नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विश्वसनीयता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर, जब कुनै देश फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे लिस्टमा पर्छ, त्यसको असर सतहमा देखिनेभन्दा धेरै गहिरो र बहुआयामिक हुन्छ। नेपालका सन्दर्भमा पनि यस्तै असरहरू देखिएका छन्, जसलाई नजिकबाट हेर्दा अर्थतन्त्रमा परेको वास्तविक दबाब स्पष्ट हुन्छ।

ग्रे लिस्टमा पर्ने वा नपर्ने निर्णय कुनै एक संस्थाको एकपक्षीय मूल्यांकन होइन, बरु विभिन्न देशहरूको ‘पियर रिभ्यु’ प्रक्रियाबाट तय हुन्छ। विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधिले नेपाल जस्ता देशमा वित्तीय प्रणाली, आतंकवाद नियन्त्रण, बैंकिङ पारदर्शिता र नियामक व्यवस्था कति प्रभावकारी छन् भन्ने मूल्यांकन गर्छन्। यदि उनीहरूले आफ्नो मापदण्डअनुसार पर्याप्त सुधार देखेनन् भने त्यसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा पर्छ। प्राविधिक सहयोगदेखि वित्तीय सहयोगसम्मका स्रोतहरू घट्न थाल्छन्, जसले दीर्घकालीन विकास प्रयासहरूमा बाधा पुर्‍याउँछ।

यसको अर्को महत्त्वपूर्ण असर रेमिटेन्समा देखिन्छ। विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीले पठाउने रकम नेपालका लागि जीवनरेखा जस्तै हो। तर, ग्रे लिस्टमा परेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा अतिरिक्त जाँच, शुल्क र जोखिम मूल्यांकन थपिन्छ। परिणामस्वरूप, पैसा पठाउने लागत बढ्छ। सानो प्रतिशत वृद्धि जस्तो देखिए पनि ठूलो संख्यामा हुने कारोबारमा यसले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त भार सिर्जना गर्छ। अन्ततः यसको असर नेपाली परिवारको आम्दानीमा पर्छ। विदेशमा रहेका वित्तीय संस्थाहरूले अतिरिक्त शुल्कबाट लाभ उठाउँछन्। नेपाल आउने पैसामध्ये केही हिस्सा सोही शुल्कका रूपमा उतै रोकिन्छ।

ग्रे लिस्टको सन्दर्भमा मापदण्डअनुसार पर्याप्त सुधार देखेनन् भने त्यसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा पर्छ। प्राविधिक सहयोगदेखि वित्तीय सहयोगसम्मका स्रोतहरू घट्न थाल्छन्, जसले दीर्घकालीन विकास प्रयासहरूमा बाधा पुर्‍याउँछ।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पनि महँगो बन्न जान्छ। ग्रे लिस्टमा परेको देशसँग कारोबार गर्दा विदेशी बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले बढी शुल्क, कडा प्रक्रिया र जोखिम प्रिमियम लगाउँछन्। एलसी खोल्ने, भुक्तानी गर्ने वा आयात-निर्यात गर्ने प्रक्रियामा अतिरिक्त लागत थपिन्छ। यसले नेपालमा आउने सामानको मूल्य बढाउँछ र अन्ततः उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्छ। यसरी हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागत वृद्धि पनि ग्रे लिस्टको प्रत्यक्ष असर हो।

पढ्नुहोस् यो पनि

देखिन थाल्यो ग्रे लिस्टको असर

यसका साथै, शैक्षिक क्षेत्रमा पनि यसको प्रभाव देखिन्छ। ग्रे लिस्टमा परेको देशका विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूले उच्च जोखिमका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, जसले छात्रवृत्तिको अवसर घट्न सक्छ। यद्यपि, नेपालीहरूले संसारभर कति छात्रवृत्ति पाउँछन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। तर, दीर्घकालीन रूपमा यसले आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका विद्यार्थीहरूलाई थप वञ्चित बनाउने सम्भावना रहन्छ।

समग्रमा, ग्रे लिस्टको प्रभाव तत्कालै ठूला संकटका रूपमा देखिँदैन। आयात-निर्यात चलिरहन्छ, बैंकिङ कारोबार जारी रहन्छ र आर्थिक गतिविधि सामान्य जस्तो देखिन्छ। तर, साना साना लागत वृद्धि, अवसरको कमी र अन्तर्राष्ट्रिय अविश्वासले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लैजान्छ। यही कारणले ग्रे लिस्टलाई केवल प्राविधिक सूचीकरणको विषय नभई मुलुकको आर्थिक विश्वसनीयता र विकास क्षमतासँग जोडिएको गम्भीर संकेतका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।

(अर्थशास्त्री एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापासँग उद्धव थापाले गरेको कुराकानीमा आधारित)