६ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यकाल सकिएका विभिन्न ६ देशका राजदूतको अवधि अनिश्चितकालका लागि बढाउने निर्णय गर्‍यो। मन्त्रिपरिषद्ले ब्राजिलका लागि निर्मलराज काफ्ले, इजिप्टका लागि सुशील लम्साल, बहराइनका लागि तीर्थराज वाग्ले, बाङ्लादेशका लागि घनश्याम भण्डारी, म्यानमारका लागि हरीशचन्द्र घिमिरे र अस्ट्रियाका लागि भरत रेग्मीको अवधि थपेको हो। तीमध्ये ब्राजिलको राजदूतावास बन्द गर्ने घोषणा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गरेको छ।

पाँच वटा दूतावासका राजदूतको अवधि सकिए पनि नयाँ नियुक्ति हुन नसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यरतहरूकै अवधि थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेको थियो। नयाँ नियुक्ति कहिले हुने टुंगो नलागेपछि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल आफैँले राजदूतहरूको अवधि थप्न मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव लगेका थिए।

मन्त्री खनालले यसअघि नै ती देशमा राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया नथालेका होइनन्। परराष्ट्र स्रोतका अनुसार खनालले ब्राजिलबाहेक अन्य सबै मुलुकमा राजदूत नियुक्ति गर्न खोजेका थिए। परराष्ट्र सेवाका ‘करिअर डिप्लोम्याट’ बाट ५० प्रतिशत राजदूत नियुक्ति गर्ने चलनअनुसार मन्त्री खनालले पाँच जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाएका थिए।

सिफारिसमा परेकाहरू सहसचिव कुमार खरेल, भृगु ढुंगाना, गणेश ढकाल, दिलीप पौडेल र विष्णु गौतम थिए। उनीहरूमध्ये ढुंगाना भदौ अन्तिम र ढकाल पुस दोस्रो साता अवकाशमा जाँदै छन्। परराष्ट्रले अवकाश पाउन लागेका सहसचिवहरूलाई राजदूतमा सिफारिसमा प्राथमिकता दिँदै आएको छ।

प्रधानमन्त्री शाह र परराष्ट्रमन्त्री खनालको सम्बन्ध विगत एक महिनायता हार्दिक छैन। राहदानी छपाइको ठेक्का प्रकरणका कारण दुवैको सम्बन्ध बिग्रिएको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले भने ती पाँचै जनाको नाममा कुनै निर्णय नगरी थाती राख्यो। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह मन्त्री खनालप्रति बेखुस रहँदा राजदूत नियुक्ति रोकिएको परराष्ट्र स्रोत बताउँछ। प्रधानमन्त्री शाह र मन्त्री खनालबीच सम्बन्ध राम्रो नहुँदाको असर राजदूत नियुक्तिमा देखिएको उक्त स्रोतको दाबी छ।

प्रधानमन्त्री शाह र परराष्ट्रमन्त्री खनालको सम्बन्ध विगत एक महिनायता हार्दिक छैन। राहदानी छपाइको ठेक्का प्रकरणका कारण दुवैको सम्बन्ध बिग्रिएको हो। प्रधानमन्त्री शाहले जर्मन कम्पनी मुलबौर र भेरिडोजलाई पूर्ववर्ती सरकारले दिएको राहदानी छाप्ने ठेक्का तोडेर फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियालाई जिम्मा दिनुपर्ने दबाब दिएका थिए। तर, खनाल जर्मन कम्पनीकै पक्षमा खुलेका थिए। ठेक्का प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै जर्मन कम्पनीविरुद्ध मुद्दा हाल्न र ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयका सल्लाहकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित आयुक्तहरूलाई दबाब दिएका थिए।

२ असारमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय समूहले राईसहितका पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बन्धक बनाएर राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहितका व्यक्तिलाई तत्कालै पक्राउ गरी मुद्दा दायर गर्न दबाब दिएको थियो। त्यही दिन अख्तियारले अर्यालसहितलाई पक्राउ गरेको थियो।

त्यसबेला परराष्ट्रमन्त्री खनाल चीन भ्रमणमा गएका थिए। उनी चीनबाट ४ असारमा काठमाडौँ फर्किएका थिए। अख्तियार प्रमुख राईसहितका व्यक्तिलाई बोलाएर दबाब दिनुभन्दा अगाडि नै खनाललाई ठेक्का तोड्न प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सल्लाहकारले दबाब दिएका थिए।

दूतावासहरू लामो समय नेतृत्वविहीन रहँदा त्यसको असर दैनिक प्रशासनमा मात्रै सीमित हुँदैन। यसले मुलुकको कूटनीतिक उपस्थितिलाई कमजोर बनाउनुका साथै द्विपक्षीय सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीति, लगानी आकर्षण र विदेशमा रहेका नेपालीलाई दिइने सेवाको प्रभावकारिता कमजोर बन्न पुग्छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले ६ जना राजदूतको अवधि थप भएको जानकारी दियो। “६ जना राजदूतको अवधि थप भएको हो,” परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्री भन्छन्, “नयाँ राजदूतको नियुक्ति हाल प्रक्रियामा छ।”

उनका अनुसार राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामै छ। प्रक्रिया कहिले टुंगिन्छ, यकिन छैन। “राजदूत नियुक्ति भनेको उपयुक्त, राष्ट्रहितमा योगदान दिन सक्ने व्यक्तिको छनोट भएकाले केही समय लाग्न सक्छ,” क्षेत्री भन्छन्।

