२१ फागुन २०८२ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट प्रचण्ड बहुमत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पुराना दलहरूलाई केही सिटमा खुम्च्याइदिँदा केही दल संसदीय राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा किनार लागे। जसले केही सिट जितेका छन्, उनीहरू पनि प्रतिपक्षका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको श्रम संस्कृति पार्टी जस्ता शक्तिले जनजातिको नेतृत्वमा भविष्यमा पृथक् राजनीतिक आन्दोलन उठ्न सक्ने संकेत गरेको छ।

दलितको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यस निर्वाचनमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व सबैभन्दा कमजोर छ। झन्डै १४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको यस समुदायको उपस्थिति ६ प्रतिशत मात्र छ। दलित समुदायबाट समानुपातिकतर्फ १६ जना र प्रत्यक्षतर्फ एक जना निर्वाचित भएका छन्। समानुपातिकमा ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाएका दलहरूले क्लस्टरको आधारमा दलितलाई नदिई नहुने भएकाले केही दलितले संसद्‌मा प्रवेश पाए। जबकि, प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ एक दलितले मात्र संसद्‌मा उपस्थिति जनाउन सके। यसले के स्पष्ट पारेको छ भने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नहुने हो भने त संसद्‌मा दलितको उपस्थिति शून्य जस्तै हुने रहेछ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट दलित समुदायका सांसद नआउनुका धेरै कारण छन्। जसमा जित्न सक्ने हैसियत भएका राजनीतिक दलहरूले दलितलाई टिकट नदिनु, दिए पनि हार्ने ठाउँमा दिनु, समाजमा विद्यमान जातव्यवस्थाका कारण दलित उम्मेदवारहरूलाई कथित उच्च जातका मानिसले भोट नदिनु, दलितको आर्थिक र सामाजिक हैसियत कमजोर हुनु, दलित स्वयंले दलित उम्मेदवारलाई भोट नदिनु, दलितको राजनीतिक चेतना न्यून हुनु, दलितहरू एकले अर्काको अस्तित्व स्विकार्न र संगठित हुन नसक्नु केही कारण हुन्।

गत २१ फागुनको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसले एक जना, नेकपा (एमाले)ले दुई जना र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले तीन जना, रास्वपाले तीन जना दलित उम्मेदवार उठाएका थिए। तीमध्ये रास्वपाका एक जनाले मात्र निर्वाचनमा जित हासिल गरेका छन्। यसैले पनि देखाउँछ, दलितहरूप्रति उनीहरूको दृष्टिकोण। निर्वाचनमा दलितहरूले उम्मेदवारी नदिएका होइनन्। दलितहरूले केही ठूला पुराना दलहरू र रास्वपाबाहेक अन्य दलहरूबाट तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा समेत उम्मेदवारी दिएका थिए। तथापि, कसैले पनि जित हासिल गर्न सकेनन्। निर्वाचनमा जितेका दलहरूका केही उम्मेदवारबाहेक अरूले सम्मानजनक मतसमेत पाएनन्। ९७ प्रतिशतभन्दा बढी दलित उम्मेदवारको धरौटी नै जफत भयो।

निर्वाचनमा दलबाट र स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका दलितमध्ये धेरैजसो लामो समयदेखि राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनमा क्रियाशील थिए। केहीले त आफ्नो जीवन नै दलित मुक्तिका लागि समर्पण गरेका थिए। विडम्बना, उनीहरूले समेत सम्मानजनक मत पाउन सकेनन्।

निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार गएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा मधेस र पहाडमा गरी राजनीतिक दल र स्वतन्त्रबाट १९५ जना दलितले उम्मेदवारी दिएका थिए। मधेसमा ९५ जना र पहाडमा १०० जना उम्मेदवार मैदानमा थिए। तर, अधिकांशले अत्यन्त न्यून मत पाए। ६ वटा दलबाट उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरूले मात्र सम्मानजनक मत पाएको देखिन्छ। आयोगको तथ्यांकअनुसार १० जना उम्मेदवारले मात्र एक हजारभन्दा बढी मत ल्याएका छन्। जसमा खगेन्द्र सुनार (रास्वपा, २९ हजार ५५१ मत), प्रकाश स्नेही (कांग्रेस, १६ हजार ३०४), विमला विक (एमाले, १० हजार ७७२), विमल गदाल (रास्वपा, नौ हजार १६०), खड्कबहादुर विश्वकर्मा (विप्लव नेतृत्वको नेकपा, चार हजार ९९३), बजरंग नेपाली (कांग्रेस, चार हजार ३४२), श्यामसुन्दर सरदार (जसपा नेपाल, दुई हजार ५५८), शिवलाल विक (श्रम संस्कृति पार्टी, एक हजार ३६९), वीरबहादुर कामी (राप्रपा, एक हजार ३४४), राजकुमार दास तत्मा (जसपा नेपाल, एक हजार ६२) छन्। ५०० देखि एक हजारभन्दा कम मत पाउने पनि १० जना छन् भने बाँकी १७५ जनाले अत्यन्त न्यून पाएका छन्।

निर्वाचनमा दलबाट र स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका दलितमध्ये धेरैजसो लामो समयदेखि राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनमा क्रियाशील थिए। केहीले त आफ्नो जीवन नै दलित मुक्तिका लागि समर्पण गरेका थिए। उनीहरूको समर्पण र संघर्षले दलित आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्‍याउन धेरै योगदान गरेको छ। विडम्बना, उनीहरूले समेत सम्मानजनक मत पाउन सकेनन्। जसका लागि उनीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पित गरे, त्यस समुदायबाट समेत उनीहरूले मत पाएनन्।

उसो त प्रदेशगत रूपमा मधेस, सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी दलितको राम्रो उपस्थिति भएका क्षेत्र हुन्। तथापि, यी क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका बहुसंख्यक दलितहरूले सम्मानजनक मत पाएनन्। कतिसम्म देखियो कि, दलित उम्मेदवार स्वतन्त्र वा आफ्नो दल खोलेर निर्वाचनमा गएको अवस्थामा कसैले पनि निर्वाचनमा जित हासिल गर्न नसक्ने रहेछ। ‘दलितका लागि दलित’ नामक अभियान चलाउने खगेन्द्र सुनारले २१ फागुनको निर्वाचनको मुखमा हाम्रो नेपाल पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराए। जब उनले दलितको चेतनाको स्तर र मनस्थिति बुझे, त्यसपछि निराश भएर रास्वपामा विलीन हुन पुगे। उनलाई धेरैले अवसरवादी र धोकेबाज पनि भने। सत्य के हो भने, उनी दलित भनेर बसेको भए उनले पनि पराजय स्विकार्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। चुनावी परिणामले यस्तै तस्बिर देखायो। मधेसमा बहुजन एकता पार्टी जस्तो निरन्तर संघर्षशील दलले पनि सम्मानजनक मत पाउन सकेन, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले मत पाउनु त परकै कुरा भयो।

२१ वर्षदेखि दलित मुक्ति आन्दोलनमा सक्रिय हरिनन्दन अम्बेडकर बहुजन एकता पार्टीका अध्यक्ष हुन्। गत चुनावमा उनी सर्लाही ४ मा उम्मेदवार थिए। उनी कांग्रेसका गगन थापा र रास्वपाका अमरेशकुमार सिंहसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। उनको पार्टीको मधेसका १४ जिल्लामै संगठन छन् र आठ हजार क्रियाशील सदस्य छन्। उनको दलले स्थानीय निकायमा वडाध्यक्ष र सदस्यसमेत निर्वाचित गरिसकेको छ। तथापि उनको दलले कहीँ पनि सम्मानजनक मत पाउन सकेन। उनी भन्छन्, “दलितमा राजनीतिक चेतनाको अभाव छ। भोटमा व्यक्तिगत निर्णय गर्ने क्षमता छैन। दलितहरूप्रति समर्पित नेतृत्वको अभाव छ, अवसरवादी चरित्र पनि धेरै छ। कांग्रेसले पार्टीको नेता किनिदियो। रास्वपाले जनताको भोट किनिदियो। सामाजिक सञ्जालमा पकड जमाएकाले रास्वपालाई भोट हाल्न विदेशबाट समेत दबाब दिइयो। पुराना दलहरूको गलत नीति र व्यवहारले हामीलाई समेत प्रभाव पार्‍यो। देशी-विदेशी शक्ति लागेर रास्वपालाई एकछत्र जिताउने माहोल बनाई सबै दललाई ओझेल पार्ने काम भयो।” यति हुँदाहुँदै उनको गठबन्धनले समानुपातिकमा २९ हजार मत ल्याउन सक्यो।

