वर्ष २०८२ को पूर्वार्द्ध हाम्रो न्यायपालिकाका लागि आशा र उत्साहजनक थियो, उत्तरार्द्ध भने केही संकट र समस्याबीच गुज्रियो।

पुराना मुद्दा फर्छ्योट कार्य राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा अघि बढेका बेला २३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनको आगोले न्यायपालिकालाई समेत टिप्न पुग्यो। २४ भदौमा सर्वोच्च अदालतको भवनसँगै देशभरका १३ अदालतमा आगजनी गरियो। जलेका अदालत परिसरमा पाल टाँगेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा छिन्नुपर्‍यो। नयाँ मुद्दा दर्ता रोकिए, छिन्न बाँकी मुद्दाको चाङले अदालतलाई सात महिना पछाडि धकेलिदियो।

सबै अदालतमा गरी ३९ हजार ७४५ थान चालु सक्कल मिसिल, ऐतिहासिक दस्ताबेजसहितका नौ लाख नौ हजार ५३४ थान अभिलेख मिसिल, तहसिलमा रहेका चार हजार ३५३ थान मिसिल र २४ हजार २८९ पुस्तक जलेर नष्ट भए।

सर्वोच्च अदालतमा मात्रै २० हजार ७३४ चालु मिसिल र एक लाख ९७ हजार अभिलेख मिसिल नष्ट भएका थिए। तीमध्ये अहिले १९ हजार मिसिल तयार भइसकेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले आव २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा मिसिल जलेका कारण न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुनुका साथै फेरि मिसिल तयार गर्न ठूलो चुनौती खडा भएको उल्लेख गरेको छ। ‘यस अवस्थामा अदालत, न्यायाधीश र जनशक्तिको सुरक्षाको विशेष प्रबन्ध र निगरानी गर्नु आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

न्यायाधीशलाई काम गर्ने वातावरण दूषित बनाइएको छ, त्यसलाई निस्तेज नगरेसम्म न्याय सम्पादनको काम जटिल हुनेछ।

यस वर्ष देखिएका संकट र चुनौतीबीच १७ चैत २०८२ मा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ६५ वर्षको उमेर हदका कारण सर्वोच्च अदालतबाट बिदा भए। बिदाइका बेला सञ्चारकर्मीसँग उनले भने, ‘साथीहरू म प्रसन्न यस कारणले छु कि बन्धनरहित छु, सार्वभौमिकताको भरपुर उपयोग गर्न सक्ने सौभाग्य पाएको छु।’ उनले न्यायिक अक्षुण्णता, स्वच्छता, पवित्रता र शुद्धतामा सम्झौता नगर्न; भ्रष्टाचारविरुद्ध उभिन, न्यायिक सुधारको अजेन्डालाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेका थिए।

न्यायपालिकामा भौतिकपछि भर्चुअल हमला गरी न्यायाधीशहरूलाई मुद्दा छिन्न डराउने वातावरण सिर्जना गरिएको उनको भनाइ थियो। ‘न्यायाधीशलाई काम गर्ने वातावरण दूषित बनाइएको छ, त्यसलाई निस्तेज नगरेसम्म न्याय सम्पादनको काम जटिल हुनेछ,’ उनले भनेका थिए।

विक्रम संवत्‌को पात्रो फेरिनै लाग्दा सर्वोच्च अदालतमा सपना प्रधान मल्लले कायममुकायम नेतृत्व सम्हालिसकेकी छन्। संवैधानिक परिषद्को प्रस्ताव र संसदीय सुनुवाइपछि उनी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनेछिन्।

इतिहासकै कठिन र त्रासदीपूर्ण वर्ष

अन्यायमा परेकालाई छिटोछरितो न्याय दिलाउने अदालतको धर्मअनुरूप काम हुन नसकेको जनगुनासो पछिल्ला वर्ष व्याप्त थिए। त्यसैले वर्ष २०८२ को सुरुआतमा न्यायपालिका सुधारका कार्ययोजनामा केन्द्रित कार्य थालियो। गत असार मसान्तसम्म आठ वर्ष पुराना मुद्दाहरू टुंग्याइएका थिए भने उच्च अदालतहरूमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा झार्ने लक्ष्य पूरा भएको थियो।

वर्षको सुरुआतमै सर्वोच्चले बाँकी रहेका केही पुराना मुद्दाको फैसला गरेको थियो। जसमा मुख्य थिए– १२ वर्ष पुरानो तत्कालीन माओवादी नेता अग्नि सापकोटाविरुद्धको मुद्दा र ‘संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा’।

