काठमाडौं। भूमिसुधार मन्त्रालयले भदौ २३ र २४ गते जेन-जी आन्दोलनका क्रममा जलेका मालपोत कार्यालयहरूलाई जग्गा दर्ता स्रेष्ता, रोक्का अभिलेख तयार गर्न/गराउन पाँच बुँदे परिपत्र जारी गरेको छ।
मन्त्रालयले भदौ २४ गते परिपत्र गर्दै पाँच बुँदे कागजात तयार पारेर अभिलेख बनाउन मालपोत कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको हो। जेन-जी आन्दोलनको क्रममा जलेका देशभरिका १० वटा मालपोत कार्यालय जलेका थिए। जेन-जी आन्दोलनमा कलंकी, कास्की, भरतपुर, बाँके, घोराही, तुलसीपुर, मोरङ, बुटवल, धनगढी र खैरहनी मालपोत कार्यालय जलेर नष्ट भएका थिए।
अभिलेख जलेपछि ती मालपोत कार्यालयले ११ बुँदामा कागजात माग गरेका थिए। उक्त प्रक्रियाले जग्गाको काम-कारबाही झन्झटिलो हुने देखिएपछि मन्त्रालयले नयाँ परिपत्र जारी गरेको उपसचिव जीवनराज सेढाईंले बताए।
जलेका कार्यालयहरूमा मोठ, स्रेष्ता तथा रोक्काको अभिलेखलाई पहिलेकै अवस्थामा बमोजिम तयार गर्न र नियमित कार्य सञ्चालन गर्नका लागि पाँच बुँदे परिपत्रले सहज बनाउने सेढाईं बताउँछन्।
उक्त परिपत्र अनुसार जग्गाधनीसँग भएको सक्कल प्रमाण पुर्जा र केन्द्रीकृत तथा वेभमा आधारित प्रणालीमा भएको अभिलेख भिडेमा प्रणालीबाट त्यस्तो जग्गाको स्रेष्ता प्रिन्ट गरी नयाँ स्रेष्ता कायम गर्ने उल्लेख छ।
अभिलेख फरक परेमा कागजात व्यवस्थापन प्रणालीमा भएको अभिलेखसँग भिडाउने र अभिलवेख भिडेको अवस्थामा केन्द्रीकृत तथा वेभमा आधारित प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक गरी स्रेष्ता प्रिन्ट गरी नयाँ स्रेष्ता कायम ग गर्न सकिने छ।
दुबै विवरण नभिडेमा तामेलीमा रहेको अभिलेख भिडेको अवस्थामा विवरण अद्यावधिक गरी नयाँ स्रेष्ता कायम गर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ।
तीन वटै विवरण नभिडेमा जिल्ला भू-सूचना प्रणालीको अभिलेख, नापीमा रहेको फिल्डबुक तथा प्लटरजिष्टरलाई आधार मानेर नयाँ स्रेष्ता कायम गरिने छ।
यसैगरी, बैंक, वित्तीय संस्था, अड्डा, अदालत वा अन्य निकायमा पेश गरेको कागजात भेटिएमा स्थानीय तहबाट हकभोगको सिफारिस लिएर विवरण अद्यावधिक गरी नयाँ स्रेष्ता कायम गर्न सकिने छ।
झुटो विवरण पेश भएमा कानुन बमोजिम कारबाही सहने कबुलियतनामा कागज गराएर समेत नयाँ स्रेष्ता कायम गर्न सकिने छ। यस्तै, मन्त्रालयले रोक्का अभिलेखमा भिडाएरसमेत अद्यावधिक गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
रोक्का राख्ने संवैधानिक निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, प्रशासनिक निकाय तथा न्यायिक निकायहरूलाई रोक्का राखिएको अचल सम्पत्तिको विवरण उपलब्ध गराई दिन पत्राचार गर्ने र प्राप्त विवरणलाई अभिलेखमा अद्यावधिक गराउन मन्त्रालयको निर्देशन छ।
कुनै पनि अभिलेखबाट रोक्का रहेको विवरण खुल्न आएमा सोलाई समेत आधार लिएर अभिलेख अद्यावधिक गर्न सकिने छ। भूमि सम्बन्धी ऐन नियम बमोजिम रोक्का राखिएका जग्गाको अभिलेख भूमिसुधार तथा मालपोतबाट माग गरी अद्यावधिक गर्ने, रावल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए कित्ताका सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रायबाट अभिलेख माग गरी रोक्का विवरण अद्यावधिक गर्न मालपोतहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
यस्तै, मन्त्रालयले नष्ट भएको स्रेष्ता अद्यावधिक भएपछि उक्त स्रेष्ताबाट कारोबार गर्दा ऋणी-धनी दुबैलाई सो व्यहोरा जानकारी दिएर लिखत पारित गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।
यस्तै, जग्गा दर्ता वा मोही बाँडफाँडको लागि परेका निवेदन वा निर्णय भई स्रेष्ता कायम गर्न बाँकी भएका जग्गाको हकमा मिसिल दर्ता डायरी, राय किताब र व्यक्तिसँग रहेको प्रमाणित प्रतिलिपिलाई आधार मानेर मिसिल खडा गरिने छ।
त्यस्तो विवरणसमेत नभएमा जग्गा दर्ता वा मोही बाँडफाँडको लागि नेपाल राजपत्रमा तोकिएको समय सीमाभित्र पुन: निवेदन गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