दलितहरूले समयमै परिस्थितिको विश्लेषण र आफ्नो कमजोरीबारे समीक्षा गरेर सामूहिकता र सहकार्यको भावना जागृत गर्न सकेनन् भने राजनीतिमा यिनीहरूको अस्तित्व समाप्त हुन सक्छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले मात्र यिनीहरूको दरिलो, हैसियतपूर्ण, सम्मानजनक र राज्यलाई दबाब दिन सक्ने उपस्थिति सुनिश्चित गर्न सक्दैन।

दलित, सुकुम्बासी र धार्मिक अल्पसंख्यकका मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर स्थापना भएको दल हो, संयुक्त नागरिक पार्टी। दुई वर्षअघि स्थापना भएको यस दलले नियमित आवधिक निर्वाचनअन्तर्गत २०८४ सालको संसदीय निर्वाचनलाई लक्षित गरी अभियान अगाडि बढाएको थियो। जेन-जी विद्रोहपछि भएको मध्यावधि निर्वाचनले गर्दा यो पार्टी निर्वाचनमा जान बाध्य भयो। राम्रो सांगठनिक आधार बनाइनसकेको दल भए पनि यसले २१ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउन सक्यो। तीमध्ये दलित उम्मेदवार नौ जना थिए। यसले दलितहरूमा राजनीतिक चेतनाको आधार केही भए पनि तयार भएको संकेत गर्छ। यस दलले धार्मिक अल्पसंख्यकमा खासगरी इसाइ र दलित मतदातालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको थियो। तथापि, निर्वाचनको परिणाम सोचे जस्तो आएन। प्रत्यक्षमा नजिते पनि समानुपातिकमा मत आउने आकलन उसले गरेको थियो। तर, नौ हजार हाराहारी आएको समानुपातिक मतमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो।

धर्मनिरपेक्षता, इसाई, मुस्लिमलगायत धार्मिक अल्पसंख्यक, दलित, सुकुम्बासीहरूका मुद्दाप्रति राज्य र पुराना शक्तिशाली दलहरूको उपेक्षालाई मध्यनजर गरी स्थापित यस दलका नवलपरासी जिल्ला अध्यक्ष राजेन्द्र रसाइली भन्छन्, “नवलपरासी क्षेत्र नम्बर २ मा मेरै पहलमा पार्टीको तर्फबाट सञ्जय हरिजनलाई उम्मेदवार उठाइयो। यस क्षेत्रमा १६ हजार दलित मतदाता छन् र इसाईहरूको मत पनि चारपाँच हजारसम्म रहेको आकलन गरिएको छ। तर, हाम्रा उम्मेदवारले सम्मानजनक मत पाउन सकेनन्। त्यसका धेरै कारण छन्। नयाँ दल भएकाले धेरैले यसका बारेमा जानकारी नै पाएनन्। संगठन बलियो बनाउन सकिएन। जिल्ला संगठन स्थापना भएको २८ दिनमै निर्वाचनमा होमिनुपर्‍यो। उम्मेदवारसँग आर्थिक स्रोतको अभाव थियो। मेरै व्यक्तिगत खर्चमा निर्वाचनमा मत माग्न हिँडियो। मतदातालाई पैसा बाँड्न सकिएन। रास्वपा र कांग्रेसले करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरे। रास्वपा उम्मेदवारले मलाई समेत पैसाको प्रलोभन दिएका थिए। तर, मैले आफ्नो इमान बेच्न चाहिनँ।”

 दलित अधिकारको लागि भृकुटिमण्डपमा गरिएको आन्दोलनमा सहभागीहरू। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

