प्रधानन्यायाधीश र तीन न्यायाधीश रिक्त रहेको सर्वोच्च अदालतमा अबको नियुक्ति प्रक्रियाबारे न्यायिक वृत्तमा बहस सिर्जना भएको छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले न्यायाधीश नियुक्ति मेरिटोक्रेसी (योग्यताक्रम) र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीका आधारमा गर्ने भनेसँगै बहसको विषय बनेको हो।

न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा सधैँ प्रश्न उठ्दै आएको छ। खासगरी विगतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा गरिँदा न्यायालय विकृत र दलगत छायामा परेको भनेर आलोचना हुने गरेको थियो। राजनीतिक भागबन्डाका न्यायमूर्तिहरूले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र न्यायपूर्ण कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने भएकाले योग्यताका आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश नियुक्त गरिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ।

यस विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले १ वैशाखमा सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा न्यायाधीश नियुक्तिको आधारबारे पनि उल्लेख गरेको छ। प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘नियुक्तिमा इमानदारी र नैतिकता परीक्षणको विधि अलवम्बन गरिनेछ। न्यायाधीश नियुक्ति मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीका आधारमा गरिनेछ।’

यद्यपि, मेरिटोक्रेसीको मापदण्ड र ढाँचा के हुने भनेर सरकारले खुलाएको छैन, न यसबारे छलफल, सार्वजनिक बहस नै चलाएको छ। कस्ता योग्यता भएका व्यक्तिलाई कुन प्रक्रियाबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड तय नहुँदा ‘मेरिटोक्रेसी’ को कुरा शब्दको भुलभुलैया मात्र बन्न जाने देखिएको छ।

न्यायाधीशहरूलाई शपथ खुवाउँदै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ। तस्बिर : सर्वोच्च अदालत

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले गत २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि जारी गरेको वाचापत्रमा पनि न्यायाधीश नियुक्ति मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा आधारमा गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय समेटेको थियो। उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा दलगत प्रभाव, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अभाव तथा भागबन्डा सिफारिस हुँदै आएको प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने लेखिएको थियो। बुँदा नम्बर १६ मा भनिएको थियो, ‘मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा आधारित नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गर्नेछौँ। योग्यताक्रमका आधारमा छनोट भएका व्यक्तिलाई उच्च, सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्‌समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्नेछौँ।’

यस वाक्यले न्याय परिषद्ले न्यायाधीश सिफारिस गर्ने नभई न्याय परिषद्समक्ष सरकारले सिफारिस गर्ने भन्ने बुझाउँछ। प्रचलित कानुन र संविधानको मर्मअनुसार आरक्षण तथा समावेशिताको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने वाचापत्रमा उल्लेख छ। चुनावमा करिब दुईतिहाइको बहुमत ल्याएको रास्वपाले सरकार बनाएसँगै वाचापत्रकै पेटबोलीअनुसार राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा न्यायाधीश नियुक्तिको आधार उल्लेख गरिए पनि स्पष्ट बाटो तोकिएको छैन।

हालको अभ्यासमा वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने गरिएको छ। संवैधानिक कानुनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेत सरकारले मेरिटोक्रेसीको कुनै मापदण्ड र प्रक्रिया नखुलाएको, संविधानमा पनि यसबारे उल्लेख नभएकाले अहिलेका लागि संविधानको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार नै न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु उचित हुने बताउँछन्। “भोलि संविधान संशोधन गरेर मेरिटोक्रेसीको व्यवस्था राख्न सकिन्छ, अहिले चाहिँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै नियुक्ति गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ सरकारले भने जस्तो मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्ति गर्न मापदण्ड बलियो बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिने र त्यस क्रममा सरकारबाट नियुक्तिमा हस्तक्षेप नहुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

