२३ भदौ २०८२ को जेन-जी आन्दोलनका क्रममा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाको काठमाडौँ बूढानीलकण्ठस्थित घरमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भयो। देउवा दम्पतीलाई रक्ताम्मे हुने गरी लछारपछार गर्दै कुटपिट गरेको भिडिओ सार्वजनिक भए। केही समय स्वदेशमा उपचार गरेर सार्वजनिक भएका उनीहरू थप उपचारका लागि सिंगापुर गए।

यसैबीच, देउवा दम्पतीको भग्नावशेष घर भत्काउन सरकारले रोकेको छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले उनीहरूबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ। विभागकै मागबमोजिम काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २४ चैत २०८२ मा उनीहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्‍यो। तर, उनीहरू हङकङमा रहेकाले पक्राउ परेनन्। बरु, आफ्नो मौलिक हकको हनन हुन लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराए।

सोमबार सर्वोच्चले पक्राउ पुर्जीको अनुमति माग गर्ने र दिने दुवै क्रममा कानुनी प्रक्रिया मिचिएको भन्दै अनुमति बदर गरिदिएको छ। १ जेठमा देउवाका तर्फबाट पक्राउ नगर्न सर्वोच्चमा दर्ता रिट निवेदनमा न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जीको अनुमति मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ९ को उपदफा २ र ४ बमोजिम दिएको दाबी गरेको थियो। उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिलाई कसुरको सिलसिलामा तत्कालै पक्राउ गर्नुपर्ने भएमा कारण खुलाई सम्भव भएसम्म पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिको पहिचान खुल्ने विवरणसहित पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमतिको लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ।’

संविधानको धारा १३३ ले मौलिक हक हनन भएमा अदालत जान पाउने अधिकार हरेक नागरिकलाई दिएको छ। देउवा दम्पतीले सोहीअनुसार आफ्नो रक्षाका लागि पक्राउ नपर्दै अदालत जान पाउने अधिकार गरेका हुन्। संविधानप्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएमा त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ। देउवा दम्पतीले आफूहरूलाई जेन-जी आन्दोलनमा भौतिक, मानसिक र आर्थिक रूपमा ठूलो क्षति भएको उल्लेख गर्दै उपचारका लागि हङकङमा रहेको बेला प्रतिशोध साँधेर पक्राउ पुर्जी जारी गरिँदा आफ्नो अधिकार हनन हुन लागेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ कसैको मौलिक हक हनन भएमा, हुन लागेको थाहा पाएमा र स्पष्ट कानुन नभएमा सुरक्षाका लागि अदालत जान पाउने अधिकार संविधानले दिएको बताउँछन्। “विशेष अदालतको क्षेत्राधिकारमा रहेको पुर्जी जिल्ला अदालतबाट लिइएको रहेछ। यसमा कानुनी उपचार पाउनु कुनै पनि व्यक्तिको मौलिक हकको कुरा हो,” वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, “बन्दी बनाएपछि मात्रै होइन, गैरकानुनी थुनामा राख्न लागेको थाहा पाएमा पनि अदालतमा निवेदन दिन पाउने सबै नागरिकलाई हक छ। अदालतले नागरिकको मागअनुसार आदेश जारी गर्न पनि सक्छ, नगर्न पनि सक्छ।”

देउवा दम्पतीले संविधानको धारा १६ को बाँच्न पाउने हक, धारा १७ को स्वतन्त्रता, धारा १८ उपधारा १ को समानता, २० को न्यायसम्बन्धी र २५ को उपधारा १ बमोजिम सम्पत्तिको हकमा आघात पुगेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका थिए।

सर्वोच्चले पनि उनीहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति माग गर्दा र काठमाडौँ जिल्ला अदालतले प्रदान गर्दा कानुन बमोजिम विधि र ढाँचा अवलम्बन गर्न नसकेको व्याख्या गरेको छ। नागरिकलाई थुन्न चाहने राज्य र तल्लो तहको अदालत दुवैले कानुनी प्रक्रिया नाघेको सर्वोच्चको ठहर छ।

त्यस्तै, देउवा र पत्नीको नाम उल्लेख नगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा १५ र १६(१)(ग) बमोजिम पनि पक्राउ अनुमति मागिएको थियो।

ऐनको दफा १६ को १(ग) मा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुर गरेको आरोप लागेको वा कसुरमा संलग्न भएको वा शंका गर्नुपर्ने मनासिव आधार भएको व्यक्ति फरार हुने वा कुनै प्रमाण लोप वा नाश गर्न सक्ने वा अनुसन्धानको कारबाहीमा वाधा अवरोध, प्रतिकूल प्रभाव पार्नसक्ने भएमा पक्राउ गरी थुनामा राख्न सक्ने’ व्यवस्था छ।

तर, सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएअनुसार सो व्यवस्थालाई पनि जिल्ला अदालतले पालना गरेको देखिएन। सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति माग गर्दा र काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अनुमति दिँदा आधार र कारण खुलाएको देखिएन।’

यस विषयमा सर्वोच्चले अनुसन्धान गर्ने निकाय र अदालत दुवैलाई सचेत गराएको छ। ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट अनुसन्धान भएको कसुरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहेकाले अध्यादेश जारी हुनुअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दिइएको अनुमति निष्क्रिय हुने देखियो,’ सर्वोच्चको ११ जेठमा जारी आदेशमा उल्लेख छ, ‘त्यस आधारमा निवेदकहरूलाई पक्राउ नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’