वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पूर्ववर्ती सरकारहरूले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने प्रक्रिया अध्यादेशमार्फत अघि बढाएको छ। शनिबारसम्म राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी ६ वटा अध्यादेशमध्ये ‘सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ लाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यो व्यवस्थाअन्तर्गत विभिन्न सार्वजनिक निकायमा नियुक्त एक हजार ५९४ जना पदाधिकारी एकमुस्ट पदमुक्त हुने भएका छन्।

अध्यादेश जारी भएसँगै भूतप्रभावी कानुन बनाएर पुरानो कानुनअनुसार नियुक्ति गरिएकालाई पदमुक्त गर्न मिल्ने वा नमिल्ने बहस कानुनी क्षेत्रमा सुरु भएको छ। स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट भई निश्चित पदावधिका लागि काम गरिरहेका कतिपय पदाधिकारीलाई एकैपटक पदमुक्त गर्न मिल्छ/मिल्दैन भन्ने विषयमा व्याख्या आवश्यक पर्ने नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र बताउँछन्। “अहिले नयाँ कानुन ल्याएर पहिले नै नियुक्ति भइसकेकाहरूलाई पदच्युत गर्न पाइँदैन। पहिले नै नियुक्ति भएकाहरू पदावधि हुँदै नयाँ कानुनअनुसार अवकाशमा जानुपर्ने हुँदैन,” कानुन पश्चगामी हुन नहुने तर्क गर्दै उनी भन्छन्, “अदालतमा मुद्दा पर्न सक्छ। त्यसपछि सर्वोच्चले व्याख्या गर्ला।”

सार्वजनिक पदाधिकारीलाई कार्यअवधि तोकेरै नियुक्ति गरिएको हुन्छ। पहिले पनि सरकार फेरिएपछि स्पष्टीकरण लिएर बर्खास्त गरिन्थ्यो। अहिले ‘इमर्जेन्सी’ कानुनमार्फत कार्यअवधि नै नरहने गरी अध्यादेश आयो। “कानुन खारेज भए पनि उनीहरूको सेवासुविधा कटौती हुँदैन। तर, पद रहन्न,” संवैधानिक कानुनका ज्ञाताका रूपमा परिचित वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, “अध्यादेश ६० दिनभित्र संसद्‌बाट पारित भएमा सधैँका लागि कानुनै बन्छ।” अध्यादेशमार्फत हटाइएका कतिपय पदाधिकारी अदालत जान सक्ने बाटो खुला रहेकाले कानुनी व्याख्याको विषय हुने उनी बताउँछन्।

मन्त्रिपरिषद्ले हालसम्म आठ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको छ। तीमध्ये शनिबार राष्ट्रपतिबाट ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ सँगै ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ र ‘विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरिसकेका छन्। ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’, ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ र सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ त्यसअघि नै जारी भइसकेका छन्।

अध्ययनका क्रममा रहेकाले ‘केही नेपाल संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश’ र ‘संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्ने अध्यादेश’ भने जारी हुन बाँकी रहेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले बताए। केही नेपाल संशोधन ऐनमा वन, भूमि, निजामती, शिक्षालगायत विभिन्न ऐनको एकमुस्ट संशोधन गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। ‘संवैधानिक परिषद् पहिलो संशोधन अध्यादेश’ को चाहिँ विषयवस्तु पुनर्विचार गर्न आइतबार मन्त्रिपरिषद्‌मा फिर्ता पठाइएको प्रवक्ता शाक्यले जानकारी दिएका छन्।

संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारी।

संविधानको धारा ११४ मा ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरिएको छ। यसरी जारी अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने उक्त धारामा उल्लेख छ।

तर, त्यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्नेछ। दुवै सदनले अस्वीकार गरेमा वा बैठक बसेको ६० दिनसम्म निष्क्रिय वा खारेज नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

राष्ट्रपतिलाई अप्ठेरोमा पारेको अध्यादेश

मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले भने राष्ट्रपति पौडेललाई अप्ठेरोमा पारेको छ। यसअघि पनि संघीय संसद्‌बाट पारित भई पठाइएको उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएका थिए। सोही विधेयक पुनः फिर्ता पठाएकाले उनलाई अप्ठेरो पर्ने देखिएको हो। फेरि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाएमा अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने अघिल्ला अभ्यासका कारण बाध्यतामा उनी छन्।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ जनाको संवैधानिक परिषद् हुने र त्यसले गर्ने निर्णय सर्वसम्मत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अध्यादेशले चार जना उपस्थित भएमा बैठक हुने र तीन जनाले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थासमेत अध्यादेशमा छ। राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि चार जना अर्थात् बहुमतको निर्णय हुनुपर्ने कानुन बनाउन सुझाव दिँदै अध्यादेश फिर्ता गरेका थिए।

