सरकारले १७ प्रकारका भिसा (प्रवेशाज्ञा) दिने गरी अध्यागमन कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ। प्रचलित अध्यागमन ऐन, २०४९ अन्तर्गत बनेको अध्यागमन नियमावली, २०५१ मा नौ वटा भिसा दिने व्यवस्था रहेकामा परिमार्जनसहित १७ प्रकारका भिसा दिने गरी विधेयकको मस्यौदा गरिएको छ।

गृह मन्त्रालयले तयार गरेको ‘अध्यागमनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा नेपाल आउनेहरूसँग लिइँदै आएको भिसा शुल्क र जरिवाना परिमार्जन, ‘ई-गेट’ को परिकल्पनासहित थुप्रै परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकको मस्यौदा तयार भए पनि छलफलकै क्रममा रहेको अध्यागमन विभागका निर्देशक एवम् प्रवक्ता टीकाराम ढकाल बताउँछन्। उनका अनुसार विधेयकमा बदलिँदो परिस्थितिमा नेपालले दिने भिसाको वर्गीकरण थपिएको हो। “तत्कालीन सचिव लीलामणि पौडेल नेतृत्वको गृह प्रशासन सुधार योजना समिति र शंकरदास वैरागी संयोजकत्वको भिजिट भिसासम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन समितिको सुझावअनुसार भिसाको प्रकार बढाएर १७ पुर्‍याइएको हो,” उनी भन्छन्।

मौजुदा अध्यागमन ऐनमा भिसाको प्रकार ‘तोकिएबमोजिम’ हुने अर्थात् नियमावलीअनुसार हुने उल्लेख छ। यस ऐनअनुसार बनेको नियमावलीमा नौ प्रकारका भिसाको व्यवस्था गरिएको थियो। मस्यौदा गरिएको विधेयकमा १७ प्रकारका भिसाको व्यवस्था छ। जसमा कूटनीतिक, अफिसियल (आधिकारिक), पर्यटक, अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक, कार्य भिसा, व्यावसायिक, पारिवारिक, प्रेस, अस्थायी, आवासीय, गैरआवासीय नेपाली, पर्वतारोहण, चलचित्र, खेलकुद र मेडिकल भिसा दिइने उल्लेख छ।

विद्यमान कानुनमा अध्यागमन अधिकृतले भिसा जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकामा नयाँ कानुनमा यसलाई परिवर्तन गर्ने गरी व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। “विभिन्न देशमा भए जस्तो भिसा आवेदनका लागि एजेन्सी राख्न अनुमति दिने हो कि भन्नेमा छलफल भइरहेको छ,” निर्देशक ढकाल भन्छन्।

मस्यौदामा उपचारका लागि नेपाल आएर लामो समय बस्ने विदेशीहरूका लागि ‘मेडिकल भिसा’ दिने व्यवस्था राखिएको हो। यस्तो भिसाको प्रावधान विद्यमान कानुनमा छैन। ढकालका अनुसार, हिमाली भेगमा बस्दा आफ्नो स्वास्थ्य ठीक हुन्छ भनेर पनि कतिपय पर्यटक नेपाल आउने गरेका छन्। “नेपालको मौसम राम्रो भएकाले हिमाली भेगमा गएर बस्यो भने उपचारविना नै मेरो स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ भनेर विदेशीहरू आउने गरेका छन्,” उनी भन्छन्, “त्यस्ता व्यक्तिलाई लामो समय बस्न कुनै भिसाको व्यवस्था अहिले छैन।”

नयाँ विधेयकमा विद्यार्थीहरूका दिइँदै आएको अध्ययन भिसामा अनुसन्धान भिसा थपिएको छ। त्यति मात्रै होइन, चलचित्र भिसा पनि थपिएको छ। हिमाली जिल्ला अर्थात् देशका विभिन्न स्थानमा फिल्म छायांकनका लागि आउने विदेशी नागरिक वा फिल्म बनाउने कम्पनीहरूलाई यस्तो भिसा दिने गरी व्यवस्था गरिएको विभागका निर्देशक ढकाल बताउँछन्।

नेपालमा लामो समय बस्न र व्यापार गर्न चाहनेलाई प्रोत्साहनका लागि व्यावसायिक भिसा दिने प्रावधान राखिएको छ।

मौजुदा कानुनमा नेपालमा खेल्न आउने विदेशी खेलाडीका लागि ‘पर्यटक भिसा’ को मात्र विकल्प हुँदा प्रक्रियागत झन्झट भोग्नुपर्ने भएकाले नयाँ कानुनमा ‘खेलकुद भिसा’ को व्यवस्था थपिएको छ। अहिले पर्यटक भिसामा आउने खेलाडीले कार्यसहमति र श्रम स्वीकृति पनि लिनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया छ। साथै, नेपालमा लामो समय बस्न र व्यापार गर्न चाहनेलाई प्रोत्साहनका लागि व्यावसायिक भिसा दिने प्रावधान राखिएको छ। “पर्यटकहरू लामो समय नेपाल बसून्, खर्च गरून्, यहाँ लगानी गरून् भनेर यो भिसा थपिएको हो,” ढकाल भन्छन्।

विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन छलफल भइरहेको र प्रक्रिया पूरा गरी संसद्‌मा पेस गरिनेछ। संसद्‌बाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यसले २०४९ सालको अध्यागमन कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ। पुरानो ऐन पछिल्लो समय १३ फागुन २०७२ मा गरी चार पटक संशोधन भइसकेको छ।

‘अयोग्य व्यक्ति’ रोक्न दण्ड सजाय

अन्तर्राष्ट्रिय नियम-कानुनको दृष्टिबाट आवागमनको अनुमति र कागजात नभएका वा समस्या देखिएका ‘अयोग्य व्यक्ति’ लाई विभिन्न वायुसेवा कम्पनीले नेपाल लिएर आउँदा अध्यागमनलाई भार पर्ने गरेको छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्नुपर्ने, अध्ययन-अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। विधेयकको मस्यौदाले समस्या देखिएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित मुलुकमै रोक्ने गरी वायुसेवा कम्पनीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउन खोजेको छ। अयोग्य व्यक्तिलाई अध्यागमन विभागका महानिर्देशकको प्रतिवेदनको आधारमा कारबाही गर्ने तथा त्यस्ता व्यक्ति ल्याउने हवाई सेवा कम्पनीलाई पनि जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। अनुमति नभएका विदेशी नागरिक नेपाल ल्याउने वायुसेवा कम्पनीलाई एक लाख रुपैयाँदेखि दोब्बरसम्म जरिवाना गर्ने नयाँ व्यवस्था राखिएको छ।

नेपालमा बस्न आउने गैरआवासीय नेपालीलाई यसअघिको जस्तै १० वर्षसम्मको निःशुल्क गैरआवासीय भिसा दिने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकले दण्ड सजाय, जरिवाना, मुद्दा हेर्ने अधिकारी र पुनरावेदनमा पनि परिवर्तन गरेको छ। हालसम्म देशनिकाला गर्ने विषय गृह मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा थियो भने अब यो जिम्मेवारी अध्यागमन विभागका महानिर्देशकलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकको मस्यौदामा फर्जी पासपोर्ट र भिसालाई गम्भीर कसुरका रूपमा लिइएको छ। जाली पासपोर्ट वा भिसा प्रयोग गर्नेलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्थामा जरिवानाको रकम बढाएर पाँच लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ। ५० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधन गरेर एक लाख रुपैयाँसम्म बनाइएको छ। यस्ता खालका मुद्दा जिल्ला अदालतले हेर्ने गरी तोकिएको छ। यस्तै, दुर्व्यवहार, नियन्त्रित क्षेत्र प्रवेश, आदिको मुद्दा महानिर्देशकले हेर्ने र पुनरावेदन जिल्ला अदालतमा लैजाने व्यवस्था गरिएको छ।

एनआरएन भिसा

सरकारले ‘एकपटकको नेपाली सधैँका लागि नेपाली’ भन्ने नारा पनि लिएको छ। एनआरएनले भिसा लिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषय अझै छलफलकै क्रममा रहेको निर्देशक ढकाल बताउँछन्।

नेपालमा बस्न आउने गैरआवासीय नेपालीलाई यसअघिको जस्तै १० वर्षसम्मको निःशुल्क गैरआवासीय भिसा दिने व्यवस्था गरिएको छ। एकपटकमा दुई वर्ष र पटक पटक बहुप्रवेशको सुविधासहितको आवासीय भिसा दिने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको छ।