विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको विषय कानुनी लडाइँमा प्रवेश गरेको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा रहेको कार्यसमितिलाई विशेष महाधिवेशनबाट प्रतिस्थापन गरेको भन्दै गगनकुमार थापा बिहीबार निर्वाचन आयोग पुगेका छन्।

३० पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ। थापा पक्षले विशेष महाधिवेशनमा बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधि संलग्न रहेको र त्यसले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको दाबी गरेको छ।

थापाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ अनुसार विशेष महाधिवेशनबाट पार्टीको नयाँ कार्यसमिति गठन भएको भन्दै अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको बताए। दफा ५१ मा ‘दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्नेछ,’ उल्लेख छ। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपसभापतिद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भुसाल, महामन्त्रीद्वय प्रदीप पौडेल र गुरु घिमिरे पनि थापासँगै आयोग पुगेका थिए।

“नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७ बमोजिम विशेष महाधिवेशन भएको हो। विशेष महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च संस्था हो। त्यसैले यसले गरेको निर्णय सर्वोपरि हुन्छ। त्यसैअनुरूप विशेष अधिवेशन सम्पन्न भएको भन्दै हामीले निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएका छौँ,” निर्वाचन आयोगमा आफ्नो दाबीपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै थापाले भने, “अधिवेशनले नेतृत्व चयनसम्बन्धी निर्णयसमेत गरेको हुँदा नेपाली कांग्रेसको विद्यमान केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिलाई बदलेको छ।”

थापाले ३ माघसम्म आयोगले यससम्बन्धी निर्णय गर्ने अपेक्षा लिएको पनि बताएका छन्। २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताका लागि ६ माघको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ।

यसअघि विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक ललितपुरको कुपन्डोलस्थित पार्टी प्यालेसमा बसेको थियो। बैठकले निर्वाचन प्रयोजनका लागि सभापति थापाको हस्ताक्षर प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। “६ माघमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मनोनयन गर्नुपर्ने भएकाले त्यस समयसीमाको पनि ख्याल राखेर आयोगलाई छिटो अद्यावधिक गरिदिन भनेका छौँ। द्विविधालाई चिरिदिनुहोला भनेका छौँ। ढिलोमा पर्सिसम्ममा टुंगिन्छ भन्ने विश्वास छ,” थापाले भने।

विशेष महाधिवेशनबारे जानकारीसहितका दस्ताबेज कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्तलाई हस्तान्तरण गर्दै सभापति गगनकुमार थापा। तस्बिर : प्रदीपराज वन्त/रासस

थापाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले विशेष अधिवेशनको वैधानिकतासहितको कानुनी व्यवस्थाका विषयमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई प्रस्ट पार्ने प्रयास गरेका थिए।

कार्यसमिति अद्यावधिक गर्ने निवेदन लिएर थापा निर्वाचन आयोग पुगेसँगै देउवा पक्ष पनि कानुनी परामर्शमा जुटेको छ। देउवा पक्षले भने पार्टीको विशेष महाधिवेशन हुँदै नभएको दाबी गर्दै आएको छ। ३० पुसमै देउवा पक्षले गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र फरमुल्लाह मन्सुरलाई कारबाही गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएको छ।

माघ २०७८ मा सम्पन्न कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट देउवा सभापति र थापा, शर्मा महामन्त्री र मन्सुर सहमहामन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए। तर, बुधबार भएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले थापा, शर्मा र मन्सुरलाई कारबाही गर्न पार्टीको विधानसमेत संशोधन गरेको थियो । संशोधनमार्फत कारबाही गर्नुअघि स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने प्रावधान हटाइएको थियो ।

२३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनपछि देशमा विकसित नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा पार्टी नयाँ नीति र नेतृत्वमा जानुपर्ने भन्दै महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले विशेष महाधिवेशनको माग गरेका थिए। २९ असोजमा ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशनको माग दर्तासमेत गराएका थिए।

देउवा पक्षले पहिले २६ पुसमा नियमित महाधिवेशन गर्ने तालिका सार्वजनिक गरे पनि तयारी नपुगेको भन्दै स्थगन गरेको थियो। लगत्तै महामन्त्रीद्वयले विशेष महाधिवेशनको आह्वान गरेका थिए।

कांग्रेस विधानमा बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरे तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, देउवा नेतृत्व यसका लागि तयार नभएपछि महामन्त्रीद्वयले तीन महिना पुग्न एक दिनअघि अर्थात् २७ पुसबाट काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेका थिए।