यसपटक प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)-२ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का मनिष खनाल (२६)लाई राजनीतिमा सुरुदेखि नै चासो थियो। २० वर्षकै उमेरमा उनी विवेकशील नेपालीको केन्द्रीय सदस्य भएका थिए। उनले २१ फागुनको चुनावमा नेकपा (एमाले)का पूर्वसांसद तिलबहादुर महतलाई २५ हजार ५९२ मतान्तरले पराजित गर्दै संसद् यात्रा तय गरे।

यस संसद्‌मा खनालभन्दा कान्छा सांसद पनि छन्। सबैभन्दा कान्छा सांसद हुन्, मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित रास्वपाका प्रशान्त उप्रेती र श्रम संस्कृति पार्टीबाट समानुपातिक सांसद बनेकी रुवी कुमारी। दुवैको उमेर २५ वर्ष छ।

खनाल यसपटकको चुनावले पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका व्यक्ति मात्रै सांसद हुन योग्य हुन्छन् भन्ने मान्यता भत्काएको बताउँछन्। “हामीले राजनीतिमा युवा आउनुपर्छ भन्दा पनि योग्य युवा आउनुपर्छ भनेका हौँ, त्यही भावनाअनुसार पार्टीले अन्य क्षेत्रमा क्षमता देखाएका र योग्यता भएका युवालाई अवसर दियो र युवा सांसदहरूको संख्या बढेको हो,” उनी भन्छन्।

२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट खनालजस्तै ३० वर्षमुनिका १७ सांसद निर्वाचित भएका छन्। जसमध्ये १५ जना रास्वपाका र दुई जना श्रम संस्कृति पार्टीका छन्। त्यस्तै, ३० देखि ४० वर्षसम्मका ७६ जना, ४० देखि ५० सम्मका ८८ र ५० वर्षमाथिका ९४ सांसद छन्। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ४० वर्षमुनिका ९३ सांसदमध्ये रास्वपाका सांसदहरूको बाहुल्य छ। यो उमेरसमूहका सांसदमा रास्वपाका ७८ जना, नेपाली कांग्रेसका सात, एमालेका चार तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र श्रम संस्कृति पार्टीका दुई दुई जना छन्।

श्रम संस्कृति पार्टीकी रूवी कुमारी (२५ वर्ष), रास्वकाका प्रशान्त उप्रेती (२५ वर्ष) र मनिष खनाल (२६ वर्ष)। तस्बिर स्रोत : सम्बन्धितको फेसबुक

युवा सांसदको संख्या बढेसँगै समग्रमा हेर्दा सांसदहरूको औसत उमेर २०७९ सालमा निर्वाचित संसद्को तुलनामा घटेको छ। नयाँ संसद् अघिल्लो संसद्‌भन्दा आठ वर्ष तन्नेरी भएको छ। सांसदहरूको औसत उमेर हिसाब गर्दा अघिल्लो संसद् ५३.७६ वर्षको थियो भने नवनिर्वाचित संसद्‌को औसत उमेर ४५.३८ वर्ष छ।

दलगत रूपमा हेर्दा भने यसभन्दा पनि तन्नेरी अवस्था देखिन्छ। रास्वपाका सांसदको औसत उमेर ४२.१५ वर्ष छ भने श्रम संस्कृतिको ४२.१४ वर्ष। यस्तै, कांग्रेसको ५१.९४, एमालेको ५१.७२, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को ५४.२३ र राप्रपाका सांसदको औसत उमेर ५०.४ वर्ष छ।

युवा सांसदको संख्या बढेसँगै समग्रमा हेर्दा सांसदहरूको औसत उमेर २०७९ सालमा निर्वाचित संसद्को तुलनामा घटेको छ। नयाँ संसद् अघिल्लो संसद्‌भन्दा आठ वर्ष तन्नेरी भएको छ।

