काठमाडौँ। जेन-जी र सरकारबीच भएको १० बुँदे सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। २४ मंसिरमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेन-जी प्रतिनिधि भोजराज थापाको हस्ताक्षरमा गरिएको सम्झौतामा संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै आज (बिहीबार) रिट निवेदन दर्ता भएको हो।

रिट निवेदनमा शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ। अधिवक्ताहरू सुदीप भण्डारीलगायतले सम्झौता संविधानविपरीत भएको भन्दै रिट दर्ता गरेका हुन्। रिट निवेदकहरू जेन-जी उमेर समूहमै पर्छन्। रिट निवेदनमा आन्दोलनको नाममा संविधान मिचेर देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेको दाबी गरिएको छ।

अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार गरेकोमा प्रश्न रिटमा उठाइएको छ।