बाँकेको १६ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले निर्माण सुरु भएको डुडुवा शाखा नहर बाँध परियोजना २०८३ सालसम्म सक्ने सम्झौता भएको थियो। ६ असार २०७३ मा एमएस कोस्टाल र पप्पु जेभीसँग निर्माण ठेक्का सम्झौता भएको परियोजना साउदी विकास कोषको ५५ र सरकारको ४५ प्रतिशत रकम खर्च हुने गरी एक अर्ब ९१ करोड ६९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ लागत अनुमानमा स्वीकृत भएको थियो।

ठेक्का सुरु भएको १८ महिनामा जम्मा दुई प्रतिशत मात्र काम भयो। काममा प्रगति नभएपछि ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदा मंसिर २०७५ मा निर्माण व्यवयासीहरूले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे। त्यसपछि ठप्प भएको निर्माण कार्य गत वर्ष असारबाट मात्र सुरु भएको छ।

नहर निर्माणमा दशक ढिलाइ हुँदा कृषकहरू सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित त भए नै, करिब नौ अर्ब उत्पादन लागत गुम्ने आकलन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययनअनुसार आयोजना कार्यान्वयनको लागत १.४८ अर्बबाट बढेर १०.४८ अर्ब पुग्ने देखिन्छ।

तस्बिर : रमेश तिमलसिना/रासस

विकास आयोजनासँग जोडिएका मुआब्जा, जग्गा अधिग्रहण र संरक्षित क्षेत्रसँग सम्बन्धित यस्ता विवाद देशभर छन्। विद्युत् आयोजनामा रुख कटान, मुआब्जा, ठेक्का व्यवस्थापनसँग जोडिएका कानुनी समस्याले गर्दा तामाकोसी–काठमाडौँ, मर्स्याङ्दी करिडोर जस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनासमेत प्रभावित छन्।

तामाकोसी-काठमाडौँ ४००/२०० केभी प्रसारण लाइनको काम ६ वर्षदेखि रोकिएको छ। जग्गा अधिग्रहण गर्दा मुआब्जामा चित्त नबुझेपछि स्थानीयले काम गर्न दिएका छैनन्। मुआब्जा विवादमा स्थानीय जग्गाधनीको निरन्तर अवरोधले चार वटा टावर निर्माणको काम रोकिएको छ।

ठेक्का लगाउँदा र लगाएलगत्तै अदालतमा मुद्दा पर्दा आयोजना सुरु हुनै समय लाग्ने र फैसला समयमा नआउँदा आयोजनाको लागत बढ्ने गरेको छ। साथै, रिट निवेदनमा सरकारका धेरै निकायलाई विपक्षी बनाउँदा लिखित जवाफलगायत अदालती प्रक्रिया लम्बिएर फैसला हुन समय लाग्ने गरेको छ।

मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनमा पनि पालुङटार र लमजुङ खण्डमा जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा विवाद छ। त्यसैकारण वन क्षेत्रमा टावर निर्माण प्रभावित छ। मुआब्जाको मुद्दाले प्रभावित भएका अर्को योजना हो– कालिमाटी-नागढुंगा (त्रिभुवन राजपथ) सडक विस्तार। सानु श्रेष्ठलगायत ४७ जनाले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दामा फैसला भए पनि कार्यान्वयन ढिलो हुँदा आयोजना अलपत्र परेको छ।

ललितपुरको सातदोबाटो-गोदावरी सडक विस्तारको काम स्थानीयले मुआब्जा माग गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि रोकिएको छ भने धनगढी-डडेल्धुरा राजमार्ग विस्तार पनि मुआब्जा माग गर्दै धना जोशीलगायत १३ जनाले उच्च अदालत दिपायलमा मुद्दा दर्ता गरेपछि रोकिएको छ। दुवै मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्।

यसैबीच, कानुन मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले पूर्वाधार तथा विकास निर्माणसम्बन्धी यस्ता मुद्दा छिटोछरितो गरी टुंग्याउन विज्ञ न्यायाधीशहरू सम्मिलित पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठनको प्रस्ताव गरेको छ।

पूर्वाधार निर्माण र विकास आयोजना प्रक्रियामा जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी मुद्दामामिलाबाट आयोजनाको समय र लागत अत्यधिक बढ्ने अध्ययनबाट देखिएपछि समितिले न्यायाधिकरणको प्रस्ताव गरेको हो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय। तस्बिर : भाषा शर्मा / नेपालन्युज