परराष्ट्रका एक अधिकारी भने परराष्ट्रमन्त्रीले पठाएको नाम प्रधानमन्त्रीले स्वीकार नगरेको आरोप झुटो रहेको दाबी गर्छन्। “संसदीय सुनुवाइलगायत लामो प्रक्रिया रहन्छ, पछि एकैपटक गर्ने गरी रोकिएको हो,” उनी भन्छन्, “दुई साताभित्र राजदूत नियुक्तिको विषय टुंगिन्छ।”

परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने पाँच जना राजदूत नियुक्तिको सिफारिस रोकिएकोबारे बोल्न चाहेनन्।

कहाँ कहाँ रिक्त छन् राजदूत?

सरकारले आव २०८३/८४ को बजेटमार्फत ब्राजिल, डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली दूतावास बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। ती देशबाहेक हाल भारत, चीन, जर्मनी, जापान, इजरायल, मलेसिया, कतार, रसिया, साउदी अरब, बेलायत, अमेरिका, स्पेन, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, पोर्चुगल र श्रीलंकासहित १७ देशमा राजदूत पद रिक्त छ। मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकाल सकिएका पाँच राजदूतको पदावधि मात्रै थपेकाले उनीहरूको स्थानमा समेत नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस हिसाबले सरकारले २२ देशका लागि राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने देखिन्छ।

३० असोज २०८२ मा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो। अघिल्लो सरकारको बेला राजनीतिक नियुक्ति पाएका लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका), कृष्णप्रसाद ओली (चीन), शैल रुपाखेती (जर्मनी), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना (मलेसिया), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), जंगबहादुर चौहान (रसिया), नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब), शनिल नेपाल (स्पेन) र दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान)लाई फिर्ता बोलाइएको थियो।

यसअघिका सरकारले दल र नेताका आसेपासे, नेता-कार्यकर्ता र नातेदारलाई प्रधानमन्त्री,पार्टी अध्यक्ष र मन्त्रीको खल्तीबाट राजदूत नियुक्ति गर्ने गरेका थिए। यसपालि प्रक्रिया स्वच्छ अपनाइए पनि राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड नभएकाले कस्ता व्यक्ति पदमा पुग्छन् हेर्न बाँकी छ।

यसैगरी, २२ चैत २०८२ मा वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भारतका शंकरप्रसाद शर्मा, अस्ट्रेलियाकी चित्रलेखा यादव, डेनमार्ककी सुम्निमा तुलाधर, श्रीलंकाका पूर्णबहादुर नेपाली, दक्षिण कोरियाकी शिवमाया तुम्बाहाम्फे र दक्षिण अफ्रिकाका कपिलमान श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। ती १७ वटै देशमा हालसम्म राजदूत नियुक्ति हुन सकेको छैन। यहीबेला प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीबीच सम्बन्ध चिसिँदा राजदूत नियुक्ति धकेलिएको छ। तर, मन्त्रीको सचिवालयका ती अधिकारी प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको सम्बन्धमा तिक्तता नभएको दाबी गर्छन्। “अब मन्त्रीज्यू फेरि प्रस्ताव लिएर जानुहुन्छ,” उनी भन्छन्।

१७ देशमा राजदूत नियुक्तिका लागि मन्त्रालयले १४ जेठमा आवेदन माग गरेको थियो। जसमा तीन हजार जनाको निवेदन परेको छ। तीमध्ये उपयुक्त व्यक्ति छनोट गरी पठाउने अधिकार परराष्ट्रमन्त्रीलाई दिइएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नेतृत्वमा सरकार बनेपछि राजदूत नियुक्ति पारदर्शी बनाउन पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट आवेदन माग गरिएको थियो। यसअघिका सरकारले दल र नेताका आसेपासे, नेता-कार्यकर्ता र नातेदारलाई प्रधानमन्त्री,पार्टी अध्यक्ष र मन्त्रीको खल्तीबाट राजदूत नियुक्ति गर्ने गरेका थिए। यसपालि प्रक्रिया स्वच्छ अपनाइए पनि राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड नभएकाले कस्ता व्यक्ति पदमा पुग्छन् हेर्न बाँकी छ। भारतका लागि नेपाली पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय भन्छन्, “विगतका गल्तीबाट पाठ सिकेर चेतना आएदेखि राम्रो हो, तर जति योग्य र पारदर्शी छान्ने बताए पनि राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड छैन।”

दूतावासहरू लामो समय नेतृत्वविहीन रहँदा त्यसको असर दैनिक प्रशासनमा मात्रै सीमित हुँदैन। यसले मुलुकको कूटनीतिक उपस्थितिलाई कमजोर बनाउनुका साथै द्विपक्षीय सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीति, लगानी आकर्षण र विदेशमा रहेका नेपालीलाई दिइने सेवाको प्रभावकारिता कमजोर बन्न पुग्छ। “कार्यवाहकले नियमित प्रशासन चलाए पनि नीतिगत वा दीर्घकालीन निर्णयमा जोखिम लिँदैनन्, जसले गर्दा नेतृत्वविहीन दूतावासले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न सक्दैन र सरकारले अघि बढाउनुपर्ने कूटनीतिक अजेन्डा पनि प्रभावित बन्छ,” उपाध्याय भन्छन्।