काठमाडौँ। राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न नपाएर समस्यामा परेका जलविद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउन सहयोग पुग्ने गरी सरकारले सहजीकरण गर्ने भएको छ। गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २४ असार २०८१ अगाडि नै जलविद्युत् उत्पादनका लागि सर्वेक्षण अनुमति लिएका वा ऊर्जा खरिद सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको वातावरणीय अध्ययन स्वीकृति तथा राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्ने प्रक्रियाहरू वन तथा वातारण मन्त्रालयले अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयमा भनिएको छ, ‘संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा मिति २०८१/३/२४ भन्दा अगावै तत्काल प्रचलित कानुनी व्यवस्थाबमोजिम जलविद्युत् उत्पादनका लागि सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरिसकेका वा ऊर्जा खरिद सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको वातावरणीय अध्ययन सहमति स्वीकृति तथा राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्ने प्रक्रियाहरू प्रचलित कानुनबमोजिम वन तथा वातारण मन्त्रालयले अगाडि बढाउने।’

आयोजनाहरूले लामो समयदेखि यस्तो अनुमति नपाउँदा एकसयभन्दा बढी आयोजना निर्माणको काम प्रभावित भइरहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको निर्णयले ती आयोजना अघि बढाउने वातावरण बनेको जलविद्युत् क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले बताएका छन्। वन क्षेत्रकै कारण प्रभावित भएका आयोजना निर्माण हुँदा करीब १२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको काम अघि बढाउन सकिने अवस्था बनेको कार्कीले बताए। “मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयले आयोजनालाई अघि बढाउने बाटो खुला त गरेको छ। तर, वन मन्त्रालयले कतिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुराले लगानीको वातावरणलाई प्रभाव पार्छ,” कार्कीले भने।

मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले संरक्षित क्षेत्रगत पेट्रोलियम पाइपलाइन, पर्यापर्यटन र स्थानीय जनताको जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने खानेपानी, बाटोघाटो, पुलपुलेसा, सिँचाइ, सञ्चार, सार्वजनिक यातायात, विद्युत् प्रसारण लाइन, स्वास्थ्य सेवाजस्ता आधारभूत सेवा र सुविधासम्बन्धी कार्यहरूका लागि मात्र वातावरणीय अध्ययन सहमति, स्वीकृति तथा राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्ने दिने वा सट्टाभर्ना जग्गा लिने प्रक्रिया प्रचलित कानुनबमोजिम वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ।