सरकारले बहुविवाहसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्दै महिला-पुरुष दुवैलाई समान रूपमा जिम्मेवार बनाउने प्रस्ताव गरेको छ।

हालसम्मको कानुनी व्यवस्थामा बहुविवाहसम्बन्धी प्रावधान मुख्य रूपमा पुरुषलाई लक्षित गरी बनाइएको छ। प्रस्तावित संशोधन पारित भएमा विवाहित महिला वा पुरुष दुवैले पहिलो वैवाहिक सम्बन्ध कानुनी रूपमा अन्त्य नगरी अर्को विवाह गर्न पाउनेछैनन्। त्यसो गरेमा त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुनेछ र कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनेछ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सुझाव संकलनको प्रक्रियामा छ। विधेयकले संहिताका ६३ वटा दफामा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। बहुविवाहसँगै बालबालिकाको कसुर उमेर, उमेर नपुगी विवाह, हाडनाता विवाह, गर्भपतन, वैवाहिक बलात्कार र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकसम्बन्धी कसुरका प्रावधान पनि परिमार्जन गर्न खोजिएको छ।

‘विवाहित पुरुष’ को सट्टा ‘विवाहित व्यक्ति’

प्रस्तावित विधेयकमा बहुविवाहसम्बन्धी दफामा रहेको ‘विवाहित पुरुष’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘विवाहित व्यक्ति’ राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसअनुसार कुनै व्यक्ति विवाहित हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै उक्त व्यक्तिसँग कसैले विवाह गर्न पाउनेछैन। यो व्यवस्था महिला, पुरुष र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक सबैका लागि समान रूपमा लागु हुने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

विधेयक पारित भए पति वा पत्नी हुँदाहुँदै अर्को विवाह गर्ने दुवै पक्ष कारबाहीको दायरामा आउनेछन्।

यसअघि विवाहित पुरुषले अर्को विवाह गरे कारबाही हुने व्यवस्था स्पष्ट थियो। तर, विवाहित महिलाले पहिलो पतिसँग सम्बन्धविच्छेद नगरी अर्को विवाह गर्दाको सन्दर्भमा कानुनी अस्पष्टता रहेको भन्दै संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो।

विधेयक पारित भए पति वा पत्नी हुँदाहुँदै अर्को विवाह गर्ने दुवै पक्ष कारबाहीको दायरामा आउनेछन्।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७५ मा बहुविवाह गर्न नहुने उल्लेख छ। बहुविवाहसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले व्यवहारमा समस्या ल्याएको भन्दै १८ माघ २०८० मा मन्त्रिपरिषद्ले फौजदारी न्याय प्रशासन अध्ययन तथा सुधार कार्यदल गठन गरेको थियो।

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा बनेको नौ सदस्यीय कार्यदलले अध्ययनपछि कानुनी समस्या समाधानका लागि संशोधन आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित असार २०८१ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

विवाहको उमेर २० वर्ष नै कायम

घटाउने चर्चा चले पनि प्रस्तावित विधेयकमा विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष नै कायम राखिएको छ।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७३ मा २० वर्ष उमेर नपुगी विवाह गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था छ। विधेयकमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिको विवाह गरे वा गराए तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

१८ देखि २० वर्ष उमेरका व्यक्तिले आपसी मन्जुरीमा विवाह गरेको अवस्थामा, उनीहरू उमेर नपुगुन्जेल अलग अलग बस्न तयार भए सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न सक्ने विकल्प विधेयकमा राखिएको छ।

१८ देखि २० वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिको विवाह गराए २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव छ। यस्तो विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था पनि कायम राखिएको छ।

तर, १८ देखि २० वर्ष उमेरका व्यक्तिले आपसी मन्जुरीमा विवाह गरेको अवस्थामा, उनीहरू उमेर नपुगुन्जेल अलग अलग बस्न तयार भए सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न सक्ने विकल्प विधेयकमा राखिएको छ। त्यस अवस्थामा उनीहरूलाई सजाय हुनेछैन।

