पूर्वशिक्षामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य महावीर पुनसहितका शैक्षिक अभियन्ताले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेललाई भेटेर शिक्षा प्रणाली सुधारको खाका पेस गरेका छन्। शैक्षिक प्रणाली सुधारको तीनवर्षीय रणनीतिसहित आफू शिक्षामन्त्री हुँदा तयार गरिएका फाइल वर्तमान मन्त्रीलाई २ वैशाख २०८३ मा बुझाएको पुनले नेपालन्युजलाई बताए।

उनी भन्छन्, “उच्च शिक्षा, विद्यालय शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) लाई दलीयकरणबाट जोगाउनुपर्छ, गुणस्तर बढाउनुपर्छ, सैद्धान्तिकभन्दा व्यावहारिक पढाइमा जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा फाइलमा समेटिएका छन्।”

पुनको कार्यकालमा अधुरै रहेको उच्च शिक्षा एकीकृत विधेयक, नवप्रवर्तनीय कोष स्थापना, शिक्षा नियमावली २०५९ को दशौँ संशोधनलगायत नीतिगत सुधारको निरन्तरता दिन शिक्षामन्त्री पोखरेललाई अनुरोध गरिएको पुनसँगै मन्त्रालय पुगेका शैक्षिक अभियन्ता अभिषेक घिमिरे जानकारी दिन्छन्। उनी भन्छन्, “हामीले उठाएका विषयलाई शिक्षामन्त्रीले मनन गर्नुभएको छ। अधुरा कामलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।”

उनले तीनवर्षीय रणनीतिक सुझावमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन, विद्यालय समायोजन तथा शिक्षक दरबन्दी मिलान, वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानमा आधारित शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षामा नतिजाको सुधार, पाठ्यक्रम निर्माणमा शिक्षकको सहभागिता, निजी विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिलगायत विषय समेटिएको जानकारी दिए।

२ वैशाख २०८३ मा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् पूर्वशिक्षामन्त्री महावीर पुनसहितको टोलीले शिक्षा सुधारको तीनवर्षीय रणनीति बुझाएपछिको तस्बिर। तस्बिर स्रोत : अभिषेक घिमिरे

६ असोज २०८२ मा शिक्षामन्त्री बनेपछि पुनले उच्च शिक्षा, विद्यालय शिक्षा र सीटीईभीटीमा राजनीतीकरण निर्मूल पार्नुपर्ने अजेन्डा अघि सारेका थिए। उनको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयमा कुलपति हुने व्यवस्था हटाउन ऐन संशोधनको गृहकार्य थालिएको थियो। “प्रधानमन्त्रीलाई म कति वटा विश्वविद्यालयको कुलपति छु भन्ने नै थाहा हुँदैन, प्रधानमन्त्रीलाई उपकुलपति मैले चुन्ने हो भन्ने मात्र थाहा हुन्छ,” तत्कालीन शिक्षामन्त्री पुनले भनेका थिए, “राजनीतीकरण भएकाले यो प्रणालीलाई हटाएर स्वच्छ कुलपति चुन्ने थिति बसाल्न खोजेको हो।”

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि १० मंसिर २०८२ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै दलीय प्रतिनिधिलाई  कुलपति बनाउँदा अनावश्यक राजनीति हुने भन्दै त्यस्तो व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताएकी थिइन्।सोहीबमोजिम पुनले विज्ञ समिति गठन गरेर नयाँ विधेयक ल्याए। विधेयकमा विश्वविद्यालयको संरचनामै परिवर्तन ल्याउने प्रस्ताव गरिएको थियो।

१० पुस २०८२ मा काठमाडौँको दशरथ रंगशालामा आयोजित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ५१औँ दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की। तस्बिर : केशव थापा

यसका लागि विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाउने, मेरिटोक्रेसी स्थापित गर्ने, प्राज्ञ व्यक्तिलाई कुलपतिमा ल्याउने, विद्यार्थी संगठन हटाउने र प्राध्यापक तथा शिक्षक नियुक्तिका लागि स्वतन्त्र सेवा आयोग गठन गर्ने प्रावधान समेटिएका थिए। १४ वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिनसँग छलफल गरेपछि मन्त्री पुनले प्रधानमन्त्री कुलपति हुने प्रावधान हटाउन दुई विकल्प अघि सारिएको थियो। पहिलो, तत्कालका लागि अध्यादेशबाट हटाउने वा दोस्रो, राष्ट्रिय सभामा विधेयकका रूपमा पेस गरेर कानुन बनाएरै हटाउने।

