मुम्बई। अमेरिकासँगको व्यापार सम्झौता अनिश्चित बनेपछि भारतले निर्यातकहरूका लागि नयाँ बजार खोल्ने र कडा अमेरिकी शुल्कको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले आक्रामक रूपमा वैकल्पिक व्यापार सम्झौताहरू खोजिरहेको छ।

वासिङ्टनसँग सम्झौता सुरक्षित गर्ने प्रयासहरू हालसम्म अधुरै रहेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले कर ५० प्रतिशतसम्म बढाएपछि गत अगस्टमा वासिङ्टन र नयाँदिल्लीबीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो ।

यसले रोजगारी गुम्ने जोखिम मात्र नबढाई, भारतको उत्पादन र निर्यातको प्रमुख केन्द्र बन्ने दीर्घकालीन महत्त्वाकांक्षामा पनि धक्का पुर्‍याएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । यही दबाबका कारण भारत आफ्नो सबैभन्दा ठूलो बजार बाहिर द्रुत रूपमा विविधीकरणतर्फ उन्मुख भएको विश्लेषकहरूको धारणा छ ।

भारतले गत वर्ष चारवटा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको वा कार्यान्वयन अघि बढाएको थियो, जसमा बेलायतसँगको एक प्रमुख सम्झौता पनि समावेश छ । यो वर्षहरूमा देखिएको सबैभन्दा तीव्र गतिविधि मानिएको छ । साथै, युरोपेली सङ्घ (इयु), युरेसियन इकोनोमिक युनियन, मेक्सिको, चिली तथा दक्षिण अमेरिकी मर्कोसुर व्यापार समूहसँग नयाँ सम्झौता वा विद्यमान सम्झौता विस्तारका लागि वार्ता भइरहेको छ ।

नयाँदिल्लीस्थित ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभका अजय श्रीवास्तवका अनुसार यी प्रयास सफल भए भारतले ‘लगभग हरेक प्रमुख अर्थतन्त्र’ सँग व्यापार व्यवस्था गर्नेछ । उनले सन् २०२५ लाई व्यापार सम्झौताका लागि अत्यन्त सक्रिय वर्षमध्ये एक भएको उल्लेख गर्दै यसलाई वासिङ्टनबाट पूर्णरूपमा टाढा हुने भन्दा पनि जोखिम फैलाउने रणनीति भएको बताए ।

रुसबाट तेल खरिद रोक्न अमेरिकाले लगाएको दण्डात्मक शुल्कले पनि भारतलाई अन्य बजार विस्तारतर्फ प्रेरित गरेको छ । व्यापार अर्थशास्त्री विश्वजीत धरले यो रणनीति ट्रम्प प्रशासनका कदमहरूको प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया भएको र भारतका लागि आफ्नो गन्तव्य विस्तार गर्नु अनिवार्य भइसकेको टिप्पणी गरे ।

यस्ता सम्झौताहरूले करबाट प्रभावित श्रम–गहन क्षेत्रलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ । भारतको परिधान निर्यात प्रवर्द्धन परिषद्का अनुसार बेलायतसँगको सम्झौताले आगामी तीन वर्षमा त्यहाँको कपडा निर्यात दोब्बर बनाउन मद्दत गर्नेछ । सम्भावित इयुसँगको सम्झौताबाट अझ ठूलो लाभ हुने अपेक्षा छ । यद्यपि सन् २०२५ को अन्त्यसम्म वार्ता टुङ्ग्याउने समयसीमा चुके पनि भारतीय वार्ताकारहरू आशावादी छन् ।

यसैबीच, जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मेर्जले भारत भ्रमण गरी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग व्यापार र लगानी सहयोग बढाउने विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । साना सम्झौताहरू पनि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण ठानिएका छन् । ओमानसँगको पछिल्लो सम्झौताले मध्यपूर्व र अफ्रिका बजारतर्फ पहुँचको ढोका खोल्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

न्युजिल्यान्डसँगको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले निर्यात वृद्धिमा सीमित योगदान दिए पनि ठूलो परिमाणमा विदेशी लगानी भित्र्याएको र भारत सम्झौता गर्न इच्छुक छ भन्ने सन्देश दिएको बताइएको छ । यद्यपि केही कृषि उत्पादनमा छुटका कारण किसानहरूमा चिन्ता देखिएको छ ।

अक्टोबरको गिरावटपछि नोभेम्बर २०२५ मा भारतको सामान निर्यात १९ प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्क छ । इलेक्ट्रोनिक्स र समुद्री उत्पादन निर्यातले यसमा योगदान दिएका छन् । इयु र चीनतर्फ निर्यात बढेको निर्यातक सङ्घका प्रतिनिधिहरूले जनाएका छन् ।

तर वैकल्पिक बजारले अमेरिकालाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ । इन्जिनियरिङ एक्सपोर्ट प्रोमोसन काउन्सिलका अध्यक्ष पङ्कज चढ्ढाले सबैभन्दा ठूलो र आकर्षक बजारमा निर्भरता घटाउन विविधीकरण आवश्यक रहेको बताउँदै ‘आफ्ना सबै अन्डा एउटै टोकरीमा नराख्नु राम्रो हो’ भन्ने भनाइ दोहोर्‍याए ।