क्षमता, नैतिकता, वरिष्ठता, अनुभव, योग्यता, इमानदारी नै मेरिटोक्रेसी भएकाले त्यसैअनुसार नियुक्ति गर्नुपर्ने बस्नेतको सुझाव छ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र विगतका हरेकजसो सरकारले नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसीको कुरा गर्दै आए पनि त्यसअनुसार काम गर्न नसकेको बताउँछन्। “अहिले पनि सरकारले मेरिटोक्रेसीका आधारमा न्यायालयमा नियुक्ति गर्ने कुरा गरेको छ, कुन संयन्त्रले कसरी काम गर्छ भनेर सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्छ,” उनी भन्छन्। अहिले सर्वोच्च अदालत‚ उच्च अदालतमा रिक्त पदमा संवैधानिक सीमा पालना गरेर समयमै नियुक्ति गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ सरकारले भने जस्तो मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्ति गर्न मापदण्ड बलियो बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिने र त्यस क्रममा सरकारबाट नियुक्तिमा हस्तक्षेप नहुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। चार वर्ष न्याय परिषद् सदस्य रहेर काम गरेका श्रेष्ठ न्याय परिषद्को अहिलेको संरचना नै उचित नभएको बताउँछन्। परिषद्‌मा सरकारका दुई जना प्रतिनिधि हुँदा न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुनमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। “हाम्रो पाला (२०७७-२०८१)मा नियुक्ति गर्दा मापदण्ड बनाएका थियौँ, मापदण्डका आधारमा नियुक्ति गर्दा पहिले जस्तो विवाद भएन,” उनी भन्छन्।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा अहिले न्यायालय कायममुकायम (कामु) नेतृत्वको भरमा छ। न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि नाम सिफारिस गरिसके पनि संवैधानिक परिषद् पूर्ण नभएका कारण नियुक्त हुन नसकेको हो। १७ चैत २०८२ मा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले ६५ वर्षको उमेरहदका कारण अवकाश पाएपछि १८ चैतदेखि सपना प्रधान मल्लले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेकी छिन्। उनले सबैभन्दा वरिष्ठतम न्यायाधीशका आधारमा कामु जिम्मेवारी पाएकी हुन्।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल। तस्बिर स्रोत : सर्वोच्च अदालत

वरिष्ठ अधिवक्ता बस्नेत न्यायपालिकामा लामो समय कायममुकायम राख्न नहुने, न्याय परिषद्ले गरेको सिफारिसभित्रबाटै प्रधानन्यायाधीश छिटै नियुक्ति गर्नुपर्ने बताउँछन्। “कामु रहँदा काम गर्न आत्मविश्वास कमजोर हुन्छ, न्यायिक पद्धतिलाई नै असर गर्ने भएकाले संवैधानिक परिषद्ले समयमै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ। यस हिसाबले अबको संवैधानिक परिषद्‌मा सत्तारूढ रास्वपाको वर्चस्व देखिन्छ। रास्वपाकै समर्थनमा श्रम संस्कृति पार्टीले उपसभामुख पाएका कारण सरकारले साथ पाउने देखिन्छ। तर, हालसम्म प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन नगर्दा परिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

वरिष्ठ अधिवक्ता बस्नेत न्याय परिषद्कै सिफारिसका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, “न्याय परिषद्ले पठाएको सिफारिस मिचिएमा आधार र कारण खुलाउनुपर्छ।”

संविधानले तोकेअनुसार एक महिनाअघि नै प्रधानन्यायाधीशको टुंगो लगाउनुपर्ने हो, तर त्यसो नहुँदा संविधानको उल्लंघन भएको छ।

न्याय परिषद्ले एक महिनाअघि नै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि ६ जना न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्‌मा सिफारिस गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्की रहेकै बेला २६ फागुनमा न्याय परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका ६ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषद् बैठकले न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो। पठाइएको नामावलीबाट एक नाम छनोट गरी संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ गरी अनुमोदन भएपछि नियुक्त हुने व्यवस्था छ।

संविधानमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा र सर्वोच्चका न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने व्यवस्था छ।

