएको कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ।

यस आन्दोलनलाई मैले हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्वास्थ्यसँग पनि जोडेर हेर्ने गरेको छु। किनभने लोकतन्त्र भनेको जनताको आवाज सुन्ने, संवाद गर्ने र समाधान गर्ने प्रणाली हो।

जेन-जी पुस्ताको आन्दोलन हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको संघीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्य, सुशासन लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा हामी खरो उत्रन नसक्नुको परिणाम पनि हो।

सूचना प्रविधिमा भएको चामत्कारिक विकास पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएको नागरिकमैत्री शासन प्रणाली, खुला सरकार र भर्चुअल शासनको बारेमा जानकार रहेका युवा पुस्ताले उठाएको रोजगारीको अवसर, गुणस्तरीय जीवनस्तर, सरकारका कामकारबाहीमा पारदर्शिता, कानुनी समानता, भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र विकास जस्ता सवालहरू यथार्थमा हामी सबै पुस्ताका साझा अपेक्षा र राष्ट्रिय एजेन्डाहरू हुन्। यी एजेन्डालाई आत्मसात गर्दै जनअपेक्षा बमोजिम काम गर्न यो सरकार प्रतिबद्ध छ।

शासकीय आकांक्षा बोकेर कुनै पदको लालचा लिएर प्रधानमन्त्री भएको होइन। देश संकटमा रहेको बेला परिवर्तनकामी युवा पुस्ताको अनुरोध समेतका आधारमा चुप लागेर बस्न नसकी संक्रमणको व्यवस्थापन गर्दै नेपालको संविधान बमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने गरी म वर्तमान अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री भएको हुँ।

संविधान दिवसको यस घडीमा विगतका जनआन्दोलन र हालैको जेन-जीको आन्दोलनमा जीवनको आहुती दिने सबै सहिदहरूप्रति भावपूर्वक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु। साथै यस जेन-जी आन्दोलनमा घाइते व्यक्तिहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै आन्दोलनको दौरान सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्ति र औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा हुन गएको अकल्पनीय र अपूरणीय क्षतिप्रति गहिरो दु:ख व्यक्त गर्दछु।

संविधानका अक्षरहरू स्थिर हुन सक्लान् तर यसको भावना र प्राण सधैँ जीवन्त हुन्छ। समयसँगै नागरिकका आवश्यकता र आकांक्षा परिवर्तन हुन्छन्। जनताका आकांक्षा र अपेक्षाअनुसार राज्य संयन्त्र क्रियाशील हुनुपर्छ। कमीकमजोरीमा आत्मालोचना गर्दै निरन्तर सुधारको बाटोमा अघि बढ्नुपर्दछ।

जनताका भावना र अपेक्षा संविधानका अक्षरभन्दा अझ बढी बहुआयामिक र गतिशील हुन्छन्। जनभावनालाई बेवास्ता गर्न वा अस्वीकार गर्न सकिन्न, सुुनुवाइ गर्न सकिन्न।

जनआवाजको सुनुवाइ नै लोकतन्त्रको आत्मा हो। यसका लागि आवश्यक पर्ने संस्थागत पुनर्संरचना र कानुनमा परिमार्जन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यलाई चुस्त, प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन आवश्यक छ।

पछिल्लो आन्दोलनले हामीलाई धेरै क्षेत्रहरूमा सुधार गर्न मार्गनिर्देश गरेको छ। युवा पुस्ता आफू शासकीय प्रणालीमा सहभागी हुन चाहन्छन्। विकसित देशका सफल शासकीय अभ्यासहरूलाई हाम्रो मुलुकमा देख्न चाहन्छन्। नीतिगत तहमा आफ्नो विचार प्रतिविम्बित भएको हेर्न चाहन्छन्।

यसर्थ संविधान दिवसको यस अवसरमा यो सरकारले युवा, महिला, बालबालिका, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, पछाडि परेको वर्ग समुदाय र सबै पुस्ताको भावना र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न दृढ संकल्पका साथ निरन्तर काम गर्दै जाने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।