१६ वैशाख २०६२ मा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का नेता अग्नि सापकोटालगायतले काभ्रेका ४८ वर्षे अर्जुन लामालाई अपहरण गरी हत्या गरेको आरोप लागेको थियो। लामाकी पत्नी पूर्णिमायाले २०६४ सालमा काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अग्नि सापकोटा, सूर्यमान दोङसहित ६ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गर्न गएकी थिइन्। सुरुमा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि पूर्णिमायाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्। सर्वोच्चबाट २७ फागुन २०६४ मा पूर्णिमायाको रिटमा ‘जाहेरी दर्खास्त दर्ता गरी कानुनबमोजिम अरू कारबाही गर्नू’ भन्ने आदेश भएको थियो। पछि २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले काभ्रे जिल्ला प्रहरीमा दर्ता भएको सापकोटाविरुद्धको जाहेरी दरखास्त ‘तामेली’ मा राख्ने निर्णय गरेको थियो। यस निर्णयविरुद्ध लामाले ७ मंसिर २०६९ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरिन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको निर्णयलाई प्रधानन्यायाधीश राउतका पाला (२१ जेठ २०८२)मा बदर गरियो र अनुसन्धानको बाटो खुलाइयो। त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको संवैधानिक इजलासले सापकोटाविरुद्ध विभिन्न मितिमा परेका तीन रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न भनेको थियो ।

यस्तै, साढे चार वर्षदेखि विचाराधीन ‘संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिको मुद्दा’ लाई सर्वोच्चले यही वर्षको १९ असारमा फैसला गर्‍यो।

बोलीचालीमा ५२ भाइको मुद्दा भनी चिनिने यस मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित पाँच न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासले तीन थरी रायसहित फैसला गरेको थियो।

पछिल्ला वर्ष अदालतहरूले मुद्दाको चाप घटाउन र न्यायलाई सर्वसुलभ बनाउन डिजिटल पूर्वाधारको प्रयोग र ‘भिक्टिम-फ्रेन्ड्ली’ (पीडितमैत्री) न्याय प्रणालीमा जोड दिएका छन्।

फैसलामा प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको रायसहितको एउटा संक्षिप्त आदेश थियो। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको छुट्टै राय रहेको थियो भने न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको छुट्टै रायमा फैसला भएको थियो। तीन वटा छुट्टाछुट्टै राय भए पनि बहुमत अर्थात् तीन जना न्यायाधीश मल्ल, शर्मा र चुडालको मत एक भएपछि संवैधानिक नियुक्ति भएकाहरूको जागिर जोगिएको थियो।

संवैधानिक परिषद्ले ३० मंसिर २०७७ मा ३२ जना र २६ वैशाख २०७८ मा २० जना गरी ५२ जनाको नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनुवाइबिना भएको यस नियुक्तिको विषय अदालत पुगेको थियो। संवैधानिक निकायमा हाल कार्यरत सबैजसो त्यस समयकै नियुक्ति हुन्।

यस मुद्दाको फैसला सैद्धान्तिक दृष्टिले कमजोर रहेको नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्र बताउँछन्। “फैसला जुन स्तरको हुनुपर्ने थियो त्यस्तो हुन सकेन। संवैधानिक कानुनका विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने खालको हुनुपर्ने थियो। अपेक्षा गरिए जति सिद्धान्त प्रतिपादन हुन सकेन,” मिश्र भन्छन्।

यसरी मुद्दा फर्छ्योट दर बढ्दै गएका बेला जेन-जी आन्दोलनका कारण अदालत जल्न पुगे। बारका अध्यक्ष मिश्र न्यायालयको इतिहासमै वर्ष २०८२ कठिन र भयभीत वर्ष हुन पुगेको बताउँछन्। यस अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्न केही समय लाग्ने उनको आकलन छ। “भयभीत पदाधिकारी शान्तिको खोजीमा लाग्नुपर्ने हुन्छ अनि सुरक्षातर्फ ध्यान जान्छ। न्यायतर्फ मुखरित हुन गाह्रो पर्छ,” अध्यक्ष मिश्र भन्छन्, “जेन-जी आन्दोलनपछि अदालतमा विचाराधीन ठूला मुद्दाका फाइल खोल्न निडरता र सामाजिक वातावरण चाहिने थियो, त्यो अदालतले महसुस गर्न सकेको देखिएन।”

