पोखरा । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट पारित गर्ने क्रममा एमालेले असहयोग गरेपछि सुरु भएको सत्ता संकटले सातै प्रदेशको राजनीतिक समीकरण प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ। सुदूरपश्चिममा एमालेबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू बर्खास्त हुनु र कर्णालीमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएसँगै केन्द्रको कांग्रेस–एमाले सहकार्य पनि संकटमा परेको चर्चा छ। यसैबीच गण्डकी प्रदेशका कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरू छलफलका लागि काठमाडौं पुगेका छन्।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा एमालेले असहयोग गरेको भन्दै एमालेबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई बुधबार पदमुक्त गरेका हुन्। कर्णालीमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि त्यहाँ पनि सत्ता समीकरण फेरिने संकेत देखिएको छ।

यस वर्ष बजेट पारित गर्ने क्रममा अधिकांश प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलबीच असमझदारी देखियो। एमाले नेतृत्वका सरकारमा कांग्रेस र कांग्रेस नेतृत्वका सरकारमा एमालेबीच खटपट बढे पनि गण्डकी प्रदेशमा भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट सहमतिमै पारित भएको छ।

गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार छ भने एमाले सत्ता साझेदारका रूपमा रहेको छ। नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्रीसहित पाँच मन्त्रालय कांग्रेस र चार मन्त्रालय एमालेको भागमा छन्। तर केन्द्रको सत्ता समीकरण बदलिए त्यसको प्रभाव गण्डकीमा पनि पर्ने आकलन गरिएको छ।

यस्तो छ गण्डकीको सत्ता अंकगणित

गण्डकी प्रदेशसभामा हाल ५९ सदस्य छन्।मनाङबाट निर्वाचित सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहरिएपछि उनको पद रिक्त छ। सरकार गठनका लागि ३० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।

हाल प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २७, नेकपा एमालेका २२, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका ७ (सभामुखसहित), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का २ तथा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका १ सांसद छन्।

अंकगणित हेर्दा कांग्रेस सरकार गठनका लागि अपेक्षाकृत सहज अवस्थामा देखिन्छ। कांग्रेसका २७ सांसदलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका ३ सांसदले मात्रै समर्थन गरे पनि बहुमत पुग्छ। यदि नेकपाले पूर्ण रूपमा साथ दियो भने कांग्रेसको पक्षमा ३४ मत पुग्नेछ।

एमालेका लागि भने सरकार गठनको बाटो तुलनात्मक रूपमा कठिन छ । एमालेका २२ सांसदसँग नेकपाका ६ सांसद (सभामुख मतदानमा सहभागी नहुने अवस्थालाई आधार मान्दा) जोडिँदा २८ मत मात्रै पुग्छ । बहुमतका लागि राप्रपाका २ सांसदको समर्थन अनिवार्य हुन्छ ।

यद्यपि कांग्रेसले एमाले र नेकपाको साथबिनै पनि राप्रपाका २ र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका १ सांसदको समर्थन पाए ३० मत पु¥याएर सरकार गठन गर्न सक्ने अंकगणित पनि छ ।

यसरी केन्द्रको सत्ता गठबन्धन फेरिए गण्डकीमा सरकार गठनका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्णायक शक्ति बन्ने सम्भावना रहे पनि, अंकगणितका हिसाबले कांग्रेसको विकल्प एमालेको भन्दा केही सहज देखिन्छ।

शीर्ष नेताहरू काठमाडौंमा

केन्द्रमा कांग्रेस–एमाले सहकार्य टुट्ने चर्चा चुलिएसँगै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे बिहीबार बिहानै काठमाडौं पुगेका छन्। उनले शीर्ष नेताहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै हालसम्म कुनै नयाँ राजनीतिक विकास नभएको बताए।

“काठमाडौंमा नेताहरूसँग छलफल र बैठक भइरहेको छ। नयाँ विकास भइसकेको केही छैन,“ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने।

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव तथा गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी पनि सरकारको भावी अवस्थाबारे छलफल गर्न काठमाडौं पुगेका छन्। सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने वा हालकै सहकार्यलाई निरन्तरता दिने विषयमा शीर्ष तहमा छलफल भइरहेको स्रोतको भनाइ छ।

’गण्डकीमा खटपट छैन’

एमाले संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक देवका पहारीले हालसम्म कुनै निर्णय नभएको बताइन् । उनका अनुसार दलभित्र र सत्ता साझेदारसँग पनि औपचारिक छलफल भएको छैन।

“दलका नेता काठमाडौंमै हुनुहुन्छ। केही परिपक्व निर्णय आउला। तर गण्डकीमा सहमति भंग हुनुपर्ने अवस्था छैन । केन्द्रमा जे भए पनि प्रदेशमा आफ्नै सहमति र सहकार्यमा पनि चल्न सक्छ।,“ उनले भनिन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री गोविन्दबहादुर नेपालीले पनि गण्डकीमा कांग्रेस–एमालेबीचको सहकार्य अहिलेसम्म समस्यारहित रहेको बताए।

“बजेट निर्माणदेखि नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यसम्म हामीले आपसी समझदारीमै अगाडि बढाएका छौँ। राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव आफ्नो ठाउँमा छ, तर गण्डकीमा हालसम्म निकै सुमधुर सहकार्य रहेको छ,“ उनले भने।

केन्द्रको निर्णय पर्खिरहेका छौं : कांग्रेस

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक प्रकाश बरालले केन्द्रबाट आधिकारिक निर्णय नआएसम्म कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकिने बताए।

“गण्डकी प्रदेश सरकार सुविधाजनक अवस्थामा छ। एमालेबाहेक पनि कांग्रेस बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्थामा छ। अहिलेको गठबन्धनका विषयमा आधिकारिक निर्णय आइसकेको छैन,“ उनले भने।

केन्द्रमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले गण्डकी प्रदेश सरकारको भविष्य कता मोडिने भन्ने चासो बढेको छ । तर कांग्रेस र एमाले दुवै पक्षले हालसम्म प्रदेशमा सत्ता सहकार्य कायम रहेको बताउँदै केन्द्रको औपचारिक निर्णयको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्।