वर्तमान सरकारले पुनः उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएपछि छलफलमा क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले अध्यादेश पुनर्विचारका लागि पुनः फिर्ता पठाउन सुझाव दिएका थिए। त्यसैअनुसार राष्ट्रपतिले आइतबार ‘संवैधानिक परिषद् पहिलो संशोधन अध्यादेश’ मा विषयवस्तुका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाइएको प्रवक्ता शाक्यले बताएका छन्। अब मन्त्रिपरिषद्ले पुनर्विचार नगरी फेरि पठाएमा अध्यादेश जारी गर्नुको विकल्प उनीसँग हुनेछैन।

राष्ट्रपतिले २५ असार २०८२ मा अघिल्लो संसद्‌बाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको यसै विषयको विधेयक संसद्‌मै फिर्ता पठाएका थिए। यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सोही अध्यादेश पठाउँदा पनि उनले जारी गरेनन्। यसपटक पनि पुनर्विचारको आग्रहसहित मन्त्रिपरिषद्‌मा फिर्ता पठाएका छन्।

संसद् बैठक। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

यसअघि उनले अगाडि नै रोकेको अध्यादेश स्वीकृत गर्ने कि नगर्ने? संविधानसम्मत छ कि छैन भन्ने विषयमा कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए। नेपाल बारका अध्यक्ष मिश्र पनि उक्त छलफलमा सहभागी थिए। संवैधानिक परिषद्को व्यवस्थामा ‘राष्ट्रिय सहमति’ का लागि ठाउँ राखिएको उनको बुझाइ छ। “त्यसैले नै सर्वसम्मत राखिएको हो,” उनी भन्छन्, “यसो गर्दा भागबन्डामा गएपछि हरेक प्रधानमन्त्रीलाई बाधा भएको हो। यसलाई प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुसार ढाल्न खोजेकाले संशोधन गर्न खोजेको देखिन्छ।”

यो अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई अप्ठेरो परेको देखिए पनि अध्यादेश जारी गर्नुको विकल्प नभएको बार अध्यक्ष मिश्र बताउँछन्। तर, लोकतन्त्रमा सबै जनताले थाहा पाउने गरी संसद्‌मा प्रस्तुत गरेर छलफलका साथ कानुन बनाउनुपर्नेमा गलत परम्परा कायम हुने खतरा देखिएको उनी बताउँछन्। “अध्यादेशमार्फत पहिले काम गर्ने, त्यसपछि संसद्‌मा अनुमोदनका लागि लैजानु गलत परम्परा हो। संसद् कानुन निर्माणको थलोभन्दा पनि रबर स्ट्याम्प बनाउने खतरा देखियो,” उनी भन्छन्, “अध्यादेश अस्थायी र अपवाद हुनुपर्नेमा मुख्य मार्ग हुने भयो। संसद्‌मा छलफलका साथ कानुन बनाउनुपर्ने मुख्य मार्ग अपवादमा जाने भयो।” त्यसैले उनी राष्ट्रपतिलाई पुनर्विचारका लागि एक पटक मन्त्रिपरिषद्‌मै फिर्ता पठाउन सुझाव दिएको बताउँछन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली राष्ट्रपतिले अध्यादेशको जस-अपजस लिनुपर्ने विषय नभएकाले जारी गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्। अध्यादेशको जिम्मा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले लिने भएकाले राष्ट्रपतिलाई कुनै अप्ठेरो नहुने तर्क गर्छन्। “अध्यादेश के कारणले ल्याइएको हो भन्ने पछि परिणामले देखाउँछ। सरकार संसद्कै बाटो गएको भए राम्रो हुन्थ्यो,” वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली भन्छन्, “सरकारले कारणसहित औचित्य प्रमाणित गरेर अध्यादेश ल्याउनुपर्थ्यो। अध्यादेश संसद्‌मा पेस गर्नैपर्छ, संसद् छल्न पाइँदैन।”

दुई तिहाइ नजिकको सरकार अध्यादेश मार्गमा अघि बढ्नुलाई वरिष्ठ अधिवक्ता मिश्र ठीक मान्दैनन्। “सरकारलाई आफ्नै बहुमत भएको संसद्प्रति ‘एलर्जी’ देखियो। दुई तिहाइको संसद्लाई खोपाको देउताका रूपमा राखेर सरकार अघि बढ्न खोजेको देखियो,” अध्यक्ष मिश्र भन्छन्, “यस विषयमा मुद्दा पर्न सक्छ, सर्वोच्चले व्याख्या गर्न सक्छ।”

मन्त्रिपरिषद्ले १३ चैत २०८२ मा गरेका शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीका काम समयमै सक्न अध्यादेश ल्याउनुपरेको सरकार प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बताइसकेका छन्।