गोरखाबाट ३५ वर्षअगाडि परिवारसँग आएकी बिस्ना गुरुङ पोखरा-९ स्थित गणतान्त्रिक टोलमा बस्छिन्।

१३ वैशाखको मध्याह्नमा उनी दैलोछेउ टुसुक्क बसेर टोलाइरहेकी थिइन्। उनलाई सरकारको डोजर आफ्नो बस्तीमा पनि आइपुग्ने हो कि भन्ने डर रहेछ। उनले भनिन्, “थातथलो छोडेर हिँड्नुपर्ने हो कि? अन्त जाने ठाउँ पनि कतै छैन।”

बिस्नाको घरनजिकै सानो गल्लीमा भेटिइन्, ७० वर्ष कटेकी एक महिला। नाम उल्लेख गर्न नचाहने उनी पर्वतबाट ४५ वर्षअघि पोखरा झरेकी हुन्। उनी भने सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइरहेको सरकारप्रति आक्रोशित छन्। नयाँ सरकार बनेलगत्तै सुकुम्बासीको उठिबास लगाएको भन्दै उनले गुनासो पोख्छन्। उनी भन्छिन्, “हाम्रो त कहीँ जाने ठाउँ पनि छैन। यही बस्ने हो, मारे यहीँ मर्ने हो।”

पोखरा–९ स्थित सुकुम्बासी बस्तीका अधिकांश बासिन्दा ज्यालामजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्छन्। बस्तीमा एकातिर काठमाडौँका सुकुम्बासीको घर भत्काएको घटनाले त्रास बढेको छ भने अर्कातिर पोखरा महानगरपालिकाले ३ वैशाखमा कार्यपालिका बैठकबाट गरेको निर्णयले चिन्ता बढाएको छ।

बिस्ना गुरुङ।

महानगरपालिकाले सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गामा अनुमतिविना निर्माण गरिएका घरटहरा हटाउन ३५ दिनको समय दिने निर्णय गरेको थियो। ४ वैशाखमा निर्णय सार्वजनिक भएपछि बस्तीवासीहरू राम्ररी निदाउन सकेका छैनन्।

महानगरले सूचना प्रकाशन गर्दा त सुरुमा उनीहरूले सामान्य रूपमा लिए। किनभने, यस्ता सूचना पहिला पनि निस्किन्थे र त्यसै हराउँथे। तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको संघीय सरकारले कडाइका साथ सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सुरु गरेपछि पोखराका सुकुम्बासीमाझ त्रास फैलिएको हो।

५० वर्षअघिको योजना

तत्कालीन सरकारले २०३१ सालमा नगर निर्माण योजना अघि सारेको थियो। सोही योजनाबमोजिम २०३१ सालमा पहिलो पटक पोखरा उपत्यकाको गुरुयोजना तयार भएको थियो। त्यसमा पृथ्वी राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गसँगै रहेको पृथ्वी चोकनजिकै बसपार्क बनाउने प्रस्ताव थियो।

तत्कालीन सरकारले १८ फागुन २०३२ मा राजपत्रमा जग्गा अधिग्रहण गर्न सूचना प्रकाशन गरेको थियो। त्यसपछि १९६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरियो। यद्यपि, जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिने विषयमा भएको विवाद अदालतसम्म पुग्यो। २०६० सालमा सर्वदलीय-सर्वपक्षीय निर्णयबाट सो जग्गाको सट्टाभर्नास्वरूप क्षतिपूर्ति दिइएको थियो।

तर, योजना सुरु भएको पाँच दशक बितिसक्दा पनि बसपार्क निर्माण योजना सफल हुन सकेको छैन। पोखरा महानगरको प्रमुखमा चुनिएर आएपछि धनराज आचार्यको प्राथमिकतामा बसपार्क निर्माण पनि थियो। जसका लागि गत वर्ष महानगरले अध्ययन समिति बनायो। समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छैन। यद्यपि, प्रतिवेदनअनुसार बसपार्क निर्माण गर्न अधिग्रहण गरिएको जग्गामा ४०० भन्दा बढी घरधुरीको अव्यवस्थित बसोबास छ।

बसपार्क क्षेत्रका व्यावसायिक सटर।

१९६ रोपनी क्षेत्रफलमा पनि पृथ्वी राजमार्गको ७५ मिटर मापदण्ड कटाउँदा जग्गाको क्षेत्रफल १८७ रोपनी मात्र रहन्छ। तर, अहिले यस क्षेत्रमा अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्ती, अतिक्रमण गरेर बनेका संस्था तथा संरचना छन्। अतिक्रमणका कारण क्षेत्रफल खुम्चिएको छ।