युवा सांसदहरूको उल्लेख्य आगमनसँगै सिंहदरबारबाट युवाको शासन सुरु हुँदै छ। करिब दुई तिहाइ मत पाएर एकल सरकार बनाउन लागेको रास्वपाबाट ३६ वर्षीय बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री बन्दै छन्। जेन-जी आन्दोलनपछि भएको चुनावबाट जनादेश पाएको रास्वपाले मन्त्रीहरूमा पनि युवाहरूलाई पठाउने चर्चा छ।

युवा सांसदहरूमा ऊर्जा र उत्प्रेरणा हुने भएकाले जनताको आकांक्षाअनुसार देशले लाभ लिन सक्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय जनसंख्या अध्ययन विषयका प्राध्यापक योगेन्द्रबहादुर गुरुङ बताउँछन्। “जनताले परिवर्तन खोजेका थिए र चुनावी नतिजामा त्यो अभिव्यक्त पनि भयो, अब त्यसअनुसार काम हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्न बाँकी छ,” उनी भन्छन्।

नयाँ शक्तिले ल्याउने युवा अनुहार

नेपालमा संसद् पहिलेको तुलनामा जवान बन्नुमा संस्थागत रूपमा नेतृत्वको पुस्तान्तरण अर्थात् दलभित्रको नियमित प्रक्रियाको भूमिका रहेको पाइँदैन। आन्दोलनपछि मात्रै सांसदमा युवा बाहुल्य बढ्ने गरेको इतिहास देखिन्छ, जुन यसपटकको भदौरे नवयुवा आन्दोलनपछिको चुनावमा पनि दोहोरियो।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा आठ वटा आम निर्वाचन भए। ती चुनावबाट निर्वाचित भएकाहरूको उमेर विश्लेषण गर्दा सांसदमा युवाको सहभागिता आन्दोलनबाट मात्रै सुनिश्चित भएको देखिन्छ। २०६४ सालको संविधानसभा चुनाव तथा २०४८ र यस वर्षको प्रतिनिधिसभा चुनावको तथ्यांकले त्यही देखाउँछन्।

२०४६ सालको आन्दोलनपछि २०४८ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा एमालेबाट धेरै युवा सांसद निर्वाचित भएका थिए। यस्तै, २०६२/६३ को आन्दोलनपछि संविधान बनाउन २०६४ सालमा भएको चुनावमा नेकपा (माओवादी)बाट धेरै युवाले सभासद् बन्ने मौका पाए। ताजा परिदृश्यमा गत भदौको जेन-जी आन्दोलनपछिको चुनावबाट एकल बहुमत ल्याएको रास्वपाबाट निर्वाचित युवा सांसदहरूको हुल नै छ।

अहिलेको संसद्को औसत उमेर २०४८ सालको भन्दा तीन वर्ष बढी छ। त्यसबखत सांसदहरूको औसत उमेर ४२.८७ वर्ष थियो भने अहिले ४५.३८ वर्ष छ। तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा, २०४८ सालमा नेपालीको औसत आयु ५५ वर्ष मात्रै थियो, जुन अहिले बढेर ७१.३ वर्ष पुगेको छ। २०४८ सालको संसद्को तुलनामा नयाँ संसद्को औसत उमेर बढी देखिए पनि औसत आयु वृद्धिसँग तुलना गर्दा भने कम हुन जान्छ। यसबीचमा औसत आयु १६.३ वर्ष बढेको छ भने संसद्को औसत उमेर २.५१ वर्ष मात्र बढेको छ।

राजनीतिशास्त्री कर्मा तामाङ विगतमा पुराना दलहरूको सञ्चालनमा रहेको संरचनागत समस्याका कारण युवाहरूले अवसर नपाएको बताउँछिन्। “नेतृत्व विकास र हस्तान्तरण संस्थागत प्रक्रिया हो, तर पुराना दलले त्यसमा काम नगर्नाले योग्य नवयुवाले अवसर नै पाउँदैनन्,” तामाङ भन्छिन्, “आन्दोलनबाट नयाँ दल आउँछ र त्यसले युवाहरूलाई राजनीतिमा स्थापित गर्छ। तर, समयक्रममा दलसँगै नेता पनि पुराना र बूढा हुँदै जान्छन्।”

२०४६ सालको आन्दोलनपछि भएको संसदीय निर्वाचनबाट एमाले दोस्रो शक्ति बन्दै राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा स्थापित भएको थियो। त्यसबेला संसद्‌मा युवाहरूको प्रतिनिधित्व एमालेले गर्थ्यो।

प्राध्यापक योगेन्द्रबहादुर गुरुङ पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिका प्रमुख खेलाडी बनेका पुराना राजनीतिक दलका नेताहरू पनि सांसद बन्दा उमेर कम रहेको र राजनीतिलाई पेसा बनाएका कारण युवाहरूको बाटो छेकिएको बताउँछन्।

दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको नेकपा (माओवादी)ले २०६४ सालको संविधानसभामार्फत पहिलो पटक चुनावमा भाग लिएको थियो। राज्य संरचना र सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणको मुद्दा उठाएको माओवादीप्रति आशा राख्दै मतदाताले ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनाएका थिए। त्यस समयमा पनि सांसदको औसत उमेर २०५६ सालको संसद् (४४.३८ वर्ष)को तुलनामा घटेर ४४.०६ वर्ष भएको थियो।

पुराना दलहरूको कुशासनविरुद्ध गत भदौमा भएको नवयुवा आन्दोलनपछिको चुनावमा परिवर्तन पक्षधरको मत रास्वपाले तान्यो। जसमार्फत उल्लेख्य संख्यामा युवाहरू नीति निर्माण तहमा आए।

प्राध्यापक गुरुङ पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिका प्रमुख खेलाडी बनेका पुराना राजनीतिक दलका नेताहरू पनि सांसद बन्दा उमेर कम रहेको र राजनीतिलाई पेसा बनाएका कारण युवाहरूको बाटो छेकिएको बताउँछन्। दलहरूमा नेताहरूले निश्चित समय वा उमेरपछि राजनीतिबाट बिदा लिने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा युवा आउने बाटो जाम बनाएको उनको बुझाइ छ। “हामीकहाँ राजनीतिक दलहरूमा कार्यकर्ताले गरेको योगदानका आधारमा टिकट, जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति भएकाले युवाले अवसर पाउने बाटो नै हुँदैन। दलहरू सबै उमेरसमूह, वर्ग र क्षेत्रको हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो हुन सकेको छैन,” उनी भन्छन्।

नयाँ दलका नेताहरू पनि राजनीतिमा लामो समय रहिरहे पुराना दलहरूमा जस्तै नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको प्रक्रिया रोकिने गुरुङ बताउँछन्।

पुराना राजनीतिक दलहरूभित्र रूपान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरणबारे पटक पटक छलफल हुने गरेको छ। नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि संस्थागत रूपमा कतिपय व्यवस्था पनि गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसको विधानमा कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाइने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाअनुसार शेरबहादुर देउवा सभापतिमा दोस्रो कार्यकाल पूरा गरेर किनार लागिसकेका छन्। गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा युवा पुस्ताको विद्रोहबाट कांग्रेसले गत पुसमा नयाँ नेतृत्व पायो।

२०४८ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कुल २०५ सिटमध्ये ११० सिट जित्दै कांग्रेसले बहुमत ल्याएको थियो। कांग्रेसका सांसदहरूको औसत उमेर ४५ वर्ष थियो। समग्रमा सांसदहरूको औसत उमेर ४२.८७ वर्ष थियो।