न्याय परिषद्का पदाधिकारी। तस्बिर : न्याय परिषद्

नेपाल बारका अध्यक्ष मिश्र प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिमा पहिलेदेखि नै संविधान मिचिँदै आएको बताउँछन्। “संविधानले तोकेअनुसार एक महिनाअघि नै प्रधानन्यायाधीशको टुंगो लगाउनुपर्ने हो, तर त्यसो नहुँदा संविधानको उल्लंघन भएको छ,” उनी भन्छन्, “अबदेखि संविधानले तोकेको समयसीमाभित्रै प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति गरेर संविधानको अक्षरश: पालना गर्नुपर्छ।” संविधानको पालनाभन्दा उल्लंघनको ग्राफ धेरै भएको र संविधान उल्लंघन गरेर प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशका सम्भाव्य उम्मेदवारलाई दबाबमा राख्न खोजेको देखिने उनी बताउँछन्।

संविधानतः प्रधानन्यायाधीश पदमा रिक्तताको कल्पना गरिएको छैन। संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुनु भनेको संविधान मिचिनु हो। संविधानको धारा २८४ (३)मा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जसमा लेखिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ।’

तर, संविधानको यस प्रावधानको निरन्तर उल्लंघन हुँदै आएको छ। संवैधानिक परिषद्ले समयमै प्रधानन्यायाधीशको सिफारिश नगर्दा कायममुकायम नेतृत्वको भरमा न्यायालय चल्नुपर्ने परिस्थिति बनिरहेको छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध संसद्‌मा १ फागुन २०७८ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर निलम्बित भएपछि दीपककुमार कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए। कामु रहेकै अवस्थामा उनले ६५ वर्षको उमेरहदका कारण १७ असोज २०७९ मा अवकाश पाए। त्यसअघि नै उनी बिदामा बसेपछि ११ असोज २०७९ मा वरिष्ठताका आधारमा हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बने। उनलाई संवैधानिक परिषद्ले समयमै सिफारिस गर्न सकेन। जसका कारण आठ महिना कामु प्रधानन्यायाधीश चलाएका कार्की जम्मा डेढ महिना प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए। १ असार २०८० मा प्रधानन्यायाधीश बनेका उनी सोही वर्षको २० साउनमा उमेरहदका कारण अवकाशमा गए।

पूर्णता पाउन बाँकी रहेको संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीहरू।

२७ मंसिर २०७९ मा जबराले अवकाश लिएपछि जेठ २०८० सम्म ६ महिना कायममुकायमको भरमा न्यायालय चलाइएको थियो। यसपालि पनि समयमै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा मल्लले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी लिएको १५ दिन भइसकेको छ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र बढीमा २० जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। यीमध्ये तीन न्यायाधीशको पद रिक्त छ। संविधानको धारा १२९ मा प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यताको व्यवस्था गरिएको छ।

न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संविधान र न्याय परिषद् ऐनले योग्यता तोकेको छ। वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारी, निष्पक्षता, पेसागत तथा नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति, न्याय र कानुनको क्षेत्रमा गरेको योगदानसमेतका दृष्टिकोणबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको नौसदस्यीय अध्ययन समितिले एक वर्ष लगाएर अध्ययन गरी ‘न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपाय सम्बन्धमा पेश गरेको प्रतिवेदन, २०७८’ तयार पारेको थियो। प्रतिवेदनले कतिपय अवस्थामा नातावाद, कृपावाद, संरक्षणवाद, भागबन्डाका आधारमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने परिपाटीका कारण तोकिएको मापदण्डअनुसार हुन नसकेको उल्लेख छ।

प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद् र न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्याय परिषद्को संरचनामै प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले मेरिटोक्रेसी, प्रतिस्पर्धाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने घोषणा गरेको हो।

संवैधानिक र न्याय परिषद्को संरचनामा प्रश्न

संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्को संरचनाबारे बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ। संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीशलाई सदस्यका रूपमा राख्ने वा नराख्ने भन्ने बहस धेरै अघिदेखि हुँदै आएको छ।

न्याय परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, वरिष्ठतम न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने एक जना कानुन व्यवसायी र नेपाल बारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक जना सदस्य रहने संरचना छ। सरकारका तर्फबाट दुई जना रहँदा न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले पनि न्याय परिषद्ले संविधानअनुसार काम गर्न नसकेको औँल्याएको छ। प्रतिवेदनले न्यायपालिकामा हुने विसंगति, भ्रष्टाचार, बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापको प्रमुख कारक तत्त्व न्यायाधीश नियुक्ति बन्दै आएको उल्लेख गरेको छ।

