काठमाडौँ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई संविधानमा मौलिक हकका रुपमा राखिए पनि सर्वसाधारणको पहुँचमा नरहेको जनस्वाथ्यविज्ञ डा.शरद वन्तको दाबी छ।

पिपुल्स हेल्थ मुमेन्ट नेपाल र जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठानले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा डा. वन्तले यस्तो धारणा राखेका हुन्। उनले तीन तहको सरकार बनिसक्दा पनि नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ रुपमा पाउन नसकेकामा चिन्ता जनाए।

सरकारले आधारभूत स्वाथ्य सेवा र निःशुल्क औषधि वितरणका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ हरेक वर्ष खर्च गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा भने बजारीकरण र नाफामूलक हुँदै गएकाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट सर्वसाधारण वञ्चित भएको कार्यक्रमका अन्य सहभागीहरुको पनि भनाइ छ।

जनस्वाथ्यविद् डा.महेश मास्केले सरकारले सन् २००० देखि नै सबैका लागि स्वास्थ्य कार्यक्रम लागु गरे पनि सबैको नागरिकको पहुँच नपुगेको धारणा राखे। स्वास्थ्यचौकी, प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्र र आधारभूत अस्पतालहरु पालिकैपिच्छे खुले पनि पर्याप्त जनशक्ति, उपकरण, औषधिलगायत व्यवस्था नहुँदा नागरिकले स्वास्थ्य सेवा लिन निजी अस्पतालमा धाउनुपरेको छ। पछिल्लो समय नसर्ने रोगको जोखिम बढेकाले उपचार सेवा पनि महँगो हुँदै गएको डा. मास्केको दाबी छ।

सरकार उपचार खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको जनस्वास्थ्यविज्ञ डा.सुजनबाबु मरहट्ठा बताउँछन्। नागरिकलाई आफूले दिएको स्वाथ्य सेवाबारे जानकारीसमेत गराउन नसक्दा सेवाबाट वञ्चित भएको उनको भनाइ छ। पिपुल्स हेल्थ मुमेन्ट नेपाल विगत २५ वर्षदेखि जनस्वास्थ्यका विषयमा बहस र पैरवीमा संलग्न छ।