तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध चार वर्षअघि लगाइएको महाभियोग प्रस्तावबारे नयाँ संसद्ले निर्णय लिने भएको छ। दर्ता भएर नटुंगिएका महाभियोग प्रस्ताव संसद्ले ग्रहण गरेर पाँच महिनाभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको नयाँ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा बनेसँगै यस्तो बाटो खुलेको हो।

संघीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर सभामुख डीपी अर्याललाई बुझाइसकेको छ। पेस भएको ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८३’ मा नियम १५७ देखि १६९ सम्म महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव समावेश छ। जसमा पहिले दर्ता भएर नटुंगिएका महाभियोग अभिलेखका रूपमा रहने र त्यसलाई नयाँ संसद्ले ग्रहण गर्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था छ। यसअघिका दुई प्रतिनिधिसभाले उनीविरुद्ध लागेको महाभियोग प्रस्तावबारे निर्णय लिन सकेका थिएनन्।

महाभियोगबारे छिनोफानो नहुँदै सेवानिवृत्त भएपछि उनले पेन्सनलगायत सेवासुविधा पाएका छैनन्। त्यसैले उनलाई निलम्बनकै अवस्थामा रहेको मानिन्छ। कानुनी व्यवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिलाई आरोप लागिसकेपछि कि दोषी ठहर्‍याउनुपर्छ कि सफाइ दिनुपर्छ। जबराको सन्दर्भमा त्यस्तो हुन सकेको छैन। महाभियोग दर्तापछिका नौ महिना अन्योलमै बिताएका उनले उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका थिए।

नियमावली पारित भएपछि विगतमा थाती रहेको महाभियोगको विषयमा सम्बन्धित समितिले अपनत्व लिएर आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने प्रवक्ता गिरीले बताए। नियमावलीको नियम १६९ को उपनियम ९ मा ‘महाभियोग प्रस्तावमाथिको कारबाही प्रतिनिधिसभाले बढीमा पाँच महिनाभित्र टुंगो लगाइसक्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक नियुक्तिमा भागबन्डा खोजेको, प्रधानमन्त्रीसँग सौदाबाजी गरेको र आर्थिक-राजनीतिक मुद्दामा ‘बेन्च सेटिङ’ गरेकोलगायत आरोप लगाइएको थियो।

मस्यौदामा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच महिनाभन्दा कम रहेको अवस्थामा दर्ता भएमा त्यस्ता प्रस्तावलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्धारण गरेबमोजिमको द्रुत प्रक्रिया अपनाई टुंगो लगाउन सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ। सो नियमको उपनियम ११ मा ‘द्रुत प्रक्रियाबाट समेत टुंगो लाग्न नसकेको वा अभिलेखमा रहेको महाभियोगको प्रस्ताव नयाँ प्रतिनिधिसभाको लागि अभिलेखको रूपमा रहनेछ’ भन्ने उल्लेख छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा तयार गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुली सभापति रहेको १५ सदस्यीय समिति बनेको थियो। समितिले दुई साता छलफल गरी मस्यौदा तयार गरेको थियो।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा प्रतिवेदन सभामुख डोलप्रसादलाई बुझाउँदै गणेश पराजुलीलगायत सांसद।

मस्यौदा प्रतिनिधिसभामाको बैठकमा पेस भएपछि सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ र संशोधनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिनेछ। संशोधनबारे निर्णय लिइसकेपछि मस्यौदा संसद्‌मा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने गिरीले बताए।

नियमावलीको नियम १६४ मा संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्धको महाभियोगको प्रस्तावबारे उल्लेख गरिएको छ। त्यस्ता पदाधिकारीअन्तर्गत प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख पर्छन्। नियमावलीमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा समेत महाभियोग प्रस्ताव गर्न सकिने प्रावधान उल्लेख छ। ‘प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा महाभियोग प्रस्ताव गर्ने सदस्यले प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र बैठक बस्ने गरी संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ बमोजिम अधिवेशन आह्वानसमेत माग गर्नुपर्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ।

संवैधानिक व्यवस्था

नेपालको संविधानमा महाभियोगबारे धारा १०१ मा व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्।

संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा छ। संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा अभियोग लागेका व्यक्ति पदमुक्त हुने उल्लेख छ।

के हो जबराको महाभियोग?

१ फागुन २०७८ मा जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तत्कालीन प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसाल, एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक र तीनै वटा दलका ९५ जना सांसदको समर्थनमा जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।

तत्कालीन संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा।

संसद्‌मा पेस भएपछि प्रस्तावबारे छलफल गर्न सभामुखले समय तोकेका थिए। संसद्‌मा छलफल सकिएपछि मात्र महाभियोग प्रस्तावलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने प्रावधान थियो। त्यसका लागि महाभियोग सिफारिस समितिसमेत गठन गरिएको थियो। सिफारिस समितिमा नेकपा (एमाले)का विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, कृष्णभक्त पोखरेल, नेपाली कांग्रेसका मीनबहादुर विक, रामबहादुर विष्ट, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मा, नेकपा (समाजवादी)की कल्याणी खड्का, लोसपाका एकवाल मियाँ र जसपाका प्रमोद साह थिए।

जबरालाई मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक नियुक्तिमा भागबन्डा खोजेको, प्रधानमन्त्रीसँग सौदाबाजी गरेको र आर्थिक-राजनीतिक मुद्दामा ‘बेन्च सेटिङ’ गरेकोलगायत आरोप लगाइएको थियो। पदीय जिम्मेवारीविपरीतको काम गरेर संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको, खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको, आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेकोलगायत २१ वटा आरोपसहित उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। त्यस क्रममा जबरालाई समितिले बोलाएर बयानसमेत लिएको थियो।

प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई कार्यसम्पादन गर्न नपाउने गरी निलम्बन गरिएको व्यहोरा २१ मंसिर २०७९ मा राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका थिए। संसद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बन गर्न नपाउने भन्दै सोही दिन सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संसद् सचिवालयलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। त्यसमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उनको निलम्बन फुकुवा गरेको थियो। संसद् सचिवालयको पत्रमा प्रधानन्यायाधीशको काम निष्प्रभावी हुनुको कानुनी आधार नखुलेको व्याख्या गर्दै त्यसै सालको २३ मंसिरमा महासचिवको पत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको थियो। त्यसमा ‘महासचिवले आफूमा नरहेको अधिकारको प्रयोग गरी पत्राचार गरेको’ बारे प्रश्नसमेत उठाइएको थियो। पछिल्लो पटक २३ माघ २०८१ मा समेत गरी सात पटक पेसी चढेको मुद्दा अझै विचाराधीन छ।