२४ भदौ २०८२ को जेन-जी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्चसहित विभिन्न अदालतमा आगजनी हुँदा भवन र सूचना-प्रविधि प्रणालीसँगै मुद्दाका मिसिल पनि जले। त्यसपछिका दुई महिना नयाँ मुद्दा दर्ता र सुनुवाइसमेत प्रभावित भए।

आन्दोलनपछि अदालतका सेवा क्रमशः सञ्चालनमा आए तर जलेका मिसिल पुनः तयार गर्ने र रोकिएका मुद्दा अघि बढाउने चुनौती अझै बाँकी छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर न्यायको प्रतीक्षामा रहेका सेवाग्राहीलाई परेको छ। आगजनी र त्यसपछिको अवरोधका कारण सर्वोच्च अदालत मुद्दा फर्स्योटको आफ्नो वार्षिक योजनाभन्दा चार महिना पछाडि परेको छ। मुद्दा फर्स्योटमा ढिलाइ हुनु भनेको न्याय पाउने समय अझ पर धकेलिनु हो।

सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सर्वोच्चमा रहेका कुल मुद्दामध्ये २९ प्रतिशत मात्रै फर्स्योट भएका छन्। असार मसान्तसम्म सर्वोच्चमा २७ हजार ४६७ मुद्दा छिन्न बाँकी छन्।

सर्वोच्च अदालत। तस्बिर : बिक्रम राई

जेन-जी आन्दोलनअघि सर्वोच्चमा करिब २४ हजार चालु मुद्दा थिए। आर्थिक वर्षभर सर्वोच्चमा १४ हजार ८२९ नयाँ मुद्दा दर्ता भए। फर्स्योट हुन बाँकी मुद्दामध्ये एक हजार २७६ वटा पाँच वर्ष नाघेका छन्।

देशभरका सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला तथा अन्य अदालतमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दुई लाख नौ हजार ५६९ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन्। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा एक लाख ५२ हजार ९५० कम हो।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशभरका अदालतमा तीन लाख ६२ हजार ५१९ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए। २०८२ असार मसान्तमा एक लाख ८२ हजार ८२८ मुद्दा फर्स्योट हुन बाँकी थिए। आव २०८२/८३ सकिँदा देशभर एक लाख ६० हजार ५४९ मुद्दा छिन्न बाँकी छन्।

न्यायाधीशका मुद्दा गन्दै अदालत

आव २०८२/८३ सकिएपछि सर्वोच्च अदालतले देशभरका न्यायाधीशले फर्स्योट गरेका मुद्दाको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। अघिल्ला वर्षमा सर्वोच्चले न्यायाधीशले छिनेका मुद्दाको संख्यालाई खासै प्राथमिकतामा राखेको थिएन।

जिल्ला अदालततर्फ कञ्चनपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्रसिंह भण्डारीले एक हजार ११ मुद्दा फर्स्योट गरे सबैभन्दा बढी मुद्दा छिन्ने न्यायाधीश बनेका छन्। पर्सा जिल्ला अदालतका माधवप्रसाद घिमिरे ९८४ मुद्दा फर्स्योट गर्दै दोस्रो स्थानमा छन्। पाल्पा जिल्ला अदालतका हरिप्रसाद शर्मा उपाध्याय ९७९ मुद्दा फर्स्योट गर्दै तेस्रो बनेका छन्। धनुषा जिल्ला अदालतका कपिलमणि गौतम र गोरखा जिल्ला अदालतका विष्णुप्रसाद गौतमले समान ८७९ मुद्दा फर्स्योट गरेका छन्।

उच्च अदालततर्फ जनकपुरका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले वर्षभर एक हजार ४२१ मुद्दा फर्स्योट गरेका छन्। उनी विशेष अदालतबाट उच्च अदालत जनकपुर सरुवा भएका थिए।

उच्च अदालत जनकपुरकै न्यायाधीश टीकाराम आचार्य एक हजार २२९ मुद्दा फर्स्योट गर्दै दोस्रो स्थानमा छन्। उच्च अदालत वीरगन्जका न्यायाधीश जगतबहादुर थापाले एक हजार १६९ मुद्दा फर्स्योट गरी तेस्रो स्थान हासिल गरेका छन्।