तर, प्रस्तावित प्रावधानलाई मूर्तरूप नदिँदै पुनले पदबाट राजीनामा दिए। नेपालन्युजसँग उनी भन्छन्, “मन्त्रालयका कर्मचारीको असहयोग भयो। कार्यकाल पनि छोटो भयो, सुधारको लक्ष्य पूरा नहुने भयो भनेर चुनाव लड्न पदबाट राजीनामा दिएँ।” जेन-जी आन्दोलनपछि घोषणा भएको २१ फागुन २०८२ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिन पुनले गृहजिल्ला म्याग्दी पुगेर ६ माघ २०८२ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए।

महावीर पुन। तस्बिर : बिक्रम राई

देशमा सुशासनको मागसहित नवयुवाले २३ र २४ भदौ २०८२ मा गरेको आन्दोलनपछि तत्कालीन सरकार ढलेपछि २७ भदौ २०८२ मा बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम नागरिक सरकारमा पुन शिक्षामन्त्री नियुक्त भएका थिए। शिक्षा मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखाका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा छोटो समयावधिका कारण काम नहुने भएर कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि नबढेको दाबी गर्छन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएसँगै पुन आफ्नो कार्यकालमा तय गरेका शैक्षिक प्रणाली र गुणस्तर सुधारका सपना पूरा गर्न ‘लबिइङ’ गरिरहेका छन्। उनी भन्छन्, “विश्वविद्यालय सुधार्न सबैभन्दा पहिले राजनीतीकरण हटाउनुपर्छ। नेता सुध्रिएपछि मात्र कर्मचारी, संस्थागत प्रणाली र शैक्षिक गुणस्तर सुध्रिन्छ।”

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको कुलपति बनाउने व्यवस्थाले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावको अखडा बनाएको भन्दै उक्त प्रावधान हटाउनुपर्ने उनको धारणा छ। प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाइँदा दलनिकट संघसंगठनले उपकुलपतिलाई काम गर्न अनावश्यक दबाब दिने गर्छन्। स्वार्थकेन्द्रित त्यस्ता दबाबले विश्वविद्यालयको ज्ञान निर्माण र दक्ष जनशक्ति उत्पादनको गतिमा अवरोध पुगेको उनको तर्क छ।

ओरालो लागेको उच्च शिक्षा

नेपालमा राणाशासन अन्त्य हुँदा (सन् १९५१) सम्म नेपालको साक्षरता दर दुई प्रतिशतभन्दा कम थियो। त्रिचन्द्र कलेज र ११ वटा माध्यमिक विद्यालय मात्रै थिए। सन् १९५९ अर्थात् २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि नयाँ कलेजले सम्बन्धन लिँदै उच्च शिक्षा प्रदान गर्न थाले। यसरी विस्तार भएको उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्था हाल २९ पुगेका छन्। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार देशभरको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत छ। कुल साक्षर जनसंख्याको ६.८ प्रतिशतले मात्रै स्नातकभन्दा माथिल्लो तहको शिक्षा हासिल गरेका छन्।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को संक्षिप्त नतिजाअनुसार नेपालको हालको साक्षरता दर।

विश्वविद्यालयहरूमा न्यून भर्नादर, खस्किँदो उत्तीर्णदर, श्रमबजारलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन नहुनु र उच्च शिक्षा पढ्ने उमेरका युवा पुस्ता विदेश पलायन हुनुले शैक्षिक गुणस्तरबारे चौतर्फी प्रश्न उठेको छ। शिक्षाविद् विनयकुमार कुसियैत भन्छन्, “प्रत्येक वर्ष उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी लगानीको आकार बढ्दै गएको छ। तर, प्रतिफल त्यसअनुसारको छैन। सबैभन्दा बेथिति नै उच्च शिक्षामा छ।” उच्च शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र विश्वसनीयता कमजोर हुँदै गएको उनी बताउँछन्।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्ययनले समेत नेपालमा उच्च शिक्षाको गुणस्तर बर्सेनि खस्किँदै गएको देखाएको छ। १९ भदौ २०८२ मा अनुदान आयोगले वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको पाँचवर्षे रणनीतिक योजना (सन् २०२४ देखि २०२९)मा भनिएको छ, ‘श्रमबजारको आवश्यकता मेल खाने दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा विश्वविद्यालयले ध्यान दिएका छैनन्।’

