काठमाडौं। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणमा स्वदेशी काठलाई प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
यही असोज ४ र ५ गते भएको बैठकका निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै महासङ्घले पुनःनिर्माणमा आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय काठ सामुदायिक वनका माध्यमबाट उत्पादन र आपूर्ति गर्न विद्यमान कानुनी झमेला हटाउन माग गरेको हो ।
महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले सो कार्यका लागि महासङ्घसँग समेत परामर्श गरी तत्काल वन नियमावली २०७९ संशोधन गर्न सरकारसँग अपिल गरे । महासङ्घले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा समावेशीकरणसहितको युवा नेतृत्व सुनिश्चितताका लागि हरसम्भव उपायहरु अवलम्बन गर्न वन उपभोक्ता समूहलाई आह्वान गरेको छ ।
उनले गत जेठ ९ गते सार्वजनिक आर्थिक सुधार कार्यान्वयन योजनामा सामुदायिक वनको रकम तीनै तहका सरकारबीच बाँडफाँड गर्ने भनी राखिएको बुँदा तत्काल खारेज गर्न माग गरे । अध्यक्ष भण्डारीले भने, “नेपालको संविधान र सङ्घीय कानुन विपरीत हुनेगरी प्रदेश सरकारहरुले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लगाउँदै आएको कर तत्काल हटाउन माग गर्दछौँ ।”
महासङ्घले वनलगायतका प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय समुदायको अधिकार खोस्ने खालका कार्यहरु तत्काल बन्द गर्न आह्वान गरेको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तत्काल संशोधन गरी समुदाय मैत्री ऐन बनाउन र मध्यवर्ती सामुदायिक वनहरुलाई सामुदायिक वनमा रुपान्तरण गर्न महासङ्घले आह्वान गरेको छ ।
उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति तथा कानुनहरुमा जलवायु वित्तका रुपमा प्राप्त रकमको कम्तीमा ८० प्रतिशत रकम स्थानीय समुदायमा प्रवाह गरिने व्यवस्था कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न माग गरे ।
