छविलाल चिडीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउन थालेको २५ वर्ष भयो। त्रिवि भूगोल केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक रहेका उनको धोको छ, अवकाश हुनुअघि प्राध्यापकमा बढुवा हुने। ६३ वर्षे उमेरहदका कारण आगामी १९ असोजमा अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका उनी बढुवाका लागि अन्तर्वार्ताको पर्खाइमा बसिरहेका थिए। तर, पूर्वनिर्धारित अन्तर्वार्ता एकाएक स्थगित भइदिँदा उनी अन्योलमा छन्। आयोगमा सरकारले नयाँ पदाधिकारी कहिले नियुक्ति गर्छ भन्ने अनिश्चित बन्दा त्रिविमा उनीसहितका प्राध्यापक, कर्मचारीको नियमित वृत्तिविकास अलपत्र परेको हो।

गत १९ वैशाखमा सरकारले अध्यादेशमार्फत त्रिवि सेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष घनश्याम भट्टराईसहितका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेपछि मिति तय भइसकेको अन्तर्वार्ता स्थगित भयो। जसले उपप्राध्यापक चिडीको प्राध्यापक-सपना अनिश्चित बन्न पुगेको छ। “पालो आउन १० दिन (२८ वैशाख) मात्रै बाँकी थियो, अन्तर्वार्ता स्थगित भइदियो,” उनी भन्छन्, “यत्रो वर्ष त्रिविमा सेवा गरेर प्राध्यापकको प्रतिष्ठासहित सेवानिवृत्त होऊँ भन्ने चाहना थियो, यस्तो छ!”

त्रिविमा चिडीले २०५८ सालमा स्वयंसेवी रूपमा अध्यापन कर्म सुरु गरेका थिए। २०६२ सालमा करारमा नियुक्ति पाएका उनी २०६८ सालमा उपप्राध्यापकमा स्थायी भएका थिए। अबको चार महिनामा अनिवार्य अवकाशमा जान लाग्दा आफ्नो धोको अधुरै रहने हो कि भन्ने उनको चिन्ता छ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेपछि त्रिवि सेवा आयोगलगायत सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू स्वत: बर्खास्तीमा परेका थिए। यसबाट सेवा आयोगको नियमित काम ठप्प छ। जसले त्रिविमा बढुवा र स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया रोकिँदाचिडीसहितका प्राध्यापक र कर्मचारी वृत्तिविकासबाट वञ्चित छन्। अनिवार्य अवकाश हुनै लागेकाहरू बढुवा र यसबाट प्राप्त हुने सेवासुविधाको अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्थामा छन्। उपप्राध्यापक चिडी भन्छन्, “अब नयाँ नेतृत्व आएर प्रक्रियामा जाँदा पनि समय परै धकेलिने भयो, हामी सेवानिवृत्त हुन लागेकालाई ठूलै असर पारेको छ।”

कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको भवन। तस्बिर : त्रिवि सेवा आयोगको वेबसाइट

त्रिवि सेवा आयोगका प्रशासकीय प्रमुख विष्णुप्रसाद अर्यालका अनुसार अन्तर्वार्ता स्थगित गर्नुपर्दा बढुवा र स्थायी नियुक्ति पाउने प्रक्रियामा रहेका एक हजार ३५० हाराहारी प्राध्यापक, कर्मचारी प्रभावित भएका छन्। जसमा करिब २०० प्राध्यापक पदमा बढुवा, वृत्ति विकास र उन्नतिको पर्खाइमा रहेका सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक पर्छन्। कतिपयले अन्तर्वार्ता कुर्दाकुर्दै अवकाश पाइरहेका छन्। पाटन क्याम्पसका उपप्राध्यापक यज्ञरथ खड्का अन्तर्वार्ताको मिति कुर्दाकुर्दै गत साता अनिवार्य अवकाशमा गए।

