जनकपुर। विगतमा टुक्रे योजनाका कारण आलोचित बन्दै आएको मधेस प्रदेश सरकारले यसपटक कृषि, स्वास्थ्य र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले प्रदेश सभाको बैठकमा आव ०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्। सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममा बाल विवाह र दाइजो प्रथा न्यूनीकरण गर्न चेतनामूलक कार्यक्रम प्राथमिकतामा परेको छ। ‘मेड इन मधेस, समृद्ध प्रदेश’ भन्ने नारा मध्येनजर गर्दै उत्पादनशील मधेस आत्मनिर्भर देश अभियान अघि बढाइने भएको छ।

खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बढाउन कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने‚ कृषिजन्य आयात न्यूनीकरण तथा निर्यात प्रवर्द्धन गरी कृषिलाई प्रादेशिक अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकास गरी फिड द नेसनलाई थप प्रभावकारी गराइने उल्लेख छ।

प्रदेशका विशिष्ट रैथाने बाली पहिचान, संरक्षण र व्यावसायिक प्रद्धर्वनको नीति अवलम्बन गरी धान,गहुँ, मकै,कोदो तेलहन र दलहन बालीको बिउमा पूर्ण आत्मभर्निर बनाउन बिज प्रवर्द्धन परियोजना सञ्चालन गरिनेछ।

नीति तथा कार्यक्रममा उखुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै खेती भइरहेका क्षेत्रफल विस्तार गर्न मल बिउ आधुनिक उपकरण सिँचाइको खेती प्रवर्द्धन सुधार योजना सञ्चालन गरिनेछ।

खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने नीति लागू गर्दै त्यसलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउन प्रदेश भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइने भएको छ। कुपोषणमुक्त प्रदेश निर्माणका लागि दुग्ध र दुग्धजन्य उत्पादनमा जोड दिइनेछ। स्वदेशी दूध तथा खाद्यान्नमा आधारित प्राकृतिक पोषण संकल्पका साथ पञ्जीकरण विभाग र दिवा खाजा कार्यक्रम बजेटलाई एकीकृत गरी उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।

त्यसैगरी आफ्नै प्रदेश आफ्नै रोजगारी भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन स्थानीय स्तरमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने‚ कम्तीमा एक हजार जनालाई रोजगारी प्रदान गर्ने रोजगारदाता तथा उद्योगलाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट रोजगारदाता सम्मान प्रदान गर्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ। यस्तै प्रदेशको संवैधानिक अधिकार उद्योग तथा लगानी सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ।

मधेसका व्यावसायिक उत्पादनहरूलाई ‘मेड इन मधेस ब्रान्ड’ अन्तर्गत प्रशोधन प्याकेजिङ र प्रमाणीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउने स्वदेशी उत्पादनको बिक्री-वितरणका लागि प्रमुख सहरमा खरिद-बिक्री केन्द्र स्थापना गरिनेछ। साथै प्राकृतिक प्रकोपबाट साना व्यवसायीलाई जोगाउन व्यवसाय सुरक्षा बिमामा आंशिक प्रिमियर अनुदानमा दिइनेछ।