काठमाडौँ
००:००:००
११ असार २०८३, बिहीबार
उचित व्यवस्थापनको अभाव हुँदा पोखरा र कावासोतीमा नदीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने सम्भावित राजस्व गुमाउँदै पालिका, बस्ती पनि जोखिममा
पोखरा। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पोखराको रामघाटबाट महानगरपालिकाले करसहित वार्षिक सात करोड ६७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्ने औँल्याएको थियो। तर, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उक्त क्षेत्रबाट पोखरा महानगरपालिकाले अमानतमार्फत ८२ लाख रुपैयाँ मात्र उठायो। आव २०८०/८१ मा त कुनै आम्दानी गर्न सकेन।
विवाद, स्थानीय विरोध, बोलपत्र नपर्ने समस्या र ठेक्का प्रक्रियाको ढिलाइका कारण पोखरा महानगर मात्र होइन, गण्डकीका अन्य पालिका पनि नदीजन्य पदार्थबाट अपेक्षित राजस्व उठाउन संघर्ष गरिरहेका छन्। कतिपय ठाउँमा नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन नहुँदा बस्ती, खेतीयोग्य जमिन र पुलसमेत जोखिममा परेका छन्।
रामघाट पोखराको सबैभन्दा विवादित नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन क्षेत्रमध्ये पर्छ। कहिले अवैध उत्खनन, कहिले स्थानीय विरोध र कहिले जनप्रतिनिधिकै असहयोगका कारण यो क्षेत्र विवादमा तानिने गरेको छ। यही कारण महानगरले वर्षौंदेखि त्यहाँको नदीजन्य पदार्थबाट अपेक्षित राजस्व उठाउन सकेको छैन।
यसपटक भने महानगरले रामघाटसहित केही उत्खनन क्षेत्र ठेक्कामा लगाएको छ। आव २०८२/८३ मा महानगरले ३२ मध्ये १८ क्षेत्रमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। महानगरको राजस्व शाखाका अनुसार वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनमा ३२ क्षेत्र समावेश भए पनि १८ क्षेत्रमा मात्र बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। तीमध्ये ११ क्षेत्रमा ठेक्का लागेको हो।
महालेखाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई ध्यानमा राख्दै ठेक्का व्यवस्थापनमार्फत करोडौँ राजस्व नोक्सानी हुनबाट जोगाउन र खेर जाने स्रोतसाधनको उपयोग गर्न महानगरले उचित पहल गर्नुपर्ने औँल्याएको थियो।
रामघाट पनि यसपटक ठेक्कामा गएको छ। पछिल्ला आर्थिक वर्षमा ठेक्कामा लैजान नसकेको रामघाटका लागि महानगरले १७ पुस २०८२ मा सम्झौता गरेको हो।
पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० को दफा ७ मा प्राकृतिक स्रोतसाधन जस्तै– ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, दहत्तर-बहत्तरबाट कर असुल गर्न सकिने उल्लेख छ।
महालेखाको प्रतिवेदनले महानगरका उत्खनन क्षेत्रमध्ये वडा नम्बर ९ र ११ मा रहेको रामघाट सबैभन्दा धेरै राजस्व आम्दानी हुन सक्ने क्षेत्रका रूपमा औँल्याएको थियो।
महालेखाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई ध्यानमा राख्दै ठेक्का व्यवस्थापनमार्फत करोडौँ राजस्व नोक्सानी हुनबाट जोगाउन र खेर जाने स्रोतसाधनको उपयोग गर्न महानगरले उचित पहल गर्नुपर्ने औँल्याएको थियो।
रामघाटमा ठेक्काको गाँठो
रामघाट ठेक्कामा जान नसक्नुमा स्थानीय विरोधसँगै जनप्रतिनिधिबाट भएको असहयोग पनि कारण देखिन्छ। महानगरले यसअघि पटक पटक बोलपत्र आह्वान गरे पनि प्रस्ताव नै परेन। केही स्थानमा स्थानीय विरोध भयो भने केहीमा वडाध्यक्षहरूले ठेक्का गर्न नहुने भन्दै पत्राचार गरेका थिए।
महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि स्थानीयको विरोध, वडाध्यक्षको पत्राचार, पटक पटक सूचना गर्दा पनि ठेक्का नलाग्नु र केही क्षेत्रमा स्थानीयकै घर घरमा ट्र्याक्टर तथा उपकरण रहेका कारण विरोध बढ्दै गएको उल्लेख छ। यस्तो अवस्थाले ठूलो परिमाणमा महानगरको राजस्व गुमेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