न्यायाधिकरणमार्फत यस्ता मुद्दालाई तीन महिनाभित्रै टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्न समितिले सुझाएको छ। त्यसो भएमा संयुक्त उपक्रमका साझेदार, बैंक जमानत, रोयल्टी बाँडफाँडलगायत विवाद न्यायाधिकरणले टुंगो लगाउनेछ। न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने न्यायाधिकरणमा आयोजना व्यवस्थापन, वित्त र इन्जिनियरिङका विज्ञसमेतलाई राख्न सुझाव दिइएको छ। सन्तुलनका लागि न्यायाधिकरणको फैसलाबारे सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ।

पूर्वाधार र विकासे आयोजना समयमै सक्न नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका लागि मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाको संयोजकत्वमा बनेको नौसदस्यीय समितिले १० वैशाखमा मन्त्री सोविता गौतमलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

पूर्वाधार निर्माण तथा विकाससम्बन्धी आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दा अदालतमा दर्ता हुने र काम रोकिने गरेकोबारे समितिले अध्ययन गरेको थियो। देशभरका १३ वटा आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दा छिनोफानो समयमा नहुँदा र अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुन नसक्दा ३१ वटा परियोजना प्रभावित बनेको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

अध्ययनका अनुसार ठेक्का लगाउँदा र लगाएलगत्तै अदालतमा मुद्दा पर्दा आयोजना सुरु हुनै समय लाग्ने र फैसला समयमा नआउँदा आयोजनाको लागत बढ्ने गरेको छ। साथै, रिट निवेदनमा सरकारका धेरै निकायलाई विपक्षी बनाउँदा लिखित जवाफलगायत अदालती प्रक्रिया लम्बिएर फैसला हुन समय लाग्ने गरेको छ।

सर्वोच्च अदालत। तस्बिर : बिक्रम राई

यस्ता समस्या समाधान गर्न सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका नियमावली संशोधन गरी छुट्टै इजलास गठन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ। अदालतमा परेका मुद्दामा पूर्वाधार इजलास तोकेर दर्ता भएको मितिले ६० दिनभित्र सुनुवाइ सक्नुपर्ने गरी सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ। अन्तरिम वा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश मात्रै आउँदा मुद्दा किनारा नलाग्ने र काम रोकिइरहने समस्या देखिएकाले त्यसका लागि दुई महिनाभित्रै अन्तिम आदेश आउने व्यवस्था गर्नसमेत सुझाइएको छ।

त्यसका लागि मौजुदा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ। पूर्वाधार तथा विकाससम्बन्धी कार्यलाई द्रुत र प्रभावकारी बनाउन मध्यस्थतासम्बन्धी ऐन, २०५५ मा संशोधन गर्नुपर्नेछ। त्यति मात्रै होइन, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ संशोधन गर्नुपर्नेछ।

मुद्दा चलिरहँदा पनि आयोजनाको काम नरोक्ने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ। आयोजना स्तरमै विवाद समाधान बोर्ड गठन गर्ने, समयबद्ध मध्यस्थता लागु गर्नेसम्मका सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्।

‘ठेक्काहरू निरन्तर रूपमा मध्यस्थता-अदालत-मध्यस्थता-अदालतमा विचाराधीन रही खराब चक्रको विकास भएकाले लामो समयसम्म अन्तिम किनारा लाग्न सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ठेक्कामा अदालतको तहअनुसार फरक निर्णय आउने र तथ्यको जानकारीबेगर फैसला हुँदा कार्यान्वयनमा थप जटिलता उत्पन्न भएको छ।’

अध्ययन समितिले विकास आयोजनासम्बन्धी विवाद, मुद्दा तथा रिट निवदेन हेर्ने न्यायाधीशहरूलाई अभिमुखीकरणको आवश्यकता औँल्याएको छ। सुझावको बुँदामा भनिएको छ, ‘विकास आयोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा सबैभन्दा प्रभावित हुने पक्ष आमनागरिक नै हुन् भन्ने स्पष्ट पार्न आवश्यक छ। त्यसका लागि न्यायाधीशहरूलाई आयोजनाबारे अभिमुखीकरण जरुरी देखिन्छ।’