सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट आकारका हिसाबले अघिल्ला वर्षको भन्दा ठूलो छ, तर आमनागरिकको जीवनचर्यासँग प्रत्यक्ष जोडिएका चुनौती सामना गर्नेतर्फ प्राथमिकता दिइएको छैन। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले १५ जेठमा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा जलवायु, विपद्, मानसिक स्वास्थ्य, बसाइँसराइ, स्वच्छ ऊर्जा जस्ता जल्दाबल्दा विषयलाई पर्याप्त वास्ता गरिएको छैन। २८ वैशाखमा संघीय संसद्को बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका जलवायु, विपद्, मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कतिपय विषय बजेट वक्तव्यमा कटौती गरिएका छन्।

पूर्ववर्ती सरकारहरूका बजेटमा आमनागरिकसँग जोडिएका जल्दाबल्दा यी विषयमा पर्याप्त रकम विनियोजन गरिँदैनथ्यो। जसका कारण यी पाटोमा खासै काम हुन सकेन। तर, पुराना दलको कार्यशैलीलाई आलोचना गर्दै फरक ढंगले काम गर्ने भनेर आएको रास्वपाको सरकारले पनि संवेदनशील विषयहरूलाई बजेटमा प्राथमिकता नदिएको देखियो।

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिमालका हिउँ पग्लिने, हिमताल विस्फोट भएर आकस्मिक बाढी, पहिरो आएर तटीय क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति गर्ने, पानी पर्ने चक्र फेरिएर कृषि उब्जनी नहुने जस्ता जलवायुजन्य जोखिम बढिरहेका छन्। विषम अर्थात् असामान्य मौसमी प्रणालीले भारी वर्षा, बाढी, पहिरो, चट्याङ, खडेरी, शीतलहर, तातो हावाको लहर जस्ता विपद् घटनाको आवृत्ति र असर बढाएको छ। यस्ता विपद्‌बाट नेपालमा ठूलो मानवीय क्षति हुनुका साथै भौतिक संरचना, कृषि उत्पादन र पशुचौपायामा नोक्सानी हुँदा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको क्षति हुने गरेको छ।

विषम मौसमी घटनाको व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण गर्न सरकारले कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले पटक पटक दिँदै आएका छन्। तर, पग्लिँदै गरेका हिमाल, सुक्दै गएका हिमनदी र समग्र पर्यावरणमा परेको प्रतिकूल प्रभावलगायत विषय यसपटकको बजेटमा छुटेका छन्। जलवायुविद् ङमिन्द्र दाहाल भन्छन्, “जलवायु असरलाई सम्बोधन गर्ने छुट्टै बजेट चाहिन्छ भन्ने त होइन, अन्तरविषयगत आउने कुरा पनि हो। अन्तरविषयगत निकायको कार्यान्वयन क्षमता पुगेन भने वास्तविक परिवर्तन ल्याउँदैन।”

सरकारले राजमार्गका उच्च जोखिमयुक्त स्थानमा जलवायु अनुकूलित संरचना निर्माण गर्ने उल्लेख गरे पनि बजेट सुनिश्चित गरेको छैन। नीति तथा कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण गर्न भूमिगत जल पुनर्भरण, बर्सातको पानी संकलन, जलाशयमा आधारित आयोजना र मुहान संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको थियो। बजेट वक्तव्यमा भने यसलाई तराई र चुरे क्षेत्रमा पानीका स्रोत संरक्षण, पोखरी निर्माण र तटबन्धका निर्माणमा सीमित गरिएको छ। यसका लागि एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

समग्रमा आगामी आर्थिक वर्षमा दिगो विकास लक्ष्य १३ अन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन अनुकूलन शीर्षकको बजेट आकार नै घटाएर १० अर्ब ७५ करोड ४५ लाख (कुल बजेटको ०.५१ प्रतिशत)मा खुम्च्याइएको छ। चालु आव २०८२/८३ का लागि यस शीर्षकमा १३ अर्ब २५ करोड २१ लाख (कुल बजेटको ०.६७ प्रतिशत) विनियोजन भएको थियो।

विपद् जोखिमतर्फ जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावितको आवास पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने भनिए पनि बजेट यकिन गरिएको छैन। डढेलो नियन्त्रणका लागि ‘ड्रोन’ र ‘स्याटेलाइट’ को प्रयोग गरी ‘रियल टाइम’ सूचना आदानप्रदान गर्ने प्रविधि अपनाउने भनिएको छ। वायु गुणस्तरविज्ञ भूपेन्द्र दास सूचना आदानप्रदानले मात्रै डढेलो नियन्त्रण नहुने बताउँछन्। “पूर्वसूचनाले वनक्षेत्र वरिपरिका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा गएर ज्यान जोगाउन त सघाउँछ, डढेलो रोक्न भने आगो नै निभाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “डढेलो निभाउन फायर फाइटिङ हेली चाहिन्छ वा अरू प्रविधि अपनाउनुपर्ने होला। यसबारे सरकारले जोड दिएको भए हुन्थ्यो।”