हाम्रा अगाडि जेन-जी आन्दोलनको क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा पुग्न गएको क्षतिबाट देशलाई पनि माथि उठाउनुपर्ने चुनौती छ। विकासको सम्वाहकको रूपमा रहेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु छ। तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुछ।

यस सन्दर्भमा क्षतिको पुनर्निर्माण र विकास निर्माणको महाअभियानमा सहभागी हुन म सम्पूर्ण युवापुस्ता, राजनीतिक दलहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निजीक्षेत्र, विकास साझेदारहरु र आम नागरिकलाई आह्वान गर्दछु।

यस अवसरमा विशेष गरी युवा पुस्तालाई आह्वान गर्न चाहान्छु कि तपाईंहरू परिवर्तनका वास्तविक वाहक हुनुहुन्छ। तपाईंहरूको साहस, नवप्रवर्तन सोच र अटल प्रतिबद्धताले नै नेपाललाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने छ।

आन्दोलनले उठाएका सवालहरू र सहिदका सपनाहरू पूरा गर्न हामीलाई प्राप्त छोटो अवधिमा उपलब्ध साधन स्रोतहरूको उच्चतम प्रयोग गर्दै गर्नुपर्ने, कानुनी, संस्थागत, नीतिगत सुधार अनि जनअपेक्षा अनुसारका काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। तपाईंहरूको आवाज सुन्ने, आत्मसात गर्ने र व्यवहारमा उतार्ने कुरामा यो सरकार कटिबद्ध छ।

शासकीय शैलीप्रति जनताका असंख्य गुनासा, आक्रोश अनि असन्तुष्टिहरू छन्। यस असन्तुष्टिहरूलाई एकैचोटि सम्बोधन गर्न कठिन हुने भए तापनि वर्तमान सरकारले आफ्नो स्रोत, साधन र क्षमताले भ्याएसम्म ती समस्याको समाधान गर्न इमान्दार प्रयास गर्नेछ।

संविधान दिवसको यस अवसरमा म सबैलाई वर्तमान सरकार नागरिकप्रति पूर्णजवाफदेही रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नागरिक पनि आफ्ना कर्तव्यप्रति सचेत रहनुहुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु।

२०६२/६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको जगमा निर्माण भएको नेपालको वर्तमान संविधानले विश्वलाई नेपाली जनता आफ्नो भाग्य आफैं कोर्न सक्षम छन् भन्ने सन्देश दिएको छ।

अहिले हामीले संविधानमा परिवर्तनभन्दा पनि संविधानको मर्म र भावना बमोजिमको कर्मको अझ बढी अपेक्षा गरेका छौँ। त्यसको लागि आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, कम खर्चिलो एवं भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गरी युवा पुस्ता लगायत सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदायको अपनत्व सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

निर्वाचन एउटा यान्त्रिक प्रक्रिया मात्र हो। यो आगामी पाँच वर्षका लागि नागरिकहरूको आशा, आकांक्षा र विश्वास हस्तान्तरण गर्ने महत्त्वपूर्ण कडी पनि हो। सो अभिभारा पूरा गर्न सबै सरोकारवाला, राजनीतिक दल, मतदाता, सरकारी संयन्त्र, आम नागरिकबाट खुला हृदयले सहयोग हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।

संविधान दिवसले हामीलाई नयाँ संकल्प गर्न प्रेरित गरोस्, लोकतन्त्र अझ मजबुत होस्, हाम्रो सामाजिक न्याय सुनिश्चित होस्, हाम्रो आर्थिक समृद्धि साझा होस् र हाम्रो राष्ट्र सबै नागरिकको साझा घर बनोस् भन्ने कामना गर्दछु।

साथै शासकीय सुधारको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याउँदै परिवर्तनका लागि जीवन अर्पण गर्ने सम्पूर्ण सहिदहरू, जेन-जी पुस्ता लगायत आम नागरिकलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।

अन्त्यमा सम्पूर्ण नेपाली जनतामा संविधान दिवस २०८२ को हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।

धन्यवाद।