प्रतिवेदनमा कृष्ण टोल, गणतान्त्रिक टोल र शिव टोलका केही भागलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने ८१ वा ९३ रोपनीमा बसपार्क बनाउन सकिने उल्लेख छ। तर, त्यस क्षेत्रमा ७९ व्यवसायी र ४५७ घरधुरी अव्यवस्थित रूपमा बसिरहेका छन्।

महानगरले ४ वैशाखमा जारी गरेको सूचनामा कुन क्षेत्र खाली गर्ने भनेर स्पष्ट तोकेको छैन, तर सबैभन्दा बढी पृथ्वी चोकमा रहेको अव्यवस्थित बसोबासलाई इंगित गरेको छ। महानगरकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ भने सुकुम्बासीको विषयमा आयोग बनाएर मात्र व्यवस्थित गरिने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “३५ दिने सूचनामा अतिक्रमण गरिएको जग्गामा बनेका संरचनाहरू हटाउने भनिएको हो। सुकुम्बासीको विषयमा त आयोग बन्छ। त्यसले जे गर्न भन्छ त्यही होला।”

तर, महानगरको ३५ दिने सूचना बसपार्कको योजना अघि बढाउने तयारीका रूपमा बुझ्न सकिने उपप्रमुख गुरुङ बताउँछिन्। उपत्यका नगर विकास समितिको मातहातमा रहेको जमिनमा बनेका संरचना हटाउन खोजिएको उनको भनाइ छ। उनले सुकुम्बासीको विषयमा खुलेर कुरा नराखे पनि नगर विकास समिति मातहतको जमिनमा सुकुम्बासीले संरचना निर्माण गरेका छन्।

महानगरको प्रतिवेदनले बसपार्क निर्माण चाँडो हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। किनभने, त्यस बस्तीमा घर र छाप्रो खरिदबिक्री हुँदै आएका छन्। ‘धेरै लामो समयसम्म ज्यालामजदुरी गरी बसोवास बसेकामा बिरामी भई उपचार खर्च गर्ने कुनै उपाय नभएपछि घरछाप्रो बेच्न बाध्य देखिन्छन्। बसपार्क चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण नगर्ने हो भने यस्ता कार्यहरू जानेर वा नजानेर गरिरहेका छन्। यसैकारण सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गरी बसपार्क निर्माण गर्न अति आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘बसपार्क बने सहयोग गर्न तयार छौँ’

बस्तीमा रहेका कतिपय भने बसपार्क बनेमा आफूहरू सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँछन्।

 मोहम्मद खलिल मियाँ।

पोखरा-९ को कृष्णटोल बस्ने मोहम्मद खलिल मियाँलाई पनि काठमाडौँको समाचार र महानगरको सूचनाले उकुसमुकुस भएको छ। तैपनि, महानगरले बसपार्कको योजना अगाडि बढाउन चाहे आफूहरूले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ। “अहिले अत्तालिने अवस्था आयो। सरकार पनि दानव होइन, मानव नै हो। केही न केही व्यवस्थापन गर्ला। हामी पनि विकास विरोध होइनौँ,” उनी भन्छन्। तर, उनलाई सरकारले काठमाडौँमा जस्तो अलपत्र पारेर होइन, व्यवस्थापन गरेर मात्र हटाओस् भन्ने लागेको छ।

बसपार्क बनाउने भनिएको जग्गाछेउमै २०५० सालदेखि बस्दै आएका तेजबहादुर विक पनि सरकारले नीतिनियमअनुसार व्यवस्थित गरिदिए सहयोग गर्ने पक्षमा छन्।

तेजबहादुर बिक।

हरेक सरकारले सुकुम्बासीलाई भोट बैंकका रूपमा मात्र प्रयोग गरेको तर कसैले समस्या समाधान नगरेकामा भने आक्रोशित छन्। अहिलेको सरकारले त्यस्तो नगर्ला भन्नेमा आशावादी छन् उनी। भन्छन्, “अब बालेन सरकार आएर नीति पुर्‍याएर गर्छ कि भन्ने आशा छ। हामीले पनि बसपार्कलाई ठाउँ दिनैपर्छ। उनीहरूले पनि हामीलाई विकल्प दिनुपर्छ।”