लगभग सबै क्षेत्रको परिवेश उस्तै देखिन्छ। कैलाली क्षेत्र नम्बर २ का दलित उम्मेदवार राजेश मयल विश्वकर्मा (अग्निशिखा)को अनुभव पनि यस्तै छ। उनी करिब २४ वर्षदेखि दलित र माओवादी आन्दोलनमा क्रियाशील छन्। माओवादी आन्दोलनमा पनि दलित मुक्तिका लागि नै जोडिएका थिए। तर, दलितहरूप्रति माओवादी इमानदार नदेखिएपछि उनी त्यो पार्टी छाडेर दलित मुक्ति आन्दोलनमा क्रियाशील हुन पुगे र निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा उम्मेदवारी दिए। कैलाली २ उनको आफ्नै क्षेत्र थियो। जहाँ दलितको मात्र २१ हजार मत थियो। थारूको भोट २५ हजार थियो, त्यो मत थारूले नै लैजाने उनको हिसाब थियो। अन्य कथित उच्च जातका उम्मेदवार धेरै भएकाले दलितहरूको मत आफ्नो पक्षमा आउँछ र जितिन्छ, नजिते पनि सम्मानजनक मत आउँछ भन्ने उनको अपेक्षा रहेछ। दलित समुदायका २१ हजार मतदातामध्ये १० हजार देशबाहिर रहेका र चार हजार जति विभिन्न दलका कार्यकर्ता भए पनि आफूले राम्रै मत आउने आकलन गरेका रहेछन्।

उनलाई के थाहा थियो भने, सुदूरपश्चिममा दलितलाई बाहुन-क्षेत्रीहरूले दुई कुरा दिँदैनन्– एउटा मत, अर्को छोरी। आफ्नै समुदायको भरमा उनले उम्मेदवारी दिएका थिए। कम्तीमा पनि ११/१२ हजार मत आउने उनको आकलन थियो। उनलाई कांग्रेस, एमाले, रास्वपा, माओवादी सबैले उम्मेदवारी छोड्न र आफूलाई समर्थन गर्न पैसाको प्रलोभन पनि दिएका रहेछन्। उनी त्यता लोभिएनन्। आर्थिक कठिनाइका बीच प्रचारप्रसारमा डटेर लागे। दलित बस्तीहरूमा केन्द्रित प्रचार अभियान चलाए। तर, चुनावी परिणाम उनले सोचे जस्तो आएन। उनको कैँची चुनावचिह्नमा एक हजार २०० मत मात्र खस्यो। आफूलाई मत दिनेहरू सच्चा दलितप्रेमी व्यक्तिहरू रहेको उनको भनाइ छ।

यस निर्वाचनले दलितहरूलाई राम्रै झट्का दिएको छ। संसद्‌मा उपस्थिति हेर्दा जनसंख्याको आधारमा सबैभन्दा न्यून उपस्थिति यही समुदायको छ। बाहुन–क्षेत्रीको उपस्थिति जनसंख्याको अनुपातमा दोब्बर देखिन्छ। मधेसी, जनजातिहरूको उपस्थिति पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रै छ। मधेसले त झन् प्रधानमन्त्री नै पाएको छ भने जनजातिहरूले पनि संसद्‌मा श्रम संस्कृति पार्टीको राम्रै उपस्थिति सुनिश्चित गरेका छन्। तर, दलितहरूले अरूको झोला बोकेर वा बुई चढेर त्यो पनि न्यून संख्यामा आफ्नो उपस्थिति जनाउनेबाहेक उल्लेख्य प्रभाव देखाउन सकेनन्। यही स्थिति रह्यो भने आउने निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट यिनीहरूको उपस्थिति शून्य हुने देखिन्छ। दलितहरूले समयमै यस परिस्थितिको विश्लेषण गरेर र आफ्नो कमजोरीबारे समीक्षा गरेर सामूहिकता र सहकार्यको भावना जागृत गर्न सकेनन् भने राजनीतिमा यिनीहरूको अस्तित्व समाप्त हुन सक्छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले मात्र यिनीहरूको दरिलो, हैसियतपूर्ण, सम्मानजनक र राज्यलाई दबाब दिन सक्ने उपस्थिति सुनिश्चित गर्न सक्दैन।