सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई बजेट विनियोजन गरेको छ। शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आव २०८३/८४ को बजेटमा गृह मन्त्रालयलाई एक खर्ब आठ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

आव २०८२/८३ को बजेटमा भने गृहको बजेट दुई खर्ब आठ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ थियो। यसपालि गृह मन्त्रालयको बजेट दायित्व महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सरेका कारण गृहको बजेट कम देखिएको हो। गत वर्षसम्म गृहले सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत व्यवस्थापन गर्ने भएकाले बजेट बढी जान्थ्यो। उक्त भत्ताको कुल दायित्व एक खर्ब १४ अर्ब थियो।

गृह मन्त्रालयको बजेट सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, कारागार व्यवस्थापन विभाग, अध्यागमन विभाग, सीमा सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनमा बाँडिन्छ। गृह मातहतका विभागमा छुट्याइएको बजेटको अनुसूची अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

यसपालिको बजेटमा प्रहरी अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन्। प्रहरीमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला र अनुसन्धानमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को प्रयोग गरिनेछ।

सशस्त्र प्रहरी बललाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको ‘डेडिकेटेड’ व्यावसायिक फोर्सका रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अवकाशको सेवा अवधि र निवृत्तिभरण सुरु हुने अवधिबीचको अन्तरलाई पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

प्रहरीलगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सुरु तलब स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको र नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको मन्त्री वाग्लेले बताए।

आगामी वर्षको बजेटमा कारागारको सुदृढीकरण र क्षमता विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ। खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयन गरी कारागारहरूलाई सुधारगृहका रूपमा रूपान्तरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ। आगामी वर्ष चार हजार कैदीबन्दीलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

विपद् प्रतिकार्यमा संलग्न जनशक्ति र स्वयंसेवकहरूको क्षमता विकास गरिने, विपद्पछिको क्षतिपूर्ति, राहत र पुनर्निर्माणका लागि बिमालगायत जोखिम हस्तान्तरणका उपकरणहरूको विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहको आधारभूत परिचयपत्रका रूपमा प्रयोग गरिने, मालपोत, यातायात, राहदानी, व्यक्तिगत घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापनजस्ता प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरी सुदृढ गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

दुई अर्ब बढ्यो रक्षा बजेट

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले रक्षा मन्त्रालयलाई ६४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षभन्दा दुई अर्ब बढी हो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रक्षा बजेट ६२ अर्ब एक करोड रुपैयाँ थियो।

रक्षा मन्त्रालयको अधिकांश बजेट नेपाली सेनामा खर्च हुने गरेको छ।

रक्षामा चालु खर्चअन्तर्गत ५८ अर्ब ७७ करोड र पुँजीगत खर्च ६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च गरिने बजेटमा उल्लेख छ।  रक्षा बजेटमा नागरिक सुरक्षाका लागि ३७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

रक्षा बजेटमा नेपाली सेनालाई ६२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपाली सेनामा ६० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

पाँच आर्थिक वर्षयता रक्षा बजेट निरन्तर बढ्दो छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रक्षा बजेट ५० अर्ब २६ करोड थियो। आव २०७८/७९ मा तीन अर्ब बढेर रक्षा बजेट ५१ अर्ब चार करोड रुपैयाँ पुग्यो। आव २०७९/८० मा त्यसमा पनि चार अर्ब बजेट बढेर ५५ अर्ब चार करोड पुगेको थियो। आव २०८०/८१ मा रक्षा बजेट फेरि चार अर्ब बढेर ५८ अर्ब ८४ करोड पुगेको थियो। आव २०८१/८२ को बजेटमा रक्षातर्फ ५९ अर्ब ८७ करोड छुट्याइएको थियो।

रक्षा मन्त्रालयका लागि तीन करोड पाँच लाख रुपैयाँ वैदेशिक सहायता अनुदान प्राप्त हुने लक्ष्य राखिएको छ। बाँकी रकम नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोत र राजस्वबाट बेहोरिने बजेट भाषणमा उल्लेख छ।