काठमाडौँ। सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न समिति गठन गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रा. डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो।

देशका विभिन्न निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजका नर्सहरूले उचित पारिश्रमिक नपाएको भन्दै आन्दोलन गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवसहितको टोलीलाई बोलाएर तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। प्रधानमन्त्री कार्की स्वास्थ्यमन्त्री पनि हुन्।

समितिको पहिलो बैठक आजै बसेर आन्दोलनरत नर्सहरूलाई काममा फर्काउने वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिए। “भोलिदेखि तिहार बिदा छ। धेरै जनशक्ति बिदामा बस्ने भएकाले कामको चाप हुन्छ। त्यसैले आजै सहमति गरी आन्दोलनरत पक्षलाई काममा फर्काउने कोसिसमा छौँ,” डा देवकोटाले भने, “काममा फर्किनका लागि हाम्रो आह्वान पनि छ।”

देवकोटाका अनुसार समितिले एक हप्ताभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ। तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने कामका विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन दिनुपर्ने समितिको कार्यादेश छ। समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुनासो सुनुवाइ एकाइ प्रमुख डा. अनुप बाँस्तोला सदस्य छन्। यस्तै चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभाग नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख पनि सदस्य छन्। गृह, अर्थ, श्रम, शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि सदस्य छन्।

नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल नर्सिङ, नेपाल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसन्स, अफिन, आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधि पनि समितिमा रहेका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयकै चिकित्सा सेवा, शिक्षा तथा अनुसन्धान शाखा प्रमुखलाई सदस्य सचिव तोकिएको छ।

नर्सहरूले सरकारले तोकेको आधारभूत तलब तथा सुविधा पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। अहिले सरकारले तोकेको आधारभूत तलब ३४ हजार सात सय ३० रुपैयाँ रहेको छ।