तस्बिर : न्याय परिषद्

संविधानको धारा १५३ बमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस वा परामर्श गर्न न्याय परिषद्को गठन भएको हो। जसको प्रभावकारिता बढाउन सकिए न्यायपालिकामा हुने वा हुन सक्ने विकृति घट्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। तर, संविधानले दिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न न्याय परिषद् प्रभावकारी नदेखिएको, उल्टै विवादास्पद निर्णय गर्ने गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नियुक्ति वा सरुवा वा कारबाहीको विषय होस्, जुनसुकै विषयको कार्यसम्पादन गर्दा पनि न्याय परिषद्का निर्णयहरू प्रायश: विवादित बनेको देखिन्छ।’

साथै, प्रतिवेदनले न्याय परिषद्लाई न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस, अनुशासन र बर्खास्तीसम्बन्धी दुवै कामको जिम्मेवारी दिन उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विस्तृत अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

नेपाल बार एसोसिएसनले समेत संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्‌बारे संविधान संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेको थियो। नेपाल बारले ४-६ जेठ २०८१ सम्म काठमाडौँमा गरेको राष्ट्रिय सम्मेलनले न्यायपालिकासँग जोडिएका संविधानका धारा संशोधनको प्रस्ताव गरेको थियो। संविधानको धारा २८४ को उपधारा १ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गतका प्रावधानको समीक्षा गर्नुपर्ने, संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश सदस्य नरहने गरी संविधान संशोधन गर्न बारले प्रस्ताव गरेको थियो। खासगरी, संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश रहँदा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको सिफारिसमा भागबन्डा गर्न सक्ने भएकाले त्यस्तो सिफारिसमा कुनै भूमिका नरहने गरी संविधान संशोधन गर्न माग गरिएको हो। यस्तै, बारले संवैधानिक इजलास निरन्तर रहने गरी मुद्दा हेर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतमा हालको न्यायाधीश संख्या २१ अपुग हुने भएकाले बढाएर २५ बनाउनुपर्ने पनि प्रस्ताव गरेको थियो।

प्रधानन्यायाधीश तथा न्याय परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था पनि हटाउनुपर्ने बारको सुझाव छ। प्रधानन्यायाधीशको सन्दर्भमा संवैधानिक परिषद् र अन्य न्यायाधीशको सन्दर्भमा न्याय परिषद्ले योग्यताको परीक्षणका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी कैफियत जाँचेर नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई मात्र संसदीय सुनुवाइ गर्न बारले सुझाव दिएको छ।

राष्ट्रपतिले रोकेको विधेयक र अध्यादेश

विगतमा अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्ने प्रयास भएका थिए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २ मंसिर २०८२ मा स्वीकृतिका लागि पठाएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश रोकिदिए। सरकारले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६’ संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन खोजेपछि संघीय संसद्‌मै फिर्ता पठाइएको विधेयकको अर्को रूप भएको भन्दै अस्वीकार गरे।

संविधानमा संवैधानिक नियुक्तिमा परिषद्को सर्वसम्मत निर्णय आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ। कम्तीमा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र ५० प्रतिशत सदस्यको उपस्थितिमा संवैधानिक पदमा नियुक्तिको निर्णय गर्न सक्ने बाटो खोल्दै अध्यादेश पठाइएको थियो। ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‌मा तीन जनाको निर्णयमै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सकिने अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक यस्तै थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६’ हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गरेपछिको विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। ओलीले अध्यादेशअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा दुई पटक गरी ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति गरेका थिए। उक्त नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। पुस २०७७ मा दर्ता भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले साढे चार वर्षपछि १८ असार २०८२ मा ५२ जनाको नियुक्ति सदर गरेको थियो। उक्त फैसला गर्दा संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीशमध्ये तीन जना नियुक्ति सदर गर्ने पक्षमा र दुई जना विपक्षमा विभाजित थिए।