एमालेमा भने नेतृत्वको थिति बाँध्न गरिएको संस्थागत निर्णय पनि उल्टाइयो। एमालेले २०६५ सालको आठौँ महाधिवेशनबाट कार्यकारी पदमा उम्मेदवार हुन ७० वर्षको उमेरहद तोकेको थियो। त्यस्तै, २०७१ सालमा भएको नवौँ महाधिवेशनले कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल मात्रै चुनिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर, अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीलाई तेहेर्‍याउनकै लागि गत भदौमा भएको दोस्रो विधान महाधिवेशनले ती दुवै प्रावधान हटाएको थियो। जसबाट गत मंसिरमा भएको महाधिवेशनबाट ओली तेस्रो पटक अध्यक्ष बने।

पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनको बाटोमा नगए पनि एमालेले भदौको नवयुवा आन्दोलनपछि संगठनमा युवा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न केही व्यवस्था गरेको छ। उसले केन्द्रीय कमिटीमा ४० वर्षमुनिका १० प्रतिशतलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। यस्तै, कांग्रेसले यस चुनावमा प्रत्यक्षतर्फका १६५ क्षेत्रमध्ये १०८ क्षेत्रमा नयाँ अनुहारलाई उम्मेदवार बनाएको थियो।

समयक्रममा एमाले, कांग्रेस र माओवादी (अहिले नेकपा) पाका नेताहरूको पार्टी बन्न पुगे पनि विगतमा भने ती दलमा युवा सहभागिता उल्लेख्य थियो।

२०४६ को आन्दोलनपछि

२०४६ सालको आन्दोलनबाट बहुदलीय प्रजातन्त्र पुन:स्थापना भएपछि २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो। कुल २०५ सिटमध्ये ११० सिट जित्दै कांग्रेसले बहुमत ल्याएको थियो। कांग्रेसका सांसदहरूको औसत उमेर ४५ वर्ष थियो। तर, समग्रमा सांसदहरूको औसत उमेर ४२.८७ वर्ष थियो। त्यसो हुनुमा २०४६ सालको आन्दोलनमा शक्तिका रूपमा उदाएको एमालेको भूमिका थियो। ६९ स्थान जितेर प्रमुख प्रतिपक्षी बनेको एमालेका सांसदहरूको औसत उमेर ३९ वर्ष थियो। एमालेलाई हटाउने हो भने औसत उमेर ४४.८२ वर्ष हुन्थ्यो।

२०४८ सालको चुनावमा ४० वर्षमुनिका ८५ सांसद निर्वाचित भएका थिए। जसमा एमालेका सबैभन्दा बढी ४०, कांग्रेसका ३५ र संयुक्त जनमोर्चाका ६ जना थिए। बाँकी अन्य दलका थिए। त्यस बेला खोटाङ-२ बाट निर्वाचित एमालेका २६ वर्षीय कुलप्रसाद शर्मा फुयाल सबैभन्दा कान्छा सांसद थिए। एमालेका तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारीदेखि हालका अध्यक्ष ओलीसम्म ४० वर्षमुनि थिए। उक्त चुनावबाट पहिलो पटक सांसद निर्वाचित कांग्रेसका पूर्वसभापति देउवाको उमेर ४४ वर्ष थियो।

२०५१ सालको मध्यावधि चुनावमा ८८ स्थान जित्दै एमाले पहिलो दल बन्यो। त्यस बेला पनि एमालेबाट प्रतिनिधित्व गरेका युवा सांसदकै कारण सांसदहरूको औसत उमेर पहिलेभन्दा अझ घट्यो। २०४८ सालको तुलनामा एमाले र कांग्रेसका सांसदको औसत उमेर केही बढेर क्रमश: ३९.३९ वर्ष र ४५.१६ वर्ष पुगे पनि समग्रमा सांसदको औसत उमेर ४२.६७ वर्षमा झरेको थियो। तर, एमालेका सांसदलाई बाहिर राख्ने हो भने त्यस संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्नेहरूको औसत उमेर ४५.११ वर्ष हुन आउँथ्यो।

जनताले परिवर्तन खोजेका थिए र चुनावी नतिजामा त्यो अभिव्यक्त पनि भयो, अब त्यसअनुसार काम हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्न बाँकी छ।

