प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित मनोजकुमार शर्माविरुद्ध परेका १६ उजुरीमा छानबिन नै नगरी सुनुवाइ समितिले हतार हतार प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ। विगतका परम्परा तोड्दै समितिले उजुरी खोलेकै दिन सुनुवाइ सकेर संवैधानिक परिषद्को निर्णयलाई अनुमोदन गरेको हो। यससँगै शर्मा सर्वोच्च अदालतको ३३औँ प्रधानन्यायाधीश बनेका छन्। उनी सर्वोच्चको इतिहासमा पहिलो पटक ६ वर्षको पूर्ण कार्यकाल नेतृत्वमा रहनेछन्।

२४ वैशाखमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्ले न्याय परिषद्‌बाट प्रस्ताव गरी पठाएका ६ जना न्यायाधीशमध्येबाट चौथो वरीयतामा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि १० दिन अवधि दिएर संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी आह्वान गरिएको थियो।

यसअघिका सुनुवाइ समितिले उजुरीकर्तालाई बोलाएर केही दिनको छलफलपछि मात्रै अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउने गरेका थिए। तर, यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वर्चस्व रहेको समितिले परम्परा तोड्दै सुनुवाइलाई औपचारिकतामा सीमित गरेको छ।

शर्माविरुद्ध ‘नेपो बेबी’ भएका कारण सिफारिस पाएको, एनसेलसम्बन्धी मुद्दामा गलत फैसला गरेकोलगायत उजुरी संसदीय सुनुवाइ समितिमा परेका थिए। पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माका भतिज भएका कारण उनलाई ‘नेपो बेबी’ को आरोप लागेको थियो। यस विषयमा उनले क्षमता र योग्यताकै बलबुतामा आफू प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएको सुनुवाइका क्रममा बताएका छन्। उनले भनेका छन्, “पारिवारिक नाता भएकै कारण कुनै पदमा नियुक्ति पाउन हुँदैन भन्ने कानुनी मान्यता नरहेकाले यस विषयमा बोलिरहन उचित लागेन।”

समितिमा सवालजवाफ

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस शर्मालाई संसदीय समितिका सभापति र सदस्यले न्यायपालिकासँग जोडिएका प्रश्न सोधेका थिए। कतिपय सांसदले सुरुमा शर्माको प्रशंसा गर्दै प्रश्न सोधेका थिए भने कतिपय प्रश्न प्रक्रियाको औपचारिकता मात्रै सीमित भएका थिए। सुनुवाइका क्रममा समितिका सभापतिसमेत रहेका रास्वपा सांसद बोधनारायण श्रेष्ठले छिटोछिटो प्रक्रिया टुंग्याउन ‘रुलिङ’ गरेका थिए । शर्माले सांसदका सबै प्रश्नका उत्तर दिएनन्। कतिपय प्रश्नमा उत्तर दिन आवश्यक नभएको बताएका छन्।

शर्मालाई सांसद पद्मा अर्यालले ‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति भएपछि कार्यपालिकाका गलत निर्णयलाई निर्धक्क भएर अंकुश लगाउन सक्नुहुन्छ?’ भन्ने प्रश्न गरेकी थिइन्। शर्माले त्यसको जवाफ नदिई टारेका छन्।

संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

अर्का सांसद नरबहादुर विष्टले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नहुँदै सर्वोच्च अदालत कब्जा गर्न खोजेको र आफूविरुद्धको रिट दर्ता गर्न नदिएको आरोपबारे प्रश्न सोधेका थिए। जवाफमा शर्माले रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्रशासनको अधिकारको विषय भएको जवाफ दिएका छन्। “रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने विषयमा मुख्य रजिष्ट्रार तथा रजिष्ट्रारले विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार छ। त्यसैले यस विषयमा अरूले धारणा बनाएर आरोप लगाइएको हो,” उनको जवाफ थियो।

संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठता मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत त्यसविरुद्ध रिट निवेदन दर्ताका लागि सर्वोच्च गएका थिए। सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता नगरी दरपीठ आदेश पनि उपलब्ध नगराएपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ४ जेठ दिउँसो १ बजेसम्म दर्ता गर्न प्रशासनलाई आदेश दिएकी थिइन्। तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट निवेदन दर्ता गरेन। त्यसलगत्तै सुनुवाइ समिति सक्रिय बनेर एकै दिनमा सबै प्रक्रिया पूरा गरी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गरिएको हो।

सुनुवाइमा सांसद विष्टले सोधेको ‘अदालतमा हुने भ्रष्टाचार तपाईंको कार्यकालमा कसरी शून्यमा झार्न सक्नुहुन्छ?’ भन्ने प्रश्नमा शर्माले सबै प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने र सुनुवाइमा पनि ‘लाइभ’ प्रसारणको व्यवस्था गरेपछि अनियमितता हट्ने दाबी गरेका थिए। सुनुवाइका क्रममा विष्टले शर्माको विद्यावारिधिबारे पनि प्रश्न उठाएका थिए। ‘कुनै ल क्याम्पसको प्राध्यापकले थेसिस लेखिदिएर विद्यावारिधि गरेको आरोप छ, के भन्नुहुन्छ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा शर्माले शंका नगर्न आग्रह गरे। साथै, विष्टले शर्मालाई ‘सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदाताका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराका भतिजासँग एउटा मुद्दामा ७० लाखको ‘डिल’ भएको र मुद्दा हारेपछि रकम फिर्ता गरेको भन्ने विषयमा आवश्यक परे प्रमाण दिने भनिएको उजुरी छ’ भन्ने प्रश्नसमेत राखेका थिए। त्यसमा शर्माले आरोप गलत भएको बताएका छन्।

तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

सांसदहरूले हालसम्मको उत्कृष्ट फैसलाका विषयमा प्रश्न राख्दा उनले कुनै फैसला उल्लेख गरेनन्। सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले वरिष्ठताका आधारमा चौथो नम्बरबाट प्रधानन्यायाधीश भएपछि बाँकी न्यायाधीशसँगको सम्बन्ध र सर्वोच्च अदालतमा सुरु भएको गुटबन्दीका विषयमा पनि प्रश्न सोधेका छन्। उत्तरमा शर्माले संविधानले प्रधानन्यायाधीशको पदलाई ‘बढुवा’ का रूपमा नभई ‘नियुक्ति’ का रूपमा व्याख्या गरेको बताएका छन्। वरिष्ठता एक मात्रै बलियो आधार हुन नसक्ने उनको जिकिर थियो। उनले भनेका छन्, “संवैधानिक परिषद् जस्तो उच्च निकायले आफ्नो प्रक्रिया पूरा गरेर सिफारिस गरिसकेको विषयमा मैले थप बोलिरहन पर्दैन।” सर्वोच्च अदालतमा कुनै गुटबन्दी नभएको शर्माको जवाफ थियो।

सांसद राजीव खत्रीले ‘सर्वोच्चको अहिलेकै स्रोतसाधनले कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न पुग्छ?’ भनेर सोधेका थिए। जवाफमा शर्माले कुल बजेटको एक प्रतिशत न्यायपालिकाका लागि छुट्याउनुपर्ने बताएका छन्।

संसदको सुनुवाइ समितिले उजुरी आह्वानको ठिक १० दिनको बिहान ८ बजे बैठक डाकेर सुनुवाइको औपचारिकता दिँदै परिषद्को सिफारिस अनुमोदन गरेको छ।

समितिले अनुमोदन गरेलगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ दिलाएका छन्। उनले ५ जेठको बेलुकी सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरिसकेका छन्।

१८ चैत २०८३ देखि सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठताका आधारमा सपना प्रधान मल्लले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी थिइन्। परम्पराअनुसार ज्येष्ठताका आधारमा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको भए मल्ललाई दोस्रो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवसर थियो। तर, उनी कायममुकायममै सीमित भएकी छन्।