उक्त अध्ययनअनुसार विश्वविद्यालयहरूले पाठ्यक्रम सुधार गरेको दाबी गरे पनि स्नातकोत्तर तहको पढाइ र श्रमबजारको आवश्यकताबीच तालमेल मिलेको छैन। यसले शिक्षित बेरोजगार दर बढाएको छ। उच्च शिक्षा हासिल गरेर पनि रोजगारीको सुनिश्चित नहुने भएपछि युवा पुस्ता मलेसिया, यूएई, दक्षिण कोरियालगायत देशमा निर्माण तथा कृषि क्षेत्रको कामदार भएर पलायन हुन बाध्य छन्।

उच्च शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको एउटा प्रमाण हो– शिक्षक सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकांशले आफ्नो विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित जागिरका लागि योग्य हुन चाहिने न्यूनतम अंक पनि ल्याउन नसक्नु। १० कात्तिक २०८१ मा शिक्षक सेवा आयोगले सञ्चालन गरेको माध्यमिक तह शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षामा ३३.६७ प्रतिशत परीक्षार्थी मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए। उक्त परीक्षामा सातै प्रदेशबाट ३७ हजार ८०४ जना सहभागी थिए, जसमा १२ हजार ७२९ जना मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए। जसले उच्च शिक्षाबाट उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तरमै प्रश्न उठाएको छ।

मावि अध्यापन अनुमति परीक्षामा सहभागी हुन शिक्षाशास्त्र संकायबाट स्नातक उत्तीर्ण गरेको वा अन्य संकायबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरी शिक्षा विषयमा कम्तीमा १० महिने तालिम पूरा गरेको हुनुपर्छ। ‘यसले उच्च शिक्षाको गुणस्तर कमजोर बनेको संकेत गर्छ र यस पक्षमा तत्काल पुन:संरचनाको आवश्यकता रहेको देखाउँछ,’ अध्ययनमा भनिएको छ। उच्च शिक्षा सुधारका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सन् २०२५-२०२९ सम्मका लागि रणनीतिक योजना लागु गरेको अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा निर्देशक केदारप्रसाद आचार्य जनाउँछन्।

१० पुस २०८२ मा काठमाडौँको दशरथ रंगशालामा आयोजित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ५१औँ दीक्षान्त समारोह। तस्बिर : बिक्रम राई

वेबसाइटमा राखिएको जानकारीमा सन् २०२४ देखि २०२९ सम्म उल्लेख गरिएको भए पनि योजना अवधि सन् २०२५ देखि २०२९ सम्म भएको उनले स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार रणनीतिक योजना लागु गर्न थालेको एक वर्ष भएको छ। सरकार फेरिएसँगै शिक्षामन्त्री फेरिने भएकाले एक वर्षमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। उक्त रणनीतिक योजनाले सन् २०२९ सम्म उच्च शिक्षामा भर्नादर ३० प्रतिशत पुर्‍याउने, अहिले ८०० देखि एक हजारको बीचमा रहेको त्रिवि र केयूको ‘ग्लोबल र्‍यांकिङ’ लाई सुधारेर ५०० देखि ८०० को बीचमा पुर्‍याउने, वार्षिक उत्तीर्णदर ३० प्रतिशत मात्रै भएकाको ४५ प्रतिशत पुर्‍याउने, सेमेस्टरगत उत्तीर्णदर ४० प्रतिशत भएकाको ६० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