उक्त प्रतिनिधिसभामा ४० वर्षमुनिका सांसद ८६ जना थिए। जसमा एमालेका ५१, कांग्रेसका २२, राप्रपाका पाँच, स्वतन्त्र सांसद चार तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टी र सद्‌भावना पार्टीका दुई दुई जना थिए।

त्रिशंकु संसद्‌मा थरीथरीका गठबन्धन गर्दै पाँच वर्ष पूरा गरेपछि २०५६ सालमा प्रतिनिधिसभा चुनाव भयो। १११ स्थान जित्दै कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत ल्यायो। त्यस समयमा कांग्रेस र एमाले दुवैका सांसदको औसत उमेर अघिल्लो चुनावको तुलनामा बढेको थियो। एमालेका सांसदको औसत उमेर ४१.८४ र कांग्रेसको ४५.८६ वर्ष पुगेको थियो। समग्र सांसदको औसत उमेर पनि बढेर ४४.३८ वर्ष पुग्यो। त्यसबेला एमालेले ७१ स्थान जितेको थियो।

उक्त चुनावबाट निर्वाचित ४० वर्षमुनिका सांसद घटेर ६३ जनामा खुम्चिएका थिए। जसमा एमालेका ३०, कांग्रेसका २५, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन तीन र सद्‌भावना पार्टीका दुई सांसद थिए।

२०६२/६३ को आन्दोलनपछि

माओवादीको सशस्त्र विद्रोह र राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनका कारण २०५६ सालको निर्वाचनपछि निर्धारित समयमा चुनाव हुन सकेन।

२०६२/६३ को आन्दोलनपछि पुन:स्थापित संसद्ले अन्तरिम संविधान जारी गर्‍यो। त्यसपछि नयाँ संविधान लेख्न २८ चैत २०६४ मा पहिलो संविधानसभाको चुनाव भयो। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअनुसार भएको उक्त चुनावमा ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फ २४०, समानुपातिकमा ३३५ र सरकारको सिफारिसमा २६ सदस्य मनोनीत हुने व्यवस्था गरिएको थियो।

संविधानसभा निर्वाचनमा विद्रोह छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको नेकपा (माओवादी) सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। आन्दोलनसँगै आएको नयाँ दलले सभासद् अर्थात् सांसदहरूको औसत उमेर उल्लेख्य घटाएको थियो। सांसदहरूको औसत उमेर ४४.०६ वर्ष भयो। प्रत्यक्षतर्फ १२० स्थान र समानुपातिकमा १०० सिट जितेको माओवादीको मात्रै हिसाब गर्दा सांसदको औसत उमेर अझ कम थियो- ३९.४५ मात्रै।

माओवादीका सांसदलाई नगन्ने हो भने कुल सांसदहरूको औसत उमेर ४६.८६ वर्ष हुन्थ्यो। किनकि, पुराना दल कांग्रेस र एमालेका सांसदको औसत उमेर निकै बढी थियो। संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसका सांसदको औसत उमेर ४९.४ वर्ष र तेस्रो शक्ति एमालेका सांसदको उमेर ४५.२६ वर्ष थियो।

पहिलो संविधानसभामा ४० वर्षमुनिका सभासद् २०३ जना थिए। जसमध्ये माओवादीका मात्रै १३० जना थिए भने कांग्रेसका ११ र एमालेका १८ जना थिए। यस्तै, मधेस आन्दोलनबाट उदाएको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका २१ जना सभासद् ४० वर्षमुनिका थिए।

२०५६ सालमा २८ वर्षको उमेरमा सांसद भएका भोजपुरका शेरधन राई दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका थिए। यस्तै, एमाले अध्यक्ष ओली पहिलो पटक सांसद बन्दा ३८ वर्षका थिए भने दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा ६१ वर्षका भएका थिए। शेरबहादुर देउवा हुन् या विमलेन्द्र निधि, पटक पटक सांसद निर्वाचित हुँदा उनीहरूको उमेरसँगै सांसदको औसत उमेर पनि बढ्न गएको देखिन्छ।