महालेखाले विवाद निरूपण गरी नदीजन्य पदार्थ ठेक्कामा लगाउन सुझाव दिएको थियो।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन।
आव २०८२/८३ मा महानगरले केही क्षेत्रमा ठेक्का लगाएको छ। तर, १८ क्षेत्रमा बोलपत्र आह्वान गर्दा ११ क्षेत्रमा मात्र ठेक्का लागेकाले बाँकी सात क्षेत्रबाट सम्भावित राजस्व गुमेको छ।
खरिद प्रक्रियाले ढिलाइ
पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण पनि ठेक्का प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा यस्तो अवस्था आएको बताउँछिन्।
पालिकाले ठेक्का लगाउनुअघि कानुनअनुसार वातावरणीय अध्ययन गर्छ। अध्ययन प्रतिवेदनले कुन क्षेत्रबाट कति परिमाणसम्म उत्खनन गर्न मिल्ने हो भन्ने सीमा तोक्छ। त्यसपछि बोलपत्र प्रक्रिया सुरु हुन्छ। तर, बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि प्रस्ताव नपर्ने समस्या रहेको गुरुङ बताउँछिन्। भन्छिन्, “हामीले टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ। कतै सुरुमै पर्छ, कतै पर्दैन। तीन पटकसम्म सूचना निकाल्दा समय खेर जान्छ।”
उनका अनुसार एक पटक बोलपत्र नपरेपछि फेरि प्राविधिक टोलीले जाँच गर्छ, बैठक बस्छ र पुनः सूचना प्रकाशित हुन्छ। यस्तो प्रक्रियाले महिनौँ समय लिन्छ।
महालेखाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई ध्यानमा राख्दै ठेक्का व्यवस्थापनमार्फत करोडौँ राजस्व नोक्सानी हुनबाट जोगाउन र खेर जाने स्रोतसाधनको उपयोग गर्न महानगरले उचित पहल गर्नुपर्ने औँल्याएको थियो।
सार्वजनिक खरिद ऐनले राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रका लागि पहिलो सूचनामा कम्तीमा ३० दिनको समय दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नुपरे कम्तीमा १५ दिनको समय दिन सकिन्छ। त्यसपछि पनि बोलपत्र नपरे तत्काल काम रोकिएर सार्वजनिक निकायलाई हानि हुने अवस्थामा औचित्य खुलाएर सात दिनको सूचना दिन सकिने व्यवस्था छ।
उपप्रमुख गुरुङका अनुसार यी सबै प्रक्रिया पूरा हुँदासम्म नदीजन्य पदार्थको अवस्था नै बदलिइसकेको हुन्छ। “खरिद ऐनको प्रक्रियाले गाह्रो बनाएको छ,” उनी भन्छिन्, “ढिलो हुँदा कतै सामग्री चोरेर सकिएको हुन्छ, कतै समय छोटो हुन्छ। त्यसैले व्यवसायी ठेक्का हाल्न इच्छुक हुँदैनन्।”
उनी ठेक्का प्रक्रियाको समय छोट्याउन सके पालिकालाई सहज हुने बताउँछिन्। अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा यसपटक बढी ठेक्का लाग्नुलाई उनी सकारात्मक रूपमा लिन्छिन्।
कावासोतीमा पनि उस्तै समस्या
गण्डकी प्रदेशकै कावासोती नगरपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ। महालेखापरीक्षकको सार्वजनिक २०८३ को प्रतिवेदनले कावासोती नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थबाट अपेक्षित राजस्व उठाउन नसकेको औँल्याएको छ।
नगरपालिकाले केरुंगे खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। तर, विभिन्न मितिमा सूचना प्रकाशन गर्दा पनि बोलपत्र परेन। त्यसपछि नगरपालिकाले प्रतिघनमिटरको दर घटाएर तेस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गर्यो। तेस्रो सूचनामा बोलपत्र प्राप्त भए पनि नगरपालिकाले अपेक्षित राजस्व उठाउन सकेन।
कावासोतीमा समस्या आम्दानीको मात्र होइन, नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनसँग पनि जोडिएको छ। उत्खनन र व्यवस्थापन हुन नसक्दा बस्ती नै जोखिममा परेको नगरपालिकाको अध्ययनले देखाएको छ।
महालेखाले यस वर्षको प्रतिवेदनमा पनि कार्ययोजना बनाएर नदीजन्य पदार्थ बिक्री गरी आन्तरिक आय बढाउन नगरपालिकालाई सुझाव दिएको छ।
कावासोती नगरपालिकाकी उपप्रमुख फूलकुमारी थनेत बोलपत्र आह्वान गरे पनि प्रस्ताव नपर्ने समस्या रहेको बताउँछिन्। उनका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसपटक केही क्षेत्र ठेक्कामा गएको छ। तर, ठेक्का प्रक्रिया अझै सहज छैन।
