पछिल्ला केही दिनमा सार्वजनिक भएका आत्मदाह तथा आत्महत्या प्रयासले समाजलाई स्तब्ध बनाएका छन्। दुई दिनमै तीन वटा यस्ता घटना सार्वजनिक हुनु केवल व्यक्तिगत आवेग वा संयोगका रूपमा पन्छाउन मिल्ने विषय होइन।

प्रत्येक घटनाको कारण र पृष्ठभूमि फरक हुन सक्छ। तर, यस्ता घटनाले आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक दबाब, मानसिक स्वास्थ्य सेवाको अभाव र राज्यप्रतिको घट्दो भरोसाबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँछन्। त्यसैले घटनालाई व्यक्तिको कमजोरीका रूपमा मात्र व्याख्या गर्नु न पर्याप्त हुन्छ, न न्यायोचित।

मानिस कुनै एउटा कारणले मात्रै चरम संकटमा पुग्दैन। लामो समयदेखि सञ्चित पीडा, तनाव, असहायता, अन्यायको अनुभूति र भविष्यप्रतिको निराशाले व्यक्तिको सामना गर्ने क्षमता कमजोर बनाउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा व्यक्तिगत मनोविज्ञानसँगै परिवार, समाज, अर्थतन्त्र र राज्यका संस्थाहरूको भूमिका पनि बुझ्न आवश्यक हुन्छ।

आत्महत्याका घटना व्यक्तिको निजी जीवनभित्र मात्र सीमित रहँदैनन्। तिनले समाजमा विद्यमान असमानता, अवसरको अभाव, सम्बन्धमा आएको विघटन र संस्थागत असफलताबारे पनि संकेत गर्न सक्छन्।

समाजशास्त्री एमिल दुर्खाइमले आफ्नो कृति सुसाइड (सन् १८९७)मा आत्महत्यालाई व्यक्तिगत मनोविज्ञानमा मात्र सीमित नराखी सामाजिक संरचना र सम्बन्धसँग जोडेका छन्। सामाजिक मूल्य, मान्यता र नियन्त्रण कमजोर हुँदा सिर्जना हुने ‘एनोमी’ ले व्यक्तिमा दिशाहीनता र अस्थिरता बढाउन सक्ने उनको तर्क छ।

यस दृष्टिले हेर्दा आत्महत्याका घटना व्यक्तिको निजी जीवनभित्र मात्र सीमित रहँदैनन्। तिनले समाजमा विद्यमान असमानता, अवसरको अभाव, सम्बन्धमा आएको विघटन र संस्थागत असफलताबारे पनि संकेत गर्न सक्छन्।

नेपालमा आत्महत्याबाट हुने मृत्युको संख्या चिन्ताजनक छ। स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखाका अनुसार देशमा दैनिक औसत २० जनाले आत्महत्याका कारण ज्यान गुमाउने गरेका छन्। प्रहरी स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार तेस्रो सातासम्म सात हजारभन्दा बढी घटना दर्ता भएका छन्।

यी केवल तथ्यांक होइनन्। प्रत्येक संख्यापछाडि एउटा जीवन, परिवार, अधुरा सपना र धेरै अनुत्तरित प्रश्न छन्।

नेपालमा आमनागरिकले बेरोजगारी, ऋण, सहकारी ठगी, बढ्दो महँगी, मिटरब्याज, व्यवसायमा आएको मन्दी, ढिलो न्याय र प्रशासनिक झन्झट जस्ता समस्या लामो समयदेखि भोगिरहेका छन्। आधारभूत सेवा लिनसमेत अनेकौँ कार्यालय धाउनुपर्ने, संकटका बेला राज्यको सहारा नपाइने र न्याय खोज्दा वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्थाले नागरिकमा असुरक्षा बढाएको छ।

यस्ता समस्या लामो समय समाधान नभए कुण्ठा, असहायता र भविष्यप्रतिको निराशा गहिरिन सक्छ। व्यक्तिलाई तत्काल संकटमा पुर्‍याउने कारण सामान्य देखिए पनि त्यसको पृष्ठभूमिमा वर्षौंदेखि सञ्चित आर्थिक, सामाजिक वा मानसिक दबाब हुन सक्छ। यस्तो दबाब कुनै सानो घटनाले पनि अचानक सतहमा ल्याउन सक्छ। राज्य र समाजका कमजोरी, उपेक्षा र असफलताको अनुभूति गराउने प्रतीकात्मक विद्रोह स्वरूप सार्वजनिक स्थानमै पनि यस्तो घटना भएको देखिन्छ।

भोलि आजभन्दा राम्रो हुन सक्छ भन्ने आशा व्यक्तिको निजी कल्पनामा मात्र निर्भर हुनु हुँदैन; त्यसका लागि राज्यले भरपर्दो आधार निर्माण गर्नुपर्छ।

