काठमाडौं । सरकारले बनाएको संविधान संशोधन कार्यदलले बहसपत्र तयार गरिरहँदा यसका सीमा र प्रक्रियाबारे बहस भएको छ।

नेपाल बार एशोसिएनले शुक्रबार गरेको “संविधानको बहस, सीमा र पक्रिया” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संविधान संशोधनको बहसपत्रको वैधानिकतामा प्रश्न उठेको छ ।

अन्तरक्रियामा बोल्ने वक्ताहरूले सरकारले बनाएको कार्यदल नै वैधानिक नभएको बताएका छन्। जेनजी अधिवक्ता निशान्तबाबु खड्काले संविधानका अप्ठ्यारा कुरामा समीक्षा नगरी संशोधन गर्न नहुने बताए । बरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधान संशोधनका सीमितता र प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाए।

अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले न विधायन, न कानुन दुवैको अधिकार नभएको कार्यदल भएको बताए । “त्यो एउटा सूचना संकलन केन्द्र मात्रै हो भन्ने बुझिन्छ”, उनले भने, “कानुनी अधिकार र विधायन अधिकार दुवै छैन ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले संविधानलाई जीवन्संत बनाउन संशोधनको आवश्यकता रहेको बताए । संशोधनको प्रक्रियाबारे चर्चा गर्दै कानुन, दर्शनको अध्ययन र दक्षता चाहिने बताए । साथै संविधानले चिनेको संसदको विज्ञ हुनु्पर्नै बताए।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल बनाइएको थियो। कार्यदलमा रहेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले बाहिरिएको घोषणा गरिसकेका छन्। संयोजक शाह संघीय संसदका सदस्य पनि नभएको र कानुनका जानकार पनि नभएको भन्दै उनीमाथि वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।