वासिङ्टन। बिहीबार अन्तिम–मिनेट परिवर्तन नभए विश्वको अन्तिम प्रमुख आणविक हतियार नियन्त्रण सन्धि न्यु स्टार्टको म्याद सकिँदैछ।

शीतयुद्धकालदेखि निरन्तर हुँदै आएका अमेरिका र रूसबीचका सम्झौताहरूको अन्तिम कडी मानिएको यो सन्धि समाप्त भएसँगै विश्व आणविक सुरक्षाको नयाँ र अनिश्चित चरणमा प्रवेश गर्ने देखिएको छ।

वासिङ्टन र मस्कोबीच लागू न्यु स्टार्ट सन्धिले दुवै देशलाई तैनाथ रणनीतिक आणविक हतियारको सङ्ख्या सीमित गरेको थियो। तर ‘अमेरिका फस्र्ट’ नीतिलाई प्राथमिकता दिँदै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताप्रति देखाएको उदासीनताबीच यसको म्याद समाप्त हुन लागेको हो। यस विषयमा विचारधाराभन्दा पनि स्पष्ट निर्णयको अभाव प्रमुख कारण बनेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

सेप्टेम्बरमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सन्धिको म्याद एक वर्ष थप्ने प्रस्ताव राखेको थियो। त्यसबेला ट्रम्पले पत्रकारको प्रश्नमा यो विस्तार राम्रो विचार हुनसक्ने प्रतिक्रिया दिएको थियो । तर त्यसयता ठोस प्रगति देखिएको छैन।

रुसका पूर्वराष्ट्रपति दिमित्री मेदभेदेवले मस्कोले न्यु स्टार्टबारे अमेरिकाबाट कुनै स्पष्ट जवाफ नपाएको बताए पनि अझै समय पर्खिरहेको जनाएको छ। ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीका अनुसार ट्रम्प आणविक हतियारमा सीमा तय गर्ने र हतियार नियन्त्रण वार्तामा चीनलाई समेट्ने पक्षमा हुनुहुन्छ तर त्यसको प्रक्रिया उनले आफ्नै समयरेखामा स्पष्ट गर्नेछन्।

हतियार नियन्त्रण क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरूका अनुसार ट्रम्प प्रशासनको कार्यशैलीले जटिल कूटनीतिक वार्तालाई कठिन बनाएको छ। न्यु स्टार्टको समाप्तिले ‘विनाशको प्रतीकात्मक घडी’ लाई मध्यराततर्फ अझ नजिक ल्याएको विज्ञहरूको भनाइ छ, जसले मानवता कति जोखिमको नजिक छ भन्ने सङ्केत गर्छ।

रुसले सन् २०२३ मै न्यु स्टार्टका केही प्रावधान निलम्बन गरिसकेको थियो। विश्लेषकहरूका अनुसार सन्धि अब केवल औपचारिकतामा सीमित भइसकेको थियो। यसको अन्त्यपछि अमेरिका र रुसले एकअर्काको आणविक कदमलाई नजिकबाट नियाल्ने र आवश्यक परे प्रतिक्रिया दिने रणनीति अपनाउने सम्भावना छ।

न्यु स्टार्टले दुवै देशलाई अधिकतम एक हजार ५५० तैनाथ रणनीतिक आणविक हतियारमा सीमित गरेको थियो। चीनको तीव्र रूपमा बढ्दो आणविक क्षमता पनि यस बहसको केन्द्रमा छ। यसअघि बाइडेन प्रशासनले सन्धि सन् २०२६ सम्म विस्तार गरे पनि अब त्यो अवधि समाप्त हुँदैछ।

अमेरिका र रुसबाहेक फ्रान्स, बेलायत, भारत, पाकिस्तान, इजरायल र उत्तर कोरियासँग पनि आणविक हतियार छन्। तर न्यु स्टार्टको अन्त्यसँगै विश्वव्यापी आणविक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुने चिन्ता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बढ्दै गएको छ।