वर्षको पूर्वार्द्धमा न्यायालय जुन गतिमा अगाडि बढेको थियो, त्यसलाई जेन-जी आन्दोलनले ‘ब्रेक’ लगाइदिएको विशेष अदालतका सहायक प्रवक्ता यज्ञराज रेग्मी बताउँछन्।

दुई वटा सिद्धान्तका आँखाले अहिलेको न्यायालयको अवस्थालाई हेर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। “पहिलो हो– खुसी कहाँ छ आफूलाई मेटाउनु जहाँ छ। दोस्रो सिद्धान्त हो– बाँच र बचाऊ। बाँच र बचाउ भन्नेमा राज्य प्रणाली गइरहेको र न्याय प्रणालीमा कता कता त्यसको बाछिटा पर्न गएको देखिन्छ,” अध्यक्ष मिश्र भन्छन्।

१ साउनदेखि फागुन मसान्तसम्मको यस वर्षको तथ्यांक हेर्दा देशभरका अदालतमा एक लाख ८० हजार ४७४ मुद्दा बाँकी छन्। तीमध्ये दुई वर्ष नाघेका मुद्दा १८ हजार ९३८ थान छन्। अदालत जलेपछि मुद्दा छिन्नमा प्रत्यक्ष असर पुगेको देखिन्छ। सर्वोच्चमा अघिल्लो वर्ष फागुन मसान्तसम्म लगत रहेका मुद्दामध्ये २६ प्रतिशत छिनिएका थिए। यस वर्ष भने जम्मा १७.५८ प्रतिशत मात्र छिनिएका छन्।

अदालतहरूमा मुद्दाको संख्या बढ्दै जाने र समयमै फैसला हुन नसक्ने समस्या अझै गम्भीर छ। विशेषगरी सर्वोच्च र उच्च अदालतमा मुद्दा थुप्रिने गरेका छन्।

जेन-जी आन्दोलनका असर

पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, सरकारी उच्चपदस्थ व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको वर्ष हो २०८२।

१ जेठमा दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली (टेरामक्स) खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झासहित आठ कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलायो। सो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ।

२२ जेठमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भयो। काभ्रेमा रहेको पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो।

२१ मंसिरमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठसहित ५४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। अख्तियारले आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

१५ जेठमा नेपाल टेलिकममा बिलिङ सिस्टम अपग्रेडको ठेक्कामा तत्कालीन सञ्चालक समिति र कर्मचारीको मिलेमतोमा ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको भन्दै १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो। अख्तियारले प्रतिव्यक्ति नौ करोड ८८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो। यीलगायत मुद्दा अदालतमा प्रक्रियाका क्रममा छन्।

वर्षको पूर्वार्द्धमा न्यायालय जुन गतिमा अगाडि बढेको थियो, त्यसलाई जेन-जी आन्दोलनले ‘ब्रेक’ लगाइदिएको विशेष अदालतका सहायक प्रवक्ता यज्ञराज रेग्मी बताउँछन्। “भवनलगायत सूचना प्रणालीमा क्षति पुग्यो। हामी रिकभर हुँदै छौँ। २४ भदौदेखि रोकिएको अदालत १० मंसिरबाट शुरु गर्न सकेका थियौँ,” उनी भन्छन्।

 सर्वोच्च प्रांगणमा राखिएको मिसिल संकलन स्थान। तस्बिर : भाषा शर्मा

जेन-जी आन्दोलनपछि गरिएको संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दा विचाराधीन छ। वैधानिकताका लागि अदालत पुगेको नेपाली कांग्रेसका दुई समूहको मुद्दा पनि विचाराधीन छ। निवर्तमान महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाको अभियोग संशोधनविरुद्ध परेको निवेदनमा पनि अदालतले निर्णय दिन सकेको छैन। भण्डारीका अन्य मुद्दा नचल्ने निर्णयविरुद्ध पनि रिट निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्।

न्यायिक जनशक्तिमा अत्यधिक रूपमा असुरक्षाको भावना र अन्योल कायमै रहेको सर्वोच्चको हालै प्रकाशित २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘न्यायका उपभोक्ताको न्याय प्राप्तिको आशा र अपेक्षामाथि नै गम्भीर चुनौती सिर्जना भएको छ। २४ र २५ भदौमा कैदीबन्दी कारागार तोडफोड गरी बाहिरिएका र कारागारमा नफर्केको परिस्थितिमा अदालत, न्यायाधीश कर्मचारीको सुरक्षा थप चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।’

