काठमाडौँ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज (मंगलबार) बसेको आयोगको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री शाहको प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमतिप्राप्त भएको चौबीस घण्टा नबित्दै आयोगले कार्यविधि पास गरेर विगतदेखिको कानुनी अस्पष्टता र समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गरेको हो।

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा ५४ (ख) थपिएसँगै आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधि बनाउने कानुनी बाटो खुलेको थियो।

यसअघि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ का कारण आयोगका पुराना सबै निर्देशिका र कार्यविधि स्वतः अमान्य (खारेज) हुँदा कानुनी रिक्तता भएको थियो।

उक्त समस्या समाधानका लागि १ असारमा अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट सकारात्मक रायसहितको सहमति प्राप्त भएको थियो। कार्यविधिले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई निःशुल्क छात्रवृत्ति, स्नातकोत्तर तह (डीएम, एमसीएचसमेत)मा निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान वितरण गराउने बाटो खुलेको छ।

कार्यविधिले आयोगको तर्फबाट चिकित्साशास्त्र अध्ययन गराउने शिक्षण संस्थालाई सबै तहमा (स्नातकोत्तर तह डीएम, एमसीएचसमेत)मा निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान वितरण गर्ने बाटो खुलेको छ।

बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको सहअध्यक्षता तथा आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक श्रीकृष्ण गिरी र अन्य सदस्यको उपस्थिति थियो।