उच्च शिक्षाको जग मानिने विद्यालय शिक्षा (कक्षा १ देखि १२)कै पढाइस्तर कमजोर भएकाले पनि माथिल्लो तहको शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको निष्कर्ष निकालिएको छ। गुणस्तर स्तरोन्नतिका लागि चाहिने भौतिक तथा सूचना प्रविधिका पूर्वाधार विकासमा एकदमै कम बजेट विनियोजन हुन्छ। सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि स्थानीय तहमा निकासा गर्ने कुल बजेटको ९२ प्रतिशत रकम शिक्षक-कर्मचारीको तलब, छात्रवृत्ति, दिवाखाजा, स्यानिटरी प्याड जस्ता नियमित दायित्वमा खर्च हुने गरेको छ। “बाँकी आठ प्रतिशत बजेट मात्रै हो विद्यालयको भौतिक संरचना र आईसीटी पूर्वाधारमा खर्च हुने,” प्रवक्ता सापकोटा भन्छन्।

खस्किँदो उत्तीर्णदर

उच्च शिक्षाको गुणस्तर कमजोर देखाउने अर्को सूचक भनेको विद्याथीको कम उत्तीर्णदर पनि हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रणनीतिक योजनाअनुसार मानविकी, व्यवस्थापन, शिक्षा र कानुन जस्ता संकायमा औसत उत्तीर्णदर ३० प्रतिशतभन्दा कम हुनु र विज्ञान, इन्जिनियरिङ, चिकित्सा, वन, कृषि जस्ता प्राविधिक विषयहरूमा समेत ५० देखि ६० प्रतिशतमा सीमित रहनुले शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम र मूल्यांकन प्रणालीमा गम्भीर कमजोरी रहेको संकेत गर्छ।

यस्तै, अनुदान आयोगको उच्च शिक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रतिवेदनअनुसार आव २०८०/८१ मा सबैभन्दा पुरानो र देशकै जेठो विश्वविद्यालयको उत्तीर्णदर सबैभन्दा कमजोर छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विद्यालयको उत्तीर्णदर सबैभन्दा थोरै ३०.१ र ३० प्रतिशत छ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको ४०.१ प्रतिशत, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको ४४.७ प्रतिशत, पोखरा विश्वविद्यालयको ४५ प्रतिशत, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको ६६ प्रतिशत र लुम्बिनी बौद्धको ६८ प्रतिशत छ। तर, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका विद्यार्थीको उत्तीर्णदर अन्य विश्वविद्यालयभन्दा राम्रो छ, यहाँको उत्तीर्णदर ९० प्रतिशत छ। तर, यो प्रतिशत २०६८/६९ को भन्दा घटेको हो। त्यस वर्ष काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उत्तीर्णदर ९६ प्रतिशत थियो।

पोखरा विश्वविद्यालय। तस्बिर : विश्वविद्यालयको फेसबुक पेज

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालय दुवैमा सेमेस्टर प्रणाली लागु भएको छ। तर, काठमाडौँ विश्वविद्यालयको नतिजा त्रिविको भन्दा तीन गुणा राम्रो छ। प्रा. लुइँटेल भन्छन्, “निरन्तर सिकाइ मूल्यांकन पद्धतिले नै विद्यार्थीको उत्तीर्णदर राम्रो देखिएको छ।” केयूमा विद्यार्थीलाई प्रस्तुति तथा परियोजना कार्यमा सहभागी गराएर निरन्तर मूल्यांकन पद्दति लागु गर्दा आफ्ना कमजोरी पहिल्याउने र सुधार्ने अवसर पाउँछन्। यस्तै, विद्यार्थीको कक्षागत (अनलाइन कक्षासमेत) उपस्थितिलाई कडाइ गरिएको छ। ८० प्रतिशत उपस्थिति नहुनेले वार्षिक परीक्षामा सामेल हुन पाउँदैनन्।

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानतर्फ पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उत्तीर्णदर शतप्रतिशत रह्यो। राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानका विद्यार्थीको उत्तीर्णदर ९५ प्रतिशत र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उत्तीर्णदर ९२.४४ प्रतिशत छ।

नतिजामा ढिलाइ

विश्वविद्यालयमध्ये सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी अध्ययन गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ हुँदा विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र तथा रोजगारीमा भाग लिन पाउने अवसर प्रभावित हुने गरेको छ। २७ असोज २०८० मा बसेको त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठकले परीक्षा सम्पन्न भएको एक सय दिनभित्रै नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। चैत २०७९, वैशाख, साउन र भदौ २०८० मा सञ्चालन गरिएका स्नातक तहको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्न २०४ देखि ४०० दिनसम्म लागेको थियो। त्रिविको नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइले विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र तथा रोजगारीको अवसरमा भाग लिन असर पर्ने भएकाले तोकिएको समयमै परीक्षा प्रकाशन गर्न महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ ले सिफारिस गरेको छ।

