सिन्धुलीको प्रहरी हिरासतमा २२ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको मृत्यु भएको ७ वैशाख २०८३ को घटनामा प्रहरीले किटानी जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरिदियो। यस्ता घटनामा पीडित परिवारले न्यायका लागि प्रहरीमै जाहेरी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, प्रहरीले जाहेरी नै दर्ता गर्न नमानेर पीडितले सास्ती भोग्नुपरेको घटना यो पहिलो होइन।

प्रहरीले जाहेरी लिन नमान्दा न्याय प्रक्रिया अन्योलमा परेको अर्को चर्चित घटना हो– कुमार पौडेलको मृत्यु प्रकरण। नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका तत्कालीन सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज पौडेलको मृत्यु प्रहरीको गोली लागेर भएको थियो।

छोराको गैरन्यायिक हत्या भएको दाबीसहित आमा दुर्गादेवीले किटानी जाहेरी दिन खोज्दा प्रहरीले दर्ता गर्न इन्कार गर्‍यो। उनले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसमेतलाई जोडेर कर्तव्य ज्यान मुद्दामा हुलाकमार्फत जाहेरी पठाइएकी थिइन्। तर, प्रहरीले दर्ता गर्न नमानेपछि मुद्दा दर्ताको माग गर्दै १२ मंसिर २०७७ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्।

दुर्गादेवीले तत्कालीन सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित प्रहरी उपरीक्षक, प्रहरी हवल्दार, बागमती नगरपालिकाका प्रमुखसमेतलाई कर्तव्यज्यान मुद्दामा जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सर्वोच्चबाट परमादेशको माग गरेकी थिइन्।

सिन्धुली घटनाका पीडितले काठमाडौँमा गरेको पत्रकार सम्मेलन।

उक्त प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालय, सर्लाहीका नाममा घटनाको छानबिन गरी मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउन परमादेश जारी गर्‍यो। त्यसपछि मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रहरी बाध्य भएको थियो।

घटना भएको साढे ६ वर्षपछि २८ फागुन २०८२ मा न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले परमादेश गरेको थियो। जसमा दुई महिनाभित्र जाहेरवालाले दिएको जाहेरी दरखास्तअनुसार आवश्यक प्रक्रिया बढाउन भनिएको छ। फैसलाको पूर्ण पाठ १६ वैशाखमा सार्वजनिक भएको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता निराजन पाण्डेले जानकारी दिए।

संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ ले समानताको हक र धारा २१ ले अपराध पीडितको हकको प्रत्याभूति गरेको छ। कुनै व्यक्तिको ज्यान गएमा स्वतन्त्र र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने दायित्व राज्यको हुने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ। सर्वोच्चले भनेको छ, ‘नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धसमेतबाट सुनिश्चित गरिएका नागरिकका अधिकार अर्थपूर्ण रूपमा व्यवहारमा अवलम्बन गर्ने राज्यका निकायले प्रभावकारी ढंगले दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ।’

के थियो पौडेल प्रकरण?

सर्लाही, लालबन्दी-१ स्थित लखन्देही जंगलनजिक प्रहरीको गोली लागेर ५ असार २०७६ मा पौडेलको मृत्यु भएको थियो। ‘दोहोरो झडप’ मा उनी मारिएको दाबी प्रहरीको थियो।

घटनापछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका संघसंस्थाले स्थलगत अध्ययन गरेका थिए। आयोगले सरकारलाई ४ कात्तिक २०७६ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। ‘नौ वटा गोली हानी मारिएको, प्रहरीले आत्मरक्षा र दोहोरो भीडन्त भनी दाबी गरेकोमा दोहोरो भीडन्त वा आत्मरक्षाको अवस्था कतैबाट पुष्टि नभएको’, सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गरेपछि आयोगले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘घटनाको प्रकृति, संकलित प्रमाणसमेतबाट निजलाई नियन्त्रणमा लिई मारिएको आयोगको अनुसन्धानबाट देखियो।’