पहिलो संविधानसभा संविधान जारी गर्न नसकी विघटन भएपछि मंसिर २०७० मा दोस्रो पटक संविधानसभाको चुनाव भयो। सो चुनावमा पुरानै दल शक्तिमा फर्किए। सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस बन्यो भने एमाले दोस्रो स्थानमा उक्लियो। संविधानसभामा यी पुराना दलबाट सहभागिता बढ्दा यसले सांसदको औसत उमेर पनि पहिलेभन्दा ६ वर्ष बढायो। दोस्रो संविधानसभामा सांसदको औसत उमेर ५०.२२ वर्ष भयो।

दलगत रूपमा हेर्दा भने कांग्रेस र एमालेका सांसदको औसत उमेर क्रमश: ५३.६४ वर्ष र ५१.१७ वर्ष थियो। एमाले र कांग्रेसको औसत उमेर बढ्नुमा उही नेता दोहोरिएर चुनाव लड्नु पनि हो। २०५६ सालमा २८ वर्षको उमेरमा सांसद भएका भोजपुरका शेरधन राई दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका थिए। यस्तै, एमाले अध्यक्ष ओली पहिलो पटक सांसद बन्दा ३८ वर्षका थिए भने दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा ६१ वर्षका भएका थिए। शेरबहादुर देउवा हुन् या विमलेन्द्र निधि, पटक पटक सांसद निर्वाचित हुँदा उनीहरूको उमेरसँगै सांसदको औसत उमेर पनि बढ्न गएको देखिन्छ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि

३ मंसिर २०७२ मा संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा चुनाव भयो। गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ मत ल्याएका थिए। एमालेले १२१ स्थान र माओवादी केन्द्रले ५३ स्थान जितेको थियो।

यस निर्वाचनबाट चुनिएका सांसदको औसत उमेर ५१.७९ वर्ष पुग्यो। पहिलो संविधानसभामा औसत उमेर ३९.४५ रहेको माओवादीका सांसदको उमेर ४८.१३ वर्ष पुगेको थियो। त्यसैगरी, कांग्रेस र एमालेका सांसदको औसत उमेर क्रमश: ५५.९६ वर्ष र ५०.५४ वर्ष पुगेको थियो।

संसद्को पाँच वर्षको कार्यकालकै बीचमा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता हुँदै विभाजनसम्म पुग्यो।

२०७९ सालको चुनावबाट संसद्‌मा नयाँ राजनीतिक दलहरूको प्रवेश भयो। रास्वपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परे। नयाँ दलको प्रवेश भए पनि पुराना दलहरूको वर्चस्व रहेकाले सांसदहरूको औसत उमेर हालसम्मकै सबैभन्दा बढी ५३.७६ वर्ष पुग्यो। दलगततर्फ संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका सांसदको औसत उमेर ५४.३५ वर्ष थियो। त्यस्तै, दोस्रो दल एमाले र तेस्रो बनेको माओवादीका सांसदको औसत उमेर क्रमश: ५४.१७ र ५०.७७ वर्ष थियो। नयाँ दलतर्फ रास्वपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिका सांसदको औसत उमेर क्रमश: ४०.९५, ३८.५ र ४० वर्ष थियो।

जनसंख्या अध्ययनका प्राध्यापक गुरुङ अहिले संसद्‌मा युवा आए पनि समाजका सबै तप्कालाई सम्बोधन गर्न सकेनन् भने झनै निराशा उत्पन्न हुने बताउँछन्। भन्छन्, “हिजोका दिनमा कमीकमजोरी थिए भन्ने महसुस गरेरै नयाँहरू आएको हुनाले सबै तप्कालाई सम्बोधन गर्ने गरी बढेमा राम्रै हुन्छ। नत्र त युवा आए, अब सबै कुरा ठीकठाक भइहाल्छ भन्ने कुरा होइन।”