नयाँ विश्वविद्यालयलाई विद्यार्थीकै खडेरी

विश्वविद्यालयको संख्या र तिनलाई विनियोजन हुने सरकारी बजेट बढिरहेको छ, तर पढ्ने विद्यार्थीको संख्या तुलनात्मक रूपमा बढेको छैन। साथै, गुणस्तर झन् ओरालो लागेको छ। नेपालमा विश्वविद्यालय खोल्ने प्रक्रिया नै गलत भएको काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एजुकेसनका डिन प्रा. बालचन्द्र लुइँटेलको विश्लेषण छ। “त्रिविले देशभरिका विद्यार्थीलाई र काठमाडौँ विश्वविद्यालयले उपत्यकाका विद्यार्थीलाई लक्षित गरेको छ,” उनी भन्छन्, “यीबाहेक जे-जति विश्वविद्यालय बनाइए, भीसी, रजिस्ट्रार र रेक्टर पहिले नियुक्ति हुने अनि मात्रै विद्यार्थी खोज्ने थलो भए, ६० जना पनि विद्यार्थी नभएका विश्वविद्यालय छन्।” उनले विश्वविद्यालयहरूको ‘रिम्यापिङ’ र ‘रिजोनिङ’ गर्नुपर्ने बताएका छन्।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा छात्रवृत्ति, सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि शाखाका सहायक निर्देशक कृष्णहरि प्रजापतिका अनुसार नेपालमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्था २९ वटा छन्। तीमध्ये १५ वटा राष्ट्रियस्तरका र ६ वटा प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय हुन्। यस्तै, राष्ट्रियस्तरका ६ र प्रादेशिकस्तरका दुई वटा स्वास्थ्य प्रतिष्ठान छन्।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेका  संस्थाहरू ५६ वटा छन्। अमेरिका, बेलायत, स्विजरल्यान्ड, मलेसिया, थाइल्यान्ड र भारतका विश्वविद्यालयले काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर, चितवन जस्ता सहरमा उच्च शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धन दिएका छन्।

पुराना विश्वविद्यालयका कतिपय विभागमा विद्यार्थी भर्नादर घटेको छ भने नयाँ खुलेकाले विद्यार्थी आकर्षित गर्न सकेका छैनन्। २०७९ सालमा स्थापना भएको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ मा भर्ना भएका विद्यार्थी १५ जना मात्रै थिए। अर्गानिक एग्रिकल्चर, फरेस्ट बायोमेटेरियल्स साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङ, सस्टेनेबल एन्ड रेजिलेन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल टेक्नोलोजी : एआई, डिजिटल टेक्नोलोजी : डेटा साइन्स विषयतर्फ स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि पढाइ हुने भनिएको उक्त विश्वविद्यालयमा हाल ६२ जना मात्रै विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने १८ जना प्राध्यापक कार्यरत छन्।

मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय। तस्बिर : विश्वविद्यालयको फेसबुक पेज

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सार्वजनिक गरेको २०८०/८१ को प्रतिवेदनअनुसार १० विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विद्यार्थी संख्या ५०० भन्दा कम छ।

विश्वविद्यालय थपिने तर तिनले विद्यार्थी नै नपाउने स्थितिबारे २० असार २०८० मा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले समेत छलफल गरेको थियो। विशेषगरी नयाँ खुलेका विश्वविद्यालयलाई विद्यार्थी पाउन मुस्किल भइरहेको छ। सोही स्थितिप्रति लक्षित गर्दै उपकुलपतिहरू सहभागी उक्त छलफलमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोक राईले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने क्षमता भएकाले मात्रै विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने बताएका थिए। ‘नेतृत्वले आफ्नो संस्था उन्नयन गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भनेका थिए।