सरकारले पदमुक्त गरेको एक महिना बितिसक्दा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको सुरसार थालिएको छैन। यसले गर्दा बढुवा र स्थायी नियुक्ति कुरेर बसेकालाई झनै अलमल र तनाव भएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखाका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा भने बढुवा हुने बेला अवकाशमा जान लागेका प्राध्यापक र कर्मचारीहरू ‘परिस्थितिजन्य सिकार’ हुनुपरेको बताउँछन्। “उहाँहरूलाई मर्का परेको छ, कुरा दु:खलाग्दो भए पनि सहनुको विकल्प छैन,” उनी भन्छन्।

अवसर गुम्ने जोखिम

नेतृत्वविहीन बनेसँगै त्रिवि सेवा आयोगले गत १९ वैशाखमा नै सूचना जारी गरेर मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र र शिक्षाशास्त्र संकायअन्तर्गतका आन्तरिक प्रतियोगिताको अन्तर्वार्ता अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्मका लागि स्थगन गरेको जनाएको थियो। आयोगका प्रशासकीय प्रमुख अर्यालका अनुसार यी संकायमा आन्तरिकतर्फको प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्ता २१ वैशाखदेखि ४ जेठसम्म र खुलातर्फको अन्तर्वार्ता विदेशी विज्ञसमेत नियुक्त गरेर ६ जेठबाट ११ जेठसम्म सञ्चालन गर्ने तयारी थियो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग।

मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र र शिक्षाशास्त्रबाहेक सात संकायको अन्तर्वार्ता सम्पन्न भइसकेको थियो। सेवा आयोगले आन्तरिकतर्फका सबै संकायको अन्तर्वार्ता सकेर खुलातर्फको अन्तर्वार्ता प्रक्रिया थाल्ने योजना बनाएको थियो। सरकारले आयोगका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेपछि अन्तर्वार्ता प्रक्रियालाई बिचैमा थाती राख्नुपरेको प्रशासकीय प्रमुख अर्याल बताउँछन्। “पदाधिकारी नभईकन केही गर्न पाइँदैन,” उनी भन्छन्।

यसबाट एक हजार ३०० भन्दा बढी दरबन्दीमा बढुवा र स्थायी नियुक्तिका लागि अन्तर्वार्ता पर्खेर बसेका चार हजार ४०० जना प्रभावित भएको त्रिविको पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभाग सहप्राध्यापक कुन्दन अर्याल बताउँछन्। “सरकारले अध्यादेश ल्याएर पदाधिकारीविहीन बनाएपछि यो स्थिति आएको हो, हामी चार हजार ४०० जना जति अन्तर्वार्ता कुरेर बसेका छौँ,” उनी भन्छन्, “यसबीचमा कतिले अवकाश पनि लिइसक्नुभयो।” समयमै अन्तर्वार्ता नहुँदा प्राध्यापकको मान्यता पाउन ढिलाइ भएर आफूहरूलाई घाटा भएको उनी बताउँछन्।

सरकारले पदमुक्त गरेको एक महिना बितिसक्दा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको सुरसार थालिएको छैन। यसले गर्दा बढुवा र स्थायी नियुक्ति कुरेर बसेकालाई झनै अलमल र तनाव भएको छ। त्रिविअन्तर्गत नेपाल र दक्षिण एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास)का कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका सहप्राध्यापक मृगेन्द्रबहादुर कार्की भन्छन्, “हामीसँगैका कति जना अन्तर्वार्ता दिएर प्राध्यापक भइसक्नुभयो, हाम्रो स्थगित हुँदा कुरेका कुर्‍यै भयौँ।”

त्रिविको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख कृष्णहरि आचार्यका अनुसार त्रिविअन्तर्गत देशभर प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीको संख्या १६ हजार हाराहारी छ। जसमध्ये प्राध्यापक शिक्षक सात हजार ९६६ छन्। स्थायीतर्फ ५६६ प्राध्यापक, दुई हजार २०६ सहप्राध्यापक, तीन हजार ६० उपप्राध्यापक र चार जना सहायक प्राध्यापक छन्। चालु आव २०८२/८३ मा अनिवार्य अवकाशमा जानेको संख्या १०४ छ। जसमा २५ प्राध्यापक, ४८ सहप्राध्यापक र ३१ उपप्राध्यापक छन्।

ज्ञान निर्माण गर्ने थलोका रूपमा चिनिने विश्वविद्यालयमध्येकै जेठो हो, त्रिवि। तर, त्रिविले व्यवस्थित कार्यथलो र गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण बनाउन नसकेको आरोप खेप्दै आएको छ। यो आरोप त्रिविका प्राध्यापक र कर्मचारीको नियुक्तिसँग पनि जोडिन्छ। सेवा आयोगले बढुवा र स्थायीका लागि वर्षौंसम्म दरबन्दी नखोल्ने, खोले पनि समयमा परीक्षा नहुने, लिखित परीक्षा भए पनि अन्तर्वार्ता रोकिने जस्ता ढिलासुस्तीले त्रिविमा कार्यरत प्राध्यापक र कर्मचारी रुष्ट थिए। यसले पठनपाठन, नतिजा प्रकाशनलगायतमा असर पार्दै आएको थियो।

त्रिविको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख आचार्य बढुवा र स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया स्थगन हुँदा प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारी व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको बताउँछन्। “त्रिविको नियमले त नियुक्ति प्रक्रियाका लागि वर्षैपिच्छे दरखास्त आह्वान गर्नुपर्छ भन्छ, पाँच वर्षपछि यसपालि खोलिए पनि अन्तर्वार्ता नहुँदा सबैलाई गाह्रो परेको छ,” उनी भन्छन्। आंगिक क्याम्पसमा पढाउने प्राध्यापक, शिक्षकको अभाव भएको गुनासो आउन थालेको छ। “स्थायी दरबन्दी खुलाइएको भनेर अहिले करारमा राख्न दिइएको छैन, अर्कातिर स्थायी हुने भनी परीक्षा दिएर बसेकाहरूको नतिजा आउन सकेको छैन,” उनी भन्छन्।

करिब पाँच वर्षपछि आन्तरिक तथा खुलातर्फ गरी एक हजार ३५० हाराहारी प्राध्यापक तथा कर्मचारीको पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाइएपछि सहप्राध्यापक कार्की आशावादी बनेका थिए। “पहिले सेवा आयोगले आवश्यक परेको विषयमा दरबन्दी नदिने, दिएकामा चाहिनेभन्दा बढी दिने गरेर असन्तुलनको अवस्था थियो,” उनी भन्छन्, “पाँच वर्षपछि सबै संकायका लागि दरखास्त खोलिएपछि बढुवा र स्थायी हुने अवसर आएको थियो, तर आयोग पदाधिकारीविहीन बनेपछि अन्तर्वार्ता नै रोकियो।”

शिक्षाविद् तथा त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा सेवा आयोगमा कार्यवाहक तोकेरै भए पनि नियमित कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने जिकिर गर्छन्। भन्छन्, “प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीको परीक्षा लिने, नतिजा निकाल्ने सेवा आयोगको नियमित काम हो, यसलाई रोक्नु हुँदैन। कार्यवाहक तोकेर भए पनि गर्नुपर्छ।”

२०७७ सालमा दरखास्त खुलेकै बेला कार्कीको प्राध्यापक बन्न प्रतिस्पर्धाका लागि योग्यता पुगेको थियो। वर्षौंपछि समाजशास्त्र संकायतर्फ एउटा मात्रै दरबन्दी थियो। त्यसमा उनीसहित तीन जना दाबेदार रहेकामा उतिबेला कनिष्ठ भएका कारण उनी प्रतिस्पर्धाबाटै पछि हटेका थिए। त्यतिबेला प्राध्यापक बन्न नपाएका दुईमध्ये एकले अवकाश पाइसकेका छन्। हाल एउटा दरबन्दीका लागि कार्की एक्ला दाबेदार छन्। यस अवस्थामा अन्तर्वार्ता प्रक्रिया अलपत्र हुँदा उनको बलियो सम्भावना रहेको बढुवा पनि अनिश्चित बन्न पुगेको छ। “प्रक्रियाको ढिलाइले हतोत्साही गर्छ, गरिरहेको छ,” उनी भन्छन्।

कार्की त्रिवि सेवामा प्रवेश गरेको २८ वर्ष भयो। सहप्राध्यापक भएकै १४ वर्ष भइसकेको छ। सरकारले पठन सामग्री, समयमा परीक्षा र नतिजा प्रकाशनमा मात्रै केन्द्रित भएर प्राध्यापक र कर्मचारीको मानमर्यादा र वृत्तिविकासमा बेवास्ता गर्दा गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षित नतिजा प्राप्त नहुने उनको भनाइ छ। “पढाउने व्यक्तिमा लगानी छैन, सेवा आयोगले विज्ञापन खुलाए पनि समयमा परीक्षा हुँदैन, यसकारण पढाउनेहरू विदेश पलायन हुन बाध्य छन्,” उनी भन्छन्।

सरकारले शासकीय सुधारको नाममा वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सेवा आयोगलाई पदाधिकारीविहीन बनाएर छोड्दा लामो समयपछिको अवसर गुम्ने अवस्था आएको एक सहप्राध्यापक बताउँछन्। “यो त सरकारको साह्रै ठूलो लापरवाही हो, हामीमाथिको घात हो,” उनी भन्छन्, “पढाउनेले वर्षौंसम्म योगदान गर्‍यो, तर बढुवा र स्थायी नियुक्ति हुने बेला सेवा आयोगलाई निर्णय गर्नै नसक्ने अवस्थामा छाडिँदा हामी अन्यायमा पर्‍यौँ।”

शिक्षाविद् तथा त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा सेवा आयोगमा कार्यवाहक तोकेरै भए पनि नियमित कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने जिकिर गर्छन्। भन्छन्, “प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीको परीक्षा लिने, नतिजा निकाल्ने सेवा आयोगको नियमित काम हो, यसलाई रोक्नु हुँदैन। कार्यवाहक तोकेर भए पनि गर्नुपर्छ।”

प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीको वृत्तिविकासमा अवरोध सिर्जना गरिँदा सकारात्मक नतिजा नदिने माथेमा बताउँछन्। “यो एकदमै संवेदनशील विषय हो,” उनी भन्छन्, “सरकार सुधारको बाटोमा छ भनेर कुर्न सक्लान्, तर नियमित वृत्तिविकास रोकेर प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई मर्कामा पार्नु हुँदैन।”

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखाका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा सेवा आयोगमा कार्यवाहक रहने व्यवस्था नभएकाले स्थगन भएका कामलाई निरन्तरता दिन आयोगको पूर्णता नै कुर्नुपर्ने बताउँछन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा १५ मा सेवा आयोगसम्बन्धी व्यवस्थाले विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवा गर्न सेवा आयोगका अध्यक्षसहितको तीनसदस्यीय कमिटी हुनुपर्ने, प्रधानमन्त्री (कुलपति) नियुक्त हुने आयोग पदाधिकारीको कार्यकाल तीन वर्षको हुने तोकेको छ। तर, वैकल्पिक नेतृत्वबारे यसमा स्पष्ट खुलाइएको छैन।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटा बढुवा हुने अवस्थामा अवकाश पाउने चरणमा पुगेका प्राध्यापक र कर्मचारीलाई मर्का परेको तर यस्तोमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नभएको बताउँछन्। “जहाँसम्म लाग्छ, यस्तो स्थितिमा क्षतिपूर्ति दिने भन्ने अभ्यास देखिँदैन, तर पछि आयोगले पूर्णता पाएर क्षतिपूर्तिको विशेषाधिकार रहेछ भने होला।”

शिक्षा मन्त्रालयले त्रिविको उपकुलपति नियुक्तिपछि सेवा आयोगमा नियुक्ति अघि बढाउने जनाएको छ। त्रिविसहितका विश्वविद्यालयमा उपकुलपति पदमा नाम सिफारिश गर्न विज्ञापन गरिएकामा १३ जेठमा दरखास्त सिफारिस समितिले आएका दरखास्तमध्ये ४३ वटा आवेदन स्वीकृत गरेको छ। यिनै आवेदकबाट निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर सरकारले उपकुलपति नियुक्ति गर्नेछ।