पहिरोका कारण राजमार्गमा हुने अवरोध तत्काल हटाई आवागमन सुचालु गर्न तीन अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। तर, मनसुन तथा अरू विपद्जन्य घटनाको न्यूनीकरणतर्फका कार्यक्रम र बजेट दुवै समावेश छैनन्। नीति तथा कार्यक्रममा भने पूर्वतयारीमुखी विपद् व्यवस्थापन नीति अवलम्बन गर्दै जोखिम नक्सांकन, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र विपद् सुरक्षा अभ्यासलाई संस्थागत गरिने तथा विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने भनिएको थियो। यी विषय बजेट वक्तव्यमा परेका देखिएनन्।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन अनुसन्धाता दीनानाथ भण्डारी भन्छन्, “विपद् न्यूनीकरणको बजेट मुख्यतया विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र यसको तालुकदार मन्त्रालय गृहमा हुने हो, गृहकै बजेट घटेको छ। विपद् न्यूनीकरणमा पनि घटेको हुन सक्छ।”

भण्डारीले भनेझैँ आगामी आर्थिक वर्षका लागि गृह मन्त्रालयको बजेट चालु आवको तुलनामा झन्डै आधा कटौती भएर एक खर्ब आठ अर्ब ३२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ छ। आव २०८२/८३ मा भने गृहको बजेट दुई खर्ब आठ अर्ब ६२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ थियो। तर, गत वर्षसम्म गृहले सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत व्यवस्थापन गर्ने भएकाले बढी बजेट जाने गरेकामा यसपालि उक्त दायित्व महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सरेका कारण गृहको बजेट कम देखिएको हो।

‘स्टेट अफ ग्लोबल एयर, २०२५’ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण बर्सेनि ४१ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। नेपालीको मृत्युको पहिलो कारण मात्र होइन, अपांगता बढाउन पनि वायु प्रदूषण नै जिम्मेवार रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। नेपालमा स्वास्थ्य जोखिमको पहिलो कारण नै वायु प्रदूषण बनेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ। तर, बजेटले यति संवेदनशील वायु प्रदूषणको विषयलाई खासै महत्त्व दिएको छैन। नीति तथा कार्यक्रममा वायु प्रदूषण न्यूनीकरण र सीमापार प्रदूषण नियन्त्रणका लागि द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ गरिने उल्लेख भए पनि बजेटमा यसलाई समेटिएको छैन। वायु प्रदूषणको सन्दर्भमा बजेट प्रमुख सहरहरूमा वायु प्रदूषण मापन केन्द्र र केन्द्रीय वातावरण प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिनेमा मात्रै सीमित छ।

सरकारले बजेटमा १८ वर्षदेखि प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क शीर्षकमा पेट्रोलियम पदार्थका उपभोक्ताबाट संकलित २७ अर्ब रुपैयाँको सदुपयोगबारे ठोस कार्यक्रम ल्याएको छैन। तर, उक्त शीर्षकसहितमा लिँदै आएका करहरूलाई निरन्तरता दिने गरी एकीकृत हरित कर उठाउने व्यवस्था समेटेको छ।

वायु गुणस्तरविज्ञ दास वायु गुणस्तर सुधार्नेतर्फ बजेटले नबोलेको बताउँछन्। “वायु गुणस्तर मापन गर्नुपर्छ, मापन गरेर बसेर मात्र भएन, समाधानका कुरा आउनुपर्थ्यो,” उनी भन्छन्।

सरकारले प्रतिपरिवार मासिक ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने नीति लिएको छ। यस व्यवस्थाले खाना पकाउन दाउरा र ग्यासको प्रयोगलाई बढावा दिने, विद्युतीय सवारीको साटो पेट्रोलियम सवारी प्रयोगतर्फ धकेल्ने हुँदा वायु प्रदूषणको जोखिम थपिने दास बताउँछन्। भन्छन्, “यसले सन् २०४५ सम्म नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन शून्यमा झार्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न अवरोध पुग्ने देखिन्छ।”

बजेट वक्तव्यमा उद्योग प्रतिष्ठानमा रहेका परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रिक बोइलरले प्रतिस्थापन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा प्रदान गर्ने र एक सय उद्योगलाई विद्युतीय वा बायो ब्रिकेटमा आधारित बोइलरमा रूपान्तरण गर्न २२ करोड विनियोजन गरेको घोषणा गरेको छ। वायु गुणस्तरविज्ञ दास काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषणको प्रमुख कारक पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारीसाधन भएकाले तिनको प्रभावकारी नियमनका कुरा पनि बजेटमा छुटेको बताउँछन्।