८० प्रतिशत उच्च शिक्षाको पहुँचबाहिरै

उच्च शिक्षा अध्ययनको दर कम हुनु पनि अर्को शैक्षिक चिन्ताको विषय बनेको छ। अझै ८० प्रतिशत जति उच्च शिक्षा पढ्ने उमेरको युवा पुस्ता विश्वविद्यालयको पहुँचबाहिरै रहेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तयार पारेको २०८०/८१ को उच्च शिक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

शैक्षिक सत्र २०८०/८१ मा उच्च शिक्षामा देशभर ६ लाख ३३ हजार ५३ भर्ना भएका थिए, जसमा दुई लाख ७४ हजार ९१३ छात्र र तीन लाख ५८ हजार १४० छात्रा छन्। यसमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित शिक्षण संस्थामा भर्ना भएका २८ हजार ७३ जना विद्यार्थी समावेश छैनन्। देशभर १८ देखि २२ वर्षका ३० लाख ६९८ जना (१५ लाख ४४ हजार ८५५ छात्र र १४ लाख ५५ हजार ८४३ छात्रा) मध्ये २१.०९ प्रतिशत (६ लाख ३३ हजार ५३ जना) मात्रै उच्च शिक्षामा भर्ना भएको देखिन्छ।

महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ ले भने २०८०/८१ मा उच्च शिक्षा भर्नादर २०.०५ प्रतिशत मात्रै देखाएको छ। नेपालमा १८ वर्षको उमेरलाई स्नातक भर्ना गर्ने औसत उमेर मानिन्छ भने २२ वर्षलाई स्नातकोत्तर भर्ना हुने औसत उमेर मानिन्छ।

विदेश पलायन

स्नातक र स्नातकोत्तर तहको पढाइले रोजगारी सुनिश्चित गर्न सकेको छैन। यही कारणले युवा विदेश जाने क्रम बढिरहेको छ। उनीहरू अध्ययनभन्दा बढी श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने उद्देश्यले विदेश गइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार आव २०७८/७९ यता हरेक वर्ष एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) लिइरहेका छन्। २०८१/८२ मा मात्रै एक लाख २३ हजार ५८९ जनाले ८४ देशका लागि एनओसी लिएको शिक्षा मन्त्रालयमा उच्च शिक्षा महाशाखाका उपसचिव वीरेन्द्रजंग थापा बताउँछन्।

दैनिक ४०० भन्दा बढी विद्यार्थीले एनओसी लिने गरेको तथ्यले देशभित्रको शिक्षा प्रणालीप्रति युवा पुस्ताको भरोसा कमजोर रहेको देखाउँछ। “एनओसी लिने सबै विदेश जान्छन् भन्ने होइन, तर देश छोड्नलाई खुट्टा उचालेर बसेको जनसंख्या हो। यो शैक्षिक प्रणालीप्रतिको अविश्वासको संकेत नै हो,” काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एजुकेसनका डिन प्रा. बालचन्द्र लुइँटेलको भनाइ छ।

शिक्षा मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखाका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा भने यो मान्न तयार छैनन्। उनी भन्छन्, “यहाँ भर्ना नपाएर, पढ्ने कक्षाकोठा नपाएर बिदेसिएका होइनन्, अर्को तहले उनीहरूको आवश्यकता पूरा गर्न सकेको छैन भन्ने हो।” ‘अर्को तहको आवश्यकता’ का विषयमा अध्ययन भइरहेको उनी बताउँछन्।

उच्च लगानी, न्यून प्रतिफल

विश्वविद्यालय र पूर्वाधार समितिमा सरकारी लगानी निरन्तर बढिरहेको छ। आव २०७४/७५ मा नौ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा २०८०/८१ मा १७ अर्ब ४५ करोड ७० लाख पुगेको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसार यो बजेट त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलगायत १८ वटा विश्वविद्यालय तथा पूर्वाधार समितिलाई विनियोजन भएको हो।

काठमाडौँ विश्वविद्यालय परिसर। तस्बिर : विश्वविद्यालयको वेबसाइट

यसमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, नेपाल खुला विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, विदुषि योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालय पर्छन्।

