सुर्खेत। कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनमा ठूलो क्षति भएपछि कर्णालीमा बिजुली संकट छाएको छ। हावाहुरीले निकुञ्ज क्षेत्रमा रूख ढाल्दा प्रसारण लाइनका दुई वटा टावर भाँचिएर ढलेका छन्।

६ वर्षअघि निर्माण सुरु भई माघ २०८२ मा मात्र प्रसारण लाइन बनेर सुर्खेत सबस्टेसनमा जोडिएको थियो। यसले कर्णालीका नागरिकलाई गुणस्तरीय विद्युत् सुनिश्चित गरेको थियो। विशेषगरी प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको ‘लो भोल्टेज’ समस्या अन्त्य भएको थियो। तर, सञ्चालनमा आएको तीन महिना पूरा नहुँदै प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेपछि यस क्षेत्रमा फेरि बिजुली संकट भएको छ। यो संकट कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने निश्चित छैन।

१७ वैशाखमा आएको हावाहुरीले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको चिसापानी क्षेत्रमा ठूलो रूख ढलेको थियो। ढलेको रूख तारमा परेपछि प्रसारण लाइनको एउटा फेज बन्द भएको थियो। अर्को साइटको फेज भने चलिरहेको थियो। कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाले शनिबार (२६ वैशाख) ढलेको उक्त रूख पन्छाउँदा दुई वटा टावर नै ढले। आयोजनाको साइट हेर्ने इन्जिनियर मिलन सुवेदीले भने, “रूख ढलेर तारमा पर्दा एक साइटको लाइन मात्र चलेको थियो, त्यो रूखलाई हामीले हटाउन लाग्दा टावरमा क्षति भयो।” उनका अनुसार रूखको भारले पहिले नै दबाब झेलिरहेका टावर अचानक भाँचिएका हुन्।

१३२ केभी प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेपछि हाल पुरानो ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् चालु गरिएको छ। यो प्रसारण लाइन साना पोलहरूमार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रबाट लगिएकाले हावाहुरी र पानी पर्नेबित्तिकै अनियमित हुन्छ।

२०४५ सालमा बाँकेको कोहलपुरदेखि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरसम्म ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको थियो। बर्खाको समयमा बारम्बार अवरुद्ध हुने यस लाइनबाट सुक्खा मौसममा ‘लो भोल्टेज’ आउने समस्या हुन्छ। पछिल्लो समय एंगल टावरसहितको १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि सुर्खेत र आसपासमा यो लाइनबाट विद्युत् वितरण भएको क्षेत्रका उपभोक्ताले यी समस्याबाट छुटकारा पाएका थिए।

तर, प्रसारण लाइनको टावर भाँचिएपछि उपभोक्ताले फेरि पुरानै नियति केही महिना भोग्नुपर्ने भएको छ। क्षति भएको १३२ केभी संरचना निर्माण गर्न करिब तीन महिना लाग्ने अनुमान गरिएको छ। “प्रसारण लाइनको संरचनामा क्षति पुगेपछि यस क्षेत्रका उपभोक्ताले विद्युत्‌को पुरानै समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था छ,” नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सुर्खेत वितरण केन्द्रका प्रमुख किरण खनाल भन्छन्।

क्षति भएका टावर र लाइनको पुनर्निर्माण सुरुमा ठेक्का लिएको कम्पनीले गर्ने आयोजनाका प्रमुख रविकुमार चौधरी बताउँछन्। यो प्रसारण लाइन भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रालिले ६५ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरेको हो। “आयोजना र कम्पनीबीच भएको सम्झौताबमोजिम कम्पनीले नै क्षति भएको संरचना बनाउनुपर्छ, कम्पनीका प्रतिनिधिले साइट भिजिट गरिसक्नुभएको छ,” चौधरी भन्छन्, “टावरका जग नै नयाँ बनाउनुपर्ने भएकाले समय लाग्न सक्छ। जतिसक्दो चाँडै निर्माण गरेर विद्युत् सुचारु गर्ने हाम्रो प्रयास छ।”

कोहलपुर-सुर्खेत ३३ केभी प्रसारण लाइनबाटै कर्णालीका हुम्लाबाहेकका नौ जिल्ला सदरमुकाम र आसपासमा विद्युत् प्रवाह गरिएको छ। वीरेन्द्रनगरमा जनघनत्व वृद्धि हुनुका साथै अन्य जिल्लाहरूमा यो प्रसारण लाइन विस्तार गरिएपछि यसले भार धान्न सकिरहेको थिएन। १३२ केभी बनेपछि सहजता भएको थियो।

संरचना गुणस्तरहीन भएको आरोप

ठूला संरचनामा हावाहुरीले क्षति पुगेपछि आयोजनाको दिगोपन र गुणस्तरमा प्रश्न उठेको छ। संरचना निर्माणमै कमजोरी भएकाले यसमा क्षति भएको आरोप उपभोक्ताहरूले लगाएका छन्। यद्यपि, आयोजना कार्यालयले यसको खण्डन गर्दै आएको छ।

आयोजना प्रमुख चौधरी प्रसारण लाइनको करिडोरमा दुवैतर्फ नौ नौ मिटर साइट रहेकामा राष्ट्रिय निकुञ्जको करिडोर क्षेत्रमा २० मिटरभन्दा अग्ला रूखहरू रहेकाले समस्या भएको बताउँछन्। भन्छन्, “निकुञ्जले यी रूखहरू काट्न दिँदैन। नौ मिटरको साइटमा २० देखि २५ मिटर अग्ला रूखहरू छन्, जुन नकाटेमा प्रसारण लाइनमा अझै जोखिम रहन्छ।”

कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण आयोजना कर्णाली प्रदेशको दीर्घकालीन विद्युत् आपूर्तिका लागि महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो। यस लाइनमा कोहलपुरदेखि वीरेन्द्रनगरसम्म कुल १६२ वटा टावर निर्माण गरिएका छन्। सुर्खेतको सुब्बाकुनाको एउटा टावर ५० मिटर अग्लो छ भने अन्य सबै टावर करिब ३० मिटरका छन्।

झन्डै चार दशक पुरानो ३३ केभी प्रसारण लाइन विस्थापित गरी उच्च गुणस्तरको विद्युत् सुर्खेतसहित कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा पुर्‍याउने र प्रसारण लाइनमार्फत कर्णालीका माथिल्लो क्षेत्रमा बन्ने आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने उद्देश्यका साथ १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढेको थियो। यो प्रसारण लाइन सुर्खेत हुँदै दैलेख, कालीकोट र जुम्लासम्म पुग्नेछ। पछिल्लो समय प्रसारण लाइनअन्तर्गत सुर्खेतदेखि दैलेखको चुप्रासम्मको काम भइरहेको छ।

दुई वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशमा विद्युत् चार्ज गर्ने लक्ष्यका साथ २२ असार २०७६ मा आयोजना अघि बढेको थियो। सम्झौताअनुसार २३ असार २०७८ मै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने आयोजना बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा जग्गा भोगाधिकार, रूख कटान र स्थानीयको अवरोधका कारण ६ वर्षमा पूरा भएको थियो।