विधेयकमा हाडनातामा विवाहसम्बन्धी सजाय पनि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित संशोधनअनुसार जानीजानी हाडनातामा विवाह गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। त्यस्तो विवाह गराउनेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ।

किशोरकिशोरी प्रेमसम्बन्धबारे नयाँ व्यवस्था

प्रस्तावित विधेयकमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरकिशोरीबीच आपसी मन्जुरीमा भएको यौनसम्बन्धलाई हेर्ने नयाँ व्यवस्था पनि समेटिएको छ।

हालको कानुनमा यस्तो अवस्थाका लागि छुट्टै ‘रोमियो-जुलियट’ प्रावधान नभएको भन्दै विधेयकमा उमेरको अन्तर दुई वर्ष वा सोभन्दा कम भए सजाय घटाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमा जबरजस्ती करणी, हाडनाता करणी वा उमेर नपुगी विवाहका कारण गर्भ रहेमा गर्भवतीको मन्जुरीमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्था हेरी जुनसुकै समयमा गर्भपतन गराउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावअनुसार विवाह उमेर नपुगेका किशोरकिशोरी प्रेमसम्बन्धमा रहेको र आपसी मन्जुरीमा यौनसम्बन्ध भएको अवस्थामा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ।

विधेयकमा बालबालिकाको कसुर उमेर पनि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल १० वर्ष नपुगेका बालबालिकाले गरेको कार्यलाई कसुर नमानिने व्यवस्था छ। प्रस्तावित संशोधनमा यो उमेर १२ वर्ष पुर्‍याइएको छ।

यसअनुसार १२ वर्षमुनिका बालबालिकाले गरेको कार्यका लागि फौजदारी सजाय हुनेछैन।

गर्भपतनसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन

विधेयकमा जबरजस्ती करणी, हाडनाता करणी वा उमेर नपुगी विवाहका कारण गर्भ रहेमा गर्भवतीको मन्जुरीमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्था हेरी जुनसुकै समयमा गर्भपतन गराउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यसलाई गर्भवतीको स्वास्थ्य, जीवनको जोखिम र आपराधिक परिस्थितिबाट सिर्जित गर्भसम्बन्धी अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

मानो छुट्टिई अंश मुद्दा चलेको, अंश लिई छुट्टै बसेको वा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा चलेको अवस्थामा भने त्यस्तो सम्बन्धलाई वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको नमानिने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रस्तावित विधेयकमा वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी व्यवस्था पनि परिमार्जन गरिएको छ। वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरे तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

मानो छुट्टिई अंश मुद्दा चलेको, अंश लिई छुट्टै बसेको वा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा चलेको अवस्थामा भने त्यस्तो सम्बन्धलाई वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको नमानिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, ऐनको दफा २२७ मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा जबरजस्ती करणीलाई पनि थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार जबरजस्ती करणीको कसुरमा दोषी ठहरिएको व्यक्तिले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर गरेको मानिनेछ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकसम्बन्धी व्यवस्था थप

मूल संहिताको दफा २१९ मा रहेको जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुरमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिलाई पनि स्पष्ट रूपमा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिलाई वा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूबीच मन्जुरीविना करणी भए जबरजस्ती करणी मानिने व्यवस्था थप गरिएको छ।

६ महिनाभन्दा बढी गर्भवती, पूर्ण अशक्त वा अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्ति, शारीरिक वा मानसिक रूपमा अस्वस्थ व्यक्ति वा हातहतियार देखाई जबरजस्ती करणी गरिएको अवस्थामा थप पाँच वर्ष कैद सजाय हुने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ।

मन्त्रालयका अनुसार विधेयकमा प्रस्तावित संशोधनहरू संविधानको धारा १८ मा रहेको समानताको हकसँग मिल्ने गरी तयार पारिएका हुन्। सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बहुविवाहसम्बन्धी प्रावधानलाई लैंगिक रूपमा समान बनाउन खोजिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।