जेन-जी आन्दोलनपछि २७ भदौमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १६ वटा रिट निवेदनहरू परेका छन्। अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, अधिवक्ता किर्तीनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, मकबुल मियाँ, अधिवक्ता खडकबहादुर शाहलगायतले अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै रिट निवेदन दिएका हुन्।