मानसिक स्वास्थ्य समस्याको चुनौती दिनहुँ बढिरहेको छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको अभिन्न अंगका रूपमा स्थापित गर्दै राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयन गर्ने बताएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल एक खर्ब एक अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिए पनि मानसिक स्वास्थ्य शीर्षकमा रकम छुट्याइएको छैन। ललितपुरको लगनखेलस्थित मानसिक अस्पतालका सिनियर कन्सल्टेन्ट साइक्याट्रिस्ट वासुदेव कार्की भन्छन्, “मानसिक स्वास्थ्यतर्फ प्रदेश सरकारहरूले पनि आआफ्नै हिसाबले बजेट छुट्याउने भएकाले संघीय सरकारको बजेटमा स्पष्ट नखुलाइएको हुन सक्छ, तर मानसिक स्वास्थ्यमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने भएकाले केन्द्र सरकारको उत्तिकै योगदान चाहिन्छ।” चालु आव २०८२/८३ को बजेटमा भने मनोसामाजिक परामर्श र सचेतना कार्यक्रममार्फत मानसिक स्वास्थ्य समस्या निराकरण गर्ने र मानसिक अस्पताल लगनखेलको क्षमता विस्तार गर्ने योजना समावेश गरिएको थियो।

सरकारले बजेटमा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य टारहरूमा लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीमार्फत भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसबाट आगामी वर्ष दुई हजार २३० हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। बजेटले खडेरीले पानीका मुहान सुकेर थातथलो छोड्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका पहाडी र हिमाली भेगका बासिन्दालाई राहत दिने देखिए पनि खेती सखाप पारेर किसानलाई रुवाइरहेको बाँदर नियन्त्रण गर्ने ठोस कार्यक्रम छैन।

सरकारले वनमा आधारित हरित उद्यमबारे स्पष्ट कार्यक्रम ल्याएको छ। वन तथा प्राकृतिक स्रोतलाई संरक्षणको सीमित दायराबाट बाहिर निकाली दिगो काठ उत्पादन, वनमा आधारित उद्योग, जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको प्रशोधन र हरित उद्यम प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ। ‘स्वदेशी काठ उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्न विकास निर्माणका क्रममा संकलित कच्चा काठको बिक्री मूल्य पुनरवलोकन गर्नेछौँ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका छन्, ‘वन पैदावारको कटानी, संकलन, ढुवानी र बिक्री-वितरणसम्बन्धी अनुमति प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल तथा एकद्वार प्रणालीमा रूपान्तरण गरी प्रक्रियागत झन्झट हटाउनेछौँ।’ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई उत्पादन, प्रशोधन, ब्रान्डिङ र उद्यम सञ्चालनमा थप सहजीकरण गर्ने, वातावरण संरक्षण र पूर्वाधार विकासका असंगतिलाई हटाउन वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वन ऐन, २०७६ को संशोधन गर्ने भएको छ। यी विषय अघिल्ला सरकारले बजेटमा समावेश गर्दै आए पनि अस्पष्टता रहँदै आएको थियो। जलवायुविज्ञ दाहाल पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई जोगाउँदै वनको सदुपयोग गर्न सके मात्रै फाइदा पुग्ने बताउँछन्।

नयाँ योजना

सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको ब्याट्री व्यवस्थापन र चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि भन्सार बिन्दुमा नयाँ शुल्क लगाइने नयाँ कर नीति बजेटमार्फत पहिलो पटक ल्याएको छ। समावेशी शिक्षाको दायरा फराकिलो पार्दै अटिज्म भएका बालबालिकाका लागि आवासीय नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्ने र सरकारी वेबसाइट/सफ्टवेयरलाई अपांगतामैत्री बनाउने नीति लिएको छ।

अपांगता अधिकारकर्मी सागर प्रसाईं सरकारले बजेटमै उल्लेख गरेर ल्याएको यस नीतिको प्रशंसा गर्छन्। “यसअघि केही पालिका र निकायले एड्भोकेसीमा आधारित अपांगतामैत्री वेबसाइट सञ्चालनको अभ्यास थालेका थिए, यसरी एकमुस्ट देशभरि समेट्ने गरी बजेटमा आएको पहिलो पटक हो,” उनी भन्छन्।

यस्तै, बजेटमा चितवनको चेपाङ समुदायका विद्यार्थीका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई खुला विश्वविद्यालयअन्तर्गत अध्ययनको अवसर प्रदान गर्ने घोषणा भएको छ। अनौपचारिक श्रमबजारमा रहेका ‘गिग वर्कर’ लाई सरकारले पहिलो पटक औपचारिक श्रम र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने भएको छ।