यस्तै, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समिति, कैलालीको गेटास्थित मेडिकल कलेजको भौतिक पूर्वाधार विकास परियोजना समिति, बुटवल मेडिकल कलेज भौतिक पूर्वाधार योजना, बर्दिबास मेडिकल कलेज भौतिक पूर्वाधार परियोजना र सुर्खेत मेडिकल कलेज पनि यसै पूर्वाधार परियोजनामा पर्छन्।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय। तस्बिर : पंकजकुमार यादव

यीमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट पाउनेमा पर्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय। जसले पाउने बजेटको आकार बर्सेनि बढिरहेको छ। आव २०७४/७५ मा ६ अर्ब ७३ करोड बजेट छुट्याइएकोमा आव २०८०/८१ मा १२ अर्ब २६ करोड ५० लाख विनियोजन भएको थियो। यो आव २०८०/८१ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ विनियोजन गरिएको एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड मध्येको ६.२१ प्रतिशत हिस्सा हो। तर, त्रिविकै औसत उत्तीर्णदर ३० प्रतिशत हाराहारी छ।

महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ अनुसार आव २०८०/८१ मा १२ विश्वविद्यालय, चार पूर्वाधार विकास समिति र ४९६ सामुदायिक क्याम्पसलाई १९ अर्ब ६२ करोड ५१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको उल्लेख छ। मेडिकल कलेजहरूको हकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट समेत बजेट विनियोजन हुन्छ। बजेट बढे पनि गुणस्तरमा सुधार नआउनुले व्यवस्थापन र प्राथमिकतामा समस्या रहेको देखाउँछ।

दलीय स्वार्थको चपेटा

विश्वविद्यालयमा समयानुकूल पाठ्यक्रम संशोधन नहुने समस्या छ। शिक्षण सिकाइ विधि र मूल्यांकन प्रणाली परम्परागत र कमजोर छ। यस्तै, दलीय हस्तक्षेप, पर्याप्त शैक्षिक र भौतिक पूर्वाधारको अभाव, भरपर्दो गुणस्तर मापन, प्रमाणीकरण र सुझाव-सल्लाह दिने संयन्त्रको अभावले पनि नेपालको उच्च शिक्षा झन् झन् खस्किँदै गएको विज्ञहरू बताउँछन्।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले झन्डै १२ वर्षअघि गरेको अध्ययनले उच्च शिक्षा सुधार्न सबैभन्दा पहिला यसलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्ने सुझाव दिएको प्रा. केदारभक्त माथेमा सम्झन्छन्। दलीय हस्तक्षेपकै कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति भएका प्रा. माथेमाले कार्यकाल सकिन एक वर्ष बाँकी छँदै राजीनामा दिनुपरेको थियो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ मा उपकुलपतिको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ। कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री रहेका गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा २६ साउन २०४८ मा त्रिविको उपकुलपतिमा नियुक्त भएका माथेमाका अनुसार उनी वर्षौंदेखि गिजोलिएको त्रिविको समस्या समाधानमा काम गर्दै थिए। आफूले त्रिवि सम्हालेपछि दलीय हस्तक्षेप रोक्न शिक्षक-कर्मचारीको भर्ना, नियुक्ति र पदोन्नति प्रक्रियामा केही हदसम्म पारदर्शिता ल्याउने प्रयास गरेको र अनावश्यक कर्मचारी कटौती गरेर खर्च मितव्यियता अपनाएको ३० साउन २०८० मा देशसञ्चार डटकममा बताएका थिए।

१४ मंसिर २०५१ मा प्रधानमन्त्री बनेका एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले पार्टीको दबाबमा उपकुलपति माथेमालाई १२ माघ २०५१ मा पदबाट राजीनामा दिन लगाएका थिए। देशसञ्चारमा बोल्दै माथेमाले भनेका छन्, ‘विश्व बैंकको जागिरमा हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सम्हाल्नुपर्‍यो भनेपछि म हाम फालेर गएँ। शिक्षालाई ठिक पार्नै पर्‍यो भन्ने हिसाबले गएको थिएँ, तर पूरा काम गर्न पाइएन। तीन वर्षमा नै निक्लिहालेँ।”