अदालतको आगामी कार्यदिशा : प्रविधिमैत्री अदालत

पछिल्ला वर्ष अदालतले मुद्दाको चाप घटाउन र न्यायलाई सर्वसुलभ बनाउन डिजिटल पूर्वाधारको प्रयोग र ‘भिक्टिम–फ्रेन्ड्ली’ (पीडितमैत्री) न्याय प्रणालीमा जोड दिएका छन्।

अदालतमा कागजी प्रयोग कम गर्न एकीकृत विद्युतीय प्रणाली बनाउन २०७१ साउनदेखि १० वर्षे गुरुयोजना बनाएर कार्यान्वयन गरिएको थियो। जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका मुद्दा व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत सफ्टवेयर निर्माण गरी व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइएको सर्वोच्चको दाबी छ। हालसम्म देशभरका अदालतमा करिब ४५ लाख मुद्दाका अभिलेख मिसिल छन्। तीमध्ये तीन लाख ४० हजार मिसिलको विद्युतीय प्रति तयार भइसकेको छ। इन्टरनेटबाटै मुद्दाको तारेख र पेसी विवरण हेर्न सकिने बनाइएको थियो। देशभरिका अदालत जोडिएको मुख्य सर्भर जेन-जी आन्दोलनमा जलेपछि तीन महिनासम्म हस्तलिखित ढड्डाबाट काम चलाइएको थियो।

न्यायपालिकाको आन्तरिक कार्यसंस्कृति र सेवा प्रवाहमा अझै सुधार गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

विशेष अदालतलाई ‘बुटिक स्मार्ट कोर्ट’ बनाउने घोषणा यसै वर्षको असारमा गरिएको थियो। आईएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त गरेसँगै अदालतको व्यवस्थापनलाई स्मार्ट बनाउने घोषणा विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष एवं न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले गरेका थिए। कुँवरले आफ्नो नेतृत्वकालमा मुद्दालाई छिटोछरितो फैसलाको प्रक्रियामा लगेका थिए। उनको सरुवा भएपछि फेरि मुद्दा फैसलामा ढिलाइ भएको देखिन्छ।

पछिल्लो समय भने ई-कोर्ट, अनलाइन सुनुवाइ, डिजिटल फाइलिङ जस्ता प्रणालीको विस्तार थालिएको छ। सर्भर डाउन भएकाले २०८२ मा मुद्दा फर्छ्योट कम भएको छ। समस्या सम्बोधनका लागि संकट व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाएर काम थालिएको सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार एवम् अनुसन्धान योजना महाशाखाका प्रमुख बाबुराम दाहाल बताउँछन्।

उनका अनुसार अदालतमा रहेका मिसिललाई स्क्यानिङ गरी सफ्टवेयरमा अपलोड गर्ने कार्य जारी छ। “आगामी २०८४ असार मसान्तसम्म पाँच वर्ष नाघेका मुद्दालाई फैसला गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ। उच्च र जिल्लामा १८ महिना नाघेका मुद्दा छिटै टुंगिन्छन्,” उनी भन्छन्, “हालसम्म सर्वोच्चमा पाँच वर्ष नाघेका एक हजार ७०० मुद्दा छन्। हामीले बनाएको फरक मुद्दा व्यवस्थापनको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध छौँ। अदालतमा तीन अर्ब रुपैयाँ भौतिक क्षतिको मूल्यांकन भएको थियो। हामी २३ भदौ अगाडिको अवस्थामा लैजान तत्पर छौँ।’

न्यायपालिकाको आन्तरिक कार्यसंस्कृति र सेवा प्रवाहमा अझै सुधार गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। ‘सेवाग्राहीको अदालतप्रतिको पूर्ण विश्वासको वातावरण निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने, जनआस्था अभिवृद्धिका लागि थप कार्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने’ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘सबैका लागि न्याय’ भन्ने सिद्धान्तमा १ साउन २०८१ देखि पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा छ। छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय, न्यायमा सहज पहुँच, सुशासनको प्रवर्द्धन, जनआस्था अभिवृद्धि, सूचना प्रविधिको संस्थागत विकास र प्रभावकारी उपयोग, मानव संसाधन तथा भौतिक पूर्वाधारको सुदृढीकरण गरी पाँच वटा प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ।