काठमाडौं। सरकारले प्रदूषित हावा हटाएर स्वच्छ वातावरण कायम गर्ने योजना अघि सारेको छ।
‘नेपाल स्वच्छ हावा तथा समृद्धि परियोजना (नेपाल क्लिन एयर एण्ड प्रोस्पेरिटी प्रोजेक्ट–एनक्याप)’ आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भएको छ।
नेपालमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण, औद्योगिक क्षेत्रको हरित रूपान्तरण तथा स्वच्छ हावा प्रवर्द्धनका लागि करिब रु आठ अर्ब ७१ करोड (५७ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको परियोजना सञ्चालन गर्ने तयारी थालिएको हो।
विश्व बैंकको ५२ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र पाँच मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकृत भएपछि परियोजना कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।
वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीले ‘नेपाल स्वच्छ हावा तथा समृद्धि परियोजना (एनक्याप)’ ले देशको वायु गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणालीमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
उनका अनुसार परियोजनाले विशेषगरी उद्योग क्षेत्रलाई स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुर्याउने भएकाले औद्योगिक प्रदूषणमा उल्लेखनीय कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ।
“हामीले अनुगमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन खोजेका छौँ। उद्योगहरू स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण हुँदा प्रदूषणको मात्रा घट्नेछ र आगामी पाँच वर्षभित्र सकारात्मक परिणाम देख्न सकिने विश्वास गरेका छौँ”, उनले भने।
सुवेदीले अन्तरदेशीय वायु प्रदूषण, विशेषगरी छिमेकी मुलुकबाट भित्रिने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि बहुपक्षीय तथा अन्तरदेशीय समन्वय आवश्यक रहने बताए। उनले परियोजनाले नेपालभित्रका प्रदूषण स्रोत नियन्त्रणमा केन्द्रित भई औद्योगिक उत्सर्जन घटाउने, वायु गुणस्तरको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने तथा तथ्यमा आधारित नीति निर्माणलाई सहयोग पुर्याउने उल्लेख गरे।
उनका अनुसार परियोजनाअन्तर्गत वायु गुणस्तर मापन केन्द्रको सङ्ख्या विस्तार गरिनेछ भने विद्यमान स्टेशनहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिने, साथै प्रयोगशालामा आधुनिक उपकरण थपिने, प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता विकास गरिने तथा वातावरण विभागको संस्थागत क्षमता सुदृढ बनाइनेछ।
महानिर्देशक सुवेदीले वायु प्रदूषणका कारण अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो असर परिरहेको उल्लेख गर्दै वायु प्रदूषणका कारण विश्वव्यापी रूपमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब छ प्रतिशत बराबरको आर्थिक क्षति हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको बताए।
“नेपालमा वायु प्रदूषणले अर्थतन्त्रमा कति असर पारेको छ, कुन क्षेत्रबाट कति प्रदूषण उत्सर्जन भइरहेको छ र त्यसको आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव के छ भन्ने विषयमा समेत अध्ययन गरिनेछ”, उनले भने।
वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक सरोजकुमार चौधरीका अनुसार परियोजनाको मुख्य उद्देश्य प्रदूषित हावामा पाइने सूक्ष्म कण (पीएम–२.५) को उत्सर्जन घटाई वायु गुणस्तर व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्नु रहेको छ।
उनले नेपालमा विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यका र तराई क्षेत्रमा पीएम–२.५ को मात्रा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको मापदण्डभन्दा आठदेखि नौ गुणासम्म बढी रहेको उल्लेख गर्दै यसले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको बताए।
“परियोजनाअन्तर्गत उद्योग क्षेत्रमा जीवाश्म इन्धन तथा कोइलाबाट सञ्चालन भइरहेका ब्वायलर र फर्नेसलाई विद्युत् तथा बायोमासमा आधारित हरित प्रविधिमा रूपान्तरण गरिनेछ”, चौधरीले भने, “उद्योग विभागमार्फत सञ्चालन हुने यस कार्यक्रमअन्तर्गत विद्युतीय फर्नेसमा रूपान्तरण गर्ने उद्योगलाई कूल पुँजीगत खर्च (क्यापेक्स) को २० प्रतिशतसम्म पुँजी अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।”
त्यस्तै बायोब्रिकेट तथा बायोपेलेटजस्ता बायोमासमा आधारित फर्नेसमा रूपान्तरण गर्ने उद्योगलाई कुल पुँजीगत खर्चको १० प्रतिशतसम्म अनुदान प्रदान गरिनेछ चौधरीको भनाइ छ।
“उद्योग विभागमार्फत सञ्चालन हुने यस कार्यक्रमअन्तर्गत विद्युतीय फर्नेसमा रूपान्तरण गर्ने उद्योगहरूलाई पुँजीगत लगानीको २० प्रतिशत र वायोमास (बायोब्रिकेट र बायोपेलेट) मा आधारित फर्नेसमा रूपान्तरण गर्नेलाई पुँजीगत लगानीको १० प्रतिशतसम्म पुँजी अनुदान ब्यादर र फर्नेसमा रूपान्तरण गरिसकेपछि उपलब्ध गराइनेछ”, उनले भने, “बाँकी रकम ब्याजदरमा लामो अवधि (करिब १५ वर्ष) सम्मको लागि प्रदान गरिनेछ”, अन्य वायु प्रदुषण नियन्त्रण उपकरणका लागि कुनै अनुदानको व्यवस्था नरहेको तर बजार ब्याजदरमा लामो अवधिको ऋण प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।”
परियोजनाको आर्थिक प्रभाव उल्लेखनीय रहने अपेक्षा गरिएको छ। चौधरीका अनुसार यसबाट ४०० उद्योगले सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच प्राप्त गर्ने, ३०० उद्योगमा स्वच्छ ब्वायलर वा फर्नेस जडान हुने तथा ३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋण परिचालन हुने लक्ष्य राखिएको छ। साथै निजी क्षेत्रबाट थप १८ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी आकर्षित हुने अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ।
“परियोजनाअन्तर्गत वायु गुणस्तर मापन केन्द्रहरूको विस्तार तथा स्तरोन्नति गरिनेछ। चार वटा केन्द्रलाई ‘सुपरसाइट’ मा रूपान्तरण गरी प्रदूषणका स्रोत पहिचान, तथ्याङ्क विश्लेषण तथा अन्तरदेशीय वायु प्रदूषणको निगरानी क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ”, चौधरीले भने, “परियोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएपछि पिएम–२.५ उत्सर्जन वार्षिक ५०० मेट्रिक टनले घट्ने तथा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा वार्षिक एक लाख १० हजार टन कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ।”
यसले नेपालले अन्तरराष्ट्रिय रूपमा प्रतिबद्धता जनाएको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) का लक्ष्य प्राप्त गर्नसमेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको उहाँको भनाइ छ।
चौधरीले परियोजनाबाट देशभरका ४०० औद्योगिक प्रतिष्ठान, ती उद्योगमा कार्यरत करिब ६० हजार श्रमिक तथा काठमाडौँ उपत्यका र तराई क्षेत्रका करिब एक करोड ८० लाख नागरिक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने जानकारी दिए।