यसबारे नेपालन्युजले थप जिज्ञासा राख्दा एमालेनिकट व्यक्तिहरू त्रिविमा नियुक्त गर्नुपर्ने दबाब आएपछि आफूले राजीनामा गर्नुपरेको उनले बताएका छन्। “कांग्रेस नेतृत्व सरकारको पालामा नियुक्त भए पनि मैले सुरुबाटै त्रिविलाई दलीय स्वार्थको क्रीडास्थल बनाउँदिनँ भनेको थिएँ। पछि एमालेको सरकार आएपछि पार्टीका मान्छे भर्ती गर्न दबाब आयो, मैले छाडेँ,” उनी भन्छन्। माथेमा जनआन्दोलनपछि विश्वविद्यालयहरूमा भागबन्डा बढेको बताउँछन्।

सुधारको बाटो

उच्च शिक्षाको वर्तमान अवस्थाबारे अध्ययन गरेर सुधार सुरु गर्नुपर्ने माथेमाको सुझाव छ। “कुनै विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी धेरै, कुनैमा एकदमै कमको जुन स्थिति छ, यसमा सुधार गरेर तालमेल मिलाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्। यस्तै, विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने कलेज/क्याम्पसहरूलाई स्वायत्त अधिकार दिनुपर्ने र दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्। भन्छन्, “विश्वविद्यालय वा कलेज भनेको सधैँ अनुदान आयोगको बजेटका भरमा चल्ने होइन, अध्ययन-अनुसन्धानमा लागेर आफैँ कमाउने र व्यवस्थापन गर्ने हो। यसका लागि स्वायत्त अधिकार दिइनुपर्छ।” त्रिविको नेतृत्व, शिक्षण सिकाइ र जनशक्ति उत्पादनमा गिर्दो साखलाई जोगाउने हो भने धेरै हदसम्म उच्च शिक्षामा सुधार हुने उनको तर्क छ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एजुकेसनका डिन प्रा. बालचन्द्र लुइँटेल विश्वविद्यालयहरूले समयमा रुटिन निकाल्ने, परीक्षा गर्ने र नतिजा निकाल्ने गरेमा उच्च शिक्षा सुधार हुने दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, “क्षमतावान् युवालाई उच्च शिक्षाको नेतृत्वका लागि तयार गर्नुपर्छ, विश्वविद्यालयमा ज्ञान उत्पादन गर्न मेरिटोक्रेसीलाई ठाउँ दिनुपर्छ।” उच्च शिक्षा सुधारका लागि यसअघि थुप्रै छलफल चलाइसकिएकाले वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको कार्यालय। तस्बिर : त्रिवि सूचना फेसबुक पेज

शिक्षाविद् कुसियैत उच्च शिक्षा सुधारका लागि त्रिवि सुधार्नुपर्ने मत राख्छन्। “त्रिवि सुध्रियो भने उच्च शिक्षा धेरै सुधार हुन्छ,” उनी भन्छन्, “अहिलेकै संरचना र नेतृत्वबाट हुँदैन, यसलाई पुन:संरचना गरेर अघि बढ्नपर्छ।” त्रिविका शिक्षक, प्रशासन र नेतृत्व जवाफदेह हुनुपर्ने, विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियालाई सुधार गर्नुपर्ने, पढाउने शिक्षकको गुणस्तर मूल्यांकन गर्नुपर्ने र विद्यार्थीको अनुपस्थितिदर घटाउनुपर्ने सुझाव उनको छ।

बालेन नेतृत्वको सरकारले १३ चैत २०८२ को पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीअन्तर्गत शिक्षा क्षेत्र सुधारका बुँदा पनि समेटिएको छ। जसमा विद्यालय/विश्वविद्यालय हाताबाट राजनीतिक दलनिकट विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउने, शिक्षक र प्राध्यापकलगायत दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, स्नातकसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने गरी विश्वविद्यालयहरूको कार्यविधि बनाउने, स्नातक र स्नातकोत्तर परीक्षाको नतिजा शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार निकाल्ने जस्ता सुधारका योजना समेटिएका छन्।

अहिलेलाई शासकीय सुधारका कार्यसूचीमा समेटिएका योजनालाई नै शिक्षा मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको प्रवक्ता सापकोटा बताउँछन्। “आव २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम नआउन्जेलसम्मका लागि योजना यिनै हुन्,” उनी भन्छन्, “उच्च शिक्षा सुधारमा सरकारले तय गर्ने नीतिअनुसार अघि बढ्छौँ।”