चौथो स्थानमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सोमकान्त मैनाली एक हजार ५९ मुद्दा छिनेर चौथो स्थानमा छन् भने पाँचौँमा उच्च अदालत जनकपुरका नरीश्वर भण्डारी छन्। भण्डारीले एक हजार २० मुद्दा फर्स्योट गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले सबैभन्दा धेरै मुद्दा फर्स्योट गर्ने उच्च अदालतका १० र जिल्ला अदालतका १२ न्यायाधीशको नाम सार्वजनिक गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनको दृष्टिले भने उच्च अदालतहरूको कार्यसम्पादन सकारात्मक देखिएको छ।

जेन-जी आन्दोलनका कारण सिर्जित विशेष परिस्थितिमा काम गर्न कठिन भए पनि देशभरका सबै १८ उच्च अदालतले दुई वर्ष नाघेका मुद्दा फर्स्योट गरेको उनी बताउँछन्।

सर्वोच्च र काठमाडौँमा हाराहारी मुद्दा

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा फर्स्योट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या सर्वोच्च अदालतको हाराहारीमा छ। असार मसान्तसम्म सर्वोच्चमा २७ हजार ४६७ र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा २६ हजार ४४५ मुद्दा छिन्न बाँकी छन्।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चुरामन खड्काका अनुसार जेन-जी आन्दोलनका क्रममा अदालतका मिसिल जलेपछि मुद्दा फर्स्योटसँगै नियमित सेवा सञ्चालनमा समेत कठिनाइ भएको थियो।

जलेका मिसिल पुनः प्राप्त गर्ने वा पुनः तयार गर्ने काम पूरा नभएकाले केही मुद्दा अझै अघि बढ्न नसकेको उनी बताउँछन्। “हामीले अदालतबाट छिटो सेवा प्रवाह गर्न योजना बनाएका छौँ,” न्यायाधीश खड्का भन्छन्।

अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ र फैसला मात्र होइन, फैसला कार्यान्वयन पनि ठूलो चुनौती बनेको छ। वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ६५ प्रतिशत फैसला मात्रै कार्यान्वयन भएका छन्।

उनका अनुसार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा प्रत्येक न्यायाधीशको भागमा औसत एक हजार आठ मुद्दाको कार्यभार छ। सामान्य अवस्थामा एक न्यायाधीशले वर्षमा करिब ५०० मुद्दा फर्स्योट गर्ने गरे पनि काठमाडौँमा मुद्दाको अत्यधिक चापका कारण त्यसको दोब्बरभन्दा बढी कार्यभार परेको छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दैनिक सात हजारभन्दा बढी सेवाग्राही पुग्ने गरेका छन्।

 फैसला भयो, कार्यान्वयन भएन

अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ र फैसला मात्र होइन, फैसला कार्यान्वयन पनि ठूलो चुनौती बनेको छ। वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ६५ प्रतिशत फैसला मात्रै कार्यान्वयन भएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म काठमाडौँ जिल्लामा चार हजार ५६७ वर्ष पाँच महिना १५ दिन कैद असुल हुन बाँकी छ। नौ अर्ब ५५ करोड २७ लाख ८६ हजार रुपैयाँ जरिवाना उठ्न बाँकी छ।

त्यस्तै, दुई अर्ब तीन करोड ९१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ सरकारी बिगो र ३२ करोड ९३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति असुल हुन बाँकी छ। फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सात हजार ८६ मुद्दा अझै बाँकी छन्।

फैसला कार्यान्वयन अधिकारी धनबहादुर कार्कीका अनुसार विपक्षीको असहयोग, सही ठेगाना पत्ता नलाग्नु र समयमै म्याद तामेल हुन नसक्नु मुख्य समस्या हुन्। एउटै व्यक्तिलाई पाँच पटकसम्म म्याद तामेल गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको उनको भनाइ छ। कतिपय व्यक्तिको सही ठेगाना फेला नपर्ने र म्याद समयमा बुझाउन नसकिने कारणले पनि फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ।

२४ भदौको आगजनीबाट सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत तथा विभिन्न उच्च र जिल्ला अदालत गरी २३ अदालतका भौतिक संरचना, सूचना प्रविधि प्रणाली र मुद्दाका मिसिलमा क्षति पुगेको थियो।