“टेन्डर खुलायो, तर बोलपत्र पर्दैन,” थनेत भन्छिन्, “सामग्रीको गुणस्तरका साथै अन्य कारण पनि होलान्, सबै ठाउँमा ठेक्का पर्न गाह्रो हुन्छ।”
बस्ती पनि जोखिममा
कावासोतीमा समस्या आम्दानीको मात्र होइन, नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनसँग पनि जोडिएको छ। उत्खनन र व्यवस्थापन हुन नसक्दा बस्ती नै जोखिममा परेको नगरपालिकाको अध्ययनले देखाएको छ।
महालेखाको २०८२ को प्रतिवेदनअनुसार केरुंगे खोलाका १६ स्थान तथा लौकाहा खोला र पत्थरखोलाका एक एक स्थान गरी १८ स्थानमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन र बिक्रीका लागि अध्ययन गरिएको थियो। अनुगमन समिति संयोजक बाबुराम विश्वकर्मा, कावासोती नगरपालिकाकी उपप्रमुखसहितका प्रतिनिधिको प्रतिवेदन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार प्रस्तावित परिमाण तीन लाख ३५ हजार ३९७ घनमिटर थियो।
महालेखाले खेतीयोग्य जमिन, मानव बस्ती, हालको बजार र नमुना सदरमुकाममा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न केरुंगे खोलाको जलाधार संरक्षणसँगै बाढीले थुपारेको नदीजन्य पदार्थको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
तर, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नगरपालिकाले उक्त परिमाणका लागि ठेक्का लगाउन सकेन।
ठेक्का नलाग्दा नगरपालिकाले राजस्व मात्र गुमाएको छैन, बस्तीमा जोखिम पनि बढेको छ। सरोकारवाला, वडाध्यक्ष र प्राविधिक टोलीले अनुगमन गर्दा केरुंगे खोलाको सतह कावासोती बजारभन्दा माथि उठेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरिँदै।
प्रतिवेदनअनुसार खोलाको चौडाइ २० मिटरबाट बढेर ४०० मिटर पुगेको छ। खेतीयोग्य जमिनमा अहिले खोला बगेको छ। केरुंगे खोलाका पाँच पुल जोखिममा छन्। शिलान्यास भइसकेको नमुना सदरमुकामसमेत जोखिममा रहेको नगरपालिकाको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
खोलाका कारण बर्खा याममा बर्सेनि धनजनको क्षति हुने गरेको, १०० बिघा खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको र नदीजन्य पदार्थको उचित उत्खनन तथा व्यवस्थापन नभए कावासोती बजार, मानव बस्ती र नमुना सदरमुकामको भविष्य जोखिममा पर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
स्थलगत लेखापरीक्षणका क्रममा वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष र प्राविधिक टोलीसँग अवलोकन गर्दा खेतीयोग्य जमिनभन्दा बगरको सतह उच्च रहेको देखिएको पनि महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
महालेखाले खेतीयोग्य जमिन, मानव बस्ती, हालको बजार र नमुना सदरमुकाममा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न केरुंगे खोलाको जलाधार संरक्षणसँगै बाढीले थुपारेको नदीजन्य पदार्थको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
तर, समस्या अझै कायम छ। कावासोती-६ का वडाध्यक्ष यामबहादुर थापा नदीजन्य पदार्थको दिगो व्यवस्थापन हुन नसकेको बताउँछन्। “अवस्था हेर्दा दिगो व्यवस्थापन खासै भएको छैन,” उनी भन्छन्, “सामान्य गेबियन (ढुंगा भरिएको तारको जाली) लगाउने र वातावरणीय प्रतिवेदनले अनुमति दिएको ठाउँबाट सामग्री निकालेर अस्थायी व्यवस्थापन मात्र भइरहेको छ।”
वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले नदीजन्य पदार्थ ठेक्कामा लगाउन मिल्ने देखाए पनि नदी ठेक्कामा जान नसकेको उनी बताउँछन्। त्यसको एउटा कारण सामग्रीको गुणस्तर कमजोर हुनु रहेको उनको भनाइ छ।
“यो सामग्री अरू खोलाको जस्तो गुणस्तरीय छैन,” थापा भन्छन्, “गुणस्तर कम भएकाले अन्त कतै नपाइए मात्र अलिअलि बिक्छ। ठूलो काम भएको बेला खोजी हुन्छ, नत्र बिक्री गर्न गाह्रो छ।”