सार्वजनिक स्थानमा भएका आत्मदाह प्रयासको एउटै अर्थ लगाउन भने मिल्दैन। किनकि, प्रत्येक घटनाको पृष्ठभूमि फरक हुन्छ। प्रमाण, अनुसन्धान र विज्ञको विश्लेषणविना यस्ता घटनालाई कुनै निश्चित अर्थमा व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन।

सार्वजनिक स्थानमा यस्ता घटना दोहोरिँदा राज्यले नागरिकको पीडा समयमै सुन्न र सम्बोधन गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न भने अवश्य उठ्छ। नागरिकका समस्या समाधानका लागि जाने संस्थाहरू नै पहुँचबाहिर, सुस्त वा उदासीन देखिए भने राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर हुन्छ।

व्यक्ति स्वयंको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न नमिले पनि मानसिक स्वास्थ्यको संरक्षणको जिम्मा व्यक्तिलाई मात्रै छाड्न सकिने विषय होइन। परिवार, समुदाय, स्वास्थ्य संस्था र राज्य सबैले समयमै सहयोग, परामर्श र उपचार उपलब्ध गराउनुपर्छ। संकटमा रहेका मानिसले सहायता खोज्न सक्ने सहज र विश्वासिलो संरचना निर्माण गर्नु राज्यको आधारभूत जिम्मेवारी हो।

नागरिकलाई सुरक्षित, सम्मानित र आशामुखी जीवनयापनको वातावरण उपलब्ध गराउनु सुशासनको प्रमुख आधार हो। राज्यप्रतिको विश्वास भाषणबाट होइन, नागरिकले दैनिक जीवनमा पाउने व्यवहारबाट निर्माण हुन्छ। सामान्य सेवा लिन सहज हुनु, न्याय समयमै पाउनु र संकटमा राज्यको उपस्थिति महसुस गर्नु त्यसका आधार हुन्।

कानुनी दृष्टिले पनि आत्महत्यासँग सम्बन्धित राज्यको धारणा समयसँगै परिवर्तन भएको छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८५ ले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्ने कार्यलाई अपराध मानेको छ। यसले आत्महत्यासँग जोडिएको अर्को व्यक्तिको सम्भावित आपराधिक भूमिकालाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ।

सम्मान, न्याय, अवसर, प्रभावकारी सेवा र भविष्यप्रतिको आशा बलियो बनाउन सके मात्र नागरिकमा गहिरिँदो निराशाको चक्र तोड्न सकिन्छ।

तर, कानुनी कारबाहीले मात्रै समस्याको व्यापक सामाजिक पृष्ठभूमि सम्बोधन गर्न सक्दैन। बेरोजगारी, ऋण, कमजोर सामाजिक सुरक्षा, अपर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य सेवा र ढिलो न्याय जस्ता संरचनागत समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन नीति र संस्थागत सुधार आवश्यक हुन्छ।

यी घटना कुनै एउटै कारण वा कुनै एक सरकारको व्यवहारको मात्र परिणाम होइनन्। वर्षौंदेखि थुप्रिएका आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक दबाब र सेवा प्रणालीका कमजोरी तिनको पृष्ठभूमिमा छन्। तर विगतका कमजोरी देखाएर वर्तमान राज्य जिम्मेवारीबाट पन्छिन पनि मिल्दैन।

राज्यले प्रत्येक घटनालाई समाचारको क्षणिक विषयका रूपमा होइन, आफ्ना नीति र संस्थाको अवस्था जाँच्ने चेतावनीका रूपमा लिनुपर्छ। घटनापछि छानबिन समिति गठन गर्ने वा औपचारिक संवेदना व्यक्त गर्ने मात्र होइन, संकटमा पुगेका नागरिकसम्म सहायता कसरी पुर्‍याउने भन्ने ठोस योजना आवश्यक छ।

नागरिकले संकटमा पर्दा आफ्नो कुरा सुनिने, न्यायको ढोका खुला रहने र आवश्यक सहायता पाइने विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। भोलि आजभन्दा राम्रो हुन सक्छ भन्ने आशा व्यक्तिको निजी कल्पनामा मात्र निर्भर हुनु हुँदैन; त्यसका लागि राज्यले भरपर्दो आधार निर्माण गर्नुपर्छ।

सम्मान, न्याय, अवसर, प्रभावकारी सेवा र भविष्यप्रतिको आशा बलियो बनाउन सके मात्र नागरिकमा गहिरिँदो निराशाको चक्र तोड्न सकिन्छ।

(चुडाल काठमाडौँ स्कुल अफ लमा बीए एलएलबी चौथो वर्षमा अध्ययनरत छन्।)