सिन्धुली घटनाका पीडितले दिएको जाहेरी।

प्रहरीबाट घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान नभएको आरोप लगाउँदै आयोगले पौडेलको बाँच्न पाउने हक उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। हकवालालाई तीन लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने एवं घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न भएर नेतृत्व गरेका प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेवप्रसाद साह र प्रहरी हवल्दारहरू विनोद साह, सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र प्रहरी नायब निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीले घटनाको मुचुल्का बनाउँदा त्रुटि गरेको समेत प्रतिवेदनमा औँल्याइएको थियो। ‘दोहोरो भीडन्तमा मृत्यु भएको भनिएका विवादास्पद घटना, हिरासत र कारागारमा हुने मृत्युको घटना तथा बलात्कार सम्बन्धी घटनामा २४ घण्टाभित्र अनिवार्य रूपमा मानव अधिकार आयोगलाई लिखित जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउन’ समेत आयोगले सुझाव दिएको थियो। तर, सुझाव कार्यान्वयन भएको छैन।

आयोगले पौडेल हत्याबारे न्यायिक छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समितिमार्फत सत्यतथ्य उजागरको माग गरेको थियो। ‘कथित मुठभेडका नाममा व्यक्ति हत्याजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न संस्था, व्यक्तिलाई उत्तरदायी बनाउन कानुनी दायरामा ल्याउन माग गर्दछौँ,’ प्रारम्भिक स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

आयोगले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारको सम्मान गर्न सुझाएको थियो। हत्या, अपहरण, धम्की, जबरजस्ती चन्दा, विस्फोटनलगायत हिंसात्मक गतिविधिलाई तत्काल रोकी क्षतिप्रति संवेदनशील बन्न र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा रूपान्तरण गर्न नेकपालाई आयोगको सुझाव थियो।

घटनापछि मानवअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था ‘एड्भोकेसी फोरम’ र ‘इन्सेक’ ले पनि अनुसन्धान गरी संयुक्त प्रतिवेदन तयार पारेका थिए। प्रतिवेदनमा बाँच्न पाउने अधिकार हनन भएको ‘कथित मुठभेड’ का नाममा हत्याको शृंखला बढेको उल्लेख छ।

प्रहरीको दाबी

घटनाबारे ५ असार २०७६ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सर्लाहीले एक विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको थियो। जसमा दिउँसो २ बजे गस्ती गरिरहेको बेला दुईवटा मोटरसाइकलमा आएका चार जनाले प्रहरीलाई लक्षित गरी फायर गरेको दाबी थियो। आत्मरक्षाका लागि जवाफी फायर गर्दा एक जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो। जसमा परिचयपत्रका आधारमा त्यसरी मारिने ४७ वर्षीय कुमार पौडेल भन्ने खुलेको जनाइएको थियो। जवाफी कारबाहीमा मारिनुअघि नै पौडेलविरुद्ध प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा आगो लगाएको, बम विस्फोट, विस्फोटक पदार्थ तथा संगठित अपराध मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीको दाबी थियो।

फाइल तस्बिर

विप्लव समूह, सर्लाहीका तत्कालीन इन्चार्ज पौडेलको मृत्यु प्रकरणबारे गृह मन्त्रालयले पनि चारसदस्यीय छानबिन समितिसमेत गठन गरेको थियो। कुमारले प्रहरीलाई फायरिङ गर्ने क्रममा ‘मिस फायर’ हुँदा मृत्यु भएको निष्कर्ष समितिले निकालेको थियो। पौडेल जनपरिषद्को नाममा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने कार्यमा समेत संलग्न देखिएको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सिन्धुलीको घटनामा पनि छोराको मृत्यु भएपछि श्रीकृष्णकी आमा विन्दामाया विश्वकर्माले जाहेरी दर्तामा यस्तै प्रकृतिको सास्ती खेप्नुपरेको छ। यातना तथा ज्यानसम्बन्धी कसुरमा १५ वैशाखमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाँदा उनको उजुरी प्रहरीले लिएन। प्रहरी र सरकारी वकिलले जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको अधिवक्ता कुमार थपलियाले जानकारी दिएका छन्। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ५ अनुसार प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न इन्कार गरेमा सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था छ। उजुरी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय वा प्रहरी कार्यालयले त्यसको अभिलेख राखी जाहेरी दरखास्त वा सूचना कारबाहीका लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

“हिरासतमा मेरो छोराको यातनापछि मृत्यु भएको हो। प्रहरी र सरकारी वकिल दुवैले मेरो जाहेरी दर्ता गर्न मानेनन्। मैले हुलाकमार्फत जाहेरी पठाएकी छु‚” विन्दामायाले भनिन्।